सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबिच १९ बुँदे सम्झौता भएको छ । शुक्रवार कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका भएको दुई प्रदेशबिचको समन्वयात्मक बैठकले विभिन्न १९ वटा बुँदामा सम्झौता गरेका हुन् । 

ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरे । प्रदेश सरकार स्थापना भएपश्चात् यसरी दुई प्रदेशबिच सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल भएको पहिलो पटक हो । प्रतिबद्धतामा भेरी–बबई डाइभर्सनको रोयल्टी, १३२ केभीए कोहलपुर–सुर्खेत विद्युत् प्रसारण लाइन लगायत दुई प्रदेशसँग जोडिएका विषयहरू समेटिएका छन् । 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सम्झौतापत्रमा दुई प्रदेशका सरोकारका विषयमा साझा धारणा बनाएर दुबै प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि १९ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको बताए ।  सम्झौतापश्चात् गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कँडेलले भने–  ‘जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ, ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी दृढ छौँ । कर्णालीको सिधा सम्बन्धदेखि प्रमुख नाका नै लुम्बिनीमा छ । धेरै कुरा उतैमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ ।’ त्यो भएकाले पनि दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबिच छलफल गरेर नयाँ सन्देश दिन खोजेको कँडेलले बताए । 

प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पहिलो पटक भएको अभ्यासले सकारात्मक सन्देश दिने कार्यक्रम भएको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धताहरू केवल प्रतिबद्धता मात्रै सीमित नरहने र कार्यान्वयन गरिने दाबी गरे । कार्यक्रमका लागि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यसहितको २१ सदस्यीय टोली सुर्खेत आएको थियो ।

यस्ता छन् साझा प्रतिबद्धता

१.प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानुनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरूपता कायम गर्ने ।
२.प्रदेश कानुन बमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबिच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्ययता कायम गर्ने ।
३.राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
४.अन्तर प्रदेश आबद्ध भएका देहायका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने ।

(क) जमुनाह–हिल्सा सडक,

(ख) सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक,

(ग) राप्ती लोकमार्ग निर्माण,

(घ) कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार,

(ड) कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरूडमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन ।

५. लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।

६. भैरहवा(सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।

७. कोहलपुर(सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।

८. दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठुला आयोजनाको पहिचान गर्ने ।

९. विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्ने ।

१०. लागुऔषध ओसारपसार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

११. लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने ।

१२. दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणको लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१३. दुवै प्रदेशको सिमानामा रहेका नदीनालाहरूमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिंचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१४. प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुल जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सह लगानी तथा साझेदारी गर्ने ।

१५. बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका, वडा नं। १ र सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका, वडा नं. ५ को साँध सिमानाको विवाद प्रचलित कानुन र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

१६. दुवै प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडा दर संयुक्त रूपमा निर्धारण गर्ने र सडक यातायात दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण र मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१७. कर्णाली प्रदेशको फलफूल, जडीबुटी, अर्ग्यानिक तरकारी र अन्य उत्पादनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच एवम् लुम्बिनी प्रदेशको खाद्यान्न लगायतका कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशका बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच बढाउन तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१८. दुवै प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनको लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१९. दुवै प्रदेशको साझा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने ।