नापीलाई क्षेत्रगत हिसाबले मुख्यतः दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । एक, कित्ता नापी । दुई, भू–धरातल (भौगोलिक स्वरूप)को नापजाँच । भू–धरातल यसको उचाइ वा प्रयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ भने कित्ताचाहिँ जग्गाको स्वामित्वसँग । दुवै प्रकारका नापीको आआफ्नै हिसाबको इतिहास छ ।

जग्गाको व्यवस्थित नापजाँच सुरु भएको २०२१ सालमा हो । हुन त नापजाँचको इतिहास लिच्छविकालदेखि नै चलेको पाइन्छ । राजा जयस्थिति मल्लले कुइनादेखि बूढीऔंलाको टुप्पोसम्मको लम्बाइलाई एक हात मानेर नाप्ने चलन बसाएको इतिहास छ । 

त्यसपछि विभिन्न तरिका प्रयोग हुँदै आए । हले, पाटे, कुटे, कोदाले भनेर नाप्ने चलन आयो । एक हल गोरुले दिनभर जोत्न सक्ने अनि एक दिनभर कोदालो, कुटोले खन्न सक्ने हिसाबले नापेर स्वामित्व वा भोगचलन गर्न दिने व्यवस्था भयो । तर, नक्सा बनाएर त्यसअनुसार क्षेत्रफल नाप्ने, जग्गा दर्ता गर्ने अनि व्यक्तिलाई धनीपुर्जा दिने काम भएको थिएन । जुन २०२१ सालमा सुरु भयो । 

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को उद्देश्य जग्गामा हदबन्दी लगाउने भन्ने रह्यो । त्यसभन्दा पहिले जग्गाजमिन बिर्ताको हिसाबले दिने चलन थियो । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता, मठमन्दिर आदि संस्कारलगायत सबैमा जमिन नै दिने चलन थियो । त्यस बेला जग्गा राजा वा राज्यको हो भन्ने थियो । त्यस्तो जमिन बसोबास गर्नेले उपयोग गरेबापत उत्पादनको केही हिस्सा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने परिपाटी थियो । राज्यको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व देखाउन राज्य, रकम, रैकरजस्ता प्रकारमा विभाजन गरियो । जुन क्रम भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी हुनुभन्दा अगाडिसम्म कायम रह्यो ।  

जमिन वितरणको अवस्था असमान थियो । कोही व्यक्तिसँग ठूलो स्केलको पहुँच वा कब्जा रह्यो । कोहीचाहिँ भूमिहीन नै भए । जोत्नेसँग जग्गा रहेन । नजोत्नेका नाममा धेरै जग्गा भयो । त्यसलाई सच्याउन ऐन ल्याएको देखिन्छ । हदबन्दी तोक्ने, बढी जग्गा राज्यले लिएर नभएकालाई समुचित रूपमा वितरण गर्ने उद्देश्य उक्त ऐनको रहेको पाइन्छ । 

नापी विभागले २०२१ सालमै नापजाँच सुरु गर्यो । यो काम त्यति बेला गोश्वाराहरूबाट हुन्थ्यो । जुन संरचना एकै ठाउँमा बस्दैनथ्यो । एउटा क्षेत्रमा काम सकेपछि उठेर अर्को क्षेत्र वा जिल्लामा सथ्र्यो । 

पुर्जाअनुसार नक्सा सच्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । नक्साअनुसार जग्गाधनी पुर्जालाई सच्याउन सकिन्छ ।

नापजाँचको शुद्धतालाई मूलतः तीन कुराले असर गर्छ । एक, उद्देश्य । दुई, त्यसमा प्रयोग भएको प्रविधि । तीन, त्यसमा संलग्न जनशक्तिको सक्षमता । 

२०२१ मा नापजाँचको उद्देश्य हदबन्दी प्रयोजनका लागि थियो । त्यसअघि चारकिल्ला खोलेर जग्गा उल्लेख गरी त्यहीअनुसार कागजपत्रमा लेख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसको तुलनामा कित्ता नापी धेरै सही देखिन्छ । 

