काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली खेलकुद तरङ्गित बन्न पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै भएको एनओसीको निर्वाचनबाट जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै भएको ओलम्पिक कमिटीको मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने राष्ट्रिय खेल सङ्घहरूलाई स्पष्टीकरण र सोधिने बताएका छन् ।

सदस्यसचिव घिसिङले अदालतको आदेशलगत्तै राखेपले आफू मातहतका खेल सङ्घहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुन सचेत गराएको जानकारी पनि दिए । उनले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने खेल संघहरुले गम्भीर गल्ती गरेको पनि बताए ।

‘सम्मानित अदालतले निर्वाचन नगराउन आदेश जारी गरिसकेपछि सबैले त्यसको पालन गर्नै पर्छ । त्यसैले हामीले निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेका थियौँ । खेल सङ्घहरूलाई पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुन सचेत गराएका थियौँ । अब मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने खेल सङ्घहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिने छ र त्यसपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सदस्यसचिव घिसिङले भने ।

सदस्यसचिव घिसिङले ओलम्पिक कमिटी निर्वाचनको विषयलाई लिएर विकसित पछिल्लो घटनाक्रम र पटक–पटक अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) मा पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।

‘सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा हुन्छ भने हामी चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन । हामीले पनि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनका क्रममा भएका सम्पूर्ण गैरकानुनी गतिविधिको विषयमा आईओसीमा जानकारी गराउने तयारी अगाडि बढाएका छौँ,’ उनले भने । 

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि एनओसीको विशेष साधारण सभा र निर्वाचन तत्काल नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

कमलबहादुर चित्रकारले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले ओलम्पिक कमिटीको नाममा निर्वाचन लगायतका गतिविधि तत्काल नगर्न र यस्तो गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्च उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो । 

अर्कोतिर, नेपाली खेलकुदको नियमनकारी निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि ओलम्पिक कमिटीलाई न्यायालयको आदेशको अवज्ञा गर्दै निर्वाचनको कार्यक्रम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ललितपुरको सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मुख्यालयमा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । त्यसैले, अदालतको आदेश तथा मन्त्रालय र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले शनिबार अनलाइनमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो । 

त्यसअघि, ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अनलाइनमार्फत नै अघि बढाइएको थियो । पुस ८ गते उम्मेदवारी दर्ता पनि अनलाइनमार्फत नै गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अध्यक्ष पदका दुई प्रत्याशी निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेज गुरुङले भने आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।

ओलम्पिक कमिटीको महासचिवको भूमिकामा रहेका निलेन्द्रसँगै नेपाल फेन्सिङ संघका प्रतिनिधि सुनिलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल कुस्ती संघका प्रतिनिधि समिम मिया अन्सारी, नेपाल सुटिङ संघका प्रतिनिधि पुष्पदास श्रेष्ठ, अखिल नेपाल फुटबल संघका प्रतिनिधि मनिष जोशी र नेपाल एथलेटिक्स संघका प्रतिनिधि राजीवविक्रम शाहीले पनि मतदान प्रक्रियामा भाग लिएनन् ।

• अनलाइनमार्फत मतदान गरिएको ओलम्पिक कमिटीको दाबी

शनिबार अनलाइनमार्फत गरिएको निर्वाचनबाट सात उपाध्यक्षमा नपाली टेनिस संघकी ज्योति राणा, नेपाल साइक्लिङ संघका गोपाल सुन्दरलाल कक्षपति, नेपाल तेक्वान्दो संघका प्रकाशशम्सेर राणा, नेपाल कराँते महासंघका दावा गुरूङ, नेपाल हक्की संघका अनिलप्रसाद शर्मा, नेपाल पौडी संघका अशोकरत्न बज्राचार्य र नेपाल टेबलटेनिस संघका चतुरानन्द राज वैद्य निर्विरोध भए ।

महासचिवमा नेपाल क्यानोइङ तथा र्‍याफ्टिङ संघका राजीव श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा नेपाल गल्फ संघका टासी घले, सह–महासचिवमा नेपाल ब्याडमिन्टन संघका रामजीबहादुर श्रेष्ठ तथा तीन सचिव पदमा नेपाल आर्चरी संघका रमेशप्रसाद सिवाकोटी, नेपाल बास्केटबल संघका भीमसिंह गुरुङ र नेपाल भारोत्तोलन संघका रामकृष्ण श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भए । 

पाँच सदस्य पदमा नेपाल जिमन्याष्टिक संघकी गीता क्षेत्री राणा, नेपाल उसु संघका लाक्पा छिरिङ लामा, नेपाल बक्सिङ संघका राम अवाले, अखिल नेपाल फुटबल संघका मनिष जोशी र नेपाल भलिबल संघका जितेन्द्रबहादुर चन्द यसअघि नै निर्विरोध भइसकेका थिए ।

ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा २७ वटा संघका प्रतिनिधि मतदाताका रुपमा रहेका थिए । तर, अनलाइन मतदानमा २० भोटमात्र खसेको एनओसीले जनाएको छ । ती सबै मत जीवनराम श्रेष्ठले पाएका थिए । बाँकी सत प्रतिनिधि भने मतदानमा सहभागी भएनन् । 

दुई कार्यकाल ओलम्पिक कमिटीको महासचिवको भूमिकामा बिताएपछि जीवनराम दुई कार्यकाल अध्यक्षको भूमिकामा सक्रिय रहेका थियो । अध्यक्षको भूमिकामा जीवनरामको यो तेस्रो कार्यकाल हुनेछ । 

