अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको शनिबार भएको निर्वाचनको मतगणनामा स्थगित भएको छ । उमेरहदको पक्ष र विपक्षले बाजुरा, बैतडी, गुल्मी, मोरङ लगायत जिल्लामा धाँधली भएको भन्दै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक कार्य रोकिएको हो ।

छानबिनका लागि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मुक्ति प्रधानले सम्बन्धित जिल्लाबाट आवश्यक कागजात मगाएका छन् । कुल मतदातामध्ये करिब १८ सय प्रतिनिधिले मताधिकार प्रयोग गरेका थिए तर विवादका कारण मतगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

यसअघि असोज १० देखि १५ गतेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको सम्मेलन उमेरहदकै विवाद चर्किंदा स्थगित भएको थियो । उमेरहद विवाद नसुल्झिँदा पुस १७ गते हुने भनिएको नेतृत्व छनोटसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

विद्यार्थी संगठनभित्रको विवाद के हो ? स्थायी समाधानको उपाय के–के छन् लगायतका विषयमा फ्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्मासँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• शनिबार बेलुका नै सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ भयो ?

सबै ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न भएकै छ । केही जिल्लाबाट कागजपत्र आउन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगले भनेको छ । केही जिल्लामा विवाद देखिएका छन् । ती विवाद निरुपण गर्नुपर्ने भएका कारण जिल्लाबाट आयोगले दस्ताबेज भागेको छ । यसको आधारमा आयोगले निर्णय लिन्छ होला ।

विवाद निरुपण गर्नका लागि आयोगले हिजो नै विज्ञप्ति जारी गरेर मतगणना स्थगित गरेको छ । आयोगले जे निर्णय लिन्छ, त्यसैलाई मानेर जानुपर्ने हुन्छ ।

• बैतडी, बाजुरा, गुल्मी, मोरङ लगायत जिल्लामा धाँधली भयो भन्ने आरोप छ नि ?

तपाईंले भनेजस्तै दाङ, गुल्मी, बाजुरा, मोरङ लगायत जिल्लाबाट उजुरी आएका छन् । यी जिल्लाबाट छानबिन गर्नुपर्ने कुरा आएका छन् । यसमा आयोगले आवश्यक कागजपत्र मगाएको छ । त्यसलाई हेरेर निष्कर्ष दिन्छ होला ।

• बौद्धिक नेता उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा लिइने विद्यार्थी संगठनमै बढी लफडा किन हुन्छ ?

लफडाको विषय धेरै छैन । आयोगले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ । सबै प्रक्रिया रद्द भयो भन्ने हुँदैन । आयोगले गर्ने निर्णयलाई नै आत्मसात् गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।

• धाँधली भएको जिल्लामा फेरि मतदान गर्नुपर्ने माग राखेर उजुरी आएको कुरा छ नि ?

त्यो त निर्वाचन समितिले भन्नुप¥यो नि । जहाँको बारेमा माग आएको छ, त्यहाँबाट आवश्यक कागजात मगाइएको छ । त्यसको प्रक्रिया पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा आयोगले छानबिन गरिसकेपछि त्यही अनुसार संगठन अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ । हिजो गरेको मतदान सबै खारेज गर्ने भन्ने हुँदैन । विवादित जिल्लामा छानबिन हुँदैछ ।

• धाँधली भयो भन्ने कुरा के हो त ?

धाँधली भयो भन्ने कुरा फर्जी मत हाले, आयोगले छानबिन गर्नुप¥यो भन्ने छ । दुवै पक्ष कडा प्रतिस्पर्धामा छन् । ३२ वर्ष उमेरहद लगाउने वा खुला गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक रूपमा मत गणना त गरिसकेको छैन । तर पनि प्राविधिक मत केन्द्रित हुँदैछन् ।

एक अंकभित्रै प्रतिस्पर्धा छ । यसले गर्दा केही जिल्लामा छानबिनको उजुरी परेको देखिन्छ । उजुरी आएपछि छानबिन किन नगर्ने भन्ने कुरा छ । धाँधली भएको भनिएको जिल्लामा अलि समय लिएर छानबिन गर्दा केही बिग्रिँदैन भन्ने हिसाबले नै आयोगले मतगणना स्थगित गरेको हो । आज उसले एउटा निर्णय गर्ला ।

• तपाईं पूर्वअध्यक्षसमेत भएकाले संगठनभित्रको वास्तविक समस्या के रहेछ ? समाधानको उपाय केही सोच्नुभएको छ ?

समस्या समाधानका लागि सांगठनिक तथा वैचारिक हिसाबले साथीहरूलाई अलिकति काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो पालाको जस्तो अहिले छैन । हाम्रो पालाको जस्तो पार्टी पनि छैन । त्यतिबेला केन्द्रीकरण थियो । अनुशासन अलि फलामे थियो । अहिले त जनवाद खोज्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया दिनुपर्ने हुन्छ । संगठनमा जतिसक्दो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनायो त्यति नै राम्रो हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो फैसला आफैँ गर्ने हिसाबले नै निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो । उमेरहदको विषयमा पनि पार्टीले निर्णय दिन सक्थ्यो नि त । पार्टीले उमेरहद लगाउने वा नलगाउने विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो । त्यसो नभनी अझ उच्च जनवाद तलतिर फर्काइदियो । पार्टीले आफ्नो फैसला आफैँ गर भन्नु ठुलो कुरा हो । पार्टी र संगठनको जीवनमा यो धेरै ठुलो महत्त्वको विषय हो । यसलाई विद्यार्थी साथीहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ । र, यसलाई सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ । सदुपयोग गर्न सकिएन भने फेरि यस्तो मौका आउँदैन ।

त्यसकारण सुझबुझका साथ साथीहरूलाई सम्झाएको छु । हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर जानुपर्छ । सबै विधि र पद्धतिमा आउनुपर्छ ।

• जेठको अन्तिम हप्ता बसेको संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले पहिला विधान अधिवेशन गर्ने, त्यसपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई ध्यान नदिँदा अहिले समस्या आयो भन्न मिल्छ ?

त्यस्तो कुरा होइन । त्यतिबेला अलिकति समय पुग्दैन कि भन्ने कुरा हो । समय नपुगेर समस्या देखिएको होइन । कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा मौका नदिएको होइन । सर्वसम्मति भएर गरेको निर्णय गरेको हो । कसैको पनि विमति थिएन । त्यतिबेला राष्ट्रिय सम्मेलनकै बेला विधान अधिवेशन गर्ने भनिएको हो । त्यसैले अहिले उच्च लोकतन्त्र वा जनवादको अभ्यास गरिएको हो । यसलाई अवसरको रुपमा साथीहरूले लिनुपर्छ । यही प्रक्रियाबाटै हल गर्ने हो । अन्य कुनै विकल्प छैन । अन्यत्रबाट तोकिएर वा भावनामा बहकिएर हुँदैन । अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि यसलाई छिचोलेर जानैपर्छ ।

• असोज ५ गते अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा दसैँ–तिहारअघि सम्मेलन गर्न सकिँदैन भन्ने सुझाव दिइएको थियो । तर उहाँले जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यसलगत्तै बसेको पदाधिकारी बैठकले उमेहदको विषयमा निर्वाचनमार्फत टुङ्ग्याउन निर्देशन दियो । यसले थप समस्या ल्यायो कि ?

त्यो कुरा अब धेरै पछाडि परिसक्यो । पहिला विधान सम्मेलन गरे हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना हुनसक्छ । विधान सम्मेलन गरेको भए पनि यस्तैयस्तै विवाद हुन्थ्यो होला नि । अहिले यसबारे कुनै विवाद छैन । हिजो  भएको निर्वाचनमा आम रूपमा सम्पन्न भएको छ । केही जिल्लामा विवाद देखिएको छ । अब यसमा दुई वटा कुरा हुन्छन् । पहिलो यही परिणामलाई घोषणा गर्ने हुन्छ । अर्को, विवादित जिल्लामा छानबिन गरेर पुनः चुनाव हुन्छ । यो विवादलाई लिएर धेरै नै बाधा भयो वा लफडा भयो भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन ।

• निर्वाचनमार्फत् स्थायी समाधानको बाटोमा गयो कि बुर्जुवाकरण हुने खतरा देखियो ?

लोकतान्त्रिक वा जनवादलाई वैज्ञानिक ढंगले राम्रोसँग अभ्यास गरेर जाँदा बुर्जुवाकरण भयो भन्न मिल्दैन । कि त हामीले माथिबाट नेतृत्व तोक्ने हो । अहिलेको परिस्थितिमा माथिबाट नेतृत्व तोक्नु ठिक थियो त भन्दा झन् ठिक छैन । निर्वाचन प्रक्रिया भनेको पनि जनवाद नै हो ।

• निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर कतिपय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोखिराखेका छन् नि ?

निर्वाचन आयोगले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने हो । आयोगले कि यसै मतपरिणामलाई घोषणा गर्छ कि छानबिन गरेपश्चात् विवादित जिल्लामा फेरि मतदान गराउँछ ।

• असोजमा बसेको बन्दसत्रबाट विधान पारित भइसकेको हो ?

उमेरहद सम्बन्धी विवादमात्रै हो । यो विवाद हल भएपछि विधानको काम सकियो । उमेरहद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादका कारण पहिला स्थगित भएको हो । निर्वाचन भइसकेपछि त्यो विवाद पनि हल भइसक्यो । अन्तिम फैसला भएपछि यो विवाद पनि टुङ्गिन्छ ।

• उमेरहद सम्बन्धी विवाद हल भए पनि यसको असर नेतृत्व छनोटमा पर्ला नि, हैन ?

त्यस्तो हुँदैन । खुला निर्वाचन प्रक्रियाबाट अगाडि जाने भइसकेपछि लोकप्रिय मत जसले ल्याउँछ, उसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यसमा पार्टीको कुनै आग्रह छैन । विद्यार्थीले आफ्नो फैसला आफै गर्नुप¥यो । अब विद्यार्थीले यो वा त्यो भन्ने कुरा आउँदैन ।

• आफ्नो पक्षका नेता नआउने भएपछि पार्टी नेतृत्वबाट नै धाँधली गर्न लगाइयो भन्ने आरोप छ नि ?

त्यसमा कुनै सत्यता छैन । हिजो नै निर्वाचन अयोगमा विवादित जिल्लाबाट उजुरी परेकाले रोकिएको हो । म पार्टीकै प्रतिनिधित्व गरेर आएको व्यक्ति हुँ । यसमा पार्टीले कहीँ कतै हस्तक्षेप गरेको छैन । कसैकसैले व्यक्तिगत कुरा गरे होलान् । तर औपचारिक ढंगले हस्तक्षेप गर्ने निर्णय भएको छैन ।