हदबन्दीको उद्देश्य भएकाले त्योभन्दा बढी ‘एक्युरेसी’ हुने गरी नाप्नुपर्ने अवस्था नै थिएन । नक्सा पूर्ण हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको देखिँदैन । जग्गालाई अहिलेजस्तो सम्पत्ति, बजार तथा व्यवसायका रूपमा प्रयोग पनि गरिँदैनथ्यो । उत्पादनको स्रोत वा बसोबासका लागि मात्रै थियो । 

धनीपुर्जामा क्षेत्रफल घटे पनि फिल्डमा नघट्ने भएकाले जग्गाधनीले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । उत्पादनमा प्रयोग गर्न पाइएकै छ । हराएर जाने होइन भन्ने सोच पाइन्छ । अहिलेजस्तो बेच्न पाइन्छ, अहिले किन्दा भोलि फाइदा हुन्छ भन्ने थियो भने त्यति बेला नै प्रस्ट नक्सांकन गर्ने चलन हुन्थ्यो होला । 

त्यति बेला प्रविधि पनि थिएन । जनशक्तिको ज्ञान पनि अहिलेजस्तो हुन सक्ने भएन । जनशक्ति र ज्ञानको सीमितता अनि उद्देश्यसमेत त्यहीअनुसार थियो । जसकारण चारकिल्ला खोलेको ठाउँलाई नक्सा बनाई त्यसबाट क्षेत्रफल तयार गर्ने काम भयो । त्यहीअनुसार फिल्डमा गएर श्रेस्ता बनाई दर्ता गरेर व्यक्तिलाई दिने काम भयो । त्यो हामीले चाहेजस्तो सही भएन ।

• यसकारण पूर्णरूपमा सही हुँदैन नक्सा 

अब प्रश्न उठ्न सक्छ– साँच्चीकै सही नक्सा आउन सम्भव छ कि छैन ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको छ कि कुनै पनि नक्सा पूर्णरूपमा सही हुँदैन । सर्भे (नापी) मा ‘ट्रु–भ्यालू’ नभएर ‘मोस्ट प्रोब्याबल भ्यालू’ भन्ने हुन्छ । यसको अर्थ कुनै सर्भेयरले कुनै पनि नक्सा पूर्ण छ भन्न सक्दैन । यसको कारण के हो भने फिल्डमा रहेको जग्गालाई नक्सामा उतार्दै गर्दा र त्यसको क्षेत्रफल मापन गर्दा चार–पाँच पटक अनुमान गरिन्छ । यस्तो अनुमानमा गल्ती हुन सक्छ ।

भू—धरातलको संरचना उबढ (इमुलेटेड) खालको छ । त्यस्तो ‘इमुलेटिङ सर्फेस’लाई हामीले गोलोजस्तो मानेका छौं । अर्थात्, डाँडो खाल्डो भएको पृथ्वीलाई हामीले गोलो मानेका छौं । त्यो आफैंमा एउटा अनुमान भयो । त्यस्तै, हामीले यति ठूलो पृथ्वीलाई एउटा ग्लोबमा घटाएका छौं । त्यो अर्को अनुमान भयो । त्यो ग्लोबलाई कागजमा प्रोजेक्सन गर्नु पनि अर्को अनुमान भयो । यी कारणले सर्भेमा गल्ती हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त विषय हो । यो अवस्थामा कसैले पूर्ण सर्भेको ग्यारेन्टी गर्छ भने बुझ्नुपर्छ कि उसले ‘म्यानुपुलेट’ गर्न खोज्दै छ । 

त्यसैले हामी के मान्यता राख्छौं भने ठूलो गल्ती हुन दिनुहुँदैन । मेसिन र मान्छेमा भएका कमजोरीलाई हटाउनुपर्छ । बाँकी कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । नक्सामा एउटा रेन्जभित्र गल्ती हुन सक्छ भन्ने जानकारी पनि गराउनुपर्छ ।  

नक्सामा किन गल्ती हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट हुन एउटा उदाहरण लिऔं । कुनै पेन्सिललाई जति तिखो बनाए पनि ०.२५ मिलिमिटरभन्दा सानो पेन्सिल रेडियस (व्यास)को बनाउन सकिँदैन भनिन्छ । अर्थात्, एकदमै तिखो (सार्प) बनाउने हो । यो ०.२५ को रेडियससम्म घट्न सक्छ । हामीले यसलाई ‘मिनिमम टोलरेन्स’ मान्छौं ।

