नेपालमा जग्गाको नापजाँच कार्य २०२१ सालमा प्रारम्भ भयो । जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९ अनुसार पहिलो पटक नापी गर्दा सुरुमा जन्जिरको सहायताले नाप्ने काम गरिन्थ्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सहायतामा विज्ञ ल्याएर २०३० सालताका जन्जिरको बदलामा टेलिस्कोपिक एलिडेट (दूरबिनजस्तो यन्त्र)ले नापजाँच सुरु भयो । 

जन्जिरको सहायताले नाप्दा त्यो पूर्णरूपमा मिलेको थिएन । टेलिस्कोपको सहायता लिएपछि नापजाँच राम्रो हुन थाल्यो । तर, पूरै कमजोरी हटेको भने होइन ।

मालपोत र नापीमा अहिले डिजिटल सिस्टम आएको छ । टोटल स्टेसन थ्योरलाइज भन्ने प्रविधिको सहायताले नापजाँच गरिन्छ । यो भनेको डिजिटल सिस्टम हो । यो यन्त्र प्रयोग गरेर हेर्नेबित्तिकै कित्ताको दूरी र कोण दुवै आउँछ । त्यसैले सही खालको नापी हुन्छ । 

कोण र दूरी नापेपछि त्यो जमिनको आकार कस्तो छ भनेर हेरिन्छ । चारपाटे, तीनकोण, छकोणलगायत आकार कस्तो छ भनी त्यसको प्वाइन्ट लिइन्छ । यसैले पहिलेभन्दा अहिलेको नापी राम्रो छ । 

पुरानो प्रविधिअनुसार जग्गाको नक्सा बनाउँदा र पुर्जा वितरण गर्दा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेभन्दा फरक भएको रहेछ भने अहिले यसलाई मिलाउन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा गएर हालसाबिक गर्नुहोस् भनेर जग्गाधनीलाई सल्लाह दिइन्छ । यो भनेको साबिकमा रहेको पुर्जालाई हाल भोगचलन गर्दै आएको क्षेत्रअनुसार मिलाउने काम हो । 

हालसाबिक गर्दा पुर्जाभन्दा फिल्डमा जग्गा घटेको या कम देखियो भने कम क्षेत्रफलअनुसार नै बेच्न सकिन्छ । फिल्डमा बढेको रहेछ भने यसलाई सर्जमिन गर्नुपर्छ भनिन्छ । यसका लागि सबै सँधियारलाई राखेर सोधीखोजी गरिन्छ । 

सबै सँधियारले ‘हो यो उसकै जग्गा हो, उसकै नाममा गराइदिएहुन्छ, हाम्रो यसमा कुनै दाबीविरोध छैन’ भनेको अवस्थामा र वडाका वन–प्रतिनिधिलाई राखेर मुचुल्का तयार गरिन्छ । हाल बढी हुन आएको र त्यो जग्गामा कसैको दाबीविरोध पनि नभएकाले साबिकको बदलामा बढेको जमिनलाई जोडेर कायम गरिदिनू भन्ने निर्णय हुन्छ । 

यसरी जग्गाको क्षेत्रफल बढ्दा जग्गाधनीलाई फाइदा हुन्छ । जसकारण त्यसमा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ‘हामीलाई चाहिँ के’ भन्ने गरेको पाइन्छ । हामीले सुन्दै आएको नापी र मालपोतमा पत्रम्–पुष्पम् (लेनदेन) यसमा धेरै हुने गर्छ भन्ने सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले पैसा दिएर, कसैले भनसुन गरेर समस्या समाधान गर्नुपरेको भन्ने पनि सुनिन्छ । यसरी हुने कामलाई समयमा नगर्ने वा गर्न नमिल्ने काम गरिदिन बार्गेनिङ गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य होइन । तर, त्यो नहुँदा केही–केही काम ढिलो गरिदिने, ओल्ट्याउने–पल्टाउने गर्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ । 

