काठमाडौँ । विश्वविद्यालयहरूमा मेरिटोक्रेसी (योग्यताक्रम) का नाममा भागबन्डाबाट नियुक्ति हुँदै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि सुरु भएको मेरिटोक्रेसी अन्य विश्वविद्यालयमा समेत विस्तार भएको भनिए पनि नियुक्तिहरू विभिन्न दलसँग जोडिएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मेरिटोक्रेसीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को उपकुलपतिका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो ।

४३ जनाले आवेदन दिएकोमा १४ जना सर्टलिष्टमा परे । छनोट तथा सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम कुलपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसको दोस्रो नम्बरमा रहेका प्राडा केशरजंग बराल उपकुलपतिमा नियुक्त भए । सिफारिसको पहिलो नम्बरमा रहेका प्राडा चित्रबहादुर बुढाथोकी पन्छाइए ।

उपकुलपतिमा नियुक्त भएका बराल कुनै समय नेकपा माओवादी केन्द्रको शिक्षा विभागका सदस्य थिए । कुनै समय आफ्नो नाम राखिदिएको तर, आफू कुनै पार्टी निकट नभएको बरालको भनाइ थियो ।

उपकुलपति बरालले रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान गरे, जसमा शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) मा प्राडा खड्क केसी र रजिष्ट्रारमा प्राडा केदार रिजाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यतिबेला शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयको सहकुलपति रहेकी सुमना श्रेष्ठ र उपकुलपति प्राडा बरालले दुवै जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । तर, तत्कालीन कुलपति प्रचण्डले सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न रोकेका थिए । चौतर्फी दबाब तथा उपकुलपति बरालको अडानपछि प्रचण्डले दुवै जनालाई नियुक्त गरेका थिए ।

उपकुलपति बरालले सिफारिस गरेर पठाएका नामहरू रोकेर तत्कालीन कुलपति प्रचण्डले सत्तारूढ दल नेकपा एमालेसँग छलफल थालेका थिए । त्यसरी नियुक्त भएका केसी र रिजाल एमाले र नेपाली कांग्रेसप्रति आस्थावान थिए ।

त्यसपछि त्रिविले ८ जना डीन र ३ जना रिसर्च सेन्टरका निर्देशक नियुक्त गर्‍यो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान गरिएकोमा आवेदन दिएकामध्ये ८ जना डीन र तीन जना निर्देशक नियुक्त गरिए । तर, उनीहरू समेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा छानियो । जसमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट ३/३ जना डीन नियुक्त गरियो भने २ जना नेकपा माओवादी केन्द्र निकटकालाई नियुक्त गरियो । ३ जना निर्देशक भने तीनै पार्टी निकट १/१ जना नियुक्त गरिएको थियो ।

सुरूमा उपकुलपति बरालले सिफारिसमा पहिलो नम्बरमा परेकाहरूलाई नियुक्त गर्ने अडान लिएका थिए । तर, नेकपा एमाले निकट कोही पनि पहिलो नम्बरमा नपरेपछि एमालेले विरोध जनायो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त सार्वजनिक रूपमै फेसबुकमा स्टाटस लेखेर उपकुलपति बरालको विरोध गरे ।

चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि बराल भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने पक्षमा उभिए र मंसिर २९ गते शनिबार बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले ८ जना डीन र ३ जना निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

हालै विभिन्न ३ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरिएका छन् । छनोट सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरेका हुन् । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबिच भागबन्डा गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा डाक्टर धनेश्वर नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञानमा शारदा थपलिया र पोखरा विश्वविद्यालयमा प्राडा बेदराज केसीलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिएको हो ।

प्राध्यापक केसी एमाले निकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष हुन् भने थपलिया प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रकी प्राध्यापक हुन् । उनी कृषि विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार थिइन् । नेपाल भने प्रजातान्त्रिक प्रध्यापक संघ उपत्यका र संस्कृत विश्वविद्यालयका इकाईका पूर्वपदाधिकारी हुन् ।

एमाले र कांग्रेसबिच भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने अनौपचारिक सहमति छ । सोही आधारमा उपकुलपति एमाले निकट भए रेक्टर र रजिष्ट्रार कांग्रेस निकट छनोट गरिँदै आएको छ ।

माघदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति रिक्त हुँदैछ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति कांग्रेसको भागमा परेको छ । त्यसमा कांग्रेस निकटका प्राध्यापकलाई ल्याउने दुई पार्टीबिच अनौपचारिक सहमति भएको एक प्राध्यापकले बताए ।

तत्कालीन समयमा त्रिविको उपकुलपतिका लागि पहिलो नम्बर सिफारिसमा परेका प्राडा चित्रबहादुर बुढाथोकीले कुलपतिको मेरिटोक्रेसीको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा आफू आशावादी रहेको बताएका थिए ।

