विराटनगर । संघीय सरकारको सिको गर्दै कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । जुन कार्यक्रम आउँदो माघ ११ गतेदेखि तीन दिन विराटनगरमा आयोजनाको तयारी छ । त्यसका लागि प्रदेश लगानी प्राधिकरणले ३७ वटा आयोजना सोकेसमा राख्ने भएको छ । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. सरोज कोइरालाका अनुसार ती आयोजनाको लागत १ खर्ब ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबर छ । यसबाहेक अन्य आयोजना पनि थप हुने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । पहिलो सम्मेलनबाट १ खर्बभन्दा बढीको लगानी गर्नेबारे लगानीकर्तासँग एमओयू गर्ने दाबी गर्छन्, डा. कोइराला । तर, संघले गरेका लगानी सम्मेलन, लगानीको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा कोसीको उक्त लक्ष्य पूरा हुन चर्को पर्ने देखिन्छ ।

‘लगानी सम्मेलन गर्न खोज्नु राम्रो कुरा हो । आर्थिक मन्दीको बेलामा प्रदेशको आम्दानी बढ्छ । आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्न संक्षिप्त रूपमा मात्रै पनि लगानी भित्र्याउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ’, अर्थविद् डा. प्रमोदकुमार झा भन्छन्, ‘एक खर्ब लगानी भनेको महत्वाकांक्षी योजना हो । खर्बचाहिँ सायद को नि ! तर, चिताएको वरिपरि मात्रै पनि लगानी आयो भने हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो । आर्थिक विकासको गन्तव्यमा पुर्याउन यस्तो लगानी सम्मेलन गर्नु राम्रो हो ।’

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीसम्बन्धी सन् २०२२/२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार प्रतिबद्धताको ३१ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक लगानी आउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबर प्रतिबद्धता आएकामा लगानी भने १५ अर्ब ४० करोडमा सीमित भयो । २०८१ वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन भएको थियो । जसकारण प्रतिबद्धता ६१ अर्ब पुगेको हो । 

२०७९/८० मा प्रतिबद्धता रकम ३३ अर्ब ४० करोड थियो । उक्त वर्ष ६ अर्ब ५० करोड आएको तथ्यांक छ । २०७८/७९ मा ५४ अर्ब प्रतिबद्धता आउँदा लगानी भने १८ अर्ब ६० करोड मात्र आयो । २०७७/७८ मा ३२ अर्ब प्रतिबद्धता आए पनि १९ अर्ब ५० करोड लगानी आयो । २०७६/७७ मा ३९ अर्बको प्रतिबद्धता आउँदा २० अर्ब लगानी आयो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर लगानी सम्मेलन गर्ने मुख्य उद्देश्य स्रोत–साधनको राम्रो परिचालन होस् भन्ने रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार रोजगारी वृद्धि अनि प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको उन्नतिमा योगदान गरोस् भन्ने पनि उद्देश्य छ । 

‘प्रदेशले अहिलेसम्म गरेको लगानीभन्दा ठूलो आकारको आर्थिक गतिविधि, ठूलो उद्योगहरू र नयाँ योजना, परियोजना सञ्चालन होऊन् भन्ने उद्देश्य राखेर यो आयोजना गरिएको हो’, मन्त्री मगर भन्छन्, ‘हामीले झन्डै डेढ खर्ब लगानीको सम्झौता गरेका छौं ।’

पर्यटनमा होटल, रोप्वे, केबलकार, कृषिमा चिया, कफी खेती, किबी, एभोकाडो प्रशोधन उद्योग, यातायातमा पोड्वेका विषय रहेको मन्त्री बताउँछन् । ‘मनोरेल पनि छ । कृषि मल, विद्युत्, खानीजन्यलगायत योजना पनि रहनेछन् । अहिलेको अवस्थाभन्दा गुणात्मक रूपले केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं’, उनी भन्छन् । 

प्राधिकरणका सीईओ डा. कोइराला योजनाको कमी नभएको दाबी गर्छन् । ‘तर, प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने परियोजना कुन हो भन्ने विषयलाई हेरेका छौं । चाँडै सम्पन्न हुने, नागरिकलाई धेरै प्रभाव पार्ने र छिटो निर्माण हुने परियोजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं । त्यस्ता परियोजना ५० भन्दा बढी हुने अनुमान छ’, उनी भन्छन् । 

उनका अनुसार कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जाने, जल संशाधनको उपयोग गर्ने, जलमार्ग र जलपर्यटन, खानीखनिज प्रयोग गरेर क्लिंकर उद्योग, डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने, पारवहनका लागि बस सेवाको आधुनिकीकरण गर्ने, पहाडलाई जोड्न रोप्वे, पोड्वेजस्ता परियोजनामार्फत उत्तर–दक्षिण जोड्न खोजिएको हो । 

आफूहरूले ल्याएका परियोजना कार्यान्वयन भए मुलुकै लागि परिवर्तनकारी हुने उनको दाबी छ । ‘हामीले ल्याएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने प्रदेशको मात्रै नभई मुलुककै निम्ति परिवर्तनकारी हुने अपेक्षा गरेका छौं’, कोइराला भन्छन्, ‘हाम्रो १ खर्बको लक्ष्यभन्दा माथि जाने कोशिश गरेका छौं ।’

कुन परियोजनामा कति लागत ? 

• कृषिसँग सम्बन्धित (६ ) २ अर्ब ५१ करोड
• जलविद्युत् आयोजना (२) १ अर्ब १७ करोड
• उद्योग (८) ६२ अर्ब ६५ करोड 
• पूर्वाधार निर्माण २४ अर्ब ४३ करोड 
• डाटा सेन्टर ४७ करोड 
• फोहोर व्यवस्थापन (१) ५० करोड
• पर्यटनसम्बन्धी (११) १३ अर्ब १२ करोड

के भन्छ निजी क्षेत्र ?

यो लगानी सम्मेलन सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । तर, यसले परिणाम दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । 

‘लगानी सम्मेलन गर्नु सराहनीय काम हो । कोसी प्रदेश धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो । पर्यटन, कृषि र जलविद्युत्को क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ । अहिलेको आर्थिक संकटको समयमा हुने लगानी सम्मेलनले आशा जगाउन सक्छ’, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना भन्छन् । 

उनका अनुसार कोसीमा लगानीकर्ताले किन लगानी गर्छ भन्ने अफरचाहिँ सरकारले दिन सक्नुपर्छ । भन्छन्, ‘नेपालका लगानीकर्ता मात्रै होइन, विराटनगरबाट अन्यत्र गएर लगानी गरिरहेकाहरू र विदेशीहरूलाई पनि आकर्षक अफर गर्न सक्नुपर्छ । राम्रो योजना बनाएर लगानी सम्मेलन गर्दा सफल हुन सक्छ ।’

निजी क्षेत्र बाह्य लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनी बताउँछन् । लगानी सम्मेलनले कोसीको मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने ठम्याइ उनको छ । ‘लगानी सम्मेलनलाई सफल गर्नु भनेको ठूलो चुनौतिको कुरा हो । सम्मेलन गर्ने मात्रै कुरा होइन । लगानी ल्याउन सक्नु नै सफल हुनु हो,’ उनी भन्छन् ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी भविष श्रेष्ठ होटलको पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउनुभन्दा भएका होटलमा पर्यटक कसरी आउँछन् भन्ने वातावरण निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘विराटनगरमा स्तरीय होटलहरू अहिले पनि छन् । अहिले पनि होटलमा लगानी गर्न व्यवसायीहरू हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । पर्यटकहरूको आवागमन पनि कमजोर छ । पर्यटकहरू ल्याउने वातावरण मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यटक ल्याउने वातावरण नहुने तर लगानी मात्रै गर्न खोजेर हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हामीले भारतीय पर्यटकलाई कसरी ल्याउन सक्छौं ? फाइभ स्टार होटलहरू पनि हाम्रा प्रदेशमा खुलिसकेका छन् । ती होटललाई के सहुलियत दिने हो ? सरकारले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ खेल पर्यटनको विकास गर्ने, कृषि पर्यटन, धार्मिक पर्यटनलाई लक्षित गरेर लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन् । 

यो पनि

सही मुद्दामा हुनुपर्‍यो हाम्रो फोकस

‘१ खर्ब लगानी सजिलै प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ’

बाग्मती र गण्डकीमा जस्तो बाह्य लगानी कोसीमा आइरहेको छैन । यो सम्मेलनले बाह्य लगानी ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । ‘ठूला होटल व्यवसाय गर्न चाहनेहरू पनि यहाँ आउन चाहेको कुरा आएको छ । यो राम्रो कुरा हो । भएको लगानीलाई बढाउने र नभएको क्षेत्रमा लगानी ल्याउन यो लगानी सम्मेलनले सहयोग पुर्याउनेछ’, श्रेष्ठ भन्छन् । 

कोसीका पूर्वअर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर गर्नुपर्ने लगानी सम्मेलनबारे सो क्षेत्र नै विवादित बनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन् । ‘संघले गरिरहेका लगानी सम्मेलन पनि प्रतिबद्धताको अर्थमा अर्थपूर्ण देखिए पनि लगानी आउने कुरामा धेरै सफल देखिएको छैन’, माओवादी केन्द्रका नेता आङ्बो भन्छन्, ‘कोसी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको कुरा केही वर्षदेखि आउँदै गरेको कुरा हो । तर, प्रस्तुति हेर्दा हाम्रो तयारी असाध्यै कमजोर र फितलो देखियो । केन्द्रले गरेको लगानी सम्मेलनका केही अभ्यास र सोकेस गरेका आयोजनालाई रिसोकेस गरेर अगाडि बढ्न म आग्रह गर्दछु ।’

लगानी सम्मेलन प्रदेशको गौरवको विषय भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । ‘कोसी प्रदेशको भूगोललाई केन्द्रमा राखेर गरिएका जे जति आयोजना छन् तिनीहरूलाई मागेर एक–डेढ सय आयोजना सोकेस गर्नुपर्छ । ३०–३५ वटा आयोजना मात्रै राखेर त्यति राम्रो हुन्छजस्तो लाग्दैन’, उनी भन्छन् । 

उनका अनुसार डायस्पोरा र एनआरएनएलाई नै प्राथमिता दिए लगानी आउने सम्भावना छ । ‘विशिष्ट पाहुनाहरू बोलाएर टेन्टमुनि कार्यक्रम गर्नु राम्रो मानिँदैन । यसका लागि योग्य संरचना विराटनगरमै छ । अरू कुनै निकायले लगाउँदै गरेको हाट बजारमा लगानी सम्मेलन गर्ने कुराले राम्रो गर्दैन’, आङ्बो भन्छन् । 

• यी हुन् १ खर्ब लगानीका ३७ परियोजना

विवरणअनुसार २ अर्ब ५१ करोडका ६ वटा कृषिसँग सम्बन्धित परियोजना छन् । १ अर्ब १७ करोडका २ वटा जलविद्युत् आयोजना, ६२ अर्ब ६५ करोडका ८ उद्योग, २४ अर्ब ४३ करोड बराबरको पूर्वाधार निर्माण, ४७ करोडको डाटा सेन्टर, फोहोर व्यवस्थापनका लागि ५० करोडको १ वटा आयोजना, १३ अर्ब १२ करोड बराबरको ११ वटा पर्यटनसम्बन्धी आयोजना छन् । 

सार्वजनिक भएका परियोजनामा इलाम जितपुरमा करोडको लगानीमा देउमाई कफी फार्म (२२ करोड) छ । धनकुटाको सहिदभूमिमा २७ करोड लगानीमा सिट्रस फ्रुट्स फार्मिङ प्रोसेसिङ उद्योग र एग्रो टुरिजम छ । इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा ३३ करोडमा डेरी प्रोडक्ड एन्ड प्रोसेसिङ उद्योग छ । धनकुटाको साँघुरीगढीमा २५ करोडको योजनामा किबी फार्मिङ प्रोसेसिङ उद्योग र एग्रो टुरिजम छ । धनकुटामै ६४ करोड लगानीमा एभोकाडो फार्मिङ प्रोसेसिङ उद्योग, अनुसन्धान सेन्टर र एग्रोटुुरिजमका आयोजना छन् ।

इलाममा ८० करोड लागतको एड्भान्स नेप्लिज टी एन्ड कफी उद्योग छ । सोलुखुम्बुमा ६२ करोडमा आमादाब्लाम मिनी हाइड्रो परियोजना छ । सोलुखुम्बुमै ५५ करोडमा मेन्जोखोला मिनी हाइड्रो छ । मोरङमा १ अर्ब १६ करोड लगानीमा हर्बल प्रोसेसिङ प्रोजेक्ट उद्योग छ । सुनसरीमा ९ करोडको एग्रो प्रोसेसिङ सेन्टर उद्योग, उदयपुरमा ३२ अर्बको उदयपुर क्लिंकर, सुनसरी र उदयपुरमै २६ अर्बको ग्रिन हाइट्रोजन एण्ड केमिकल फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट छन् । उदयपुरमा २ अर्बको बायो इथानोल प्रोजेक्ट, पहाडी जिल्लाहरू लक्षित गरी ४० करोडको लगानीमा कोदोको रक्सी उद्योगको आयोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ । 

झापामा ६० करोड लगानीमा बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च प्रोजेक्ट उद्योग, काँकडभिट्टामा ४० करोडको बसपार्क, धनकुटाको भेडेटारमा ३० करोडको लगानीमा भेडेटार मल्टिपर्पोज कम्प्लेक्सको पूर्वाधार निर्माण छन् । मोरङमा ४ अर्ब ८० करोडको विराटनगर मल्टिपर्पोज कमर्सियल कम्प्लेक्सको पूर्वाधार निर्माण छ । मोरङ विराटनगरमा २ अर्ब ३० करोड र १ अर्ब ७५ करोड लगानीमा दुईवटा फाइभ स्टार होटलको पूर्वाधार निर्माणका प्रोजेक्ट तयार पारिएको छ । 

विराटनगरमै २८ करोड लगानीमा विराटनगर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टको पूर्वाधार निर्माण परेको छ । मोरङमा ५ अर्बको कोशी पोडवेको पूर्वाधार निर्माण, खोटाङको हलेंसीमा १० अर्बको हलेंसी केबलकार/पोडवे निर्माण परियोजना समेटिएका छन् । आईटीसीतर्फ २५ करोड लगानीमा डाटा सेन्टर स्थापना, २२ करोड लगानीमा डिजिटल कोसी आयोजना छन् । झापाको मेचीनगरमा ५० करोड लगानीमा इन्टग्र्रेटेड सोलिड बेस्ट मेनेजमेन्ट प्रोजेक्ट निर्माण छ । सुनसरीको बर्जुमा ४ अर्ब २८ करोडे लगानीमा बर्जु ताल टुरिजम प्रोजेक्ट र यस्तै सुनसरीमै ८० करोडमा रास ताल टुरिजम प्रोजेक्ट तयार पारिएको छ । 

अन्य योजनामा मोरङको बेतनामा २४ करोड लगानीमा बेतना सिमसार टुरिजम प्रोजेक्ट समेटिएको छ । सुनसरीमा २५ करोडको लगानीमा वाटर पार्क, सुनसरीमै २ अर्ब लगानीको कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर छन् । ३५ करोड लगानीमा धनकुटाको राजा ताल टुरिजम प्रोजेक्ट, १ अर्ब ५० करोड लगानीमा इलामको कन्याम अन्तु केबलकार प्रोजेक्ट निर्माण परेका छन् । 

इलाममै १ अर्ब लगानीमा बुद्धपार्क चित्रे गुम्बा केबलकार प्रोजेक्ट, ८० करोड लगानीमा कन्याम मनोरेल प्रोजेक्ट, सोलुखुम्बुमा ४० करोड लगानीमा चिउरीखर्क नाम्चे रोप्वे निर्माण र सोलुखुम्बुकै चौंरीखर्च छेदिङमा केबलकार १ अर्ब ५० करोडको लगानीको प्रोजेक्ट सोकेसमा राखिने डा. कोइरालाले प्रस्तुत गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।