नापीमा डिजिटल सिस्टम आइसकेको छ । मालपोत कार्यालयमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा फोटो खिचाएर, बायोमेट्रिक दिएर मात्रै जग्गाको काम हुन्छ । त्यसैले जग्गाधनी र जग्गाको विवरण सही ढंगले राख्न सम्भव भइसकेको छ ।

एकपटक गरिएको नापीमा त्रुटि हुन सक्ने भएकाले दोहोर्याएर नापी गर्नुपर्छ । त्यस्तै समय अन्तरालसँगै कुनै जग्गामा नयाँ घर बनेको छ भने कसैले कम्पाउन्डिङ गरेको हुन सक्छ । पर्खाल लगाएको हुन सक्छ । बाटोघाटो वा अरू संरचना बनेका हुन सक्छन् । त्यो नयाँ संरचनालाई पनि नक्सामा कायम गर्न भने प्रत्येक १० देखि २० वर्षको अन्तरालमा पुनः नापी भइरहनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

२०३४–३५ सालतिर पुनः नापी गर्न सुरु गरे पनि २–३ वर्षमै त्यो स्थगित भयो । २०५२–५३ मा फेरि नापी गर्ने भनेर सुरु गरियो । त्यो पनि पूरा भएन । त्यसैले २०२१ मा सुरु भएको नापी अहिलेसम्म एकपटक भन्दा गर्न सकिएको छैन । त्यसैले पहिलेको कमजोरी सच्याउन र पछि बनेका संरचनालाई कायम गर्न पनि एकपटक ‘रिभिजन सर्भे’ गर्नुपर्छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ सालमै आयो । जग्गाको हदबन्दी तोकियो । त्यसपछि भएको नापीपछि फिल्डमा धेरै र पुर्जामा चाहिँ कम जग्गा देखाएर हदबन्दीबाट बच्ने काम पनि कहींकतै भएको भन्ने छ । पुनः कित्ता नापी गर्दा यो त्रुटि पनि सच्याउन सकिन्छ । 

कतिपय अवस्थामा घरजग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीले पनि फिल्डमा बाटो राख्छन् । तर, नक्सा नबनाइदिने गरेको पाइन्छ । यसले जग्गा किन्ने व्यक्तिलाई मर्का परेको छ । उनीहरूले त्यो जग्गालाई धितोमा राखेर बैंकबाट ऋण लिन नपाउने अवस्था पनि छ । फेरि एकपटक नापी गरेपछि यो समस्या समाधान हुन्छ । 

नापीमा डिजिटल सिस्टम आइसकेको छ । मालपोत कार्यालयमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा फोटो खिचाएर, बायोमेट्रिक दिएर मात्रै जग्गाको काम हुन्छ । त्यसैले जग्गाधनी र जग्गाको विवरण सही ढंगले राख्न सम्भव भइसकेको छ । अब एकपटक सबै भागको कित्ता नापी गर्ने, त्यसपछि संरचना बनाउँदा स्वीकृति लिएर वा नक्सांकन गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने फेरि पटक–पटक नापी गर्नुपर्दैन होला । 

सरकारले भूउपयोग नीति, २०७९ ल्याएको छ । यसअनुसार जग्गाको उपयोगका आधारमा विभिन्न भागमा वर्गीकरणसमेत गरिएको छ । उक्त नीतिअनुसार जग्गाको व्यवस्थित नक्सा बनाउन पनि एकपटक पुनः नापी गर्नुपर्छ । 

पुनः नापी भएर तथ्यांक र नक्सालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने नापी र मालपोत कार्यालयमा अहिले सुनेजस्तो काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन । लेनदेन गर्नुपर्ने भन्ने समस्या पनि आउँदैन । अहिलेजस्तो धेरै हालसाबिक गर्नुपर्ने अवस्था पनि नहुन सक्छ ।

(सीमाविद् एवं नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित)