काठमाडौं– नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारले देखाएको सपना दुःस्वप्नमा परिणत हुने खतरा रहेको बताएका छन् ।

संयोजक भट्टराईले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ‘मर्ज’ भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मुलुकको युगीन कार्यभार पूरा गर्न सक्ने संकेत नदेखिएको भन्दै नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको अन्तरविरोध समाधान गरेर जान कठिन रहेको बताए । 

नयाँ शक्तिले शुक्रबार काठमाडौमा आयोजना गरेको ‘पार्टी एकिकरणकी ध्रुवीकरण’ विषयक अन्तरक्रियामा संयोजक डा. भट्टराईले जनअपेक्षा अनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आउन नसक्नुले जनतालाई देखाएका सपना दुःस्वपनामा परिणत हुने खतरा रहेको बताएका हुन् । 

‘सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमले जातीय समस्या छुँदै छोएको छैन, यो समस्यालाई उसले समस्या नै नठानेको देखियो’ डा भट्टराइले भने, ‘अरुपनि धेरै समस्याहरुप्रति वेवास्ता गरेको देखियो जसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न ।’ 

नेता भट्टराइले माक्र्सले उच्च लोकतन्त्र भनेपनि यहाँका कम्युनिष्टहरु उच्च लोकतन्त्रवादी नभएको बताए । ‘लेनिनवादले जनवादी केन्द्रीयता र अग्रदस्ता माग गर्छ । तर, माक्सवाद, लेनिनवाद मान्ने भनेर बनेको अहिलेको नेकपाको प्रष्ट धारणा नै छैन,’ उनले नवगठित नेकपाप्रति लक्षित गर्दै नेकपाभित्र समावेशी समानता हुन्छ या हुदैन ? भनि प्रश्न गरे । 

संसदमा बोल्दा पनि एउटै पार्टीका संसदको वोलीमै फरकफरक शैली भएको भन्दै पश्चिम बंगालमा जस्तो ३० वर्ष नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार चल्न नसक्ने दावी गरे । 

उनले एमाले माओवादी मिलेपछि दुईदलीय व्यवस्था आयो भनेर आएका टिप्पणीको खण्डन गर्दै तेस्रो धार आवाश्यक भएकाले त्यो धार मुल राजनीतिमा आएरै छाड्ने बताए । 

कार्यक्रममा काँग्रेस नेता प्रदीप गिरीले सरकारले आर्थिक, सामाजिक अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने दावी गरे । ‘यो सरकारले वर्तमान संकट पनि पूरा गर्न सक्दैन, क्रान्ति असफल र कमजोर भयो भन्दैमा उसले उठाएका मुद्दा कमजोर हुँदैनन्,’ गिरीले भने । माओवादी जहाँ पुगेपनि उसले उठाएका मुद्दा कायमै रहने गिरीको भनाई छ  । 

कार्यक्रममा दमनाथ ढुङगाना, डोरप्रसाद उपाध्य, हुकुमबहादुर सिंह, दुर्गा पौडेललगायतले धारणा राखेका थिए । 

पार्टी एकीकरण कि राजनीतिक ध्रुवीकरण ?

प्रारम्भ

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । त्यो युग नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएझैं “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण” गर्ने युग हो । अर्थात् त्यो समृद्धीकरणको चरणमा टेकेर समाजवादतर्फ संक्रमण गर्ने ऐतिहासिक युग हो ।

यही नयाँ ऐतिहासिक कार्यभारलाई पूरा गर्न नेपालमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुको उदय र पुराना पार्टीहरुबीच एकीकरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । हालसालै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ को निर्माण भएपछि यसबारे सबैतिर चासो र चर्चा हुनु स्वभाविक छ । आखिर नयाँ युगका राजनीतिक कार्यभारहरु के-के हुन त ? ती कार्यभारहरु पूरा गर्न पुरानै वैचारिक–राजनीतिक धरातलमा उभिएका पार्टीहरुको निरन्तरता वा तिनीहरुबीचको एकीकरण पर्याप्त होला कि युग सुहाउँदो नयाँ विचार र राजनीतिको वरिपरि नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता पर्ला ? यी र यस्तै प्रश्नहरुबारे सार्थक विमर्श होस् भन्ने यस कार्यपत्रको उद्देश्य रहेको छ ।

