उदारवादीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीले व्यापारका लागि आवश्यक भुक्तानी प्रणालीमा सहजीकरण गर्दै सर्वपक्षीय हितको काम गर्ने दाबी गर्छन् । वास्तविकता भने फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको स्थापना पश्चिमा साम्राज्यवादी हैकमका आधारमा भएको छ । कारण स्वरूप यसले त्यही हैकम कायम राख्न काम गर्छ । 

अमेरिकी डलरले यही व्यवस्था अड्याउने टेकोको काम गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा डलरको प्रभुत्वलाई त्यही हैकमले जोगाउँछ र त्यही पश्चिमा साम्राज्यवादी प्रभुत्व जोगाउने काममा डलरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । एकापसमा आवश्यक व्यापार कारोबारमा संलग्न पक्षको बाटोमा पनि यही प्रभुत्व आइपुग्छ ।

यसलाई यो उदाहरणबाट सजिलो गरी बुझ्न सकिन्छ । मानौ ‘क’ र ‘ख’ दुई मुलुकले एकापसमा वस्तु व्यापार गर्दै छन् । ‘क’ मुलुकमा उत्पादित वस्तु ‘ख’ ले किन्न चाहन्छ । त्यसै गरी ‘ख’ मुलुकमा भएको अर्को वस्तु ‘क’ मुलुकले किन्न चाहन्छ । आजका दिनमा उनीहरूले एक–अर्कोमा वस्तु विनिमय गर्दैनन् । यो व्यापार कारोबारका लागि उनीहरूसँग अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । 

यसरी वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि आवश्यक डलरको उपयुक्त सञ्चिति नभएको खण्डमा व्यापार गर्न सम्भव हुँदैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा विनिमयका माध्यमका रूपमा रहेको डलरको अभाव भयो भने त्यसले आपसी कारोबार नै ठप्प हुन पुग्छ । यो प्रसङ्ग तेस्रो विश्वका मुलुकको हकमा अझ सान्दर्भिक हुन्छ । 

त्यहाँका हरेक मुलुक डलरको अभावमा आफ्नो कारोबार नै जकडिएको अवस्थामा रहेका हुन्छन् । यस्ता मुलुकले आफ्नै मुद्रामा कारोबार गर्ने हो भने आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न सक्छन् । आजका दिनमा यसरी आफ्नै मुद्रामा कारोबारको व्यवस्था हुनु भनेकै ‘डि–डलराइजेसन’ हो । ‘डि–डलराइजेसन’ भनिने यो पदावलीले अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता खासगरी विनिमयको माध्यमका रूपमा, कारोबारको एकाइका रूपमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चितिका आधारका रूपमा डलरप्रति निर्भरता घटाउने कुरालाई बुझाउँछ ।

अमेरिकी डलरले विश्व व्यापारमा खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाले यसलाई एक प्रकारले ‘सुन जत्तिकै’ बनाएको छ । जस कारण सित्तैमा जतिसुकै निकाल्न सकिने खालको अनन्त सुनको खानीमा बसेजस्तो सुविधामा रहेको अमेरिका स्वाभाविक रूपमा यसलाई रोक्न खोज्छ । डलरलाई प्रयोग गर्दै अमेरिकाले अन्य मुलुकको स्रोत–साधन खरिद गर्छ, व्यावसायिक संस्थाहरू किन्न सक्छ, संसारभर आफूले चाहे जति लगानी गर्न सक्छ, साथै आफ्नो चालु खाताको घाटा पूर्ति गर्छ । यी सबै काम गर्न उसले केवल डलर छाप्दा मात्रै पुग्छ । 

आजका दिनमा आफ्नै मुद्रामा कारोबारको व्यवस्था हुनु भनेकै ‘डि–डलराइजेसन’ हो । ‘डि–डलराइजेसन’ भनिने यो पदावलीले अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता खासगरी विनिमयको माध्यमका रूपमा, कारोबारको एकाइका रूपमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चितिका आधारका रूपमा डलरप्रति निर्भरता घटाउने कुरालाई बुझाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफ्नो असीमित क्रयशक्तिमार्फत स्रोत–साधनमा नियन्त्रण लगायत फाइदाका अलाबा अमेरिकाले डलरको प्रयोग विभिन्न मुलुकलाई आफ्नो हैकम मान्न बाध्य पार्नका लागि पनि गर्छ । यसले आफूलाई ठिक लागेको मुलुकलाई डलर उपलब्ध गराउने र ठिक नलागेको मुलुकको डलर सञ्चितिलाई फ्रिज गरिदिन सक्छ । 

यस्तो सञ्चिति प्रायः पश्चिमा बैंकमा राख्ने गरिन्छ । रुसदेखि इरानसम्म विभिन्न मुलुकलाई उसले यस्तो सजायको भागिदार बनाइसकेको छ । यसरी डलरको अभावले अर्थतन्त्रमा जटिलता भोग्न विवश तेस्रो विश्वका देशहरूको समर्थनमा गरेको डि–डलराइजेसनतर्फको यात्रा पछिल्लो समय थप गतिवान् हुन थालेको छ । हालैका वर्षमा अमेरिकाले विभिन्न मुलुकको डलरको सञ्चितिमा गर्ने गरेको जफतका कारण यो थप सशक्त बन्दै गएको छ ।