‘म एक नम्बरमा थिएँ । कुलपतिले भन्दै आउनुभएको मेरिटमा उत्कृष्ट मान्छे ल्याउँछु भनेको आधारमा म अलिकति आशावादी थिएँ,’ बुढाथोकीले त्यतिबेला रातोपाटीसँग भनेका थिए, ‘तर, कुलपतिको रोजाइमा दुई नम्बर परेपछि मेरो केही थप प्रतिक्रिया छैन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका गणित विषयका प्राध्यापक तथा उपकुलपतिका तीन जनाभित्र सिफारिसमा परेका प्राडा टंकनाथ धमलाले मेरिटको नाममा भागबन्डा भइरहेको बताए । अहिले मेरिटोक्रेसीको नाममा भागबन्डा गरेर प्राज्ञिकहरूलाई होच्याउने काम भइरहेको उनको आरोप छ । मेरिटोक्रेसी शब्द ल्याइसकेपछि कार्यविधि तथा छनोट पनि त्यही आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘छनोट समिति नै भागबन्डाका आधारमा हुन्छ । भागबन्डा आएका समिति सदस्यहरूले कसरी मेरिटोक्रेसी लागु गर्न सक्छन् ?’

मेरिटोक्रेसीको नाममा भागबन्डा गरेर आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्ने कामले मेरिटोक्रेसीकै खिल्ली उडाइरहेको उनले बताए ।

शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्कीले मेरिटोक्रेसीका नाममा उपकुलपतिलाई आफ्नो टिम छान्न दिने वा नदिने भन्ने गम्भीर प्रश्न रहेको बताए । ‘उपकुलपतिलाई निश्चित अधिकार दिइएन भने उसले कसरी काम गर्छ भन्ने हो । त्यति पनि अधिकार दिइएन भने बनाइएको किन हो भन्ने पनि हो,’ उनले भने ।

समस्या त्योभन्दा अगाडि मुहानमै रहेको कार्कीले बताए । उपकुलपतिकै नियुक्ति हुँदा नै मेरिटोक्रेसी लागु नभएको बताउँदै उनले तल्लो तहमा सुधार गर्न सम्भव नहुने प्रस्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र यो समस्या समाधानको एउटा पाइलामात्रै हुने कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै शिक्षकलाई मात्र नभइ विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई समेत राजनीतिमा रोक लगाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘मेरिटोक्रेसीसँग जोडिएको विषय भनेको उनीहरूको डेलिभरी हो । उनीहरूको डेलिभरी कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ । अहिलेका प्रोफेसरहरू दुनियाँका झोला बोकेर नियुक्ति लिने गरेका छन् । यसरी विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाएका छन्,’ कार्कीले भने । 

मेरिटोक्रेसीको नाममा छनोट गर्न बनाउने समितिमा कोही एमाले, कोही माओवादी, कोही कांग्रेस भनेर पहिला नै भागबन्डा गरिन्छ । अनि त्यसपछि उसले छान्ने मान्छे कस्तो आउला भन्ने छर्लङ्ग नै हुने उनको भनाइ छ ।

यसका लागि लोक सेवा आयोग जस्ता निष्पक्ष संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने कार्कीले बताए । ‘प्रोफेसरहरूलाई लोभ लालच गर्नबाट बचाउनुपर्‍यो । पढाउन सकिँदैन भने राजनीति गरे हुन्छ । प्राध्यापकजस्तो गरिमायम पदमा पुगेकालाई राजनीति गर्न लगाउनु भएन,’ उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले मेरिटोक्रेसीको नाममा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने बताए । अहिले आफूले मेरिटोक्रेसीको नाममा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति भइरहेको सुनेको बताउँदै उनले त्यो गलत भइरहेको बताए ।

मेरिटोक्रेसीको आधारमा विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गरिनुपर्ने मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्येका एक रहेका जोशीले आफूहरूको अपेक्षा विपरीत काम भइरहेको बताए ।

त्यस्तै अर्का पूर्वउपकुलपति प्राडा केदारभक्त माथेमाले मेरिटोक्रेसीको नाममा भागबन्डालाई यथावत् राखिएको बताए । आफूहरूले आवेदन आह्वान गरेर, नम्बरका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने नभनेको उनको भनाइ छ ।

‘नम्बर दिएर त्यसका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हामीले त विज्ञहरूलाई राखेर उनीहरूलाई बढी नम्बरका आधारमा भन्दा पनि नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

मेरिटोक्रेसीका नाममा भइरहेको भागबन्डाले विश्वविद्यालय झन् ध्वस्त बनाउने उनले बताए ।