काठमाडौँ । प्रतिनिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा भएको छलफललाई लिएर निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।  विभिन्न दलनिकट पाँच कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दम्भ नदेखाउन सांसदहरूलाई चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा धारण राखेका थिए । सोही विषयलाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनका पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियाका क्रममा उनीहरूले राज्यले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न नसक्ने धारणा राखेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफ्नो हक हितको लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको बताए । विचारले कुनै दलनिकट हुन सके पनि आफूहरू कुनै दलको ट्रेड युनियन नरहेको बताए । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्नुको कुनै तुक नरहेको उनको भनाइ छ । उनले संविधान बनेको ९ वर्षसम्म संघीय निजामती ऐन नआउनुको मूल दोषी नै सरकार रहेको बताए । 

‘नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाजीले जुन किसिमको बहस राज्य व्यवस्था समितिमा चलाउनुभयो, त्यो घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । यो विषयमा उहाँहरूले समितिमा अथवा संसद्मा क्षमायाचना गर्नुपर्छ । तपाईँले आज ट्रेड युनियनको बारेमा जे वकालत गरिरहनु भएको छ, त्यो आवश्यक छैन,’– उनले भने । 

उनले  नेता घिमिरे र बर्तौलालाई ‘तपाईँहरू ०४६ सालभन्दा अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्दै प्रश्नससमेत गरे । उनले लोकतन्त्रको लागि २०४६ साल, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरूले निभाएको भूमिका नबिर्सिन चेतावनी दिए । उनले संविधानलाई च्यालेन्ज नगर्न नेताद्वय घिमिरे र बर्तौलालाई चुनौती दिए । 

अध्यक्ष पोखरेलले राज्यले कर्मचारी भनेको भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने पर्यायवाची बनाउन खोजिरहेको बताए । उनले आम कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न नमिल्ने र कसैले गल्ती गरेको भए दण्डित गर्नुपर्ने बताए । 

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका सचिव हरिलाल विश्वकर्माले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिका र आईएलओ अभिसन्धिले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए । उनले लोकतन्त्र ल्याउन कर्मचारीहरूले खेलेको अहम् भूमिका नबिर्सिन दलहरूलाई सुझाव दिए । 

‘ट्रेड युनियन आन्दोलन त्यतिकै जन्मिएको होइन । आईएलओ अभिसन्धिले पनि दिएको अधिकार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिका र त्यो भूमिकाबाट प्राप्त भएको अधिकार हो । अहिले राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीहरूलाई आक्षेप लगाउने काम गरिरहेका छन् । यिनीहरू भनेका भ्रष्ट हुन्, काम गर्दैनन्, खाली राजनीतिक दलको झण्डामात्रै बोकेर हिँड्छन् भन्ने आरोप लगाउनुहुन्छ । उहाँहरूले एक पटक सम्झिन जरुरी छ– २०४६/०४७ को आन्दोलन होस् या ०६२/०६३ को आन्दोलन होस्, उहाँहरू आफैँले सबै कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्छ, सबैको अधिकारको निम्ति लाग्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्नुभएको थियो,’– उनले भने । 

‘ट्रेड युनियन अधिकार १ चाहिन्छ, २ चाहिन्छ, ३ चाहिन्छ । आइएलओ अभिसन्धिले पनि हामीलाई दिएको अधिकार हो । हाम्रो निजामती कर्मचारीको हक हितका निम्ति ट्रेड युनियन अधिकारसहित संगठन खोल्न पाउनुपर्छ । त्यो संगठनले सौदाबाजीको निम्ति काम गर्छ,’– उनले भने, ‘दलहरूले नराख्ने भनेर हुँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो । उहाँहरू आईएलओ अभिसन्धिको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न ।’ 

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च भुवनेश्वर चौधरीले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने गरी संघीय निजामती ऐन आउन नहुने बताए ।  विभेदको अन्त्य गर्नका लागि ट्रेड युनियनको आवश्यकता हरेको बताउँदै उनले कसैले भनेर यो खारेज हुन नसक्ने बताए । 

‘ट्रेड युनियन संविधानले दिएको अधिकार हो । ट्रेड युनियनसहितको संघीय निजामती ऐन सबैको हकहितमा हुने गरी आउनुपर्छ । कर्मचारीको हक हित विपरीत बोल्नेहरूप्रति चुनौती पनि दिन सक्छु– यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति तपाईँहरू बन्द गर्नुस्,’– उनले भने । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष प्रभास साहले नेपालको निजामती प्रशासनलाई खराब बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले संघीय निजामती ऐन नआउँदा आज निजामती प्रशासनमा उकुसमुकुस रहेको बताए । उनले जतिखेर पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले घुस खायो भनेर बेइज्जत गराएको बताए । उनले कर्मचारीले घुस खाएको देखाउन पनि चुनौती दिए । उनले घुस खाने कुरालाई पोलिसी करप्सनको रूपमा अर्थ्याए । उनले आफूहरू निजामती ऐन नआउँदा पीडामा रहेको पनि बताए । 

‘हामी जहाँ थियौँ, त्यही छौँ । पीडा, आँसुको घुट्को पिएर बाँचिरहेका छौँ । पीडा कसले बुझ्ने ? हाम्रो मालिकहरूले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? जतिखेर पनि गाली गरेको छ, घुस खायो, घुस खायो । कहाँ घुस खाएको छ ? ल देखाउनुस् त कहाँनिर घुस खायो ? घुस घाने त पोलिसी करप्सन हो,’– उनले भने । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट कर्मचारीहरूको संगठन एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश राईले स्वतन्त्रताको र लोकतन्त्रको अभ्यासको लागि ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्मचारीतन्त्रमा धेरै तहगत संरचना रहेको र ट्रेड युनियन नभएको खण्डमा एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई आँखामा आँखा जुधाएर आफ्नो भावना राख्न नसक्ने बताए । उनले हाकिम र कारिन्दाले संग–सँगै काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि टे«ड युनियन आवश्यक रहेको बताए । तर, सरकारले आफूहरूमाथि अर्घेउलो व्यवहार गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

संघीय निजामती ऐन ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वले हैसियत नराखेको उनको भनाइ छ । उनले निजामती कर्मचारीहरू प्रशासनिक संक्रमणकालको शिकार भइरहेको बताए । 

त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक प्रज्वल चापागाईँले कर्मचारीहरूले विभिन्न पार्टीको मातहतमा रहेर संगठन चलाउन नहुने धारणा राखे । उनले कर्मचारी संगठनहरु अमुक पार्टीका भगिनी संस्थाको रूपमा विकास भएको बताए ।  त्यसरी भगिनी संस्था भएर चल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

आईएलओ अभिसन्धिमा आधारित भएर एउटा ट्रेड युनियन बन्नसक्ने उनले बताए । उनले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिला कर्मचारीहरूलाई बाँच्न पुग्ने गरी तलब दिनुपर्ने बताए ।