विभिन्न समयमा विश्वका करिब एकतिहाइ देशहरूले एकपक्षीय पश्चिमी प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्‍यो । ती प्रतिबन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन हुने गरेको छैन । दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी शासनविरुद्ध लगाइए जस्तो खालको कुनै खास प्रकारको सिद्धान्तको रक्षामा लगाइएको पनि होइन । यसरी कुनै खास मुलुकलाई लक्षित गरेर लगाइने प्रतिबन्धहरूले सम्बन्धित देशलाई डि–डलराइजेसनमा जान प्रेरित गर्नु अस्वाभाविक पक्कै होइन । यस्तो चाहना भर्खरै रुसको कजानमा सम्पन्न ब्रिक्स राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा प्रस्ट रूपमा अभिव्यक्त भएको थियो ।

अमेरिकाको अगुवाइमा हुने गरेका यस्ता पश्चिमा प्रतिबन्धले डि–डलराइजेसनको आकांक्षालाई थप बल पुर्‍याएको अहिले अमेरिकी प्रशासनभित्र पनि स्वीकार गर्न थालेका छन् । अमेरिकी संसद्को वित्तीय सेवासम्बन्धी समितिमा बोल्दै अमेरिकी आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयकी प्रमुख जेनेट यलेनले अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धकै कारण ‘ब्रिक्स राष्ट्रहरू डि–डलराइजेसनतर्फ जान लागेको स्वीकार गरेकी थिइन् । 

ब्रिक्समा आबद्ध देशहरूबिच पनि डलरको वर्तमान प्रभुत्वलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । विश्वभरका प्रगतिशील आवाजले के कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने अब डलरको प्रतिस्थापन गर्दा आउने कुनै पनि मुद्राले फेरि कुनै एक मुलुक वा केही मुलुकको समूहको वर्चस्वलाई स्थापित गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

उनका अनुसार ‘अमेरिकाले जति प्रतिबन्ध थोपर्दै जान्छ, त्यति नै अन्य राष्ट्रहरू डलर समावेश नहुने प्रकारको वित्तीय कारोबारको विधि खोज्न थाल्छन् ।’ यसको अन्तर्यमा डलरलाई लिएर जति अमेरिकी दादागिरी बढ्दै जान्छ, त्यति नै यसका पीडितले नयाँ बाटो खोज्ने क्रम पनि बढ्दै जान्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

एकतर्फी प्रतिबन्धको पनि गज्जबको द्वन्द्ववाद छ । आफूले भनेको नमान्ने कुनै एक वा दुई देशमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने यस्तो प्रतिबन्धले समग्र प्रणालीमा गम्भीर असर नपारेरै राम्रोसँग लक्ष्य हासिल गर्छ । तर देशहरूको समूहलाई नै त्यस्ता प्रतिबन्ध लगाउन थाल्ने हो भने त्यसले संरचनालाई नै चुनौती खडा गरिदिन्छ । 

नवउदारवादको जाँतोमुनि पिल्सिन विवश मुलुकलाई विविध पीडा थपिन थालेपछि विद्यमान प्रणालीलाई नमान्ने मुलुकको संख्या थप बढ्न थाल्छ । अब प्रतिबन्ध लागेका मुलुकको संख्या बढ्न थालेपछि डि–डलराइजेसनको प्रक्रिया थप सुदृढ हुँदै जान्छ । जब डलरको प्रभुत्व बल र साम्राज्यवादी दबाबमा निर्भर छ भन्ने खुल्दै जान्छ, तब डलरमा आधारित प्रणालीले सबै देशलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने उदारवादी झुटो दाबीको पनि पर्दाफास हुन जान्छ ।

डलरको प्रभुत्वको धेरै महत्त्वपूर्ण कारणका पछाडि सन् १९७० को दशकमा अमेरिका र तेल उत्पादक मुलुकबिच भएको सम्झौता पनि छ । साउदी अरेबियाको मध्यस्थतामा भएको यो सम्झौता अनुसार तेलको मूल्य निर्धारण र कारोबार अमेरिकी डलरमा गरिने उल्लेख थियो । तेलको बढ्दो महत्त्वले डलरको साखलाई थप बढाइदियो । खासमा हालसालै जब रुसी मुद्रा रुबल खतम गर्ने उद्देश्यले रुसविरुद्ध पश्चिमी प्रतिबन्धहरू लगाइयो । रुसले आफ्नो तेल र ग्यास निर्यात गर्दा हुने सबै भुक्तानी रूबलमा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएर आफ्नो मुद्रालाई बचाएको थियो ।

तेल निर्यातकर्ता मुलुकसँग सन् १९७० को दशकमा भएको त्यो सम्झौताले मात्रै डलरको प्रभुुत्व निरन्तर कायम राख्न सक्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिएनन् । पहिले डि–डलराइजेसनलाई गम्भीरताका साथ नलिने जेनेट एलेन समेत यसबारे गम्भीर देखिन थालेकी छन् । डोनाल्ड ट्रम्पले पनि डलरको प्रयोगबाट बाहिरिन खोज्ने मुलुकलाई उनीहरूको निर्यातमा शत प्रतिशत भन्सार लगाउने धम्की दिन थालेका छन् । 