पेन्सिलले नक्सा बनाउँदा टुप्पोले आफ्नो स्केलअनुसार नक्सामा आयाम लिन्छ । त्यो रेखा रहने ठाउँमा पनि जमिन त हुन्छ । तर, हामीले नभएजस्तो मानेका हुन्छौं । अहिले कित्ता नापीमा १ः२५०० को स्केलको नक्सा बढी चल्छ । घना सहरमा १ः५०० र अन्य सहरी इलाकामा १ः१२५० को नक्सा चलेको छ । पहिले १ः४८०० सम्मको चलाइएको थियो । यहाँ १ः२५०० को भन्नुको अर्थ नक्सामा १ सेन्टिमिटरको लम्बाइ फिल्डमा २५०० सेन्टिमिटर (२५ मिटर) हुन्छ भन्ने हो । पिनको टुप्पोले ०.२५ मिलिमिटर ठाउँ ओगट्दा २५०० स्केलको फ्याक्टर ६२.५ सेन्टिमिटर (करिब २ फिट) हुन आउँछ । 

यो नक्साको रेखाले ओगटेको आयाम हो । नक्सालाई सधैँ पूर्ण बनाउन सकिँदैन । कोर्दै गर्दा पेन्सिलको टुप्पो मोटो हुँदै जान्छ । त्यसैले यसलाई स्क्वायर रुट टू (१.४१) ले गुणन गर्नुपर्ने मान्यता छ । यसो गर्दा करिब ८८ सेन्टिमिटर (करिब ३ फिट) हुन्छ । यो नक्साको धर्को तान्दा स्वाभाविक रूपमा हुने गल्ती भयो । 

धर्को तानेपछि कित्ता त बन्छ । तर, त्यसको क्षेत्रफल निकाल्न अर्को समस्या हुन्छ । जग्गा आयातकार, वर्गाकार वा कुनै नियमित आकारको भए त क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र छ । त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, कित्ता त बांगाटेडा पनि हुन्छन् । त्यसको क्षेत्रफल निकाल्न ‘कम्युटिङ स्केल’ प्रयोग गरिन्छ । यसका लागि आँखाले अनुमान गरेर क्षेत्रफल निकालिन्छ । यसमा गल्ती हुने सम्भावना झन् धेरै हुन्छ । त्यसैले अमिनले नापेको मात्रै सही हुँदैन कि भनेर दुई जनाले नाप्ने कानुनी व्यवस्था त्यति बेला गरिएको थियो ।

त्यसरी फरक–फरक नक्सा बनाउँदा क्षेत्रफल तोकिएको फरकसम्म आयो भने दुइटाको औसत निकालेर मान्ने चलन रह्यो । तोकिएभन्दा धेरै फरक भयो भने माथिल्लो तहको कर्मचारीले फेरि नाप्ने र उसको रिजल्ट जुन अमिनसँग नजिक हुन्छ त्यसैसँग औसत गरेर नक्सा कायम गर्ने गरियो । यसो गर्दा गल्ती हुनु स्वाभाविक  थियो ।

त्यस्तै, एक अमिनले एक दिनमा पाँच सयदेखि एक हजार कित्ताको क्षेत्रफल निकाल्थे रे ! दिनभर नाप्ने, राति टुकी बालेर क्षेत्रफल निकाल्ने गरिन्थ्यो । त्यति बेलाका अमिन र नापजाँच कर्मचारी चौबीसै घण्टा काम गरेर नापजाँच सकिएको हो । दिनभर नापजाँच गरेको थकाइमा टुकी बालेर नक्सांकन गर्दा कति मानवीय त्रुटि भयो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसरी अनुमान गरिएको क्षेत्रफल टिप्ने र लालपुर्जामा लेख्दासम्म पनि गल्ती हुने सम्भावना रहिरहन्छन् । 

सिद्धान्ततः नापीमा तीन कुरा मिल्नुपर्छ— पुर्जामा लेखिएको क्षेत्रफल, नक्साअनुसारको क्षेत्रफल र फिल्ड नाप्दा आउने क्षेत्रफल । यी तीनवटै क्षेत्रफल ठ्याक्कै मिल्यो भने त्यो संयोग भयो । तोकिएको छुट फरकभित्र मिल्यो भने पनि त्यसलाई पनि मिलेकै मानिन्छ । तर, तोकिएभन्दा बढी छुट फरक भयो भने त्यो गल्ती भयो । यसलाई सच्याउनुपर्छ । हामीसँग गल्ती सच्याउन केही कानुनी विधि पनि छन् । 

• कसरी हुन्छ हालसाबिक ?