जीवनराम आफैले बनाएको एनओसीको विधान र उनकै नेतृत्वमा संसदले बनाएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन अनुसार, कुनै पनि व्यक्ति ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष, महासचिवलगायतका पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढि रहन नपाउने व्यवस्था थियो ।

तर, जीवनरामले निर्वाचनका संघारमा आफैले बनाएको ओलम्पिक कमिटीको विधान संशोधन गरी एउटै व्यक्ति चार कार्यकालसम्म अध्यक्ष, महासचिवलगायतको पदमा बस्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । विधान संशोधन गर्ने क्रममा पनि उनले उच्च अदालत पाटनको आदेशको अवज्ञा गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले ओलम्पिक कमिटीको नाममा विशेष साधारण सभा नगर्न र विधान संशोधन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अधिवक्ता वसन्तबहादुर बस्नेत प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, अधिवक्ता सञ्जीव आचार्य निर्वाचन अधिकृत र अधिवक्ता इन्दु कार्की निर्वाचन अधिकृत रहने गरी निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो । 

के हो ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन विवाद ?

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनओसीको निर्वाचन रोक्न पुस ७ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै निर्वाचन रोक्न आग्रहसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । 

त्यसअघि, पुस ७ गते नै अदालतको आदेश र आफ्नो निर्देशन विपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटीले निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै उक्त निर्वाचन रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरी दिन राखेपले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग लिखित आग्रह गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको थियो ।  

उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीले पुस १३ गते सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेपछि एनओसी विवादले नयाँ मोड लिएको थियो । ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको आदेश विपरीत गत मङ्सिर १८ गते काठमाडौँमा विशेष साधारण सभा गरी एनओसीको विधान संशोधन गरेका थिए । 

जीवनरामले निर्वाचनको सँघारमा एनओसीको विधान संशोधन गरेर आफू तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेका हुन् । विशेष साधारणसभाद्वारा संशोधन गरिनुअघि एनओसीको विधानले अध्यक्ष, महासचिव लगायत कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिएको थिएन । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारणसभामार्फत सोही प्रावधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पुर्‍याएका हुन् । श्रेष्ठ दुई कार्यकाल एनओसीको अध्यक्ष भइसकेका छन् । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएको थियो । तर, केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थप गरेका थिए । 

त्यो अवधि पनि समाप्त भएपछि एनओसीका वर्तमान पदाधिकारीहरुसँग नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । त्यसैले अध्यक्ष श्रेष्ठले बहुमतको आडमा ओलम्पिक कमिटीको विधान नै संशोधन गरेको आरोप लगाइँदै आएको छ । 

विधान संशोधनका लागि उनले मङ्सिर १८ गते विशेष साधारण सभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो । 

उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघका पदाधिकारीहरूले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आफूहरूलाई सदस्यता दिने विषयको टुङ्गो नलगाई एनओसीको कुनै पनि साधारण सभा वा काम–कारबाही अगाडि नबढाउन आदेशको माग गरिएको थियो । 

सोही रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले पनि ‘प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु÷ नगराउनु । यथास्थितिमा राख्नु’ भनी एनओसीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले मङ्सिर १७ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि ओलम्पिक कमिटीलाई विशेष साधारण सभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रहेको संस्था पनि हो । 

यति हुँदा पनि एनओसीले आफ्नो विशेष साधारण सभा स्थगित गरेन । बरु, विशेष साधारण सभामार्फत आफ्नो विधान नै संशोधन ग¥यो । विशेष साधारण सभाले एनओसी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो । 

विशेष साधारण सभाले अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अवधि थपसहित अन्य बुँदामा पनि संशोधन गरेको थियो । संशोधित विधान अनुसार, अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चार पटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छन् । 

विशेष साधारण सभाले कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न आवश्यक उमेरको हदसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले एनओसीको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनथे । त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरी एनओसी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उमेरको हद बढाएर ७५ वर्ष पुर्‍याइएको छ । 

अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विशेष साधारण सभा गरेर विधान संशोधन गरेपछि रिट दायर गर्ने खेल संघका पदाधिकारीहरूले अदालतको मानहानि भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्दा पनि दायर गरेका थिए ।

अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै उच्च अदालत पाटनले एनओसीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो । उच्च अदालतले सात दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन एनओसीका पदाधिकारीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

यसका अतिरिक्त, एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठको गतिविधिबाट रुष्ट बनेका खेलकुद संघका पदाधिकारीहरूले एनओसी पदाधिकारीहरूको पछिल्ला गतिविधिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको ‘इथिक्स कमिटी’ मा समेत उजुरी गरेका थिए । 

उनीहरूले अदालतको मानहानीका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको इथिक्स कमिटीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र पठाउँदै अदालती विवादको निरूपण नभएसम्म विशेष साधारण सभाबाट पारित विधान अनुमोदन हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । 

स्विट्जरल्यान्डस्थित आईओसीको मुख्यालयबाट एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘चलिरहेका अदालती मुद्दाहरूको बारेमा स्पष्टता नभएसम्म हामी ३ र ४ डिसेम्बरमा सम्पन्न साधारण सभाका सम्बन्धमा तपाइँलाई जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा हुने छैनौँ ।’  

यति हुँदा पनि जीवनराम नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने अभियानमा लागेपछि कमलबहादुर चित्रकारले पुस ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत विपरीत निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएकाले रोक लगाउनुपर्ने दाबी गरिएको थियो ।