पहिलो र दोस्रो चरणको ऐतिहासिक स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भइसकेको छ । दुई नम्बरबाहेक सबै प्रदेशमा चुनाव सकिएको छ । अर्थात मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति नै चुनावमय भएको छ । वर्षायाम र कामको चटारो भए पनि जनताको उत्साह अत्याधिक रहेको छ । विगत लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको निर्वाचनले आम नागरिकमा ठूलो तरङ्ग ल्याउन सफल भएको छ, जुन अनौठो होइन । चुनावको भावनात्मक, व्यावहारिक र प्राविधिक पाटाहरू रूप पक्षहरू हुन् । यी औसत आयामहरू हुन् । यस आलेखमा यसको राजनीतिक पाटा पक्षहरूको चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, जुन यसको मूल पक्ष हो । 

     मूलतः शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न भयो । यो सुखद् र खुशीको कुरा हो । तर यसको समग्र पक्षहरूलाई विश्लेषण गर्दा थुप्रै सकरात्मक तथा नकरात्मक पक्षहरू अन्तरनिहित देखिन्छ । चुनावको भावनात्मक तथा प्राविधिक आयाम रूप पक्ष हो । यसले औसत परिणाम र निरन्तरताबाहेक अरू दिन सक्दैन । यता राजनीतिक आयाम सार पक्ष हो । यसले क्रमभङ्गसहितको गुणात्मक परिणाम दिने गर्दछ । यसैमा आमूल परिवर्तन अन्तरनिहित हुन्छ । बहुसङ्ख्यक जनताको वास्तविक चाहना पनि यही हो । यसकारण राजनीतिक कोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा यसबाट औधि नै हौसिनु बेकार छ । कसैलाई नियत वा स्वार्थमा र कसैलाई दिग्भ्रमको कारण यो यथार्थ अनौठो लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता यही हो ।

     सर्वप्रथमतः चुनावी परिणामको राजनीतिक पक्षले अग्रगामी एजेन्डाहरू सङ्कटोन्मुख देखिन्छ । यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशीतालाई आत्मसात गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । जनताको चाहना भए पनि यसबारे विभिन्न दिग्भ्रम सृजना गरिएको छ । फेरि सङ्घर्षको प्रक्रियामा स्थापित एजेन्डाहरूको सुरक्षा सङ्घर्षले मात्र गर्न सक्दछ । एउटा आवधिक चुनावले न यसलाई बचाउन सक्दछ, न त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दछ । यो सार्वभौम नियम हो । किनकि नेपाली जनताले धेरै चुनावहरू भोगिसकेका छन् तथापि समस्या जहाँको त्यही देखिन्छ ।

दोस्रो, राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चिमाहरू हावी भइरहेको विडम्बनापूर्ण परिवेशमा चुनावमा पनि उसैको प्रभाव पर्नु स्वभाविककै विषय हो । दलाल एकाधिकार पुँजीवादले आफ्नो नावऔपनिवेशिक सत्ता वा प्रभुत्व कायम गर्न यस्तो बेला न्वारानको बल लगाउने गर्दछ । २१औँ शताब्दीको नवऔपनिवेशिक प्रणालीको आधारभूत चरित्र यही हो । उसले मानव अधिकार र कानुनको शासनको पातलो पर्दाभित्र आफ्नो साम्राज्यवादी रणनैतिक भू्रणहरू हुर्काइरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि मानवअधिकार र कानुनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा पश्चिमाहरूको लगानी रहेको कसैमा छिपेको छैन । त्यसमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घसंस्थाहरूमा एमालेको पकड रहेको छ । गाउँस्तरको चुनावमा अत्यधिक र अकल्पनीय मात्रामा खर्च गरिएको डेटा हेर्दा पनि यसको सजिलै पुष्टि हुन्छ । यसबाट चुनाव जित्न  पश्चिमको आशीर्वाद वा पैसाको बिटो चाहिने आधारभूत सर्त स्थापित भएको देखिन्छ । यसले  जनपक्षीय राजनीतिको सेवा गर्दैन । दलाल पुँजीपतिकै पक्षपोषण गर्दछ ।