पुर्जाअनुसार नक्सा सच्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । नक्साअनुसार जग्गाधनी पुर्जालाई  सच्याउन सकिन्छ । हाम्रा कानुनले प्रस्ट नबोले पनि प्रचलनमा के देखिन्छ भने जमिनमा भोगचलन गरिँदै आएको छ, फिल्डमा नाप्दा आउने क्षेत्रफल पनि त्यहीअनुसार छ तर पुर्जाको क्षेत्रफलसँग मिल्दैन भने नक्साअनुसार लालपुर्जालाई सच्याउन सकिन्छ । 

हामीले गर्ने हालसाबिक नक्सा, फिल्ड र पुर्जामा भएको फरकलाई मिलाउने एउटा विधि हो । कुनै व्यक्तिको पुर्जामा १२ आना क्षेत्रफल लेखिएको छ । तर, नक्सामा १४ आना भयो । त्यहीअनुसार जमिनमा नाप्दा पनि १४ आना रहेछ भने त्यो १२ आनाको लालपुर्जा अब १४ आना बन्न सक्छ । तर, पुर्जामा १४ आना छ । फिल्ड र नक्साले यसलाई सहयोग गर्दैन भने जग्गाधनीले १४ आना नै पाउनुपर्छ भनेर जिद्दी गर्न सक्दैन । 

• कति छ सरकारको दायित्व ? 

अब जग्गाको नक्सांकन, सीमांकन र रजिस्ट्रेसनमा सरकारको दायित्व कति हुन्छ ? यो सम्बन्धमा विश्वमा दुई प्रकारका रजिस्ट्रेसन प्रणाली प्रचलित छन्— एउटा ‘रजिस्ट्रेसन अफ डिड’ र अर्को, ‘रजिस्ट्रेसन अफ टाइटल’ । 

‘रजिस्ट्रेसन अफ डिड’अन्तर्गत सरकारी अड्डाले व्यक्तिको जग्गाको ग्यारेन्टी गर्दैन । उसले कागजपत्र राखिदिने काम मात्रै गर्छ । त्यो कागजपत्रको पनि वैधताको जाँच पनि गर्दैन । दुई व्यक्तिबीच कारोबार हुन्छ भने त्यो कारोबार वैध हो कि अवैध भनेर सरकारी अड्डाले हेर्दैन । तर, भविष्यको कुनै कालखण्डमा अनुसन्धान र तहकिकातका विषय उठ्यो भने त्यति बेला बल्ल त्यो कागजपत्रको छानबिन हुन्छ । 

कागज गैरकानुनी देखियो भने कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिईकन कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । सरकारी अड्डाले सुरुमा भएको रजिस्ट्रेसनको जिम्मा लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिँदैन । यो ‘डिड’को नकारात्मक पक्ष हो । त्यसैले यसलाई ‘नेगेटिभ रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ पनि भनिन्छ । यो प्रणालीलाई हामी मात्र होइन, विश्वका धेरै देशले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । 

यसविपरीत ‘टाइटल रजिस्ट्रेसन प्रणाली’मा सरकारी अड्डाले सबै प्रकारको जिम्मेवारी लिन्छ । कित्ता दर्ता गर्दा कित्ता मात्रै होइन, त्यसको लम्बाइ, चौडाइ, क्षेत्रफल, जग्गाको उपयोग, मूल्य, बाटोघाटोको अवस्था, जग्गाको विशेषतालगायत जे जति विवरण चाहिने हो सबै इतिवृत्तान्त दर्ता हुन्छ । 

