काठमाडौँ । दोस्रो चरणको स्टार्टअप कर्जा परियोेजनाका लागि ५ हजारभन्दा बढी प्रस्ताव आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा स्टार्टअप कर्जाका लागि भौतिक र अनलाइनका माध्यमबाट ५ हजार १५८ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले २०८१ भदौ ११ गते स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । २१ दिनको अवधि राखेर गरिएको आह्वान अनुसार भदौ ३१ गतेसम्म ५ हजार १५८ प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो चरणको स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेको संख्याको तुलनामा दोस्रो चरणमा ५ गुणाले आवेदन बढेको पाइएको छ । पहिलो चरणको स्टार्टअप कर्जाका लागि १ हजार ६५८ प्रस्ताव पेस भएको थियो ।

सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । सो कार्यक्रमबाट ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भएको छ । यो कार्यविधिले २०८० मा बनेको कार्यविधिलाई प्रतिस्थापन गरेको हो ।

अब उद्यमीले ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितो राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने छन् । यसका लागि सरकाले चालु वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकम परिचालन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग र कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता भएको छ ।

कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्न उद्यमहरूको निश्चित योग्यता तोकेको छ । सोही योग्यता र कार्यविधिलाई आधार मानी प्राप्त परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गर्न प्रतिष्ठानले गठन गरेको मूल्याङ्कन समितिले छनोट गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

• पहिलो चरणमा १७८ परियोजनाले पाए कर्जा

यसअघि सरकारले स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै गत आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) का लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजन ऐन अनुसार सो कार्यक्रमबाट ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको थियो ।

पहिलो चरणको स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न प्रतिष्ठानले २०८० गत माघ १९ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि फागुन १० गतेसम्म थियो ।

सो अवधिमा १ हजार ६५८ परियोजनाले प्रस्ताव पेस भएकोमा २०८१ जेठमा प्रतिष्ठानले ३९४ परियोजना स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि योग्य सूचीमा राखेको थियो । जसमध्येबाट  स्टार्टअप कर्जाका लागि १८३ परियोजना छनोटमा परेका थिए । त्यसमध्ये पनि ५ परियोजना रद्द भए भने १७८ परियोजनाले कर्जा पाएका छन् ।  

औद्योगिक प्रतिष्ठान नेपालका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले छनोटमा परेका उक्त ५ परियोजना बैंकिङ कारोबारमा ब्ल्याक लिस्टमा परेको कारण रद्द भएको जानकारी दिए ।

गुप्ताका अनुसार स्टार्टअप कर्जाका लागि सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्येबाट १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जाका लागि वितरण भएको छ । प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रहेर कर्जा सुरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने स्टार्टअप कर्जा उद्यम सञ्चालन कार्यविधि २०८० मा व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार ४ करोड रुपैयाँ सुरक्षण कोषमा जम्मा गरिएको छ ।

• कस्ता उद्यमीले पाउँछन् स्टार्टअप कर्जा ?

पहिलो चरणको स्टार्टअप कर्जा वार्षिक कुल कारोबार दुई करोडभन्दा बढी भएको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोडभन्दा बढी भएका परियोजना योग्य सूचीमा परेका थिएनन् ।

तर स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ अनुसार उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म वा सहकारी संस्था उद्योगको रूपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यमी योग्य मानिने छन् ।

साथै उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड ननाघेको, सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिइ वा नटुक्रिइ नयाँ उद्यम गरेको र नवीन एवम् सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यी सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भएका परियोजनालाई समितिले प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने छ ।

तर, प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गरिरहेका उद्यमीले यस्तो कर्जा पाउने छैनन् । साथै प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा परेको, प्रस्ताव आह्वान गरेको मितिभन्दा पछि दर्ता भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएकोलाई स्टार्टअप उद्यम मानिने छैन ।

• कसरी गरिन्छ कर्जा प्रवाह ?

कार्यविधिअनुसार कर्जा वितरणका लागि मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकी व्यावसायिक योजना प्रस्तुतिकरणका लागि आमन्त्रण गर्नेछ  । तोकिएको समयमा प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित नभएका परियोजना स्वतः सूचीबाट हट्ने छन् ।

प्रस्तुतिकरण गरेका परियोजनाहरूको बैंकमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी ५० वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावकलाई प्राप्ताङ्कको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा सिफारिस गरिनेछ ।  तर कुनै परियोजनामा माग गरेको रकमभन्दा घटी रकमबाट उक्त परियोजना सञ्चालन हुने पर्याप्त आधार भएमा त्यस्तो आधार उल्लेख गरी उद्यमीले माग गरेको रकमभन्दा घटी रकम निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

साथै सिफारिस भएका परियोजना प्रतिष्ठानले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने उल्लेख छ । साथै सिफारिस भएका प्रस्तावकले ४५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ । सम्पर्कमा नआउने प्रस्ताव स्वतः रद्द हुनेछन् ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि प्रस्तावकसँग कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनु पर्ने अवधि, ब्याजदर, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि र प्रक्रियामा सम्झौता गर्नुपर्ने छ । यस्ता कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्षमा नबढाइ ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि सावाँब्याज बापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने छ । सम्झौता भएपछि ७ कार्यदिनभित्र उद्यमीलाई प्रथम किस्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता र १५ लाख सम्मका लागि २ किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा ३ किस्तासम्ममा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । कर्जा प्रवाह गरेको विवरण सात दिनभित्र प्रतिष्ठानलाई बुझाउने पर्ने र कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने देखिएमा बैंकले कारणसहित प्रस्तावक र प्रतिष्ठानलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।