काठमाडौँ । उपभोक्ताहरूको गुनासो सुन्न सरकारले गठन गर्न लागेको उपभोक्ता अदालत कानुन र आपूर्ति मन्त्रालयका कारण रोकिएको छ । उपभोक्ता अदालत गठनका लागि सरकारले न्यायाधीश र बजेटको व्यवस्था गरे पनि दुई मन्त्रालयको आपसी लडाइँका कारण रोकिएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बिचमा पछिल्लो दुई महिनामा रिक्त एक सदस्यमा कसलाई पठाउने भन्ने टसल हुँदा अदालत गठन प्रभावित भएको हो ।

सरकारले उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट पनि व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता अदालतका लागि नेपाल औषधि लिमिटेडसँगैको भवन छनोट भइसकेको छ ।

तर दुवै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव तयार नगर्दा अदालत गठन प्रक्रिया रोकिएको आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उपभोक्ताको अधिकार आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । सो मन्त्रालयले अदालत कहिलेदेखि सुरु हुने भन्नेबारे प्रस्तावको टिप्पणी उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो टिप्पणी नउठाउँदा अदालत गठन रोकिएको हो । अदालत सुरु हुने मितिको टिप्पणी कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने भए पनि आपूर्ति मन्त्रालयले त्यस्तो टिप्पणी बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर आपूर्ति मन्त्रालयले सदस्यको रूपमा तोक्ने सदस्य नभएको भनी यसलाई ‘होल्ड’ गरेर राखेको पाइएको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयले अदालत सुरु हुने मितिसहितको टिप्पणी उठाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न एक दिनमै सम्भव भए पनि दुई महिनादेखि सिंहदबारभित्रै रहेका दुई मन्त्रालय पत्राचारमा सीमित छन् । आपूर्तिले टिप्पणी नै नउठाइदिँदा आफूहरूले मन्त्रिपरिषदमा अदालत गठनको प्रस्ताव लैजान नसकेको कानुन मन्त्रालयको जिकिर छ । आपूर्ति मन्त्रालयले भने सदस्य नै नटुङ्गिएकाले रोकिएको दाबी गरेको छ ।

‘अदालत गठनको प्रस्ताव लैजान कानुनमन्त्री र आपूर्तिमन्त्री दुवै पोजेटिभ हुनुहुन्छ । दुवै मन्त्रीका बिचमा छलफल हुँदा अघि बढाउने कुरा पनि भएको थियो,’ कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर आपूर्ति मन्त्रालयबाट कर्मचारी तहमा फाइल अघि सारिएन ।’

स्रोतका अनुसार अदालतमा रहने एक सदस्य आफ्नो मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने तर्क आपूर्ति मन्त्रालयको छ । यसअघि एक जनालाई तोक्ने भनी छलफल भए पनि उनको सरुवा भएपछि मन्त्रालयले नयाँ मानिस तोक्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले भने आपूर्ति मन्त्रालयले तोक्न नसक्ने हो भने कानुनकै मानिसलाई तोकेर भए पनि अदालत गठन गर्नुपर्ने भन्दै छिटै प्रस्ताव पठाइदन पत्र पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्रको हालसम्म जवाफ नआएको कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले स्वीकार गरे ।

अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो भनेर आफूहरू खुसी भएको तर दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा जाने प्रस्ताव तयार नहुँदा निराश भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए ।

उनले आपूर्ति मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको र केही दिनमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने बताए । तर आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई अदालत गठन किन रोकियो भनी सोध्न खोज्दा उनी सम्पर्कमै आउन चाहेनन् ।

न्याय परिषद्ले कात्तिक १२ गते अध्यक्ष र कानुन सदस्य सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष र गेहेन्द्रराज रेग्मीलाई सदस्य तोक्न सिफारिस गरेको थियो ।  यद्यपि एक सदस्य तोक्न बाँकी छ । तीन जनाको नाम तोकिएपछि सर्वाेच्च अदालतले उपभोक्ता अदालतका लागि स्रेस्तेदार पठाउने तयारी गरिरहेको छ । तर सरकारकै तर्फबाट ढिलाइ भएपछि सर्वोच्च पनि मौन बसेको छ ।

सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । तर ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् ।

अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो भनेर आफूहरू खुसी भएको तर दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा जाने प्रस्ताव तयार नहुँदा निराश भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए ।

‘उपभोक्ताहरूको पक्षमा हुने कामका लागि सरकारले चासो र प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर किन रोकियो कुन्नि !’ उनले भने, ‘सरकारले यस्तो कार्य रोक्नु हुँदैन । आपूर्तिमन्त्री र कानुनमन्त्री दुवैले पहल गरेर तत्काल गठनका लागि चासो देखाउन म आग्रह गर्छु ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ताहरू क्षतिपूर्ति, कालो बजारी र महँगीको गुनासो लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्ने बाध्यता छ । संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालत नबन्दा नागरिकले उक्त मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पनि एक पटक परमादेश र एक पटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने विभिन्न मुद्दामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै आएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अदालतमा न्याय परिषद्ले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय सेवाको कर्मचारी (सहसचिव वा जिल्ला न्यायाधीशको योग्यता) र प्रशासनको उपसचिव सरहको व्यक्ति सदस्य हुन्छ । तीन सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउने छ ।

यो अदालतले तीन थरीको मुद्दा हेर्ने छ । पहिलो, उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, दोस्रोमा उपभोक्ता विरुद्धको कसुर (तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने) र तेस्रोमा बस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दा, जसलाई अन्य मुद्दा भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।

कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्क्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ ।