काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले न्यायाधीशसमक्ष पनि प्रहरी र सरकारी वकिलकहाँ दिए सरहकै बयान दिएका छन् ।  सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित तीन अभियोग पेखिरहेका रास्वपाका सभापति लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशसमक्ष दिएको इन्कारी बयानमा समेत उनै कुराहरु दोहोरिएको बताइएको छ । इन्कारी बयानका क्रममा उनले सहकारीको खाताबाट कुनै रकम नआएको र नमासेको जिकिर गरेका छन् । 

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा लामिछानेले बिहीबार र शुक्रबार गरेर २६ भन्दाबढी प्रश्नको सामना गरे । बयानका क्रममा उनले गोर्खा मिडियाको आर्थिक हिसाबकिताबको पूर्ण जिम्मेवार जीवी राई रहेको भन्दै अधिकांश असजिला प्रश्न जीबीतिरै पन्छाएका बुझिएको छ । 

हिरासतमा रहेका पाँच जनामध्ये यसअघि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका-४ की लीला पछाई बयान भएको थियो । अब अर्का प्रतिवादी रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङको बयान हुने बताइएको छ ।

प्रतिवादी पाँचै जनाको बयानपछि मात्रै थुनछेक बहस हुने बताइएको छ । बहस टुंगिन पनि ३-४ दिन लाग्ने र न्यायाधीशको आदेश आउन साता दिन जस्तो लाग्ने बताइँदै छ । रविको तर्फबाट वकालतको तयारी गरिरहेका एक कानून व्यवसायीले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने गरीको पूर्व तयारी रहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार रविको हकमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षको आदेश हुने सम्भावना बढी  देखिन्छ ।  

कास्की जिल्ला अदालतमा रविको इन्कारी बयान चलिरहँदा बाहिरफेरा तथा सामाजिक सञ्जालमा जिल्ला न्यायाधीश राईको अधिक देवत्वकरण भएको छ । उनलाई नेपालकै पहिलो कान्छा न्यायाधीशले युवाहरुको उत्साह मर्न नदिनेदेखि प्रतिशोधको पूरातन संस्कारलाई चिर्ने गरीको आदेश दिनसक्ने लगायत मसला पस्किएर तातो लगाउने काम जोडतोडले भइरहेको छ । 

कतिपयले न्यायाधीश राईलाई सञ्जालबाटै खुलापत्र लेख्न भ्याएका छन् भने त्यसैलाई मसला बनाएर कयौँले सामाजिक सञ्जालमा बढाइचढाई गरिरहेका छन् । प्रतिवादीहरुको बयान नसकिँदै न्यायालय र न्यायाधीशबारे भइरहेको बाह्य प्रचारबाजी र आग्रह अनुग्रह व्यर्थ रहेको रवि निकट अर्का कानून व्यवसायी मधुकुमार चौलागाईंले बताए । यस्तो कुराहरुले अदालती प्रक्रियामा कुनै अर्थ नराख्ने र आफुहरुले कानूनको स्वतन्त्र परीक्षणका लागि अदालतलाई सक्दो आग्रह गर्ने कानून व्यवसायी चौलागाईंले जानकारी दिए ।

को हुन् न्यायाधीश राई ?
सामाजिक सञ्जालमा जति नै चर्चा गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने अदालत र कानून व्यवसायीले बताएका छन् । न्यायाधीश राईको विगत र व्यागराउण्ड नै नहेरी धेरैले अधिक अपेक्षा राखेका छन् । रविको बयान लिएका न्यायाधीश राई न्याय प्रशासनबाट जिल्ला न्यायाधीशमा टेकेका व्यक्ति हुन् । ललितपुर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा प्रकट हुनुअघि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कानून उपसचिव थिए । 

जिल्ला न्यायाधीशबाट टेकेका कारण अब उनी करियर ‘जज’को कोटीमा पर्नेछन् । करियर जज भएका कारण उनले कानून व्यवसायी वा बारबाट सिफारिस भएका ‘क्याडर’ जज जस्तो भावावेग, विषय प्रभावित वा स्वविवेकीय निर्णय दिनू मनासिव मानिने छैन । सरकारी वकिल तथा अन्य कानून विज्ञहरुको भरपुर सल्लाह लिई कानूनको रोहमा निर्णय दिनु नै उनका लागि हितकर हुने कानून अध्येयताहरु बताउँछन् । 

पूरक अभियोजन 
कास्की प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदनसँगै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले शुक्रबार र आइतबार गरी सोही मूल मुद्दामा थप प्रतिवादी बनाई पूरक अभियोगपत्र दायर गरेको हो । गएको आइतबार दायर पूरक अभियोगपत्रमा रास्वपा सभापति लामिछाने, जोशीसमेत ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यद्यपि, सहकारी ऐन अनुसार कुनै पनि पीडितले सुरु निवेदन नदिएको अवस्थामा पछि आएर पूरक अभियोजन लगाउन पाइँदैन । 

अभियोजनमा ३१ जना व्यक्ति, ८ कम्पनीको नाम छ । यो बाहेक पाँच जनाको सम्पत्ति जफत गर्न थप अभियोजन दर्ता गरिएको छ । कुल ६३ प्रतिवादीविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ ३ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ ।