काठमाडौँ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको बिहीबार राति निधन भएको छ । सिंहले लगातार दुई कार्यकाल भारतको प्रधानमन्त्री पद सम्हाले । सिंह अर्थमन्त्री हुँदा भारतमा आर्थिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको चर्चा भइरहेको छ । भारतका अर्थमन्त्रीको रूपमा हुँदा होस् या सन् २००४ देखि २०१४ सम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको कार्यकाल भारतका लागि निकै उपलब्धिमुलक रहेको बताइन्छ ।

सिंह भारतको प्रधानमन्त्री रहँदा नेपालसँगको सम्बन्धमा कहिल्यै चिसोपन आएन । बरु उनी नेपालकै हितमा कुरा गर्थे । नेपालमा कुनै समस्या भयो वा कुनै सङ्कट आयो भने उनी आफ्नो दूत पठाएर त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्थे ।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल वा छिमेकीप्रति नेपालको नीतिभन्दा पनि अलग ढंगले नेपालको बारेमा मनमोहन सिंहले सोच्ने गरेको स्मरण गर्दछन् ।

नेपालको सधैँ भलो चाहने प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले उनलाई पाएको आचार्यले बताए । उनले भने, ‘नेपालमा कुनै समस्या वा संकट आयो भने उहाँ आफैँ चासो लिनु हुन्थ्यो । विभिन्न सम्पर्क सूत्रबाट सम्पर्क गरेर चासो लिनु हुन्थ्यो । आवश्यक परेमा कसैलाई दूतका रूपमा पठाएर सबै खोजखबर लिनु हुन्थ्यो ।’

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएको बेला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिंह विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेको पनि आचार्यले स्मरण गराए । यसबाट पनि मनमोहन सिंह नेपालप्रति कति उदार थिए भन्ने पुष्टि हुने आचार्यको भनाइ छ ।

आफूले भेट्दा पनि सिंहले नेपालकै हितमा कुरा गरेको आचार्यको भनाइ छ । उनले सिंहको पालामा भारतमा मात्र होइन, नेपालको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आएको बताए ।

त्यतिबेला गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, डा.बाबुराम भट्टराईलगायतका नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न सम्झौता गरेका सम्झौताहरू नेपालका लागि अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्राई पनि मनमोहन सिंहको कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै मजबुत रहेको स्मरण गर्दछन् । उनले भने, ‘नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले सन् २०११ अक्टोबर २०–२३ मा गरेको भारतको औपचारिक भ्रमणको क्रममा उहाँसँगको गम्भीर वार्तापछि भएका बिप्पा सम्झौता, इपीजीबारे सहमति, दोहोरो कर मुक्तिको सम्झौता भएको थियो । त्यसले नेपाल–भारतको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको थियो ।’

मनमोहन सिंह भारतको प्रधानमन्त्री रहिरहेको भए इपीजी अहिलेको जस्तो अलपत्र पर्दैनथ्यो भन्ने भट्टराईको मत छ ।

एक जना परराष्ट्र विज्ञले नेपाल–भारतबिच राम्रो सम्बन्ध होस् भनेरै मनमोहन सिंहले इपीजी गठन गरेको खुलाए । तर भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।

नेपाललाई समृद्ध बनाउन थुप्र्रै योजनाहरू मनमोहन सिंहले अगाडि सारे पनि नेपालमा भएका विभिन्न द्वन्द्वका कारण सम्भव नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘मनमोहन सिंहले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुभएको थियो । त्यसमा पनि नेपाललाई उहाँले विशेष माया गर्नुहुन्थ्यो ।’

अहिले नेपाल–भारतबिच सञ्चालनमा आइरहेको इन्ट्रिग्रेटेड चेकपोष्ट मनमोहन सिंहकै पालामा सहमति भएको थियो । नेपालमा चलिरहेको द्वन्द्वका कारण त्यो निर्माण हुन सकेको थिएन । देशमा शान्ति स्थापना भएलगत्तै धमाधम निर्माण भइ कार्यान्वयमा आएको पूर्वसचिव आचार्यले बताए ।

मनमोहन सिंहको पालामा कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रयास भएको थियो । तर नेपालमा द्वन्द्व चलिरहेको कारण तत्कालीन अवस्थामा कार्यान्वन फितलो भए पनि अहिले थुप्रै काम भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

भारतका लागि नेपालको राजदूत रहिसकेका भेषबहादुर थापाले मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री नहुँदै आफूले चिनेको र केही कामसमेत गरेको बताए । ‘भारतमा उहाँ अर्थशास्त्री र बौद्धिक व्यक्तिको रुपमा हुँदा विभिन्न मञ्चमा उहाँसँग काम गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘पछि प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उहाँसँग काम गरेको छु । आजको भारत मनमोहन सिंहकै रोडम्यापको नतिजा हो ।’

नेपालप्रति सद्भाव राख्ने मनमोहन सिंह जहिले पनि छिमेकीलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको थापा सम्झन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनामा पनि मनमोहन सिंहको साथ र सहयोग रहेको उनको भनाइ छ । ‘आफूमात्र समृद्ध भएर हुँदैन, छिमेकी पनि समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने सोच भएका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मनमोहन सिंह’, थापाले भने ।

सन् २००४ मा मनमोहन सिंह पहिलो पटक भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन थियो । राजाको कदमप्रति भारत सकारात्मक थिएन । भारतले नेपालमा परिवर्तन चाहेको थियो । दलहरूको बिच उकुसमुकुस थियो ।

२०६२/२०६३ जनआन्दोलनलाई भारतले खुलेर समर्थन गरेको थियो । जनआन्दोलनपछि मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो । मधेसको समस्या पनि चाँडै समाधान होस् भन्ने चाहना मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारको थियो । सोही अनुसार भारतले नेपाललाई दबाब दिइरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला भारत भ्रमण गएको बेला मनमोहन सिंहले तोकिएको समयमा संविधान बनाउन र सीमान्तकृत समुदायको माग सम्बोधन गर्न पटक पटक आग्रह गर्दथे ।

मोनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहँदा नेपालको उद्योगमन्त्रीको रूपमा उनीसँग भेटेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता अनिल झाले पनि नेपालको प्रगतिप्रति मनमोहन सिंहको सोचाइ अरुभन्दा फरक रहेको बताए । उनले भने, ‘मनमोहनजीले जसरी भारतलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनु भयो, त्यसरी नै नेपाललाई पनि बनाउन चाहनु भएको थियो र केही काम पनि भएको थियो तर नेपालमा चलिरहेको द्वन्द्वका कारण त्यो सम्भव भइरहेको थिएन ।’

मनमोहन सिंहले नेपालको जनआन्दोलनलाई खुलेर सहयोग गरेको र मधेस आन्दोलनमा पनि सहानुभूति राखेको झा सम्झिन्छन् । नेपालको द्वन्द्व छिटो समाधान होस् भने चाहना राख्ने व्यक्तिको रूपमा मनमोहनलाई लिन सकिने उनले बताए ।

जनआन्दोलन चलिरहँदा मनमोहन सिंहले करण सिंह र श्याम शरणलाई दूतको रूपमा नेपाल पठाएर त्यसमा सहयोग गरेको राजनीतिज्ञहरू बताउँछन् । जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा मात्र होइन, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउन पनि मनमोहन सिंहको भूमिका रहेको बताइन्छ ।

माओवादी र नेपालका सात राजनीतिक दलबिच २०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताकै जगमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । त्यसको श्रेय मनमोहन सिंहलाई नै जाने राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन, आन्तरिम सरकारदेखि संविधान सभासम्म मनमोहन सिंहले पटकपटक आफ्ना दूत नेपाल पठाएर राजनीतिलाई सेटल गर्न खोजेको नेताहरूको भनाइ छ ।

त्यतिबेला श्यामशरण पटकपटक आएर माओवादीका नेताहरूलाई भेटेको विषय पनि निकै चर्चामा आएको थियो । मनमोहन सिंहले पहिलो संविधान सभाबाटै नेपालमा संविधान निर्माण होस् भन्ने चाहेर नेपालका नेताहरूलाई पटकपटक दबाब दिएको नेता झा बताउँछन् । २०७० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला भारत भ्रमणमा गएका थिए ।

सो भ्रमणको क्रममा पनि मनमोहन सिंहले तोकिएको समयमा संविधान बनाउन आग्रह गरेको कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बताउँछन् । उनले भने, ‘मनमोहन सिंहले नेपालको स्थायित्वका लागि निकै चिन्ता गर्नुभएको थियो । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न उहाँले त्यतिबेला हामीलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।’

सभापति कोइरालासँग सिटौला र प्रकाशमानसिंह पनि भ्रमणमा गएका थिए ।

नेपालको पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएन । संविधान नबन्दा मनमोहन सिंहले नेपालका नेताहरूसँग गुनासो गरेका थिए । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुँदा पनि मनमोहन सिंह भारतको प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला पनि उनले नेपालका नेताहरूलाई तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न सुझाव दिन्थे ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि पनि मनमोहन सिंहसँग तेस्रो बिमस्टेकको बैठकमा भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटमा पनि मनमोहन सिंहले कोइरालालाई देशको स्थायित्वका लागि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए ।

नेपालमा संविधान नबन्दै भारतमा मनमोहन सिंहको कार्यकाल सकियो । त्यसपछि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने । मोदीले सत्ता सम्हालेपछि नेपालको संविधान निर्माणमा हस्तक्षेप बढेको कतिपयको भनाइ छ ।