यहीअनुसार सरकारी अड्डाले एउटा फाइल बनाउँछ । त्यो फाइलमा उल्लेख भएअनुसार कित्ताको फरक–फरक मूल्य तिरिन्छ । एउटै क्षेत्रको जग्गाको पनि विशेषताका आधारमा मूल्य फरक–फरक हुन सक्छ । यसमा पछि उल्लेख भएअनुसार कित्ता भेटिएन भने जग्गाधनीले सरकारसँग दाबी गर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले क्षतिपूर्तिसमेत दिन्छ । यो प्रणालीलाई पनि धेरै देशले कार्यान्वयन गरेका छन् । 

त्यसो भए हामी टाइटलमा किन नगएको त ? हामी टाइटलमा जान प्रयासरत छौं । तर, जग्गाको उपलब्ध तथ्यांकले अहिले नै टाइटलमा जान साथ दिइरहेको छैन । जुन उद्देश्यका साथ नापी गरियो त्यसका आधारमा हामीले ग्यारेन्टी दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले ‘डिड रजिस्ट्रेसन प्रणाली’, उति बेला नापी गर्नुको उद्देश्य, प्रविधि, जनशक्तिलगायत विविध कारणले हामीसँग भएका नक्सा डाटा पूर्णरूपमा सही छैनन् । त्यसैले जग्गा कारोबार गर्दा सम्बन्धित पक्ष आफैँले जग्गाको अवस्थाबारे बुझ्ने दायित्व हुन्छ ।

हामीले आत्मसात् गरेको जग्गा प्रशासन प्रणालीअनुसार जग्गा किन्नेले पहिला प्राविधिकलाई लगेर नापजाँच गर्न लगाउनुपर्छ । लालपुर्जा, फिल्ड र नक्सा तीनवटै ठाउँमा भएको क्षेत्रफलको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । जग्गा कसरी दर्ता भएर स्वामित्वमा आएको रहेछ भनेर हेर्नुपर्छ । पुनः नापी भएको छ कि छैन ? भएको भए हालसाबिक भएको हो कि होइन ? नजिकमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जोडिएका छन् कि छैनन् ? छ भने तोकिएको मापदण्डभित्र त्यो जग्गा पर्छ कि पर्दैन ? फिल्डबुकमा पहिले के लेखिएको थियो ? अहिले के लेखिएको छ भन्ने कुरासमेत बुझेर जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जग्गा किन्ने व्यक्तिले जग्गाको साइट क्लियर छ कि छैन भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ । कुनै पनि अड्डा–अदालतले व्यक्तिको ‘चलन चलाइदिने’ जिम्मा लिएको देखिँदैन । अदालतले पनि आदेश दिन्छ । साइट क्लियर गर्ने जिम्मा लिँदैन । नापीले नापजाँच गरेर देखाइदिन्छ । यो जग्गा यो व्यक्तिको हो, तिमीले छाडिदेऊ भनेर कसैलाई भन्दैन । मालपोतले तिरो र रजिस्ट्रेसन शुल्क लिन्छ । तर, कसैले भोगचलन गरिरहेको छ भने हटाइदिने कानुनी अधिकार ऊसँग पनि छैन । त्यसैले यो रजिस्ट्रेसन सिस्टममा जग्गाको सुरक्षा जग्गाधनी स्वयंले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले आफ्नो जमिनमा आली, कान्ला राम्रोसँग लगाउनुपर्छ । सकिन्छ भने तारबार गर्नुपर्छ । अझै सकिन्छ भने वाल कम्पाउन्ड गर्नुपर्छ । जमिनमा आफ्नो भोगलाई अविच्छिन्न रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हामीले मानेको सिस्टमअनुसार देखिन्छ । 

यिनै कुरालाई समाधान गर्ने उद्देश्यसाथ २०५२ सालमा हामीले पुनः नापी सुरु गर्यौं । त्यो बेला पहिलेभन्दा राम्रो प्रविधि आएको थियो । जनशक्तिको ज्ञान र क्षमता पनि बढेको थियो । नापीमा त्यसअघि भएका कमजोरी पनि हामीले जान्यौं । सिक्यौं । तर, पुनः नापजाँच त्यति सफल हुन सकेन । यसको एउटा कारण के रहेछ भने कानुन संशोधन नगरी अघि बढिएछ । 

२०५२ सालमा पुनः नापी गर्ने कार्यविधि जारी भयो । तर, ऐन र नियमावलीमा यो व्यवस्था गरिएनछ । यो कुरा प्रस्टसँग राखेर अघि बढेको भए विषय सफलतातिर जान सक्थ्यो । तर, कानुनको अभावले विभिन्न झमेला देखियो । यही बेला देश सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो । 

हामीले पुनः नापी गर्न जाँदा विभिन्न समस्या भोग्यौं । कसैसँग पुर्जामा १२ आना, फिल्ड र नक्सामा १४ आना भेटियो । उसलाई १४ आना नै चाहिने । तर, फिल्ड र नक्सामा १२ आना छ पुर्जामा १४ आना रहे पनि १४ आना नै चाहिने अवस्था भयो । यो दोहोरो मापदण्डको समस्याले अघि बढ्न गाह्रो भयो । सकेसम्म धेरै लिऔं भन्ने त व्यक्तिको त स्वभाव नै हो । तर, कानुनले यसलाई प्रस्ट बनाइदिएन । 

जग्गा (नाप जाँच) ऐनको दफा ६ (९) ले दुई जनाबीच विवाद भयो भने साबिकको प्रमाण भिडाएर जे हुन्छ त्यही गर्न भनेको छ । तर, साबिकको प्रमाण मिलेको भए त पुनः नापी किन गर्नुपथ्र्यो र ? दोस्रो, साबिकको प्रमाण भिडाउँदा यसले झनै समस्या पार्यो । पहिले मिलेर बसेका छिमेकी पनि घटबढ रहेछ भनेपछि झगडा गर्न थाल्ने भए । अदालत जाने भए । मुद्दाको चाङ लाग्ने भयो । त्यसैले यो प्रभावकारी बन्न सकेन । 

साबिकको सार्वजनिक जग्गालाई असर नपर्ने गरी बाँकी रहेको व्यक्तिको जग्गामा जे जसरी बसिरहेका छन् त्यसैगरी दर्ता गरिदिनुपर्छ । तर, अस्वाभाविक घटबढ भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई छानबिन गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने यसको समाधान हुन्छ । यो हिसाबले कानुनी व्यवस्था प्रस्ट भएको भए सायद पुनः नापी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने थियो ।

अहिलेको अवस्थामा चित्त नबुझेका दुई पक्ष अदालत गए भने अदालतले सामान्यतः ओभरसाइट एजेन्सीबाट साबिकअनुसार गरेको भए काम गर्ने मान्छे अप्ठ्यारोमा नपर्ने, हालको भोगचलनलाई हेरेर गरेको रहेछ भने प्रश्न उठाउने चलन छ । यसमा प्रश्न छ— साबिकअनुसार नै गर्ने भए फेरि किन नाप्ने ?

अब पुनः नापी गर्दा डिजिटल प्रविधि प्रयोग हुन्छ । यसो गर्दा प्रत्येक कित्ता, प्रत्येक कुनाको कोर्डिनेट लिइएको हुन्छ । भोलि गएर खोज्दा एक सेन्टिमिटर मात्रैको अन्तर भयो भने पनि त्यो कहाँनिर हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । आली, कान्ला फाले पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । देशैभरिको आवादी जग्गाको त्यस्तो डाटा ल्याउन सक्यौं भने अनि मात्र हामी ‘टाइटल’मा जान सक्छौं ।

विश्वमै घरजग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि दुई प्रणाली प्रचलित छन् — प्राइमरी र सेकेन्डरी । प्राइमरीले जग्गा र मान्छेबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्छ । जग्गालाई जग्गाधनी (मालिक) चिनाउँछ । र, मालिकलाई जग्गा चिनाउने काम गर्छ । यो नापी कार्यालयको काम हो । 

सेकेन्डरी भनेको स्वामित्वको हस्तान्तरण मात्रै हो । व्यक्तिले जग्गाधनी पुर्जाका आधारमा जग्गा किनबेच गर्न सक्छ । त्यो काम मालपोत कार्यालयले गर्छ ।

