काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा बचत गर्न अंकुश लगाइएको छ । सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा १० लाख वा सोभन्दा धेरैको बचत गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

अध्यादेशले सहकारी ऐन ५२ (क) थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तो रकम खुलाउन नसकेमा सहकारी संस्थाले यस्तो रकम स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एवं अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूमा एकै पटक १० लाख वा सोभन्दा धेरै रकम जम्मा गरे स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको यो व्यवस्थाले एकभन्दा धेरै जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था मात्रै प्रभावित हुनेछन् । एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र भएका संस्थाले १० लाखभन्दा धेरै बचत लिन नपाउने भएकोले यसको प्रभाव पर्ने छैन । 

अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू तत्कालीन जिल्ला स्तरको डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् । त्यसैले अधिकांश संस्थाको एकै जिल्लाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र छ । 

स्थानीय तहको विभाजनपछि एउटै स्थानीय तहमा पर्नेहरू स्थानीय तह अन्तर्गतकै नियमनमा छन् । त्यसैले स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारीमा ऐनको व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्ता सहकारीको सङ्ख्या २३ हजार हाराहारीमा छ ।

त्यस्तै स्थानीय तह निर्धारणमा दुई वा बढी स्थानीय तहमा परेकाहरू प्रदेशको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेका थिए । यस्ता सहकारीको सङ्ख्या करिब ६ हजार छ ।  यीमध्ये पनि एउटै जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाहरू यो दायरामा हुने छैनन् ।

योबिचमा फरक फरक जिल्लाका सहकारीसँग मर्ज भएका संस्था र सङ्घ अन्तर्गतका सहकारी यो दायरामा आउँछन् । हाल सङ्घ अन्तर्गत १४७ वटा सहकारी छन्, जसमा यो व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ । 

प्रदेश अन्तर्गत रहेका सहकारीमध्ये पनि केहीमा यो व्यवस्था लागू हुने सम्भावना देखिए पनि यसको सङ्ख्या कम छ । यसको यकिन तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन ।