बुधबार, १७ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

परराष्ट्रमन्त्री राणासँग भेटघाट कार्यक्रम राखेपछि राम माधवलाई सोधियो स्पष्टीकरण

आइतबार, १४ पुस २०८१, २३ : ५१
आइतबार, १४ पुस २०८१

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणको ‘साइड इफेक्ट’ अझै सकिएको छैन । जर्मनी हुँदै पुस ४ गते नयाँदिल्ली पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री राणासँग भारतीय कुनै पनि अधिकारीले भेट्न नमानेपछि फर्किने दिन पुस ८ गते इण्डिया फाउण्डेसनले भेटघाटको कार्यक्रम राखेको थियो । सो भेटघाट पनि विवादमा आएको छ ।

भाजपा निकट आरएसएसले सञ्चालन गरेको इण्डिया फाउण्डेसनले भारत सरकारको लागि 'थिंक ट्यांक'को रूपमा काम गरिरहेको छ । सो संस्थाले आफ्नो सरकारलाई जानकारी नदिएर नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री राणालाई बोलाएर कार्यक्रम गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले फाण्डेशनका अधिकारीसँग त्यसबारेमा जानकारी माग गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री राणालाई कसैले भेटघाट नगरेको अवस्थामा फाउण्डेशनले कार्यक्रमको आयोजन गरेपछि किन भेटघाट गरेको भनि फाउण्डेसनका अध्यक्ष राम माधवलाई विदेश मन्त्रालयले सोधपुछ गरेको छ । केही दिनअघि उनलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

पुस ८ गते इण्डिया फाउण्डेशनको कार्यालयमा गरिएको भेटघाटमा भारतका केही पूर्वमन्त्री तथा बुद्धिजीवीहरू सहभागी थिए । परराष्ट्रमन्त्री राणा र अध्यक्ष माधवबिच एक्लाएक्लै पनि भेटघाट भएको थियो । मन्त्री राणा र अध्यक्ष माधवबिच पुरानो चिनजान रहेको छ । भाजपामा महासचिव भएर काम गरिसकेका अध्यक्ष माधव आरएसएसको कार्यकारिणी सदस्य भएर पनि काम गरेका थिए ।

अहिले माधव भाजपा तथा आरएसएसको कुनै पदमा छैनन् । उनलाई इण्डिया फाउण्डेशनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेपालमा रहेका आरएसएसका एक अधिकारीका अनुसार फाउण्डेशनले गरेको कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणाले गठबन्धन सरकार जोगाउनका लागि बाध्य भएर चीनसँग बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको धारणा राखेकी थिइन् । बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न तयार नभएको भए चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि भेटघाट नहुने अवस्था सृजना भएको पनि उनले बताइन् । दुई देशबिच सम्बन्ध बिग्रेला भन्ने अवस्थामा पुगेपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको धारणा राख्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाले सो सम्झौताले भारत–नेपालको सम्बन्धमा कुनै असर नपर्नेमा आफूले विश्वास लिएको बताएकी थिइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले अनुदान र ऋण दुवै प्रोजेक्टका लागि हस्ताक्षर भएपनि ऋण लिने कि अनुदान त्यसको छनौट गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको बताउँदै नेपाल हाल ऋण लिने अवस्थामा नरहेकाले अनुदानका प्रोजेक्टहरु छनौट गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास दिलाएकी थिइन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप