काठमाडौँ । एमालेबाट उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनेका नेता हुन्, भीम रावल । त्यसबिच थुप्रै मन्त्रालयको नेतृत्व गरे । एमालेका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका उनै रावल पार्टीबाट निकालिएका छन् । यससँगै उनी राजनीतिक तवरमा औपचारिक रूपमै किनारामा धकेलिएका छन् । जुन क्रम पार्टीको १०औँ महाधिवेशनपछि चलिरहेको थियो । अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओलीसँग भिडेका रावलले त्यसयता कुनै पनि पद लिएका थिएनन् ।

‘रावलले माधवकुमार नेपालको पालामा जति भूमिका पाएका थिए, ओली नेतृत्वमा आएपछि उनी राजनीतिक किनारामै थिए’, विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, ‘अहिले पार्टीबाटै निष्काशनमा परेपछि एमालेको राजनीतिबाट किनारा लागेको सत्य हो । तर, राजनीतिक एजेन्डाबाट किनारा लागेको भन्न मिल्दैन ।’

मन नपरेकालाई किनारा लगाउने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीको महारोग नै भएको बताउँछन् खनाल । ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि माओवादीमा बढी हुन्थ्यो । पछिल्लो समय माओवादीको पथमा एमाले हिँडेको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टी सिस्टममा यो राम्रो होइन ।’

पुराना कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली पनि यो विषयलाई नौलो मान्दैनन् । रावललाई पार्टी सदस्यता दिएका मैनाली एमालेमा पहिलेदेखि नै ‘निरंकुशता’ रहँदै आएको दाबी गर्छन् ।

‘ओली मात्र होइन माधवकुमार नेपालकै पालादेखि नै एमालेमा निरंशुकता रहँदै आएको छ । ओली पावरमा आएपछि माधवलाई नै हटाइदिए । ओली आफ्नाविरुद्ध कोही नबोलोस् भन्ने चाहन्छन्’, मैनाली भन्छन्, ‘निरंकुशतालाई वैधानिकता दिन रावललाई हटाएजस्तो लाग्छ । रावललाई कारबाही नगरे अन्यले पनि विरोध गर्न सक्ने डरले निष्काशन गरेको हुन सक्छ । रावल मात्र होइन ओलीको विरोध गर्ने विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई समेत कारबाही गरेका छन् ।’

सचिवालयको बुधबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले रावललाई पार्टीको संगठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थायी समिति सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनालाई ६ महिना पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । रावलले १० औँ महाधिवेशनदेखि नै ओलीको नीतिको आलोचना गर्दै आएका थिए । पाण्डे र तिमिल्सिनाले पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिएको विषयमा विरोध गरेका थिए । एमालेले तीनै नेतालाई कात्तिक पहिलो साता स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएका कारण देखाउँदै पार्टीले कारबाही गरेको सचिवालय बैठकपछि बताएका थिए । १० औँ महाधिवेशनदेखि नै पार्टीलाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलेकाले रावललाई निष्काशन गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।  

‘भीम रावलजीका अभिव्यक्तिहरू पार्टी बलियो बनाउनेभन्दा पनि निरन्तर कमजोर बनाउने हिसाबले आएको हुनाले संगठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय भएको छ’, ज्ञवालीले भनेका थिए ।

रावलले ओलीको कदमबाट आफू विचलित नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘ममाथिको कारबाही ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी, तानाशाही मनस्थितिको उपज हो । ओलीले लामो समयदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय, मूल्य र मान्यताविपरीत काम गर्दै आएका थिए’, उनको प्रतिक्रिया छ ।

रावलले अब नयाँ पार्टी खोल्छन् या कुनै पार्टी प्रवेश गर्छन् ? या त एमालेमै फर्किन्छन् ? उनी यो विषयमा बोलेका छैनन् । यद्यपि, उनले ओली प्रवृत्तिको विरोध गर्न एमाले पंक्तिलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सबै देशभक्त, न्यायप्रेमी, सुशासन, सुनिश्चित प्रणाली तथा जनताको समृद्धि र उज्यालो भविष्यप्रति प्रतिबद्ध इमानदार पार्टी कार्यकर्ता र जनसमुदायले केपी ओलीको अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोध गर्नेमा म विश्वस्त छु’, उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् ।

