काठमाडौँ । नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका वडा नम्बर–२ स्थित शेरा दरबारको १६४ रोपनी जग्गा हदबन्दी प्रयोजन विपरीत दुरुपयोग भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले त्यसबारे अनुसन्धान गरेर मालपोत ऐन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।

दरबार क्षेत्रमा पर्ने १६४ रोपनी १३ आना जग्गा हदबन्दीको प्रयोजन विपरीत भोगचलन गरेको भेटिएको सीआईबीका एआईजी दीपक थापाले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘त्यसबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा लेखेर पठाएका छौँ ।’

पृथ्वी नारायण शाहले नुवाकोटमा १८४ रोपनीमा शीतकालीन दरबार बनाएका थिए । शाह परिवारबाट नामसारी हुँदै सो जग्गा हेलेन शाह र जयन्ती शाहको नाममा आएको थियो । २०३६ सालमा हदबन्दी लागु भएपछि हेलेनको नाममा १२ रोपनी र जयन्तीको नाममा ९ रोपनी जग्गा आयो । हदबन्दी भन्दा धेरै भएको १६४ रोपनी १३ आना जग्गा मालपोत कार्यालयबाट गौरिशंकर फार्मिङको नाममा राखिएको थियो । नुवाकोट घर भएका विकेश श्रेष्ठले २०४४ मा गौरिशंकर फार्मिङको नाम परिवर्तन गरेर अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा भोगचलन गरे । त्यहाँ कृषि क्याम्पस पनि संचालन गरे । मालपोत कार्यालयको श्रेस्तामा केरमेट गरेर गौरिशंकर फार्मिङलाई ‘अन्नपूर्ण फार्मिङ’ बनाएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट भेटिएको छ ।

केरमेटमा संलग्न कर्मचारीहरूबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा पत्राचार गरिने एआईजी थापाले बताए । उनले भने, ‘लाभ लिएर जग्गा अर्काको नाममा लगेको भए अख्तियारबाट अनुसन्धान हुन्छ ।’

२०६६ सम्ममा विकेश श्रेष्ठसहित ६ जना सेयर सदस्य भएर सो जग्गा भोगचलन गरेको भेटिएको छ । त्यसपछि विकेश श्रेष्ठ, अजय कुमार सूर्यवंशी र ध्रुवलाल श्रेष्ठले सो जग्गा भोगचलन गरे । उनीहरुले त्यहाँ प्लटिङ गरेका थिए । त्यसपछि विकेश, उनका छोरा मनोबल र अजय सूर्यवंशीले भोगचलन गरेको प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।

अहिले अन्नपूर्ण फार्मिङ विकेशका बावु छोराको मात्र स्वामित्वमा रहेको भेटिएको छ । कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने भनेर उनीहरुले प्लानिङ गरेर प्रयोजन विपरीत भोगचलन गरेको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा २०२१ पछिको नापीमा फार्मिङ गर्ने भनेर भोगचलन गरे । अनि, २०४४ मा मालपोतको श्रेस्तामा नै गौरिशंकर फार्मिङको नाम केरमेट गरेर अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा भोगचलन गरेका हुन् ।

मालपोत र लिज ऐन अनुसार हदबन्दीको प्रयोजन विपरीत जग्गा भोगचलत गरेमा सरकारले निर्णय गरेर जफत गर्नसक्छ ।