लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई बजेट र कार्यक्रममा समेत प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउँछन् । प्रदेश गौरवका आयोजनाको पछिल्लो अवस्था, प्रगति र सरकारका नयाँ योजनाका सन्दर्भमा रातोपाटीकर्मी तेजेन्द्र केसीले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• तपाईंले आफू मुख्यमन्त्री भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका गौरवका आयोजनालाई कसरी लिनुभएको छ ? 

प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नै सुरु भएका हुन् । म त्यो विषयमा अवगत छु । किनकि, केही आयोजना लागू हुँदा म सांसद थिएँ । मैले पछि आफू मन्त्री बन्दा झन् नजिकबाट नियाल्ने काम गरेँ । अहिले मुख्यमन्त्री रहँदा लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चालन गरेका चार प्रदेश गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिने काम भएको छ । 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, प्रदेश राजधानी निर्माण, रामपुर–कपुरकोट सडक र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय छन् । मेरो सरकारले यी आयोजनाका लागि पनि आवश्यक बजेट विनोजिन गरेको छ । अर्कोतिर ती आयोजना शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग पनि सिधै मेल खाने गर्दछन् । सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि गौरवको आयोजनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जसकारण हामीले प्रदेश गौरवका आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका छौँ । बेला–बेला बैठक बस्ने, अनुगमन गर्ने, रिपोर्ट माग्ने काम गरेको छु । आयोजनाहरूको कामलाई तीव्रता दिन कुनै कन्जुस्याइँ गरिएको छैन ।

• प्रदेश गौरवका आयोजना कस्ता अवस्थामा छन् ? 

प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई बजेट र कार्यक्रममा समेत प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । प्रदेशको आर्थिक विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन गौरवका आयोजनाले योगदान गर्ने विश्वाससाथ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । तीमध्ये प्रदेशको प्रशासनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुविधासम्पन्न प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।

प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लागतमा प्रशासनिक केन्द्र (जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहने गरी)को कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको हो । २०८२ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्यसहित हाल ६५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको मलाई जानकारी आएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि गौरवको आयोजनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जसकारण हामीले आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका छौँ । 

अझै भवन निर्माण धमाधम  भइरहेको छ । यो वर्ष त्यो काम सकिनेछ । त्यसपछि भित्र फिनिसिङको काम रहनेछ । त्यसलाई पनि समयै सक्न निर्देशन दिएको छु । अर्कोतिर यहाँ १ खर्ब लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहरका लागि साझेदार एवं लगानीकर्ता खोज्न सरकारले पहल लिएको छ । त्यसका लागि पटक–पटक छलफल भएको छ । 

यस्तै, प्रदेश गौरवका आयोजनामा राखिएको बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल हो । स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन बुटवलमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाएका हौँ । सुविधासम्पन्न १२ तले १ हजार २ शय्या रहने यस अस्पताल भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । ६ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी लागतमा २०८५ साल पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको हो । यो अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएर सेवा सञ्चालनमा आए बुटवल स्वास्थ्य हबका रूपमा विकसित हुनेछ । अहिले देखिएका उपचारका जटिलता समाधान भएर जाने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

बाँकेको खजुरामा प्राविधिक विश्वविद्यालय गौरवको आयोजना हो । यो विश्वविद्यालय दुई वर्षअघि उद्घाटन गरिएको थियो । गत सालबाट सूचना–प्रविधिसम्बन्धी कक्षा सञ्चालन भएको छ । अहिले इन्जिनियरिङतर्फको पढाइ सुरु भएको छ । प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि थप पहल गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ । बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको काममा कुनै कन्ज्युस्याइँ हुँदैन । तर, विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तिको फाइल अहिले संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेको छ । जग्गा  प्राप्ति भएपछि हामीले भवन निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने काम गर्नेछाँै । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रामपुर–जिनाबाङ सडक स्तरोन्नति योजनालाई गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । यो सडक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष  २०७६÷७७ मै सुरु भएको हो ।  चार जिल्लामा आठ चरणमा काम थालिएको थियो । करिब ३ सय किलोमिटर अनुमान गरिएको यो सडक चार जिल्लाका सडक पूर्वाधार कार्यालय र प्रदेश भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले हेर्दै आएका छन् । त्यसमा हामीले पनि बेला–बेला कामकारबाही अपडेट गर्ने काम गरेका छौँ । 

• नदी सभ्यताको नमुना सहर निर्माण गर्न पटक–पटक छलफल भएको छ । तपाईंले दाताहरूको रुचि कस्तो पाउनुभयो ?

प्रदेश राजधानी दाङ घोषणा गर्दा नै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नयाँ ठाउँमा नमुना सहरसहित राजधानी निर्माण गर्ने भन्नुभएको । त्यसअनुसार दाङ देउखुरीमा राजधानी निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । हामीले राप्ती नदीछेउ १ खर्ब लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार विभिन्न छलफल गरेका छौँ । सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहरका लागि साझेदार एवं लगानीकर्ता खोज्न पहल लिएको छ । त्यसका लागि पटक–पटक छलफल भएको हो । खासगरी एडीबीसँग हामीले धेरै पटक छलफल गरेका छौँ । त्यसमा बैंक पनि सकारात्मक छ । अहिले थप अध्ययनका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयसम्म फाइल पुगेको छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिएपछि अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्ला । यो सहर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको एक्लै लगानी सम्भव नहुने देखेर नै हामीले दातासँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । अब केही समयमा राम्रो नतिजा आउला । 

• तपाईंले नयाँ सहर बनाउन दाता खोजिरहनुभएको छ । तर, कतिपय गौरवकै आयोजनामा बजेट अभाव देखिन्छ । थप आयोजना कसरी सम्भव छ ? 

हामीले सञ्चालन गरेका चारवटा प्रदेश गौरवका आयोजनामध्ये प्रादेशिक अस्पताललाई १ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजित भएको छ । अर्कोतिर गत वर्ष ठेकेदारले ७५ करोडजति पेस्की रकम लिएको छ । त्यसकारण ठेकेदारलाई काम गर्न कुनै समस्या हँुदैन । हामी आगामी आर्थिक वर्ष राम्रो बजेट छुट्टयाउनेछौँ । अस्पतालको काम २०८५ सम्म सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ । 

प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजित भएको छ । प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्ति नभएकाले ठूलो बजेटको आवश्यकता देखिनँ । तर, अन्य कक्षा सञ्चालनका लागि बजेट चाहिन्छ । रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि विभिन्न ठाउँमा काम भएका छन् । यहाँ बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन मिल्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ । हामीले प्रदेशका गौरवका आयोजनालाई उच्च स्थान दिएर काम अगाडि बढाएको हो । 

• लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको काम के तोकिएको समयमै सम्पन्न होला ?

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल यस क्षेत्रमा पुरानो र लुम्बिनी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका पनि बिरामीलाई उपचार दिन सक्ने ठाउँ हो । त्यसकारण यो अस्पताललाई समयमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर छ । यसलाई सम्पन्न गर्न हामीले गत वर्ष र अहिले पनि राम्रो बजेट छुट्ट्याएका छौँ । आगामी वर्ष पनि छुट्ट्याउँदै जाने र तोकिएको म्यादभित्र सक्ने लक्ष्य छ । किनकि, प्रदेशवासीको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । त्यसकारण हामी निकै गम्भीर छौँ । 

• प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा बढीमा १० वटासम्म सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख  छ । अन्य आयोजना घोषणा गर्ने योजना के छ ? 

हामीलाई संघीय सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छैन । स्रोत सुनिश्चितताबिना गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यद्यपि, केही आयोजनाका विषयमा विभिन्न दातृनिकायसँग छलफल चलिरहेको पनि छ । केही आफ्नो ढंगबाट काम पनि भइरहेको छ । बहुवर्षीय आयोजनालाई गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न सकिन्छ । तर, हामीले तत्काल नयाँ गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने अवस्था छैन ।

बहुवर्षीय आयोजनालाई गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न सकिन्छ । तर, हामीले तत्काल नयाँ गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने अवस्था छैन ।

• लुम्बिनी प्रदेशका बहुवर्षीय आयोजना कति छन् ?

लुम्बिनी प्रदेशमा सडक, खानेपानी र सहरी विकास विकास मन्त्रालयमार्फत चलेका विभिन्न बहुवर्षीय आयोजना छन् । अहिले पुल र सडक मात्रै गरी ९ सय ९२ बहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गरिएका छन् । यस्तै खानेपानी आयोजना १ सय भन्दा धेरै छन् । ती आयोजनालाई हामी अब थप्दा आवश्यताका आधारमा मात्रै थप्ने हो । हतारमा नथप्ने योजना बनाएका छौँ । किनकि, जति स्रोत रहेको त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने रणीनीति प्रदेश सरकार छ । 

• बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छन् त ?

हामी सक्दो प्रयासमा छौँ । त्यसका लागि बजेट, जनशक्ति आदिमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गरेका छौँ । ती आयोजना प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण मात्रै नभई प्रदेशवासीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका भएकाले हामीले गौरवका आयोजना अल्झाउने गरी काम गर्न मिल्दैन । बरु कहाँ समस्या छ ? त्यसलाई फुकाउन हामी तयार छौँ ।