रावलले सुदूरपश्चिममा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन ठुलो भूमिका खेलेका छन् । जसले सुरुमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालनिकट रहेर काम गरे । नवौं महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा ओली आएपछि रावलको सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो । चितवनको सौराहमा भएको १० औँ महाधिवेशनपछि त ओली–रावल सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बनेको थियो । अहिले आएर ५१ वर्ष लामो एमाले यात्रामा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

याे पनि

एमालेमा ओली–रावल सम्बन्ध : निकट नहुँदै निष्कासन !

भीम रावलबारे केपी ओली : उहाँ धेरै नै पर पुगिसक्नुभयो !

ओलीको निर्णयको विरोध गर्न एमाले पंक्तिलाई रावलको सुझाव

एमालेका तीन नेतामाथि कारबाही : विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिको निम्तो !

जब रावल भर्सेस भट्टको अवस्था बन्यो

ओली र रावलबिच किन सम्बन्ध चिसियो ? महाधिवेशन भएको तीन वर्ष एक महिनापछि उनलाई किन कारबाही गरियो ? यो विषय उधिन्न २०७५ जेठ ३ मा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यति बेला एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । उक्त एकताअघि रावल एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज थिए । एकतापछि उनको पद खोसियो । तत्कालीन माओवादी नेता लेखराज भट्टलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइयो ।  

आफ्नो जिम्मेवारी खोसिएपछि चिढिएका रावलले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिँदै आएका थिए । शीर्ष नेतालाई पटक–पटक दबाब दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि सुदूरपश्चिममा रावल भर्सेस भट्ट स्थिति देखापरेको थियो । उनले काममा भट्टलाई असहयोग गरे ।

पार्टीभित्र बिस्तारै ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको अघोषित गुटबन्दी बन्दै गयो । प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई रावलले पनि साथ दिए । आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिलो बन्दै गएपछि ओली झस्किएका थिए ।

ओलीले नेकपाभित्रको विवाद देखाएर २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाललाई उनले बलियो साथ दिए । यतिसम्म कि ओलीलाई पार्टीबाट निष्काशनदेखि पार्टी पुनर्गठनमा उक्साएको आरोप लाग्यो । तर, फागुन २३ गते ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा विवादसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई बदर गरेपछि राजनीतिक कोर्स अर्कै ठाउँमा पुग्यो ।

अदालतको आदेशपछि एमाले र माओवादी साबिक पार्टीमा रूपान्तरण भए । एमालेमा विवाद समाधान हुनुको सट्टा चर्किँदै गयो । अन्तर्विरोधकै बिच चैत ७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण ग¥यो । त्यसपछि नेपाल–खनाल समूह ओलीसँग थप चिढिएको थियो । दुई पक्षबिच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीले २०७८ वैशाख ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

यी सबै घटनाक्रममा रावल अग्रमोर्चामा थिए । ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलसँग लबिङ नै गरे । ओलीविरुद्धको हरेक कदममा रावलले प्रचण्ड–नेपाललाई साथ दिए ।

जेठ ९ गते कांग्रेस र माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन हस्ताक्षर भएको थियो । एमालेबाट रावल, नेपाल, खनालसहित २७ सांसदले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति मात्र नभई पार्टी नै विभाजन गरी नयाँ दल खोल्न रावलले नै नेपाल र खनाललाई उक्साएको आरोप लाग्यो । एकीकृत समाजवादीको विधान नै रावलले बनाएको चर्चा चलेको थियो ।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २७ सांसदसहित कांग्रेस, माओवादीलगायत १ सय ३६ सांसदले हस्ताक्षर बुझायो । बहुमतको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि रुष्ट बनेका ओलीले रावलसहित नेतालाई कारबाही गरे । तर, वैशाख ३० गते बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले रावल, नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथिको कारबाही फिर्ता लिएको थियो । एकताका लागि दुवै समूहले वार्ता टोली गठन गरे । ओली र नेपाललाई मिलाउने प्रयास जारी रहँदा असार २८ गते सर्वोच्चको आदेशबाट ओली सरकार ढल्यो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री बने । भदौ १ गते ओलीले नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दा रावललाई कारबाही गरेका थिएनन् । भदौ २ गते एमालेबाट नेपाल पक्ष अलग भई नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे । भदौ ९ गते नयाँ पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो । विभाजनलाई रावल, भुसाल, पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत १० जनाले साथ दिएनन् । उनीहरू एमालेमै बसे ।

