बुटवल । लुम्बिनीमा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालन भएको पाँच वर्ष भयो । तर, ती कुनै पनि आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन् । बजेट पर्याप्त नहुँदा रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माण कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । प्राविधिक विश्वविद्यालय उद्घाटन भए पनि जग्गाको टुंगो नलाग्दा भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेको छ । प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेश राजधानी निर्माण ‘सन्तोषजनक’ देखिए पनि ती आयोजनाले पनि पूर्णता पाउन बाँकी नै छ ।

मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०८०/८१ सम्म सबैभन्दा कम भौतिक प्रगति सडकको ४५ प्रतिशत छ । यही आयोजनाको चालू आवको भारित प्रगति भने ८१.४५ प्रतिशत देखिन्छ । विश्वविद्यालयको भौतिक प्रगति छैन । प्रदेश राजधानी निर्माणमा ९९.४४ र प्रादेशिक अस्पतालमा ५० प्रतिशत (वार्षिक) भौतिक प्रगति छ । वित्तीय प्रगति भने विश्वविद्यालय (५८.२३ सञ्चालन खर्च)बाहेक अन्यमा उच्च छ । राजधानी निर्माणमा ९८.५८, अस्पतालमा ९९.४० (वार्षिक) र सडकमा ८०.६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति देखिन्छ ।

सडक आयोजनाको पहिलो चरण २०८१ र दोस्रो चरणको २०८५ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, बजेट अभावका कारण पहिलो चरणको काम नै पूरा नभएपछि दोस्रो चरण सुरु गर्ने समय कहिले आउने भन्ने यकिन नरहेको सरोकावाला बताउँछन् । जसलाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेर २०७६ सालमा निर्माण थालेको हो । सडक निर्देशनालय बुटवलले अब चाँडै दुई ठाउँमा ठेक्का लगाउँदै छ । पहिलो पाल्पाको हार्थोकबाट छहरा र दोस्रो रोल्पाको निगालपानी दहवन ठेक्का लगाउने तयारी छ ।

हार्थोक–छहरा २५ किलोमिटरलाई १ अर्ब २० करोड खर्च लाग्ने अनुमान भए पनि बजेट अभावले ६ किलोमिटर बहुवर्षीय ठेक्का लगाइँदै छ । ४ करोड मात्र विनियोजन भएकाले जम्मा ६ किलोमिटर ठेक्का लगाउनुपरेको निर्देशनालयका कर्मचारी बताउँछन् । बजेट पर्याप्त हुँदा ठेक्का ६ किलोमिटरभन्दा ठूलो लगाउन सकिने निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख गोविन्द खनाल बताउँछन् । ‘यो ठूलो सडकमा साना–साना ठेक्का लगाउनुपरेको छ’, उनी भन्छन् । 

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरी स्रोत व्यवस्थापन गरेर मात्रै गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने यकिन भएपछि परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । अन्यथा ढिलाइ हुनुको विकल्प छैन’, उनी भन्छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य गौरवका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन भएको, केहीमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन मिल्ने भएकाले काममा समस्या नहुने बताउँछन् । 

• ५ वर्षमा ६७ किलोमिटर कालोपत्रे

प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा पाल्पाको रामपुरबाट रोल्पाको जिनावाङ जोड्ने रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर अघि बढाएको हो ।  रामपुरबाट सल्यानको कपुरकोटसम्म सडकको लम्बाइ २ सय ९० किलोमिटर छ । आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षमा छुट्टाछुट्टै खण्डमा ६७ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । ९२ किलोमिटरको काम चलिरहेको छ । 

चार जिल्लामा आठ चरणमा काम थालिए पनि आवश्यक रकम नभएर ढिलाइ भएको हो । निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर खनालका अनुसार पाँच ठाउँमा काम सकिएको छ । तीनबाट ठाउँमा चलिरहेको छ । अब दुई ठाउँ ठेक्का लगाउने तयारी छ । 

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क धारापानी पूजाठाटी खण्डको १६.५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । अर्घाखाँचीकै दुर्गाफाँट तिनगिरेमा ११.५, तानसेन रिडी बाइपास सडक पाल्पा ३२, बज्रिबाँड भिग्री सडक प्युठान ५, निगालपानी दहबन सडक रोल्पा २.५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । 

पाल्पाको आर्यभञ्ज्याङ रामपुर ३२, सन्धिखर्क धारापानी पूजाठाटी ३१ र प्युठानको  बज्रिबाँड भिग्री २९ किलोमिटर निर्माणको काम चलिरहेको छ । पाल्पाको हार्थोक छहरा र निगालपानी दहवन रोल्पामा छिट्टै ठेक्का लगाउने योजना छ । त्यसका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । 

हार्थोक छहरा २५ किलोमिटरका लागि १ अर्ब २० करोड लाग्ने अनुमान भए पनि बजेट अभावले ६ किलोमिटर बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने योजना रहेको खनालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले ४ करोड बजेट विनियोजन भएकाले जम्मा ६ किलोमिटर मात्रै ठेक्का लगाउनेछौँ ।’

आयोजना कार्यान्वयनमा स्वामित्व अभाव प्रमुख समस्या

‘गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई तीव्रता दिन कुनै कन्जुस्याइँ गरिएको छैन’

निगालपानी दहवन पनि ७० करोड लागत अनुमान भए पनि १२ किलोमिटरका लागि बहुवर्षीय ठेक्का ४ करोडमा लगाउने तयारी छ । ‘ठेक्का लगाउनेभन्दा पनि यहाँ अर्बौं लागत अनुमान आउँछ । तर, बजेट करोड पनि मुस्किलले छुट्टिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण सानो–सानो भए पनि काम गरौं भन्ने हो ।’

लुम्बिनीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव भीमार्जुन पाण्डे बजेट अभाव भएपछि स्वाभाविक रूपमा काम कम हुने बताउँछन् । ‘गौरवका आयोजनामा कम बजेटलाई अधिकतम उपयोग गर्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले जति बजेट छ त्यसका लागि हामी सक्दो सदुपयोग गर्ने गरी काम गरेका छौँ । अन्य स्रोत पनि खोजी भइरहेको छ ।’

• विश्वविद्यालय शिलान्यास भयो, छैन जग्गाको टुंगो 

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय शिलान्यास भएको दुई वर्ष पुगेको छ । तर, अझै जग्गाको टुंगो लागेको छैन । २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले २०७९ भदौमा विश्वविद्यालय शिलान्यास गरे । विश्वविद्यालयको नाममा जग्गा प्राप्त नहुँदा भाडाको भवनमा पठनपाठन चलिरहेको छ । जसकारण लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम अगाडि सार्न पनि अप्ठ्यारो परेको छ । 

विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएसँगै खजुरा गाउँपालिकाले ९६ बिघा जमिन हक हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरेको  थियो । गाउँपालिका, जिल्ला मालपोत कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस गरेको तीन वर्ष पुग्दा पनि संघीय सरकारबाट जग्गाको विषयमा कुनै निर्णय आएको छैन । उपकुलपति प्रा.डा. विनोद ढकाल जग्गा प्राप्तिको फाइल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुगेको तीन वर्ष भए पनि अझै जग्गा प्राप्त नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘जग्गा विश्वविद्यालय मातहत आउने निश्चित भए पनि त्यसका प्रक्रियाहरू बाँकी नै छन् । त्यसका लागि केही समय लाग्ने नै छ ।’

उनका अनुसार नेपालगन्जमा कृषि विकास बैंकको जग्गा भाडा लिएर कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । इन्जिनियरिङ, कृषि वन, सूचना–प्रविधि तथा पर्यटन विषयमा अध्यापन गराएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । गत वर्षदेखि सूचना–प्रविधितर्फ बीटेक इन आईटी र बीटेक इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पढाइ भइरहेको छ । इन्जिनियरिङतर्फ बीटेक इन सिभिल र बीटेक इन आईटी इन्जिनियरिङको पढाइ पनि यो वर्ष सुरु भएको ढकाल सुनाउँछन् । यहाँ १ सय ५८ विद्यार्थी छन् भने २८ कर्मचारी । 

लुम्बिनीका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना प्रदेशवासीको प्राविधिक शिक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले मन्त्रालयले पटक–पटक चासो राखेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघीय मन्त्रालयमा जग्गाका लागि पहल भइरहेको छ ।’ 

बाँकेको खजुरा गाउँपालिका साबिकको भवनमा विश्वविद्यालयको बोर्ड झुन्ड्याइएको छ । कामकाज भने नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित वन डिभिजन कार्यालयबाट भइरहेको छ । नेपालगन्जको धम्वासी चोकमा रहेको  कृषि  विकास बैंक भवन भाडामा लिएर विद्यार्थीहरू पढाउने काम भइरहेको छ । भाडाको भवनका लागि मासिक साढे ३ लाख खर्च भइरहेको विश्वविद्यालय प्रशासन शाखाले जनाएको छ । 

बोर्ड झुन्ड्याइएको  भवनबाट वन डिभिजनको कार्यालय ११ किलोमिटर दूरीमा छ । खजुरा गाउँपालिकाको पुरानो कार्यालय विश्वविद्यालयलाई  प्रदान गरेर नयाँ बनेको भवनमा सरेको हो । मूल गेटमा विश्वविद्यालयको साइनबोर्ड झुन्डिए पनि त्यस स्थानमा विश्वविद्यालयको कुनै संरचना नभेटिने स्थानीयवासी दीपक ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक ठाउँ बडो अर्को ठाउँमा लामो समयदेखि काम हुँदा स्थानीयले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गरेको सहयोग पनि अपमानजस्तै भएको छ ।’

खजुरा गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि विश्वविद्यालयका लागि वडा नम्बर ७ र ८ मा रहेको ९६ बिघा जग्गा सिफारिस गरेको थियो । जसका आधारमा जिल्ला  मालपोत कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिले जग्गा प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

उपकुलपति प्रा.डा. ढकाल फाइल संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रोकिएको बताउँछन् । जग्गा दर्ताका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागेको हुँदा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ९६ बिगा माग गरे पनि कति दिने, कहिले दिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को हातमा रहेको ढकाल बताउँछन् ।

‘हामीले यहाँबाट गर्ने काम सबै गरेका छौँ । तर, ढिला भयो । त्यो संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्दा हो’, उनी भन्छन्, ‘आस गरौँ अब छिट्टै होला । विश्वविद्यालय गौरवको आयोजना भएकाले कम्तीमा ५० बिघा आवश्यक हुन्छ । अन्यथा प्रदेशको मापदण्ड पुग्दैन । तर, संघीय मन्त्रालयबाट कति बिघा आउँछ ? यकिन छैन ।’

• प्रदेश राजधानी निर्माण ‘सन्तोषजनक’  

गौरवका आयोजनामध्ये प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन देउखुरीमा सुविधासम्पन्न प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको काम पनि हो । प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लागतमा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहनेछन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नयाँ ठाउँ सुन्दर सहर बनाउने गरी प्रदेश राजधानी तोकिने घोषणा प्रदेशसभामा गरेका थिए । दाङ राजधानी घोषणा भएपछि  २०७९ मंसिर १९ मा राप्ती गाउँपालिका–३ लाल मटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सारेर कार्य सञ्चालन गरिएको थियो । सुरुमा गाउँपालिका कार्यालय र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय  भवन  प्रयोग गर्नुपरेको थियो । 

अहिले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषित देउखुरीमा धमाधम आधुनिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । कुल १६ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेश सरकारका भवनहरू बन्दै जाँदा पुरानो राप्ती बहुप्राविधिक शिक्षालय परिसरमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा त निर्माण भइसकेको छ । त्यहाँ अग्ला भवन निर्माणाधीन छन् । फराकिला बाटा धमाधम बन्दै छन् । भौतिक संरचना निर्माणस्थलमा रात–दिन सयौँ कामदार व्यस्त देखिन्छन् । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रमुख इन्जिनियर छविराज पोखरेल भवन निर्माणको काम करिब ७० प्रतिशत पुगेको बताउँछन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवन ६ तलाको बनेको छ । अपांगता अनुकूल संरचना हुने उक्त भवनको भुइँतला करिब १ हजार ३ सय ९० वर्गमिटरको छ । भवनमा भूमिगत पार्किङको सुविधा हुनेछ । जसमा चारपांग्रे सवारी साधन १८ र दुईपांग्रे २० वटा अटाउने क्षमता छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै अन्य मन्त्रालयका नौ भवन पनि बन्दै छन् ।

भौतिक संरचना निर्माणको पहिलो चरणका काम सम्पन्न भएका सुनाउँछन्, प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर प्रदीप भट्टराई ।  उनका अनुसार पहिलो चरणमा भौतिक संरचना निर्माण तथा रङरोगनका काम सकिएका छन् । अब अन्तिम चरणको काम चल्दै छ । यस्तै भवन आसपासमा सडक विस्तार, ढल निकास, नाली, फुटपाथ, सडकबत्ती जडानका काम भइरहेका छन् । 

दाङमा २०७९ फागुन ३ गते भवन शिलान्यास गरिएको थियो । आगामी वर्ष पुसमा निर्माण सक्ने गरी ३ अर्ब ९ करोड १ लाख २९ हजारमा शर्मा सगुन जेभी काठमाडौँले  सम्झौता  गरेको  छ । मुख्यमन्त्री आचार्य भवन निर्माणको काम  तीव्र गतिमा चलेकाले आफू सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘काम दैनिक चलिरहेको छ । त्यसका  लागि हामीले बजेट छुट्ट्याएका छौँ । कुनै समस्या भए हामी छलफल गरेर समाधान गर्न तयार छौँ’, उनी भन्छन्, ‘भित्रको डेकोरेसनको काम सकिएपछि अर्को वर्ष मन्त्रालयहरू सार्न सकिन्छन् ।’ 

• आयोजनामा पर्‍यो अस्पताल, स्वास्थ्य सेवामा भयो विस्तार 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई जोडेर गौरवको आयोजनामा राखेको बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल हो । उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन बुटवलमा सुविधासम्पन्न १२ तले अस्पताल निर्माणको काम अघि बढेको छ । जसमा १ हजार २ शय्या रहनेछ । ६ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी लागतमा २०८५ पुससम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । 

यो अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएर सेवा सञ्चालनमा आए बुटवल स्वास्थ्य हबका रूपमा विकसित हुने देखिन्छ । साथै अहिले देखिएका उपचारका जटिलता समाधान भएर जाने विश्वास सरकारले लिएको लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यसचिव डा. वासुदेव उपाध्याय बताउँछन् । जसका लागि प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ । अहिले १ अर्ब  ३५ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । 

अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. इन्द्र ढकालका अनुसार १२ तले भवनसँगै छुट्टै क्यान्सरका लागी भवन निर्माण गरिँदै छ । अस्पताल प्रदेश गौरवको आयोजना समावेश भएपछि विभिन्न सेवा थपिएको छ । शय्या वृद्धि गरिएको छ । आईसीयूको ६ शय्यालाई २५ पुर्‍याइएको छ । क्याथल्याब सेवा दिन थालिएको छ । ६ शय्याको डाइलासिस कक्षलाई ६ बाट २५ शय्याको बनाइएको छ । एचआईभी र हेपाटाइटिसका बिरामीको डाइलासिस गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । यसरी थुप्रै राम्रा काम भएको डा. ढकाल बताउँछन् । 

अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख राजन केसीका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष प्रादेशिक अस्पतालबाट ३ लाख ४८ हजार ९ सय ७१ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । यो अस्पतालमा लुम्बिनी मात्र होइन, गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा तथा केही भारतका बिरामी पनि उपचारका लागि आउने गर्दछन् । दैनिक ५ हजार जनाले ओपीडी तथा अतिरिक्त सेवा लिने गरेका छन् । 

• नयाँ गौरवका आयोजना तत्काल नथपिने 

प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ मा लुम्बिनीमा बढी १० वटा गौरवका आयोजना समावेश गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म यस्ता आयोजना चारवटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । धेरै बहुवर्षीय आयोजना भए पनि तत्काल गौरवका आयोजना वृद्धि नपर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार देखिन्छ । 

प्रदेश योजना आयोग सदस्य चौधरी लुम्बिनी हालका आयोजनाबाट लक्ष्य प्राप्ति भएपछि अन्य आयोजना थप्ने विषयमा छलफल हुन सक्ने बताउँछन्  । उनका अनुसार अहिलेसम्म नयाँ समावेश गर्ने  कुनै तयारी भएको छैन । 

मुख्यमन्त्री आचार्य प्रदेश राजधानीसँगै नदीसँगै सभ्यता सहर निर्माण गर्न  दाताहरू खोजिरहेको बताउँछन् । दातासँग सम्झौता भई हाल चलिरहेका  आयोजना गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘तर, अहिले प्रदेश सरकारसँग धेरै बजेट नभएको अवस्थामा पुराना आयोजना सक्ने लक्ष्य छ ।’ 

• तथ्यांक जुटाउन सकस

प्रदेश गौरवका आयोजनाको विस्तृत तथ्यांक एउटै कार्यालयमा पाउन सकस छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले तीन गौरवका आयोजना हेर्ने जिम्मा पाएको छ । मन्त्रालयले पनि हेर्ने गरेका छन् । रामपुर–कपुरकोट सडक चार जिल्लाका सडक पूर्वाधार कार्यालयले हेर्दै आएका थिए । त्यसमा प्रदेश भौतिक पूर्वाधार सडक निर्देशनालय थपिएको छ । 

तथ्यांक पाउन प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश पूर्वाधार विकास आयोजना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक निर्देशनालय एकले अर्कालाई देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् । प्रदेश पूर्वाधार निर्देशक छविराज पोखरल केही दिनमा मात्रै विवरण दिन सक्ने बताउँछन् । तर, पछि सम्पर्कमा आउँदैनन् । सम्पर्क आए पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी हुने भन्दै पन्छिन्छन् । 

प्रदेश योजना आयोगमा वार्षिक प्रगति विवरणबाहेक भेटिँदैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव भीमार्जुन आचार्य सडक निर्देशनालयतिर विस्तृत विवरण हुने बताउँदै पन्छिछन् । सडक निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख खनाल पनि मन्त्रालयलाई धेरै थाहा हुने बताउँछन् ।