काठमाडौँ । काठमाडौंमा पुसको जाडो बढ्दै गर्दा आफ्नो दोस्रो किताबको तयारीमा थिए, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती । उनले पुस पहिलो साता सोही किताबबारे सुझाव लिन बोलाएका थिए । चिया पसलमा गफिने क्रममा माघ–फागुनसम्म न्यायपालिकाको इतिहास भाग २ सार्वजनिक हुने जानकारी दिएका थिए । किताबको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र केही समयमा मस्यौदा तयार हुने उनको भनाइ थियो । 

उनै वस्तीले आफ्नो किताबको काम सदालाई गर्भमैै छाडेका छन् । उनको हृदयाघातका कारण पुस १३ गते आफ्नै निवासमा निधन भयो । वस्तीको निधनको शोकमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएन । पशुपतिको विद्युतीय शवदाह गृहमा बिहान अन्तिम बिदाइ गरेर आउँदै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ‘फुल कोर्ट’को बैठक राखेर सबै पेसी स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।  

वस्तीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यबाट अवकाश पाएपछि न्यायिक इतिहासको खोजी सुरु गर्दै पहिलो प्रकाशन बजारमा ल्याएका थिए । उक्त कृति थियो– ‘हाम्रो कानुनी इतिहासको नालीबेली ः किरातकालदेखि २०७८ सालसम्म ।’ प्रधानन्यायालयदेखि नेपालको न्यायिक इतिहासबारे फरक–फरक टिप्पणी भइरहँदा उनको कृति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन्यो । त्यसले न्यायिक इतिहासमा देखिएको विवादलाई समाधान दियो । पहिलो पुस्तकले राम्रो प्रभाव र हौसला पाएपछि उनी दोस्रो भागको प्रकाशनमा जुटेका थिए । तर, उनले उक्त कार्यलाई सफल बनाउन पाएनन् । 

• निर्भीक र विवादरहित न्यायाधीश थिए वस्ती

वस्ती कानुन व्यवसायीका रूपमा सफल र चर्चित व्यक्ति थिए । उनले सर्वोच्च अदालत बारको सचिवका रूपमा दुई कार्यकाल (२०३७ देखि २०३८ र २०३८ देखि २०३९ साल) काम गरे । २०४८ देखि २०५१ सालसम्म बारको सचिव (हाल महासचिव) पदमा निर्विरोध भए । यसबाट पनि उनको छवि ऊँचो रहेको पुष्टि हुन्छ । 

जसले २०६५ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति भई २०७० सालसम्म न्यायसम्पादनको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाशपश्चात् २०७१ देखि २०७७ सम्म मानवअधिकार आयोगको सदस्य बने ।

वस्तीले विभिन्न निकायमा पाएको पदीय जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको स्मरण गर्छन्, सहकर्मी न्यायाधीश । अधिकांश न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताले उत्तिकै श्रद्धाका साथ उनको नाम लिने गर्छन् । देवानी कानुनमा सिद्धहस्त र उनले गरेका फैसलाले अहिले पनि गाइड गर्ने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको भनाइ छ । 

वस्तीले नेपाल ल कलेजमा लामो समय प्राध्यापनसमेत गरेका थिए । आफूलाई चेलाका रूपमा भट्टराईदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलसम्म उनलाई गुरुका रूपमा स्मरण गर्छन् ।

‘मलाई पढाउनु पनि भयो  । उहाँले पढाइरहँदा कक्षाकोठामा छुट्टै ऊर्जा उत्पन्न हुन्थ्यो’, भट्टराई स्मरण गर्छन्, ‘विषयको गहिरो जानकारी र ओजपूर्ण रूपमा प्रस्तुति गर्ने कलाका कारण हामी सधैं प्रभावित हुन्थ्यौं ।’

भट्टराईको विचारमा वस्ती माथिल्लो श्रेणीका अनुसन्धानकर्ता र मेहनती व्यक्ति थिए । वस्तीमा सधैं कानुनी पद्धतिलाई सुधार गर्ने हुटहुटी देखिन्थ्यो । उनको निधनले न्यायालयलाई अपूरणीय क्षति भएको भट्टराईको ठम्याइ छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको न्ययाधीशका रूपमा । न्याय विकासिनी सम्पादकका रूपमा र देवानी कानुनहरूको फैसलाको विषयमा हामी कहिल्यै वस्ती श्रीमान्लाई बिर्सन सक्दैनौं’, भट्टराई भन्छन्, ‘जे गर्नुभयो प्रभाव छोड्ने गरी गर्नुभयो ।’ 

उनका अनुसार वस्तीसँग पछिल्लो भेट शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको स्मृति फोरममा भयो । त्यसपछि चाँडै पुनः भेट्ने वाचा गरेकामा त्यो अधुरो नै रहेको उनको भनाइ छ । कानुनको इतिहासका बारेमा लेखेको किताबले वस्तीलाई सधैं सम्झाइरहने भट्टराई बताउँछन् । तर, उक्त प्रकाशनको भाग २ ल्याउने तयारी गरे पनि त्यो अधुरो नै रहेकामा आफूलाई दुःख लागेको भट्टराई बताउँछन् ।

‘उहाँ न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहँदा एउटा असल न्यायमूर्ति हुनुहुन्थ्यो । यससँगै एक निर्भीक र जुझारु लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो’,  उनी स्मरण गर्छन्, ‘उहाँलाई कानुनी क्षेत्रको इतिहासकार भन्न बढी रुचाउँछु म । किनभने, मलाई उहाँका हरेक लेखले केही न केही प्रभावित पारेका छन् ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रकाश गर्ने ‘न्यायदूत’का प्रकाशक एवं अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीको पनि वस्तीसँग लामो उठबस भयो । उनले वस्तीले गरेका कामबारे न्याय दूतको एक शृंखलामा लेख लेखेका थिए । इटनी न्यायिक इतिहासले पहिचान गर्न नसकेको मोतीका रूपमा वस्तीको स्मरण गर्छन् । वस्तीलाई प्रधानन्यायाधीशसम्म बनाउनुपर्नेमा उनी सोझा भएका कारण राजनीति भएको उनको बुझाइ छ ।  

• अनि वस्तीमाथि भएको थियो राजनीति   

स्वच्छ छविका वस्तीलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हेरिएको थियो । तर, उनी २०६९ चैतमा अस्थायीबाटै बाहिरिएन बाध्य भए । जसले ‘राजनीतिको सिकार’ भएर सर्वाेच्चबाट बाहिरिएको ६ वर्षपछि असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘म भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीबाट पराजित व्यक्ति हुँ’, उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सर्वाेच्च अदालत बिचौलिया र न्याय परिषद् राजनीतिक अखडा नै बनेको छ ।’  

२२ स्थायी न्यायाधीश दरबन्दी रहने सर्वाेच्च २०६९ सालमा ६ न्यायाधीशको भरमा चलेको थियो । न्याय परिषद्ले स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा ६ जनामा सीमित हुनुपरेको थियो । स्थायी नियुक्ति नगर्नुको मूल कारण थियो, न्यायाधीश वस्ती र परिषद्बीचको टकराव । उनी न्यायाधीश हुनुअघि अख्तियारको कानुनी सल्लाहकार भएको समयमा कांग्रेसनिकट व्यक्तिलाई मुद्दा चलाएको भनी राजनीति गरिएको थियो ।

अख्तियार  सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा हुँदा वस्ती कानुनी सल्लाहकार थिए । तत्कालीन समयमा अख्तियारले कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्तालगायत धेरै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । तत्कालीन समयमा वस्तीलाई रोक्न जरिवाना लगाएको व्यक्ति लेखी मापदण्डका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने खेल भएको चर्चा चल्ने गरेको छ । वस्तीसहित भरतराज उप्रेती लगायतलाई अवकाश गराउँदै नियुक्ति गरिएको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको छ ।

पाँच वर्षसम्म जुहारी चल्दा पनि वस्ती स्थायी हुन पाएनन् । राजनीतिक सिकार बन्दै उनी सर्वाेच्चबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि मानवअधिकार आयोगको सदस्य भए । उनले स्थायी हुन आफूूसँग पनि घुस मागिएको भन्ने गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष दामोदरप्रसाद शर्माले रकम मागेको भनिएको थियो ।

‘मलाई स्थायी हुनबाट रोक्न सर्वाेच्च अदालतलाई नै बन्धक बनाइएको थियो । त्यही बेला एक अर्का न्यायाधीशले घुस दिए स्थायी हुने प्रस्ताव ल्याए’, वस्तीले भनेका थिए,  ‘मसँग घुस दिने ब्रिफकेस थिएन । मैले गएर तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भनें– दिदी यी तपाईंकै न्यायाधीश हुन्, मसँग स्थायी गराउन रकम माग्दै छन् । तपाईं के गर्नुहुन्छ ?’

उनले न्यायालयभित्र २९ प्रकारका बिचौलिया सक्रिय हुने गरेको बताएका थिए । न्यायालयको साख दैनिक खस्किँदै गएको भन्दै उनले तत्काल एउटा शक्तिशाली न्यायालय सुधार आयोग बनाउन सरकार र संसद्सँग माग गरेको थिए । उनको मागअनुसार हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा  समिति पनि बन्यो । उक्त समितिले प्रतिवेदन पनि दियो । प्रतिवेदन दिएको कुरा पछि वस्तीले आफूले भनेको कुरा सत्य भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।