१० औँ महाधिवेशनमा टक्कर

पार्टी विभाजनपछि ओलीले एमालेमा कुनै गुट नभएको सन्देश १० औँ महाधिवेशनबाट दिन चाहेका थिए । २०७८ भदौ ८ गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा ‘विद्रोही’ १० जनालाई राखेर मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म चितवनको सौराहामा १० औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहनालाई रावलले साकार हुन दिएनन् । मंसिर १२ गते मध्यरातिसम्म सौराहाको पार्क सफारी रिसोर्टमा बसेको आयोजक समितिको बैठकबाट आफू सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने प्रयास सफल हुन सकेन । अन्ततः निर्वाचन आयोगले भोलिपल्ट अध्यक्षसहित १९ पदाधिकारीको निर्वाचन कार्यतालिका घोषणा गर्‍यो ।

निर्वाचन तालिका प्रकाशित गर्ने, मनोनयन दर्ता गर्ने काम रातारात भयो । त्यति बेला ओलीविरुद्ध रावल र भुसाल खुलेर नै लागेका थिए । अन्य नेता तथा कार्यकर्ता रावल र भुसालको नजिक जान पनि डराउँथे ।

ओली बसेको सफारी रिसोर्टमा केन्द्रीय समिति, पदाधिकारीको नाम थपाघटका लागि नेता विष्णु पौडेलको मध्यरातसम्म पनि ओहोरदोहोर चलिरहेको थियो । मंसिर १३ गते निर्वाचनको दिन बिहानै ओली समूहविरुद्ध उम्मेदवारी दिने नेता भोट नहाल्न ओली समूहले अपिल नै गरेको थियो । अन्योल र त्रासबिच भएको निर्वाचनमा ओलीले १८३७ मत पाएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रावलले २२३ मत पाएका थिए ।

अध्यक्षमा पराजित भएपछि रावलले एमालेको कुनै पनि समितिमा बसेर काम गरेनन् । पार्टी बैठकमा पनि सहभागी भएनन् । २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अछाम १ बाट रावलको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भयो । तर, रावलको नाम काटेर ओलीले माओवादीबाट आएका झपट बोहरालाई टिकट दिए । त्यसपछि ओलीसँग उनी थप क्रुद्ध भएका थिए ।

ओलीको प्रतिशोधको बदला रावलले निर्वाचनबाट लिए । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले एक्लैले ११ सिट जितेको सुदूरपश्चिममा २०७९ मा जम्मा २ सिटमा खुम्चियो । सुदूरपश्चिममा शर्मनाक हार व्यहोरेको एमालेले २०७९ चैत तेस्रो हप्ता बसेको सचिवालय बैठकले रावलसँग वार्ता गर्न पौडेलको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो । वार्ता टोलीले कुनै सफलता हासिल गर्न सकेन ।

विद्यार्थीबाट २०३० सालमा वामपन्थी राजनीतिमा आएका रावलले २०३५ सालमा तत्कालीन मालेको सदस्यता लिएका थिए । २०४७ सालमा झलनाथ खनाल मन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार भएका थिए । २०५१ सालमा अछाम १ बाट निर्वाचित उनी ०५६ मा पराजित भएका थिए । २०६४ मा समानुपातिक सांसद, २०७० मा निर्वाचित, २०७४ मा पनि निर्वाचित सांसद थिए ।