काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीम रावल साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित भएपछि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । वामपन्थी विश्लेषकहरूले कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक मत राख्नेविरुद्ध अनुशासनको डण्डा चलाउनु नयाँ विषय नभएको तर्क गरेका छन् ।

वाम विश्लेषक मुमाराम खनाल विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक मतलाई दबाउने रोग स्थापनाकालदेखि नै भएको बताउँछन् । अनुशासनको नाममा फरक मत राख्नेमाथि दमन गर्ने नीति माओवादीमा भए पनि पछिल्लो समय एमालेमा पनि यो रोग सरेको उनको निष्कर्ष छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा लेनिनकालीन संगठनात्मक सिद्धान्त ‘जनवादी केन्द्रीयता’ फरक मत राख्नेमाथि दमन गर्ने अस्त्र बन्दै गएको विश्लेषक खनालको बुझाइ छ ।

‘पार्टीभित्र फरक मत राख्ने, मन नपरेकालाई ठेगान लगाउन अनुशासनको डण्डा चलाइन्छ । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा भन्दा यो रोग कम्युनिस्ट पार्टीमा बढी हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो राम्रो होइन ।’

तर एमालेका नेता–कार्यकर्ता पार्टीको आन्तरिक विषयमा बाहिरकाले चासो राख्नु आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

विश्लेषक डम्बर खतिवडाले ‘रावलमाथिको कारबाही सम्बन्धमा के मतलब ?’ भन्नेमाथि सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत कडा जवाफ फर्काएका छन् ।

‘भीम रावललाई कारबाही गर्दा अरुलाई के मतलब रे ! हेर, यिनको बुद्धि ! पार्टी भन्या कसैका बिर्ता, दाइजो, निजी सम्पत्ति हैन, पब्लिक ईन्टटी हो भन्ने सामान्य ज्ञानसम्म छैन यिनलाई ? कुनै जड्याहाले मेरा स्वास्नी, छोराछोरी कुटुँ कि पिटुँ, पालौँ कि मारौँ–अरुलाई के मतलब भनेजस्तो कुरा गर्ने ?’ शुक्रबार उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

बुधबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पार्टी अनुशासनमा नबसेकाले रावललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुको साथै स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

रावलले आफूमाथिको कारबाही ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी, तानाशाही मनस्थितिको उपज रहेको बताइसकेका छन् । ओलीको निरंकुश तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध बोल्न एमाले पंक्तिलाई उनले आह्वानसमेत गरेका छन् ।

कारबाहीमा परेकी पाण्डेले पार्टी काममै व्यस्त रहेको बेला नेताले ६ महिना छुट्टी दिएकाले यस अवधिमा रचनात्मक र सिर्जनात्मक काम गर्ने प्रतिक्रिया दिइकी छन् । तिमिल्सिनाले त निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेका नेताले पञ्चायती शैलीमा कारबाही गरेकोमा नेतृत्वको खुलेरै आलोचना गरेकी छन् ।

फरक मत राख्दा कारबाही भएका शृङ्खला

२०७७ पुस ७ गते तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड–माधव समूहले केन्द्रीय समिति बैठकबाट केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरेको थियो । ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय उक्त बैठकले गरेको थियो ।

ओलीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र र पार्टी एकताविरुद्ध कार्य गरी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले अध्यक्षबाट हटाइएको प्रचण्ड–माधव पक्षको तर्क थियो ।

नेकपाभित्रको अन्तर्विरोधको कारण  देखाउँदै २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए । 

२०७७ माघ २ गते नेकपा माओवादीको कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षको स्थायी समिति बैठकले तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय ग¥यो । पार्टी निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा तत्कालीन महासचिव विष्णु पौडेल समेतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरियो ।

२०७७ माघ ११ गते प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन ग¥यो । फागुन २० गते बसेको बहुमत संसदीय दलको बैठकले दलको नेता ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक शान्ता चौधरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको सूचना संसद सचिवालयमा पठायो । तर फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गरेपछि ओलीलाई निष्कासन गर्ने प्रचण्ड–माधवको योजना असफल भएको थियो ।

नेकपा विघटनपछि साविक एमालेमा शक्तिशाली भएका ओलीले माधव–झलनाथ खनाल समूहसँग आफूमाथि भएको कारबाहीको बदला लिन थाले । २०७८ साल वैशाख २७ गते संसदमा माधव–झलनाथ समूहका २७ सांसदले विश्वासको मत नदिँदा ओली सरकार ढल्यो । उनीहरूविरुद्ध क्रुद्ध भएका ओलीले जेठ ७ गते राति दोस्रोपटक संसद विघटन गरे । संसद विघटनपछि एमाले संस्थापन इतरका नेताहरूले देशभर ओलीविरुद्ध समानान्तर समिति बनाए । उनीहरूले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्ना पक्षका १४ जना सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाए । अन्ततः सोही हस्ताक्षरले असार २८ गते ओली सरकार ढल्न पुग्यो । 

ओली सत्ताच्युत भएपछि २०७८ साउन २५ गते बसेको एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले माधव, झलनाथसहित १४ जना विद्रोही सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय ग¥यो । भदौ १ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ ( १) को ’क’ बमोजिमको कार्य नगरी दलको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको थियो ।

अनुशासनको कारबाहीमा परेका सांसदहरूमा माधव नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी थिए ।

त्यसअघि ओलीलाई विश्वासको मत नदिने एमालेका अन्य सांसदहरू झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सोमप्रसाद पाण्डे, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा, पवित्रा निरौला खरेल, दीपकप्रकाश भट्ट, पुष्पाकुमारी कर्ण, झपट रावललाई भने कारबाही भएन ।

एमालेमा ओत लाग्दा गएको थियो बादल र टोपबहादुरको पद

नेकपा विघटनपछि एमालेमा रहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, चन्द्रबहादुर खड्का लगायत नेतामाथि २०७७ चैत २७ गते माओवादीको स्थायी समिति बैठकले निष्कासन गरेको थियो ।

त्यतिबेला गृहमन्त्री समेत रहेका थापा, खड्का राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए । भट्ट कैलाली–४, रायमाझी अर्घाखाँची, साह रौतहट–३ र चौधरी कैलाली–३ बाट निर्वाचित सांसद थिए । उनीहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दफा ३४(१) अनुसार कारबाही गरिएको थियो ।

महन्थमाथि उपेन्द्रको कारबाही

२०७८ साल जेठ १८ गते बसेको उपेन्द्र यादव पक्षको जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठकले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । त्यसअघि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सोही दिन महन्थ समूहले उपेन्द्रलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।

रामचन्द पौडेललाई हराएपछि गोविन्दराज जोशी ‘आउट’

कांग्रेस अनुशासन समितिले २०७५ वैशाख २१ गते पार्टीका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी, कैलालीका पुष्करनाथ ओझा र डडेलधुराका रामबहादुर विष्टलाई अनुशासनविपरीत काम गरेको ठहर गर्दै पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।

उनीहरूमाथि निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध विद्रोही उम्मेदवार बनेको तथा त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक बनेको भन्दै कारबाहीको डण्डा चलाइएको थियो ।

जोशीले २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । उनकै कारण पौडेल पराजित भएका थिए । कांग्रेसभित्र निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार र पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा धेरै निलम्बनमा परेका छन् ।

नेकपामा एकले अर्कालाई कारबाही गरेको घोषणा

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको २०७९ वैशाख १४ गते कपिलवस्तुस्थित शिवगढीमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी नीति विपरित काम गरेको आरोपमा सचिवालय सदस्यद्वय धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्तप्रकाश वलीलाई कारबाही गरेको थियो । बास्तोला र वलीले संसदीय चुनाव उपयोग गर्ने विप्लवको नीतिको विरोध गरेका थिए ।

पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि चितवनमा वैशाख २१ गते बसेको भेलाले विप्लवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको घोषणा गरेको थियो । पार्टी पुनर्गठन गरी नेकपा बहुमत पार्टी बनाएका उनीहरू पछि मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गरे पनि त्यो एकता लामो समय टिक्न सकेन ।

नयाँ दलमा पनि उस्तै शृङ्खला

गत असार २५ गते रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले डा. मुकुल ढकाललाई सबै जिम्मेवारीबाट हटायो । भदौ ११ गते बसेको बैठकले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी उनलाई निष्कासन ग¥यो । पार्टीको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको, पार्टीलाई क्षति पु¥याएको आरोपमा ढकाललाई पार्टीले निष्कासित गरेको थियो ।

रास्वपाका संस्थाक रहेका ढकाल पार्टीको महामन्त्री र प्रवक्तासमेत थिए । निष्कासनअघि उनलाई ३५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ढकालले सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, भ्रष्टाचार, राहदानी दुरुपयोगमा संलग्न भएको आरोप लगाएका थिए ।

२०७९ चैत २९ मा डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई समानुपातिक सांसदसहित साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी रास्वपाले निष्कासन गरेको थियो । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड डिल गरेको अडिओ बाहिरिएपछि पार्टी कार्यालय बालाजुमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सांसद श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपा स्थापनाकालदेखि नै एकअर्कामाथि चलेको थियो कारबाहीको शृङ्खला

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फरक मत, विचार राख्नेमाथि स्थापनाकालदेखि नै कारबाही हुँदै आएको देखिन्छ । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ पहिलो महाधिवेशन नहुँदै २००८ सालमा पदबाट निष्कासित भएका थिए । २०१० सालमा भएको नेकपाको पहिलो महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी महासचिव चुनिएका थिए ।

२०१४ सालमा भएको दोस्रो महाधिवेशनमा डा.केशरजंग रायमाझीले पार्टी कब्जा गरी आफैँ महासचिव भएका थिए । २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेकपा नै छिन्नभिन्न भयो । २०२५ सालमा पुष्पलालले फेरि पार्टी पुनर्गठन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । जनवादी केन्द्रीयताको नाममा एकले अर्कामाथि गर्ने कारबाहीको सिलसिला जारी नै छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनका शास्त्रीय नेता मोहन विक्रम सिंहलाई २०४१ सालमा गरिएको कारबाही होस् या माओवादी जनयुद्धकालमा रामबहादुर थापा, बाबुराम भट्टराई, यानप्रसाद गौतमलाई गरिएको कारबाही वस्तुनिष्ठभन्दा पनि फरक मत राख्नेमाथि चलाइएको अनुशासनको डण्डा भएको विश्लेषक मुमाराम खनालको बुझाइ छ ।

एकले अर्कालाई लाल गद्दार, दक्षिणपन्थी, बिसर्जनवादी, जडसुत्रवादी, संशोधनवादी, प्रतिगामी लगायत लाञ्छना लगाउने रोग अझै हटेको देखिँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीको तुलनामा कांग्रेसमा यो परम्परा केही कम देखिएको छ ।

पछिल्लो समय मधेस केन्द्रीय दलहरूमा कारबाहीको सिलसिला बढी नै देखिएको छ ।

आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने होडमा २०५४ सालमा एमाले विभाजनको सिकार बन्यो । २०७७/०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान विपरीत दुईदुई पटक संसद विघटन गरेपछि नेकपामात्र होइन, एमालेसमेत विभाजन भयो । यस अवधिमा एकले अर्कालाई विभिन्न बिल्ला भिराएर साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही चल्यो ।

२०६२/०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड संशोधनवाद र दक्षिणपन्थी भड्कावमा लागेको आरोप लगाउँदै मोहन वैद्य समूह अलग भयो । खासगरी २०६३ पछि उदाएका मधेसी दलहरू सत्ता, शक्ति स्वार्थका कारण कयौँ पटक विभाजन भइसकेका छन् ।

अनुशासनको नाममा विमति राख्ने नेता तथा कार्यकर्तामाथि कारबाही हुने गरेको विश्लेषक बताउँछन् ।

पुराना दलमात्र होइन, नव उदयीमान दलहरू विवेकशील साझा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत फरक मत राख्नेमाथि कारबाहीको सिलसिला जारी छ । पुरातनपन्थी पार्टी राप्रपामा त दर्जनौँ पटक कारबाही र निष्कासन गर्ने र जोडिने क्रम जारी नै छ ।

राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपति शमशेर राणा, कमल थापादेखि राजेन्द्र लिङ्देनसम्म आइपुग्दा फरक मत राख्नेमाथि कारबाहीको सिलसिला रोकिएको छैन ।