ट्रम्पको धम्कीले पनि डलरको प्रभुत्वको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमूलक अभ्यास छ भन्ने सबैसामु छर्लङ्ग देखाइदिएको छ । डि–डलराइजेसन आजको भोलि सम्पन्न हुने होइन । यो लागु हुन केही समय आवश्यक लाग्छ र यो लामो प्रक्रिया हो । यो अवधिसम्म अमेरिकी दबाबमूलक नीतिहरू अझै केही प्रभावकारी हुन सक्छन् । 

आजका दिनमा यसरी आफ्नै मुद्रामा कारोबारको व्यवस्था हुनु भनेकै ‘डि–डलराइजेसन’ हो । ‘डि–डलराइजेसन’ भनिने यो पदावलीले अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता खासगरी विनिमयको माध्यमका रूपमा, कारोबारको एकाइका रूपमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चितिका आधारका रूपमा डलरप्रति निर्भरता घटाउने कुरालाई बुझाउँछ ।

यसैबिच डि–डलराइजेसनमा संलग्न देशहरूले अमेरिकामा गर्ने निर्यातमा कटौती गरे भने उनीहरूले डलरको ठुलो अभावको सामना गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक जीवन ज्यादै कठिन हुन सक्छ । उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा गैरडलर भुक्तानीमार्फत आफ्ना आयातजन्य आवश्यकता पूरा गर्न त सक्छन् तर उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक वा यस्तै अन्य पश्चिमी वित्तीय संस्थाहरूसँगको डलरको हिसाबमा भएको बाह्य ऋण प्रतिबद्धताहरू छन् भने त्यो पूरा गर्न असम्भव हुन्छ । 

त्यस कारण ट्रम्पको धम्की गम्भीर खालको छ । यहाँ उल्लेखनीय विषय के छ भने यो धम्की दिँदै गर्दा ट्रम्पले अमेरिकी साम्राज्यवादको समग्र कार्य प्रणालीलाई निर्लज्जताका साथ खुलेआम देखाइदिएका छन् । सामान्यतयाः उदारवादीले यस्तो कुरा विभिन्न फोस्रा तर्कले लुकाएका हुन्छन् ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, छोटो अवधिका लागि प्रभावकारी हुन सक्ने यो दबाबको रणनीतिले गर्दा धेरै देशले डि–डलराइजेसनको आवश्यकताबारे थप सचेत हुने अवसर पाएका छन् । पक्कै पनि अर्थपूर्ण रूपमा डि–डलराइजेसन हुनका लागि अझै धेरै लामा घुम्ती पार गर्न बाँकी छ । भर्खरै सम्पन्न काजान शिखर सम्मेलनका मुख्य सहभागीलाई पनि यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ । 

ट्रम्पको धम्कीपछि भारत लगायत धेरै देशले डि–डलराइजेसनमा रुचि कम गरेजस्तो देखिन थालेको छ । तत्कालका लागि यो अमेरिकाको सदिक्षाको सूचीमा रहिरहनका लागि चालिएको कदम हुन सक्छ तर हामी साम्राज्यवादले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ भन्ने निसंकोच मान्न सक्छौँ । युक्रेन र गाजाको सवालमा देखिएको साम्राज्यवादी शक्तिबिचको एकताका बाबजुद पनि त्यस भित्रका सबै साम्राज्यवादी देशहरूमा सामाजिक प्रजातन्त्रहरू पनि उही सम्राज्यवादी कदममा कदम मिलाउन थालेको परिदृश्यले उनीहरू कति सकसमा छन् भन्ने देखाइरहेको छ ।

डि–डलराइजेसनको कुरा पनि यही चुनौतीको एउटा हिस्सा हो । ब्रिक्समा आबद्ध देशहरूबिच पनि डलरको वर्तमान प्रभुत्वलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीको स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । विश्वभरका प्रगतिशील आवाजले के कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने अब डलरको प्रतिस्थापन गर्दा आउने कुनै पनि मुद्राले फेरि कुनै एक मुलुक वा केही मुलुकको समूहको वर्चस्वलाई स्थापित गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

यसका लागि अब डलरलाई प्रतिस्थापन गरेर आउने कुनै देशको विद्यमान मुद्रा वा वैकल्पिक ब्रिक्स मुद्रा स्थापित हुने क्रममा केही पुराना प्रबन्ध खारेज गरिनैपर्छ, केही नियम फेरिनुपर्छ । मुख्य रूपमा भुक्तानीको सन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्थामा समायोजनको बोझ घाटामा रहेको मुलुकले बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । यस्तो प्रावधान ब्रेटन वुड्समा थियो तथा आज कायम व्यवस्था पनि छ । यस्तो समायोजनको बोझ नाफामा रहेको मुलुकले बेहोर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
(पिपल्स डेमोक्रेसीबाट)