विश्वको वैचारिक संकट

एक्काइसौँ शताब्दीको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणसम्म आइपुग्दा अठारौँ/उन्नाइसौँ शताब्दीको पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिकालदेखि विश्वमा प्रचलनमा रहेका उदारवादी/पुँजीवादी र राज्य–समाजवादी/साम्यवादी विचार राजनीतिक प्रणालीहरु गम्भिर संकटमा पर्दै गैरहेका छन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम र चीनमा सी जिङ पिङको उदय र विभिन्न प्रकृतिका व्यापार युद्ध र छद्म युद्धहरुले त्यसको झल्को दिन्छन् । विश्वका विभिन्न देशहरुमा कतै पपुलिज्म र अन्ध–राष्ट्रवाद त कतै धार्मिक कट्टरपन्थ हावी हुदै गैरहेको देखिन्छ । वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण र विज्ञान प्रविधिको अभूतपूर्ण विकास र विस्तारले विश्वलाई एउटा गाउँमा परिणत गर्दै लगिरहेको वस्तुगत परिवेशमा राष्ट्र–राज्यहरुभित्र यस्ता असंगत र पश्चगामी प्रवृत्तिहरु देखापर्नु भनेको गम्भीर वैचारिक संकटकै अभिव्यक्ति हो । कतिपय वृत्तमा यसलाई नव–फासीवादको उदयको पूर्वसन्ध्याको रुपमा पनि अथ्र्याइँदैछ ।

यसै सन्दर्भमा विश्वमा वैकल्पिक राजनीतिक विचार र प्रणालीको खोजी र विकास तीव्ररुपमा भैरहेको छ । विचार र विज्ञानको विकास शून्यबाट नभएर विगतका ज्ञान र अनुभव तथा नयाँ सम्भावनाहरुको जगमा टेकेर नै हुन्छ । त्यस हिसावले अन्य कुराहरुका अतिरिक्त मुख्यतः प्रवोधन (Enlightenment) युगले अघि सारेका स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वका तीन प्रवर्गहरुलाई एकीकृत ढंगले ग्रहण गर्दै तिनलाई पछिल्ला ज्ञान विज्ञानका उपलब्धिहरुले समृद्ध गरेर नै राजनीतिक विचार र प्रणालीको विकास गर्न सम्भव हुनेछ । साथै, वर्तमान भूमण्डलीकृत विश्व पुँजीवादका केन्द्र र किनाराका देशहरुका आआफ्नै आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक विशिष्टता अनुरुप राजनीतिक विचार र प्रणालीको मौलिक प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनै पर्दछ ।

वर्तमान नेपालका युगीन कार्यभार

वर्तमा नेपाल विश्व पुँजीवादको किनाराको देश हो । साथै यो भारत र चीनजस्ता दुई ठूला ऐतिहासिक सभ्यता केन्द्रहरुको बीचमा अवस्थित मुलुक पनि हो । भौगोलिक, जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक रुपले यो अत्यन्त विविधतायुक्त छ । अठारौँ–उन्नाइसौँ शताब्दीको भौगोलिक एकीकरणको चरण र बिसौँ–एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रीकरणको चरणमा भित्री र वाहिरी शक्तिहरुसँग यसका संघर्ष र सम्झौताका विशिष्ट अनुभवहरु छन् । यी तमाम विशेषताहरुको आलोकमा तीव्र आर्थिक समृद्धीकरणसहित समुन्नत समाजतर्फ संक्रमणको अबको नयाँ चरणमा यसका निम्न ५ वटा प्रमुख कार्यभार हुनेछन्, जुन आपसमा अन्तरसम्वन्धित छन्-

एक, बिसौँ शताब्दिसम्मको अनुभवको आधारमा उदारवादी लोकतन्त्र र राज्य–नियन्त्रित समाजवाद वा साम्यवाद विश्वस्तरमै प्रश्नको घेरामा परिसकेका छन् । निकै ढिलो सामन्ती युगबाट पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको नेपालमा ती विचार र प्रणालीको प्रयोगमा बढी समय गुजार्नु ऐतिहासिक रुपले हितकारी हुनेछैन । त्यसैले विश्व इतिहासका पछिल्ला ज्ञानविज्ञानका अनुभवका आधारमा र नेपालका आफ्नै आर्थिक, समाजिक विशेषताका आधारमा अझै उन्नत प्रकारको राजनीतिक विचार र प्रणाली विकास गर्न र अपनाउने साहस गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको आजसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतमरुप सहभागितामूलक लोकतन्त्र (Participatory Democracy) मा आधारित समाजवाद नै हुनसक्छ ।

