काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले राजश्व न्यायाधीशकरणको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उनलाई कानुन सदस्य एवं अध्यक्षको रूपमा तोकेको हो ।  उक्त निर्णय अव मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू हुनेछ। 

यसअघि उच्च अदालत पाटनकै न्यायाधीश रमेश ढकाल अध्यक्ष रहेका थिए । उनको स्थानमा प्याकुरेललाई ल्याइएको हो । राजश्वका मुद्दाहरू सुन्ने उक्त न्यायाधिकरणमा अन्य दुई सदस्य भने बाहिरका व्यक्तिहरू हुन्छन्। हाल राजश्व सदस्यमा टङ्कनाथ पौडेल छन् भने लेखा सदस्यमा वासुदेव खनाल छन् । 

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारसम्बन्धी निकायका मुद्दा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुग्छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले  गरेको निर्णय विरुद्ध व्यवसायी न्यायाधिकरण पुनरावेदन जाने गर्दछन् ।  राजस्व न्यायाधिकरणमा सम्बद्ध पुनरावेदन अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा लेखा र राजस्वका उपसचिव सदस्य सम्मिलित इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्छ । 

न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका पुनरावेदनका न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्ले न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । मुख्य न्यायाधीश पछिको वरिष्ठ न्यायाधीशलाई न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने चलन छ ।  

आन्तरिक राजस्व र भन्सारले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा गरेका फैसलामा चित्त नबुझे सम्बन्धित विभागमा हुने प्रशासनिक पुनरावलोकनमा बिगोको एक तिहाइ रकम राखेर पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।  देशभर चारवटा राजश्व न्यायाधिकरण रहेका छन् ती मध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा भएको काठमाडौँ हो ।