काठमाडौँ । बुधबार क्रिसमसको सार्वजनिक बिदा थियो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठक त्यही दिन बसेर प्रादेशिक स्तरको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई ‘समस्याउन्मुख’बाट ‘समस्याग्रस्त संस्था’का रूपमा परिमार्जन गर्‍यो । 

वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावलीअनुसार यो सबैभन्दा उपल्लो स्तरको कारबाही हो । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई २०६९ सालमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएपछि यो स्तरको कारबाही भएको थिएन । 

राष्ट्र बैंकले करिब १२ वर्षपछि यस्ता संस्थामाथि पुनः कारबाहीको डन्डा चलाएको हो । यससँगै बैंककै उपनिर्देशक स्तरका तीन कर्मचारीलाई सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र विशेष साधारणसभाले गर्ने कामसम्मको अधिकार दिएर पठाइएको छ । उक्त टोलीले बिहीबारदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आज (आइतबार)सम्म संस्थाको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार स्थगित गरेको छ । 

कुनै पनि संस्था समस्यामा परेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु एउटा नियमित प्रक्रिया हो । तर, राष्ट्र बैंक कर्णाली डेभलपमेन्टमाथि कारबाहीको पछिल्लो अस्त्र प्रयोग गर्न सुरुमा हिच्किचाएको थियो । उसले एक महिनाअघि मंसिर ११ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीअन्तर्गत तेस्रो चरणको कारबाही गरेको थियो । 

त्यति बेला यो कारबाही गर्न दुई तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमध्ये निष्क्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशत पुगेको भनिएको थियो । अर्कोचाहिँ पुँजीकोष अनुपात तोकिएभन्दा कम (उल्लेख नगरिएको) भएको भनेको थियो । 

त्यति बेला कारबाही गर्दा सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिइएको थियो । जसअनुसार जेठ १० सम्म उक्त बैंक व्यवस्थापनले समय पाउनुपर्ने हो । तर, एक महिना नहुँदै आकस्मिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा किन गर्नुपर्‍यो ? राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पहिले नै टेकओभर गरेर अनि व्यवस्थापनलाई नै सुधारको जिम्मा दिएपछि किन तोकिएको समयसम्म कुर्न सकेन ? 

हामीले यसबारे राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलसँग जिज्ञासा राख्यौँ । जवाफमा उनले यति भने, ‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुको कारण प्रेस विज्ञप्तिमै प्रस्ट लेखिएको छ ।’ 

समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुमा विभिन्न कारण देखाइएको छ । ‘यस बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । 

संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारी समेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने जनाइएको छ । ‘र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यस बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको हो’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।    

यसमध्ये वित्तीय अपचलनको जानकारीबाहेक अघिल्लो पटक कारबाही गर्दाका विवरण नै उल्लेख छ । तर, यो बिचमा के कस्ता वित्तीय अपचलनका घटना भए भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन । 

स्रोतका अनुसार तत्कालीन बैंक व्यवस्थापनले ऋणीबाट ऋण उठाउने तर उठेको ऋणबराबर पैसा पनि सर्वसाधारणलाई फिर्ता नगर्ने गरेको पाइएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । यो अवस्थाले तत्कालीन सञ्चालक र व्यवस्थापकको नियत थप उदांगो भएको छ ।

• समयमै निर्णय लिन चुक्यो राष्ट्र बैंक

एक महिनाअघि समस्याउन्मुख घोषणा गर्दा नै रातोपाटीले यसबारे प्रश्न उठाएको थियो— नियतवश नै ‘फ्रड’ गर्ने सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले सुधारको काम कसरी गर्छ ? 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने यसबारे सोचविचार गरेरै उक्त कारबाही गरेको बताएका थिए । जबकि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले नियतवश नै बैंक डुबाउने खेलमा लागेको त्यति बेलै प्रस्ट थियो । 

स्थलगत अनुगमनका क्रममा प्राप्त रिपोर्टले नै बैंक व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणलाई गलत रिपोर्टिङ गरेको देखाएको थियो । त्यति बेलै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा नगरी बैंकभित्रको समस्या थप बल्झाउने अवसर दिएको छ देखिन्छ । जसबाट राष्ट्र बैंकको अक्षमता प्रस्ट भएको छ । 

उक्त बैंकसँग ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबर निक्षेप रहेको कात्तिक मसान्तमा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई गरेको रिपोर्टिङमा भेटिएको छ । यो फिर्ता गर्नु चुनौती देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेल भने समस्याग्रस्त घोषणा गर्दैमा सर्वसाधारणको निक्षेप नडुब्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षा गर्नकै लागि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन हातमा लिएको हो । त्यो निक्षेपकर्ताको हितकै लागि गरिएकाले निक्षेपकर्ताले निक्षेप डुब्छ कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन’, उनी भन्छन् ।

त्यसो त कर्णाली डेभलपमेन्टको सेयरमा लगानी गर्नेहरू पनि समस्यामा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले समस्याउन्मुख घोषणा गरेपछि दोस्रो बजारमा उक्त बैंकको सेयर २१ दिन कारोबार भएको थियो । यो अवधिमा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको २० लाख ८४ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्यांक छ । राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान गरेर समस्याग्रस्तबाट फुकुवा नगरेसम्म उक्त बैंकको कारोबार खुल्दैन । त्यसैले यो कारोबारसमेत तत्कालका लागि ‘फ्रिज’ भएको छ ।

कुनै कारणवश उक्त बैंकलाई खारेज गर्ने अवस्था आए भने यो रकम डुब्न सक्ने देखिएको छ । बैंकको नेटवर्थ अहिले नै एक सय रुपैयाँभन्दा कम छ । बैंक लिक्विडेसनमा गएको र सबै पैसा लिक्विड गर्न सकेको अवस्थामा पनि सेयरधनीले एक सय रुपैयाँभन्दा कम रकम मात्रै फिर्ता पाउन सक्छन् । जबकि पछिल्लो पटक उक्त बैंकको सेयर कारोबार अन्तिम पटक ८१० रुपैयाँमा भएको थियो ।