मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले कुनैबेला गौरवको आयोजना भनेर अघि सारेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ अहिले सरकारी योजनाको सूचीबाटै हटेको छ ।

हेटौंडालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दुरीको मार्ग बनाउने उद्देश्यले सो सुरुङ मार्गको चर्चा डेढ दशकअघि नै सुरु भएको थियो । सोही चर्चालाई मूर्त रूप दिन बागमती सरकारले प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

हाल सो सुरुङ मार्गको योजना परिमार्जन गरिएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी (पोष्ट बहादुर बोगटी) सुरुङ मार्गलाई परिमार्जन गरी बल्खु–हेटौंडा सुरुङ मार्ग नामकरण गरिए पनि यसका लागि न अध्ययनका लागि न बजेट छ, न त प्रस्थान तथा अन्तिम विन्दु तोकिएको छ ।

उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३ आर्थिक वर्ष लगाएर करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै डीपीआर तयार गरेको थियो । तर, सो डीपीआर अहिले मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।

तत्कालीन सरकारले डीपीआर अनुसारको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न छुट्टै कार्यालय र कर्मचारीको समेत व्यवस्थासहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको थियो ।

राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको थियो । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका नाममा प्रदेश सरकारको १ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण योजना अघि सारेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकको कामले गति लिएसँगै सुरुङ मार्गको औचित्य कम देखिएको बताउँछन् ।

डीपीआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३ हजार २२० मिटर र ३ हजार २७० मिटर लम्बाइका दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउन करिब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँलाग्ने अनुमान छ । एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।

उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट प्रदेशको गौरवको योजना र रातो किताबमा समावेश हुँदै आएको थियो । पहिलो वर्ष डीपीआर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलब भत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माण योजना अघि सारेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकको कामले गति लिएसँगै सुरुङ मार्गको औचित्य कम देखिएको बताउँछन् ।

आगामी २ वर्षमा फास्ट ट्र्याक सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको जिकिर गर्दै उनले फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि सुरुङ मार्गको महत्त्व केही कम हुने भएकाले वर्तमान सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट पारे ।

‘फास्ट ट्र्याकले सुरुङ मार्गको औचित्यलाई कम गर्छ । हेटौंडाबाट फास्ट ट्र्याकसम्म पुग्न २० मिनेट र फास्ट ट्र्याकबाट १ घण्टामा काठमाडौँ पुग्न सकिन्छ भन्ने छ । फास्ट ट्र्याकको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘जसका कारण सुरुङ मार्गको विषय ओझेलमा परेको हो ।’

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्केका अनुसार सरकारले लगानी गरेर डीपीआर बनाए पनि सुरुङ मार्गको काम गर्न असहज छ । प्रदेशको क्षमता र स्रोतबाट बनाउन नसकिने भएकाले यसलाई थन्क्याइएको उनले बताए ।

फास्ट ट्र्याकमा पनि लगानी भइरहँदा दोहोरो आर्थिक भार पर्ने देखिएकाले पछिल्लो समय सुरुङ मार्गको औचित्य कम भएकाले त्यसलाई स्थगन गरिएको पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालीन समयमा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रदेश सरकारको क्षमताले भ्याउने अवस्था थियो । सोही अनुसार आयोजनाको उठान गरी २० अर्ब रुपैयाँ लागतमा बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा अघि बढाइएको उनले प्रस्ट पारे ।

तर, विगतको सरकारले पहिलो एजेण्डाको रूपमा सुरुङ मार्ग खारेज गरेको पौडेलको भनाइ छ । पछि सुरुङ मार्गलाई औचित्यहीन बनाउन विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिएको उनले बताए ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्केका अनुसार सरकारले लगानी गरेर डीपीआर बनाए पनि सुरुङ मार्गको काम गर्न असहज छ । प्रदेशको क्षमता र स्रोतबाट बनाउन नसकिने भएकाले यसलाई थन्क्याइएको उनले बताए ।

विभिन्न दल सम्मिलित सरकारमा मन्त्रालय र मन्त्रीले मात्र चाहेर ठुला आयोजना अघि बढाउन कठिन रहेको मन्त्री मास्के बताउँछन् ।

मन्त्री मास्केका अनुुसार तत्कालका लागि कुनै पनि सुरुङ मार्गका आयोजना प्रदेश सरकारले उठान गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश चक्रपथका आयोजना अन्तर्गतका केही खण्डमा साना सुरुङ मार्गको काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो पटक २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारको बजेटमा सम्भावित सुरुङ मार्ग अध्ययन तथा विकासका लागि एकमुस्ट १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर त्यतिबेलाको बजेट किताबमा न योजना निर्क्योल गरिएको थियो, न त सुरुङ बन्ने स्थान र नाम नै । योजना छनोट र रकम निर्क्यौल हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समेत अन्योल देखिएको थियो । त्यसयताका बजेट कार्यक्रममा सुरुङ मार्ग उल्लेख गरिएको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले प्रक्रियागत रूपमा प्रदेश सरकारको बजेटले मात्र सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहने भएकाले संघीय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएर आएको खण्डमा मात्र उक्त आयोजना अघि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

२ किलोमिटर लम्बाइको साँखु फट्केश्वर सुरुङ मार्ग र ७०० मिटर लम्बाइको गोकर्णेश्वर– बालुवा–बुढानीलकण्ठ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कामसमेत पूरा हुन सकेन ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३ वटा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, विनियोजन भएका योजनाको प्रगति शून्य छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा हेटौंडा–चोभार सुरुङ मार्गसहित अन्य ६ वटा योजनाको अध्ययन तथा निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकारले हेटौंडा–चोभार सुरुङ मार्गसहित चियाबारी–खुर्कोट, टोखा–छहरे, साँखु–फटिकेश्वर, लामाटार– मानेदोभान, साँगा–पाँचखाल, भक्तपुर खरिपाटी–कुन्ताबेसी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, तीमध्ये कुनै पनि योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साना सुरुङमार्ग योजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य अनुरुप २ वटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । तर, सो सुरुङ मार्गको योजना पनि सामान्य अध्ययन पश्चात स्थगित गरिएको थियो । २ किलोमिटर लम्बाइको साँखु फट्केश्वर सुरुङ मार्ग र ७०० मिटर लम्बाइको गोकर्णेश्वर– बालुवा–बुढानीलकण्ठ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कामसमेत पूरा हुन सकेन ।