विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई साकार पार्न सघाउने एउटा उपाय हो गौरवका आयोजना । तर, आकांक्षा र सोचबाट मात्र निर्देशित हुनु यस्ता आयोजनाको विडम्बना हुन पुगेको छ । कुनै खास राष्ट्रिय मापदण्डबिना तमाम आयोजनाकै साधारण हैसियतमा एउटा विशेषण थपेर मात्र गौरवका आयोजना भइहाल्ने होइनन् । विश्व बैंकले नेपालको प्रणालीगत विश्लेषणसम्बन्धी प्रतिवेदन सन् २०१८ मा तयार पारेको थियो । त्यो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लिखित आयोजनाहरूको औसत निर्माण अवधि ११ वर्ष र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको औसत निर्माण अवधि १३ वर्ष रहेको पाइयो । हाम्रो विडम्बना यस्तो छ । 

हामीले स्वप्नील कुरा गर्नुभन्दा अगाडि वास्तविक हैसियतको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । खास कारण पहिल्याउनुपर्छ । वस्तुगत समाधान खोज्नुपर्छ । कार्यान्वयन क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्नु वाञ्छनीय छ । असरल्ल पारिएका परियोजनालाई निष्कर्षतर्फ नडोर्याई थप परियोजनामा लालयित हुनु समाधानमुखी हुनुभन्दा पनि चुनौतीलाई बढावा दिनुजस्तो भएको छ । वास्तविक समस्याहरूमा केन्द्रित नहुने र वास्तविक समस्याका कुरा झिना–मसिना ठान्ने आकाशे प्रवृत्ति विकासको बाधक बनेको छ । समस्या समाधानका लागि समस्यालाई आत्मसात् गर्नु पूर्वसर्त हुनुपर्छ । समाधानका लागि अठोट हुनुपर्छ । आयोजनाको हकमा समस्याको आत्मसात् र समाधानको अठोट भनेको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा हो । आयोजनाको सफल कार्यान्वयन नहुनुमा बहस गर्दा कैयौँ कारण देखिन्छन् । तर, स्वामित्व ग्रहणको अभाव प्रमुख कारण हो ।

मानौं हामीलाई कुनै जाँच दिनुपर्नेछ । त्यसका लागि काठमाडौँ वा यस्तै कुनै सहरसम्म यात्रा गर्नुपर्नेछ । केही कारण बस पाइएन भने हामी रिजर्भ गरेर भए पनि जान खोज्छौँ । आफन्त र साथीभाइसँग सहयोग माग्छौँ । उपलब्ध हुन सक्ने सबै विकल्प सम्झन्छौँ । र, मन्थन गर्छौं । सडकको सट्टा हवाई मार्ग खोज्छौँ । जेसुकै गरेर भए पनि हामीले हाम्रो जाँचमा उपस्थिति जनाउने विषयमा केन्द्रमा राख्छौं र त्यसैअनुरूप कर्म गर्छौं । हामीले जाँचको पूर्ण स्वामित्व लिन्छौं । समयतालिकालाई कुल्चने छूट नै हुँदैन । असाधारण परिस्थितिमा पनि लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो तीव्र चाहना हुन्छ । हामी सबैमा यसो गर्ने क्षमता विद्यमान हुन्छ । 

यसै अवधारणालाई अलि फराकिलो हिसाबले सोच्ने हो भने निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाबीचको कार्यशैलीगत भिन्नता बोध गर्न सक्छौँ । निजी क्षेत्रमा स्वामित्व लिने परिपाटी तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुन्छ । समयसीमालाई उच्च महत्त्व दिइन्छ । तर, हाम्रोमा सार्वजनिक क्षेत्रमा त्यो परिपाटी र महत्त्व कमजोर छ । बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार परियोजना यसको एक सटिक उदाहरण हुन सक्छ । यो परियोजना हामी सबैको हो । तर, यसको खास स्वामित्व कसैले नलिएकाले समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो । यति मात्र होइन कहिले सकिन्छ भनेर यकिनसाथ कसैले भन्नसम्म सक्तैन । स्वामित्व ग्रहण कसैले नलिएको एउटा संकेत यसको थपिएको म्यादबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यसको म्याद साउनको ८ गतेसम्म थपिन्छ यसरी कि थप्ने कसैलाई पनि साउन ८ मध्य वर्षाको समय हो भन्ने हेक्का रहन्न । अनि जब साउन आउँछ, हामीले सधैँ सुन्न र पढ्न पाइन्छ कि वर्षा लाग्यो । त्यसैले समयमा सकिएन । मानौं, उक्त पदाधिकारीलाई असार–साउनमा वर्षा हुन्छ भन्ने थाहा नै भएन । म्याद थप्ने विषयको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । तलबाट उठेको फाइल माथि पुग्छ । निर्णय गर्ने तहसम्म पुग्दा धेरै जना अधिकारीले हेर्नुभएको हुन्छ । यदि यो आफ्नै आयोजना हो भन्ने जिम्मेवारीबोध हुने भएको भए कुनै न कुनै तहमा त्यो विषयले चर्चा पाउँथ्यो ।

