मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । संसदीय समितिको बैठकमा विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरू नै उपस्थित भएर छलफल गरी हुने गरेका लिखित निर्णयसमेत सरकारले अवज्ञा गर्ने गरेको हो ।

गत भदौमा बसेको प्रदेश मामिला समितिको बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि विज्ञ नियुक्त गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले विपद् प्रतिकार्यमा प्रभावकारी काम गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, मन्त्रालयले उक्त विषयमा हालसम्म कुनै कार्य अघि बढाएको छैन । विपद् प्रतिकार्यमा भूगोलविद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै समितिले दिएको निर्देशनमा मन्त्रालयले चासो दिएको देखिँदैन । उक्त समितिले प्रदेश लोक सेवा ऐन संशोधन गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्नसमेत कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । ऐन संशोधन नहुँदा लोक सेवा आयोगको काम कारबाही तथा परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले प्रदेश वन ऐन संशोधन गर्न र मन्त्रालयमा वातावरण महाशाखा खडा गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त विषयमा मन्त्रालयले न ऐन संशोधन गर्न विधेयक तयार गरेको छ, न त वातावरण महाशाखा खडा गरेको छ ।

यता संसदीय समितिले लिखित रूपमा पत्राचार गर्दासमेत मन्त्रालयहरूले निर्देशन र निर्णय पालना नगरेको देखिन्छ । गत मंसिर ११ मा प्रदेश सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपद् प्रभावित विद्यालयका लागि बजेट व्यवस्था गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर पत्राचारको जवाफसमेत नआएको समितिकी सचिव हेमा न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।

उता प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले विषयगत सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै विकास निर्माणका आयोजनाको विवरण माग गरेको थियो । उक्त पत्राचार अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लिखित रूपमा विवरण पठाए पनि अन्य कुनै मन्त्रालयले विवरण नपठाएको समितिका सचिव सुदर्शन तिमल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विवरण तयार पारिरहेको भन्दै बोधार्थसहित जवाफ पठाए पनि विवरण भने अझै प्राप्त भएको छैन ।

विवरण प्राप्त नभएपछि समितिको पुस ५ गते बसेको बैठकले पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैठकले दिएको निर्देशन अनुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई पुस ९ मा पत्र काटिएको समितिका सचिव तिमल्सिनाले बताए । पत्राचार भए पनि हालसम्म कुनै विवरण प्राप्त नभएको उनले जानकारी दिए ।

समितिले अनुगमनका लागि विकास आयोजनाको विवरण माग गरेको र विवरण प्राप्त भएपछि अनुगमन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको तिमल्सिनाको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयहरूले विवरण नपठाउँदा कार्ययोजना अनुसार काम गर्न कठिन भएको उनले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूसँग मौखिक रूपमा विवरण माग गर्दा तयार हुँदै गरेको जवाफ दिने तर, समितिलाई भने पठाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।