     तेस्रो, बहुदलीयताको बाहनामा विश्वमा दुई दलीय राजनीति हाबी हुँदै गएको छ । भारत, अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुकहरूको दलीय उपस्थिति र चुनावी परिणामले यही तथ्यलाई उजागर गर्दछ । यसले रूपमा बहुदल भनिए पनि चुनावी प्रक्रियामा विशेष गरेर दुई दलको मात्रै भूमिका रहने परम्परा विकास भइरहेको छ । अझ शासन सञ्चालन भने एक दलले मात्र गर्दछ । यसकारण सबै परिस्थितिमा पच्चीस तीस प्रतिशतले सत्तरी पचहत्तर प्रतिशतभन्दा माथि शासन गर्ने परिपाटी बस्दैछ । अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्नु राम्रो होइन । दुई दलले आवधिकरूपमा निरन्तर आलोपालो गरिरहने सुनिश्चितताको वरिपरि बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सीमित हुँदैछ । यस्तो संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई सङ्कुचित पार्छ । अर्थात शासन सञ्चालनमा एकदल र चुनावी प्रतिस्पर्धामा दुई दलको अवधारणा अन्तर्गत लोकतन्त्रको अपव्याख्या गरिँदैछ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले पनि यसैको सङ्केत गरिरहेको छ । यसले परिवर्तनको खातिर महँगोमा स्थापित मुद्दाहरू ओझेल पर्ने खतरा बढेको छ । बहुसङ्ख्यक जनताको चिन्ता र चासोको वास्तविक मर्म यहीँनेर हो ।

     चौथो, समाजमा असाध्यै न्यून पहुँच भएकाहरूका लागि भनेर नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा अघि सारिएको हो । यसको अगुवाइ माओवादीले नै गरेका हुन् । पहिलो हुने व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रणालीमा रहेको कमजोरीहरू हटाउनकै लागि समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको हो । तर यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीलाई पूरै नामेट गरिएको छ । यो दुःखद र दूर्भाग्यपूर्ण कदम हो । यसले पैसा, पढेलेखेका, बुद्धिजीवी, पहुँच भएका, हाउभाउ, चाप्लुसी, साम, दाम, दण्ड र भेदको कर्मकाण्डमा सिपालुलाई मात्र स्थान दिनेछ । यसो भएपछि सहभागितामूलक, समावेशी र समानुपातिक राजनीतिक संस्कृति टाढाको विषय बन्नेछ । व्यक्ति टिपुवा समावेशी पद्धति त पञ्चायत कालमा पनि थियो । तर यसले पछौटे समुदायको पटक्कै हित गर्नसकेन । किनकि यो राजनीतिक पद्धति र विधिमा थिएन र उत्पीडितमैत्री थिएन । यस्तो प्रणालीले एकता र सदभावभन्दा पनि गाउँगाउँमा विभाजन ल्याइरहेको देखिन्छ । यो आज ख्यालख्याल जस्तो भए पनि भोलि विकराल समस्याका रूपमा नआउला भन्न सकिन्न । 

      यहाँका राजनीतिक दल र विश्लेषकहरू उत्तर र दक्षिणको कुरा गरेर जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन् । तर सारतत्वमा जाँदा त्यो भ्रम मात्र हो । नेपालमा नर्वे फिन्ल्यान्डलगायतका युरोपेली मुलुकहरू मार्फत दिल्लीको एउटा शक्तिकेन्द्र हुँदै अमेरिका हावी भइरहेको छ । काङ्ग्रेस आई, रिसर्च यान्ड अन्यालसिस विङ्ग अनि कर्मचारीतन्त्र मार्फत उसको नेपाल रणनीति सफल हँुदै गएको छ । नाकाबन्दीमा मोदीलाई एक्स्पोज्ड गर्न अमेरिका र भारतीय कर्मचारीतन्त्र वा खुफीया एजेन्सी सफल भयो । यसले अमेरिकाको चीन घेराउ गर्ने रणनीतिलाई मलजल गरिरहेको छ । नवउपनिवेशवादले एउटाको काँधमा वन्दुक बोकाएर अर्कैलाई ट्रिगर दाब्न लगाउने ट्याक्टिस नयाँ होइन । यसमा अमेरिका असाध्यै खप्पिस छ । खास गरेर दक्षिणले नेपाललाई भुटानीकरण गर्न चाहन्छ भने अमेरिकाले अफगानीकरण र लेबनानीकरण गर्न चाहन्छ । यसको मूलभूत रणनीतिक स्वार्थ चीनसँगको टक्करमा जोडिएको अनुमान गरिँदैछ ।

     गम्भीर रूपमा विभिन्न घटनाक्रमहरू नियालेपछि मात्र नेपालमा कसको प्रभाव र हस्तक्षेप कति छ भन्ने देख्न, छाम्न र नाप्न सकिन्छ । कनकमणि दीक्षितमाथि दक्षिण प्रभावी अख्तियारको प्रहार, अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि पश्चिमको आक्रमण, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणमा अदालतको भूमिका सबै पश्चिम प्रभावी रणनीतिक चलखेलहरू हुन् । तर विडम्बना बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने धेरै सरोकारवाला नागरिकहरूलाई यसबारे सही र वस्तुपरक जानकारी छैन । तब राजनीति दृष्टिविहीनले हात्ती छामेजस्तो भइरहेको छ । १२ बँुदे सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, अनमिनको आगमन र फिर्ताको शृङ्खला हेर्दा पश्चिम र दक्षिणबीच केही अन्तरविरोध टकराएको थियो । तर आज चीन घेराउ गर्न पश्चिम–दक्षिणले रणनीतिक साझेदारीको नीति लिएको देखिन्छ । 

     आजको नवऔपनिवेशिक रणनीति उहीलेको उपनिवेश जस्तो काँचो र मूर्ख छैन । उनीहरूले कार्यान्वयनको तहसम्म नपुगे पनि कम्युनिस्टहरूका सबै नारा क्यास गरिसकेको छ । आईएनजीओ र एनजीओ मार्फत आफ्नो रणनीतिहरू विस्तार र सुदृढ गरिरहेको छ । नेपालमा पनि यूएसएड, यूएनडीपी, कानुन समाज, इन्सेक र स्कुल अफ ललगायतका विभिन्न मानव अधिकार तथा कानुुनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू उनीहरूकै लगानीमा सञ्चालित रहेको बताइन्छ । यस्ता संस्थाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई ह्यान्डल गरिरहेको छ । अदालत हावी पनि उसैको डिजाइनमा गराइएको भन्नेहरू पनि छन् । अर्थात नेपाली राजनीतिमा पश्चिम हावी हुँदै गएकोमा कुनै शङ्का छैन । पछिल्लो समग्र राजनीतिक हर्कत र चुनावी परिणामले यसैको पुष्टि गर्छ ।

     त्यसैले सचेत नागरिकहरूले आवधिक निर्वाचनमा अति तरङ्गित हुनुभन्दा अलि वस्तुवादी किसिमले राजनीतिक परिघटनाहरूलाई बुझ्न र विश्लेषण गर्न जरुरी छ । चुनावले राजनीतिक नभएर उपभोक्तावादी चरित्र ग्रहण गरिरहेको देखिन्छ । यो सही राजनीतिक संस्कृति होइन । त्यसैले विदेशी चलखेललाई पहिचान गर्दै त्यसको दलालरूपी प्रतिनिधि दल र तिनको नेताहरूलाई जनतासामु नाङ्गेझार पार्नुपर्दछ । चुनावी ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्ने गलत राजनीतिक संस्कृतिलाई निस्तेज गर्दै अग्रगामी राजनीतिक एजेन्डा, आम पद्धति र संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ ।

परिवर्तनका मुद्दाहरूको सुरक्षा र विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । पश्चिम र दक्षिण केन्द्रित राजनीतिक धाराहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्दछ । यसको ठाउँमा छुट्टै क्रान्तिकारी, स्वाभिमानी र प्रगतिशील राष्ट्रवादी धारालाई स्थापित गर्नुपर्छ नभए नेपालको अस्तित्व र पहिचान इतिहासका पानामा सीमित हुनसक्छ । सबैलाई चेतना भया ।