काठमाडौँ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को छैटौँ बैठक अप्रिलमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । गत पुस ४ गते बसेको २४ औँ बिमस्टेकका उच्च अधिकारीहरूले बैठकमा आयोजक राष्ट्र थाइल्याण्डले अप्रिलमा बिमस्टेक सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको हो ।

थाइल्याण्डले अध्यक्षता गरेको उच्च अधिकारीहरूको भर्चुअल बैठकपछि थाइल्याण्डका विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सन् २०२५ मा छैटौँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि  भदौ १८ र १९ गते सो बैठक थाइल्याण्डमा हुने भनिएको थियो । तर त्यहाँको राजनीतिमा अचानक आएको परिवर्तनले अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरिएको थियो । 

थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री स्रेथा थाविसिनलाई अनियमितता गरेको भन्दै त्यहाँको संवैधानिक अदालतले गत साउन ३० गते पदमुक्त गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट पेतोङत्रान सिनावात्रालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बिमस्टेक बैठक स्थगित गरेकी थिइन् । 

अहिले अगामी अप्रिलमा बिमस्टेक बैठक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो बैठकमा थाइल्यान्डले बिमस्टेक सेन्टर अफ एक्सिलेन्स इन ट्रोपिकल मेडिसिन एण्ड पब्लिक हेल्थ स्थापना गर्ने, बिमस्टेक एक्सिलेन्स सेन्टर इन पब्लिक अडिट (बीइसीपीए) को स्थापनाको पनि प्रस्ताव गरेको छ । 

त्यसका साथै, बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) मा बिमस्टेकको स्थायी पर्यवेक्षकको हैसियत तथा बिमस्टेक र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संघ (आसियान) सहकार्यको पनि प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । 

गत भदौमा हुने भनिएको बिमस्टेक बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जाने पनि तयारी थियो । त्यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट हुने चर्चा चलेको थियो । बिमस्टेक बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबिचको त्यो बैठक अमेरिका सरेको थियो । यूएनको बैठकका क्रममा साइडलाइन दुई नेताबिच भेटवार्ता भएको थियो । 

बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड र श्रीलङ्का गरी सात देश सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । सन् २०२२ मा श्रीलङ्कामा भएको पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा नेपालसहित सबै सदस्य राष्ट्रले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

सार्कको विकल्पमा बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने काम भारतले गरिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ । भारतले सार्कको बैठकमा त्यति ध्यान दिएको छैन जति ध्यान बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउनमा दिएको छ । 

यता नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सार्क शिखर सम्मेलनका लागि जोड दिँदै आएका छन् । उनले औपचारिक, अनौपचारिक बैठकहरूमा पनि सार्क बैठकका कुरा उठाइरहेका हुन्छन् । ‘कुनै दुई देशको बिचमा बोलचाल छैन, झगडा छ भन्दैमा त्यसका कारण सार्क प्रभावित हुनु हुँदैन’ भन्ने उनको भनाई रहेको छ । 

गत पुस ९ गते नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत एब्रार एच हस्मीसँगको भेटघाटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको बारमा चर्चा गरेका थिए । सार्कलाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष देशका नाताले पहल गरिरहेको समेत प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले बताएका थिए । भारत र पाकिस्तान बिचको द्वन्द्व कारण सार्कको बैठक प्रभावित भएको हो । 

सन् २०१४ मा १८ औँ शिखर नेपालमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसयता सम्मेलन भएको छैन । नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो ।

१९ औँ शिखर सम्मेलन गराउने जिम्मेवारी पाकिस्तानले पाएको थियो तर भारत र पाकिस्तान बिचको द्वन्द्वका कारण सो सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ । सन् २०१६ नोभेम्बर १५ देखि १९ सम्म पाकिस्तानले इस्लामाबादमा आयोजना गरेको १९ औँ शिखर सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुने बताएपछि सम्मेलन स्थगित भएको थियो ।