२०६५ सालसम्म नापजाँच (प्राइमरी रजिस्ट्रेसन) गर्ने गोश्वाराहरू थिए । उनीहरूले नापजाँचको काम मात्रै गर्थे । सेवाप्रवाह गर्न शाखा कार्यालय थिए । आफ्नो काम सकेपछि श्रेस्ता मालपोत र नक्सा नापीमा पठाउने काम हुन्थ्यो । त्यसपछि किनबेच अर्थात् सेकेन्ड रजिस्ट्रेसनको काम नापी र मालपोत मिलेर गर्थे । २०६५ पछि गोश्वारा र शाखाहरू मर्ज भएर कार्यालय बने । सेवाप्रवाह र नापजाँचको अधिकार दुवै एउटै कार्यालयको जिम्मेवारीमा आयो । 

यसले फरक प्रकृतिको काम भएकाले कर्मचारीबीच समस्या देखियो । कोही फिल्डमा जाने र कोही अफिसमा बसेर काम गर्दा पक्षपातको महसुससमेत गरेको पाइयो । काम दुइटा तर कर्मचारीको संख्या पनि पहिलेभन्दा कम भयो । त्यसले सेवाप्रवाहमा समस्या देखियो । अहिले फर्केर हेर्दा विभागलाई गोश्वाराजस्तो छुट्टै नाप्ने संस्था हुन जरुरी छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले संगठन संरचनाको परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो जनशक्तिको विषय भयो । 

प्रविधिको हिसाबले हेर्दा हामीले टोटल स्टेसन भन्ने यन्त्रबाट नापजाँच गरिरहेका छौं । त्यसको सट्टा लाइडार तथा यूएभी ड्रोनबाट तयार भएको अर्थोफोटोलाई प्रयोग गरेर पनि हामी नापजाँच गर्न सक्छौं । त्यसो भयो भने अहिले जेठदेखि कात्तिकसम्म स्थगित गरिने नापजाँच बाह्रै महिना गर्न सकिन्छ । बर्खायाम वा खेतीको सिजन भन्नु पर्दैन । कुनै कार्यालय, सभाहलमा बसेर घरधनीलाई अर्थोफोटोमा देखिने नक्साको फोटो देखाएर आफ्नो जग्गा, घर चिनाएर उसको सहमतिमा पुनः नापी गर्न सकिन्छ । अर्थोफोटो भयो भने व्यक्ति आफैँले फोटो हेर्न पाउने भएकाले विश्वसनीयता बढ्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । अर्थोफोटो प्रयोग गरेर हामीले पाइलटिङ गरिसकेका छौं । 

यो तरिकाले डिजिटल डाटाबेस तयार गर्न सक्यौं भने हामीले खोजेजस्तो ‘टाइटल’को डाटा तयार हुन्छ । त्यसपछि व्यक्तिलाई राज्यले उसको जग्गाको स्वामित्वको ग्यारेन्टी दिन सक्छ । राज्यलाई पनि फरक–फरक सेवामा फरक–फरक मूल्यांकन गर्नुपर्ने समस्या पर्दैन । अहिले मालपोतको एउटा मूल्यांकन, बजारमा खरिदबिक्री अर्कै मूल्य, बैंकमा धितोबन्धक राख्न अर्कै, मुआब्जा दिने प्रयोजनमा फेरि अर्कै मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा मूल्यांकन गरेर भर्ने भराउने कामका लागि फेरि अर्कै व्यवस्था रहेछ । यो अवस्था पनि त्यसपछि अन्त्य हुन्छ ।  

यो हिसाबले हामीले कानुन र संगठन संरचनामा परिमार्जन अनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गाको नापजाँच गर्नुपर्छ । यसका आधारमा ग्यारेन्टी गर्ने पद्धतितर्फ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले गृहकार्य गरिरहेका छौं । त्यसका लागि पहिलो सर्त कानुनको सुधार हो । त्यसपछि संगठनको पुनःसंरचना हो । प्रविधिको अवलम्बन गर्न त हामी सक्षम छँदै छौं । त्यो लाइनबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अबको हाम्रो भिजन हो । 

(नापी विभागका निर्देशक ढकालसँग रातोपाटीकर्मी शंकर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)