दुई, अहिलेसम्म विश्वका अति कम विकसित मुलुकहरुको क्लकमा रहेको नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा, २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा र २०४० सम्म उच्च आय भएको मुलुकमा विकसित गर्नु अबको महत्वपूर्ण युगीन कार्यभार हो । तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथसाथै न्यायपूर्ण वितरण, प्राकृतिक दिगोपन र मानवीय खुशीसहितको समतामूलक समृद्धि हासिल गर्नु प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हुनैपर्दछ ।

तीन, अहिलेसम्म विश्वमा अभ्यास हुँदै आइरहेको औपचारिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सट्टा प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकास र अभ्यास गर्नु हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हुनुपर्दछ । साथै नेपालमा विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, लैँगिक र जातपातजन्य विभेदलाई अन्त्य गर्न समानुपातिक र समावेसी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु र इन्द्रेणी नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षण प्रवर्धन गर्दै संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुनेछ । यसका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका सहितको शासनप्रणली बढी उपयुक्त हुनेछ ।

चार, राजनीतिलाई पेशा हैन स्वेच्छिक सेवा कर्ममा रुपान्तरित गर्नु, राज्यमा पूर्ण विधिको शासन कायम गर्नु र समाजमा लोकतान्त्रिक सँस्कृति र सदाचार कायम गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हुनैपर्दछ ।

पाँच, ऐतिहासिक रुपमा रहदै आएको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को बिम्वको सट्टा ‘दुई छिमेकीबीच गतिशील पुल’ को नयाँ बिम्ब स्थापित गर्दै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र सम्मान कायम गर्नु हाम्रो राजनीतिको अर्को अति महत्वपूर्ण कार्यभार हुनुपर्दछ ।

एमाले–माओवादी केन्द्र एकताबारे

नयाँ युगका कार्यभारहरु सम्पन्न गर्न देशमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुको निर्माणका साथसाथै लोकतान्त्रीकरणको चरणमा जन्मेका कतिपय पार्टीहरु एकआपसमा ‘मर्ज’ गर्ने प्रक्रियामा पनि बढ्दै गैरहेको छ । तीमध्ये संसदको पहिलो पार्टी एमाले र तेस्रो पार्टी माओवादी केन्द्र ‘मर्ज’ गरेर निर्माण गरिएको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ को सन्दर्भ निश्चय नै एउटा महत्वपूर्ण घटना हो । एकै प्रकारको विचार, वर्गीय आधार र समाजिक धरातल भएका धेरैवटा दलहरु हुनु लोकतन्त्रकालागि अनावश्यक बोझ हो । यस परिप्रेक्ष्यमा एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतालाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ र सकारात्मकरुपमा लिनुपर्दछ । यसले अरु वैचारिक धारका दलहरुलाई पनि आआफ्नो धारमा एकीकृत हुन प्रेरित गर्नेछ ।

तर विद्यमान पार्टीहरु मिलेर अझै ठूलो आकारको उस्तै पार्टी बन्दैमा नयाँ युगका नयाँ आवश्यकता पूरा होलान् कि ती पार्टीहरुले एक्लै वा संयुक्तरुपमा युगको आवश्यकता अनुसार आफुलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ला ? मुख्य प्रश्न यो हो । अक्सर एउटा कालखण्डमा निश्चित कार्यभार पूरा गर्न बनेका पार्टीहरु अर्को कालखण्डमा असान्दर्भिक बन्छन् । इतिहासबाट विलीन हन्छन् । समय अनुकुल आफुलाई अन्तरवस्तु (विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा, कार्यशैली इ.) र रुपपक्ष (नाउँ इ.) दुवैमा रुपान्तरण र विकसित गर्न सक्ने पार्टीहरु सान्दर्भिक बन्छन्, अन्यथा असान्दर्भिक हुन्छन् । नेपाल लगायत तेस्रो विश्वका थुप्रै देशहरुमा उदारवादी लोकतन्त्रका हिमायती पार्टीहरु ‘काँग्रेस’ नाउँमा र राज्य–समाजवादका पक्षधर पार्टीहरु ‘कम्युनिष्ट’ नाउँमा दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात् जन्मेका हुन् ।

दुवैको पुच्छर काटेर ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ मात्र नाउँ राखेको एकीकृत पार्टी उही पुरानै विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा र कार्यशैलीसहितको अलि ठूलो आकारको भौतिक यौगिक मात्र बन्छ कि नयाँ विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा र कार्यशैलीसहितको नयाँ रासायतिक तत्व बन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । प्रारम्भिक दस्तावेजहरु हेर्दा त्यसले वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक रुपान्तरणको पक्षलाई खासै महत्व दिएको देखिदैन । परम्परागत अर्थमा नै ‘कम्युनिष्ट’ वा ‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद’ जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरेको पाइन्छ, जसले विश्वको र नेपालको विद्यमान वैचारिक संकटलाई नयाँ उचाइबाट हेर्न नसकेको प्रष्टै हुन्छ ।

कार्यक्रमिक हिसाबले पनि ‘जनताको जनवाद’ (People's Democracy) ले वर्तमान युग र नेपालको विशिष्ठतामा आवश्यक रहेको प्रत्यक्ष, समावेसी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको भाव व्यक्त गर्दैन । संगठनात्मक क्षेत्रमा ‘लेनिनवादी’ अग्रदस्ता र जनवादी केन्द्रीयताको अवधारणाले पार्टी कार्यकर्ता सार्वभौम aन्ने, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, गैर–वर्गीय सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक विभेदमा परेकाहरुलाई समावेसी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था र छुट दिँदैन । नोकरशाही केन्द्रीयता र असमावेसीताको भद्दा रुप नेतृत्व निर्माणको शुरुकै चरणमा छताछुल्ल भैसकेको छ ।

‘समृद्धि’ र ‘समाजवाद’ जस्ता शब्दहरुको व्यापक प्रयोग गरिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा नै एकीकृत भीमकाय पार्टीले सबैभन्दा ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक अडान र व्यवहारिक आवश्यकता र क्रियाकलापबीचको असाध्य अन्तरविरोध हल गर्न निकै कठिन हुनेछ । उत्पादक शक्तिहरुको अति न्यून विकसित अवस्था रहेको, औद्योगिक पुँजीको अल्पता र क्रोनि क्यापिटालिज्मको बिगबिगी रहेको, ‘कम्युनिज्म’ को हाउगुजीले निजी क्षेत्र त्रसित रहने सम्भावना रहेको आदि कारणले अहिले देखाइएको ‘पपुलिष्ट’ सपना भयंकर दुःस्वप्नमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।

रुपान्तरणसहितको ध्रुवीकरण

शितयुद्धकालिन सन्दर्भमा जन्मेर हुर्केका र नेपालको लोकतान्त्रीकरणको चरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर पपुलर ब्राण्ड बनेका ‘काँग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ शक्तिको बलियो दुई ध्रुव आगामी केही समय नेपालमा रहने अनुमान गरिए पनि तीब्र गतिमा बदलिँदो विश्व तथा क्षेत्रीय परिवेश र देशको विशिष्ट परिस्थितिमा त्यो त्यति वस्तुसंगत ठहर्दैन । पृष्ठभूमिका हिसाबले नेपालका ‘काँग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ ब्राण्ड फरक रहेपनि व्यवहार र भित्री चरित्रका हिसाबले यी दुई ‘पेप्सिकोला’ र ‘कोकाकोला’ जस्तै छन् ।

राजनीति एक गतिशील प्रक्रिया हो । एकपटकको शक्ति सन्तुलन सधै रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालमा वैकल्पिक, अग्रगामी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी ‘तेस्रो ध्रुव’ अपरिहार्य छ । त्यसको निम्ति आर्थिक समृद्धीकरणका कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको दिशामा अघि बढ्न नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण अनिवार्य छ ।

नयाँ क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक वा समाजवादी ध्रुव निर्माणका केही शर्तहरु हुनपर्छ र छन् । पहिलो– त्यो अग्रगामी र प्रगतिशील हुनुपर्दछ । पछाडि फर्किएर, भूतमुखी भएर नयाँ बिकल्प दिन सकिन्न । दोस्रो– त्यो अझ बढी लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरुका

साथसाथै त्यो समावेसी, समानुपातिक र सहभागितामूलक पनि हुनुपर्दछ । तेस्रो– त्यो समाजवादी हुनुपर्दछ । पुँजीवादी वा साम्यवादी धारबाट नयाँ क्रान्तिकारी विकल्प बन्न सम्भव छैन । यसरी हेर्दा ‘नयाँ समाजवादी केन्द्र’ को निर्माण सबैका लागि एउटा आधारभूत सहमतिको विन्दू हुनसक्छ । वास्तवमा समाजवाद लोकतन्त्रकै विकसित र समुन्नत रुप हो र हामीले लोकतन्त्र र समाजवादलाई विपरितार्थी अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।

यसप्रकारको नयाँ क्रान्तिकारी राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सम्पूर्ण पार्टी, समूह, व्यक्ति, व्यक्तित्व, तप्का र समुदायलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ ।  

(२०७५ जेठ ११ मा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारण पत्र)