आयोजना कार्यान्वयनको हाम्रो क्षमता कति हो ? त्यसअनुरूप आयोजनाको अवधि तोकिनुपर्छ । तीन वर्षमा कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने आयोजना छ भने पनि तीन वर्ष म्याद राखेर ठेक्का लगाउने प्रचलन पनि छ । अनि म्याद थप गर्दा पनि गम्भीर हुने संस्कार देखिन्न । हाम्रो क्षमता र परिस्थितिका कारण पाँच वर्ष लाग्ने निश्चय हो भने पाँच वर्षकै म्याद राखेर समयतालिका बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । तर, आयोजनाको स्वामित्व ग्रहण भएन भने सुरू गराउने अधिकारीले सम्पन्न गर्नेसम्मको समग्रतामा विचार गर्छन् भनी विश्वास गर्न सकिएन । प्रायः आयोजनाका अधिकारीहरूसँग साक्षात्कार हुँदा स्वामित्वबोध कमै पाइन्छ । मेरो सरुवा यहीँ गरे, अब अर्को सरुवा नहुञ्जेल यहीँ काम गर्ने हो भन्ने सोच प्रधान पाइन्छ । कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णयकर्तासँग साक्षात्कार हुँदा उहाँहरूमा पनि आयोजनाको स्वामित्व लिएजस्तो गम्भीरता भेट्न मुस्किल हुन्छ । हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, मन्त्री र सरकारका प्राथमिकता र उद्देश्य यस्ता कुरामा परेको पाइन्न । आयोजना कसको हो भन्दा सार्वजनिक हो अर्थात् हामी सबैको हो तर स्वामित्वको हिसाबले हामी कसैको पनि होइन भन्ने प्रतीत हुन्छ । 

बुटवल–नारायणगढ सडककै कुरा गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै थला पार्ने गरी यसले भूमिका खेलेको छ । यात्रु र ढुवानीकर्ता वर्षौंदेखि पीडित छन् । स्थानीयवासीको जनजीवन नारकीय छ । वातावरण संरक्षणको कुरा गर्ने हो भने यसले देशको मध्यभागको प्रदूषणमा समेत यथोचित योगदान गरेको छ । दाउन्नेबाट बर्दघाट खण्डको जंगल क्षेत्रमा झरीको बेलाबाहेक सायदै कहिल्यै अगाडिको गाडी देख्न सम्भव हुने गरी धुलो बसेको छ । देशको समग्र मनोविज्ञान नै बिगार्ने गरी यसले भूमिका खेलेको छ । यो सारा तमासा वर्षौंदेखि छ । तर, त्यसको स्वामित्व लिने कुनै निकाय छैन भनेजस्तो देखिन्छ । आजको मितिमा पनि उक्त परियोजना निश्चित रूपमा कहिले सम्पन्न हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्तैन । भन्न चाहँदैन । भन्नुस् भनेर कुनै निकायलाई भनियो भने सायद उक्त जिम्मेवारी अरू कसैको हुने भनेर विषयान्तर गरिन्छ । अपवाद छाडेर कुरा गर्नुपर्दा हाम्रा आमपरियोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना समेतको नियति यस्तै–यस्तै छ । 

बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार परियोजना यसको एक सटिक उदाहरण हुन सक्छ । यो परियोजना हामी सबैको हो । तर, यसको खास स्वामित्व कसैले नलिएकाले समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

सरकारले मापदण्डबिना नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ती परियोजनाले गौरवको हुनुको विशेष सुविधा प्राप्त नगरिरहेको अवस्था छ । यो परिप्रेक्ष्यमा लुम्बिनी प्रदेशमा मापदण्ड बनाएर मात्रै प्रदेश गौरवका परियोजना छनोट गर्ने अभ्यास लागू गर्न खोजिएको हो । कुनै पनि परियोजनाले अनावश्यक ढिलासुस्ती खेप्नु हुँदैन । तर, एकैचोटि कायापलट गर्न पक्कै सम्भव छैन । त्यसैले केही यस्ता परियोजना छनोट हुन् जसमा जनताले गर्वबोध गर्न सकून् । कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई पनि गौरवबोध होस् । ती परियोजनाले विकास र समृद्धिमा निःसन्देह योगदान गरून् । अनि तिनको कार्यान्वयनको मार्ग अत्यन्त सहजीकरण गरियोस् । कुशल जनशक्ति तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरियोस् । निश्चित समयसीमा कायम होस् । पूर्वतयारीका चरणहरू पहिल्यै पूरा गरियोस् । कतिपय नीति–नियममै परिवर्तन गरियोस् । यसरी विशेष प्राथमिकता दिने परिपाटी अभ्यास गरेर गौरवका आयोजनाको गौरवपूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । 

सरकार तथा मन्त्रीको छिटो–छिटो फेरबदलीले आयोजना प्रक्रियामा तात्विक अन्तर पर्दैन भनेर यदाकदा दाबी गरिने गरेको छ । यद्यपि, यसले अपूरणीय क्षति गरिराखेको हुन्छ । किनभने, स्वामित्व ग्रहणको पाटो धराशायी हुन पुग्छ । त्यस्तो फेरबदलीको सिलसिलास्वरूप जिम्मेवार पदाधिकारीको सरुवा आयोजनाका लागि अर्को पीडा बन्ने गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्वामित्वबोध गर्ने जनशक्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । किनभने, जिम्मेवार पदाधिकारीले बाँकी तमाम स्रोत–साधन जुटाउने सामथ्र्य राख्छ । अनुकूल परिस्थितिमा थोरै प्रयासमै, प्रतिकूल परिस्थितिमा कठोर प्रयासमा । तर, आयोजनाप्रति स्वामित्वबोध नै गर्न नदिने गरी असामयिक, हचुवा र स्वार्थप्रेरित सरुवा गर्ने चलनले गर्दा आयोजनाहरू बेवारिस बनिरहेका हुन्छन् । जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आवश्यक स्रोत–साधन र निर्णय क्षमताका लागि सहजीकरण गर्ने तथा आयोजनाको प्रगतिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने परिपाटी देखिने गरी लागू गर्ने दिशामा सरकारहरूले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आयोजनामा काम गर्ने तलदेखि माथिसम्मका सबैलाई यो आयोजना मेरो हो, मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने बोध हुनुपर्छ । काम गराउने दिशामा के–के गर्नुपर्ने हो ? सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जिम्मेवार पदाधिकारीले पनि आफ्नो नियुक्ति विशेष भूमिका र योगदानका लागि भएको हुनाले त्यसमा कसरी अब्बल बन्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी देखिन्छ । अरूको चियोचर्चो र गुनासो गर्नुको सट्टा सबैले आआफ्नो भूमिकामा ध्यान केन्द्रित गर्नमा जोड दिने हो भने स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भइहाल्छ । आयोजनाको सफल कार्यान्वयन भनेको बाधा–व्यवधान र जोखिमरहित चउरमा गाडी गुडाएजस्तो सहज कर्म होइन । अपितु घुम्तीयुक्त सडकमा कुशलतापूर्वक सवारी चलाएजस्तो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो । बाधा–व्यवधान तथा जोखिमलाई आयोजना कार्यान्वयन नगर्नका लागि बहाना बनाएर नभई कुशाग्र दिमाग र तौरतरिकाले सम्बोधन गर्ने हो भने उल्लेख्य प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ । समस्याहरूको पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उपयुक्त ठाउँमा समस्याको चर्चा गर्न नै हिच्किचाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । समस्या सकभर लुकाउने अनि अनुपयुक्त ठाउँमा समस्या देखाउँदै झर्कने देखिन्छ । समस्याको सही चिरफार नगरीकन समाधान फेला पर्दैन । यसो हुनाले समस्यालाई वस्तुगत हिसाबले पेस गर्ने र समाधानका सम्भावित उपाय पस्कने परिपाटीमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । 

जिम्मेवारी सकभर पन्छाउने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या समाधान नहुने दिशातर्फ जान्छन् । आयोजनाहरू सफल कार्यान्वयन नहुने दिशामा जान्छन् । जिम्मेवार अधिकारीले जिम्मेवारी पन्छाउनुको सट्टा जिम्वारीबोध गर्ने गरे धेरै समाधान निस्कन थाल्छन् । आजको भोलि कायापलट सम्भव छैन । तर, आफ्ना कमजोरीलाई निरन्तर सुधार गरेर मात्रै हामीले साना–ठूला सबै खाले आयोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्नेछौँ । गौरवका आयोजनाको हकमा पर्याप्त जनशक्ति, बजेट, समय, विशेष नीति–नियम तथा निर्णयको सुनिश्चितता गरे उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सक्छौँ । अठोटयुक्त समय–तालिका बनाएर त्यसको सम्मान गर्ने गरी आयोजनाप्रतिको स्वामित्व ग्रहण हाम्रो संस्कार बन्नुपर्छ । 

(लेखक गौतम लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।)