संसदमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति खोज्ने भन्दै सत्तारुढ दलको संयन्त्रले राजनैतिक संशय पैदा गरेको छ । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूले विधेयकहरूमा खुला छलफल गर्न सकुन् भनेर ह्विप नलाग्ने व्यवस्था छ । तर दुई दलीय संयन्त्रले विधेयकमा के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्दै निर्देशन दिन सक्ने संशयले सङ्घीय संसद् र समितिहरूमा सिन्डिकेट खडा हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । 

संसदीय समितिहरूमा लामो समयदेखि विधेयकहरू छलफलमै रहेको आलोचना खेपिरहेका दलहरूले छिटो पास गर्नेगरी सङ्घीय संसद्को नियमावली समेत संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले विधेयकहरू पास गर्दा सबै सहमत हुने विधि खोजिने बताए । सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतको विधि अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग गरिने बताए । 

सङ्घीय संसदमा रहेका सांसदहरू राजनैतिक दलकै सदस्य हुने भएकाले राजनैतिक दलको विचार र अडानलाई सांसदले बोक्नुपर्ने बताए । संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भएपनि दल भन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पारे । प्रस्तुत छ नेता योगेश भट्टराईसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

सत्तारुढ प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको कार्यदल कस्तो हो ? 

प्रमुख राजनैतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भिन्न विषयमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बनेको छ । दुवै पार्टीका प्रमुखको नेतृत्वमा अन्य शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र नै बनेको छ । यो संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा कार्यदल बनाएर काम गर्ने समझदारी पनि बनेको छ । यस्ता संयन्त्रहरू जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा र केन्द्रीय तहमा बनेका छन् । अन्य विषय केन्द्रित संयन्त्र कार्यदल पनि बनेका छन् । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै अङ्गलाई गति दिन यस्ता संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको हो । यस्ता काममा कार्यदलले छिटो छरितो कार्यसम्पादनको लागि सहयोग गर्नेछ । 

शीर्ष नेतृत्व अन्तर्गत अरु तीनवटा कार्यदल पनि बनेको छ । यसमा एउटा कार्यदलले संविधान संशोधन सम्बन्धी काम गर्छ । दुई दलको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा छ । यो कार्यदलले संविधान संशोधनका मुख्य—मुख्य विषयबारे छलफल गरी प्रक्रियाबारे सुझाव दिनेछ । संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच साझा सहमतिको खाका तयार गरिनेछ । यसपछि कार्यदलले संसदभित्र रहेका अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ । दोस्रो कार्यदलले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको बाधा र अप्ठ्यारा पहिल्याएर सुझाव दिनेछ । यो कार्यदलले विद्यमान कानून तथा व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउन, सुशासन कायम गराउन र भ्रष्टाचार निवारण गर्न कानुनी आवश्यकताबारे पनि यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ । यसले दिने सुझावको आधारमा विधेयक तर्जुमा गर्ने संसदमा लैजाने, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको आधारमा संशोधन प्रस्ताव समेत निर्माण गर्नेछ । यो कार्यदलले आफ्नो काम थालिसकेको छ । 

तेस्रो कार्यदलले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको, छलफलमा रहेको विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो समितिबाट संसद् बैठकमा टेबल गर्न सघाउनेछ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका विभिन्न समितिमा १९ बढी विधेयक छलफलमा छन् । यसमध्ये कति विधेयक धेरै समयदेखि समितिमा नै अड्किएर बसेको छ । सबै विधेयक आगामी अधिवेशनमा टेबल गरेर पास गराउने गरी काम थालेका छौँ । 

हिजोको बैठक कस्तो बैठक हो, के गर्नुभयो ?

बैठकमा हामीले समितिमा रहेका विधेयकहरूको अवस्थाबारे प्रारम्भिक रूपमा छलफल गरेका छौँ । कुन विधेयक कस्तो अवस्थामा छ, कहाँ कसरी अड्किएको छ त्यो हेरेका छौँ । करिब १९ वटा विधेयकमा १५ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै रहेको छ । कतिपय विधेयक समितिको छलफलमा अन्तिममा पुगेको छ भने कतिपयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । कतिपयमा सामान्य छलफल भएर अड्किएको छ भने कतिमा छलफल नै भएको छैन । सबै विधेयकलाई हामी अगाडी बढाउने गरी काम गर्छौँ । छलफलमा रहेका सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता साथ अगाडी बढाउनेछौँ । आजबाट यसबारे पनि छलफल सुरु गरेका छौँ । साथै विधेयकका बारेमा अन्य दलहरूसँग प्रमुख सचेतकहरूको मध्यमबाट छलफल अगाडी बढाउनेछौँ । अन्य दलहरू सँग छलफल गरेर विधेयकहरूलाई संसदीय समितिको प्रक्रियाबाट अगाडी बढाउँछौँ । आउने अधिवेशनमा सबै विधेयक पास गराउने गरी काम गर्नेछौँ ।

विधेयक अगाडि बढाउन के कुराले रोकेको छ त ?

विधेयकहरूलाई छिटो छरितो ढङ्गबाट अगाडि बढाउन संसद्को नियमावली बाधक छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । नियमावली संशोधन गरेर भएपनि विधेयकहरूलाई संसद्को बैठकसम्म लैजानेछौँ । तर एउटा विधेयक समितिमा कति समयसम्म रहने, कहिलेसम्म छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा, समय नतोकिँदा लामो समयसम्म समितिमा विधेयक बसेको छ । हाम्रै संसद्को बैठक समय तोकेर छलफल गर्ने अनि संसदीय  समितिमा असीमित समय राख्नु अलि नमिलेको जस्तो छ । यसलाई मिलाउनुपर्नेछ । अब कुनै विधेयक समितिमा कति समयसम्म राख्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशोधनको विषयमा सबै राजनैतिक दलसँग छलफल गर्नेछौँ । सभामुखसँग पनि छलफल गरेर आगामी अधिवेशनमा नियमावली संशोधन गर्नेछौँ । 

सरकारमा तपाईँहरू, संसदमा, समितिमा बहुमत तपाईँहरूको, समितिमा सभापति तपाईँहरूको अनि विधेयक किन अगाडी नबढेको, यो विषय हेर्नुभएको छ ?

संसदमा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा समितिको छलफल वा निर्णय नहुने रहेछ । समितिको काम कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) अनुसार नहुँदा र हामीसँग जति पनि समय छ भनेर छलफल लम्बिएको छ । कतिपय बैठक कोरम नै नपुगेर स्थगित हुने अवस्था देखियो । सांसदहरुमा समय पर्याप्त छ भनेर बैठक लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो । कार्यपात्रो (क्यालेण्डर) बनाएर समय सीमा तोकेर समितिका बैठक सञ्चालन गरेर अगाडी बढे बाध्यता पनि हुन्छ । प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । समितिमा विधेयक आएको २/३  महिना भित्र संसद् बैठकमा पेस गर्ने भनियो भने समितिले छिटो काम गर्छ, विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय सुझाव पनि तालिका बनाएर लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । विदेशमा यसप्रकारको असल अभ्यास रहेको छ । बेलायतमा त विधेयक अनुसारको अस्थयी प्रकृतिको समिति बनाएर काम गर्ने चलन रहेछ । हामी पनि यस्तै मोडलमा जानसक्छाैँ ।

सांसदहरुले समितिमा बसेर खुला मन, उदार विधायीकी मनसाय साथ काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि,राजनैतिक दलको सहमतिले सांसदको सार्वभौम अधिकार खुम्चिने, सङ्कुचन हुने डर पनि छ नि ? 

हो, यसको विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचारहरू आएको छ,मैले पनि हेरेको छु । यो विषय राम्रो मनसाय साथ नै आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । सांसदहरूको भूमिकामा सङ्कुचन नआओस् भनेर चिन्ता देखिनु राम्रो हो । यो सँगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको  राजनैतिक दलले समन्वय गर्ने भनेको नै संसद् भित्र रहेको दलले समन्वय गर्ने भनेको हो । राजनैतिक दल भनेको संसद्को एउटा भाग नै हो । हामी पार्टी र पार्लियामेण्ट प्रणालीमा छौँ । राजनैतिक दलले समन्वय नगर्ने हो भने बिवादित विषय निष्कर्षमा पुग्नै सक्दैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक लामो समयपछि पास भयो । यो विधेयक पास हुनुको पछाडि राजनैतिक दलहरूले गरेको समन्वय मेहनत र छलफलको परिणाम हो भन्नेकुरा बिर्सनु हुन्न । संसद्को जटिल विषय पनि राजनैतिक तहबाट समाधान खोजिन्छ । तर यसलाई संसदीय प्रक्रिया नै अवलम्बन गरेर नै अगाडी बढाइन्छ । यसमा सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगरी प्रक्रिया अगाडी बढाइन्छ । यिनै प्रक्रियालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न हामीले कार्यदलहरू बनाएका हौँ । यो सबै देशमा देखिन्छ, राम्रो अभ्यास पनि छ । हाम्रो संयुक्त सरकारमा यसको आवश्यकता अझ बढी छ । 

अहिले तपाईँहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अल्पमतको कदर कसरी हुन्छ, साना दल, अल्पमतमा रहेको दलहरुको विचार भावना बहुमतले थिचेर जाने डर पनि देखिन्छ नि ?

हाम्रो अभ्यास र अनुभवमा एकदमै थोरै संख्यामा विधेयक बहुमत, अल्पमत छुट्टाएर पास गरेको अवस्था छ । हामीले धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेका छौँ । हाम्रो संसदीय इतिहासमा, अभ्यासमा धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले सहमतिले पास गरेका छौँ । हामीले दुई पार्टीको समन्वयमा  अवलम्बन गरेको प्रक्रियाले सर्वसम्मत प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा रहन्छ,त्यसरी नै लैजान्छौँ । नेपाली कांग्रेस र एमाले दल बाहेकका दलहरूसँग बसेर सहमति बनाउने, राय–सुझाव लिने, सल्लाह लिने र सर्वसम्मतिले नै काम गर्छौँ । सकेसम्म सहमति खोज्ने तर सहमति जुट्न नसके मात्र बहुमत र अल्पमत छुट्टाएर निर्णय लिन्छौ । यद्यपि यो अन्तिम विकल्प हो । मत विभाजनमा पुग्नु अगाडी पर्याप्त छलफल गरेका हुनेछौँ, सहमति खोज्ने प्रयास खोज्न छौँ ।