सुनिल पौडलको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले मगायो सिंगापुरको बैंकको विवरण
काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको भ्रष्टाचार मुद्दामा सिंगापुरको बैंकको विस्तृत विवरण झिकाई अदालतमा पेस गर्न अख्तियारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको सिंगापुरको बैंकमा रहेको रकम र त्यसको विस्तृत विवरण इजलासलाई उपलब्ध गराउन आदेश गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंक लिमिटेडमा पौडेलको तीनवटा खाता रहेको र त्यसमा नेपालमा आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाएको अभियोगपत्रमा दाबी गरेपछि विशेषले यस्तो प्रमाण हेरेर फैसला सुनाउनुपर्ने भएकाले मगाउन आदेश गरेको उनले बताए । तर पौडेलले अदालतमा बयान गर्ने क्रममा आफ्नो खाता नेपाल बाहेक अन्य कतै नभएको जिकिर गरेपछि विशेष अदालत विस्तृत विवरण मगाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
विशेष अदालतले युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा खाता खोल्दा भरेको फारम, पेस गरेको पासपोर्ट, नागरिकतालगायतका कागजात तथा फोटोको प्रतिलिपि र खातामा रहेको रकमको विवरण मागेको हो ।
विशेषले विवरणहरू झिकाउने कार्यमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र पारस्परिक कानुनी सहायताका लागि तोकिएका केन्द्रीय अधिकारीबाट सहयोग लिन पनि भनेको छ ।
अख्तियारले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक पौडेलको ल्यापटप र मोबाइल फोन बरामद गरेको थियो । त्यसैबाट विभिन्न विवरण संकलन गर्नुका साथै उपकरणहरूलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षणसमेत गरेको थियो । त्यसक्रममा उनले सिंगापुरको बैंकमा रकम राखेको विवरण भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रणदेखि अन्य धेरै प्रकरणमा पौडेलले नेपालमा आर्जन गरेको रकम लुकाउने प्रयोजनका लागि विदेशी बैंक प्रयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिएको भनि एक इमेल समेत पेस गरेको थियो । इजलासले उक्त इमेलका बारेमा पनि विस्तृत विवरण पेस गर्न भनेको छ । तर बयानमा क्रममा पौडेले उक्त इमेल आफ्नो भएको भनि स्वीकार गरेका छैनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मनमोहन सिंहको निधनमा भारतले साताव्यापी राष्ट्रिय शोक मनाउने
-
बक्सिङ डे टेस्टमा अस्ट्रेलिया बलियो स्थितिमा, भारतीय खेलाडीको हातमा कालो पट्टी
-
रुख कटानको अनुमतिसँगै सदरमुकाम निर्माणको बाटो खुल्यो
-
आचारसंहिता मिच्ने थप २ सञ्चारमाध्यम कालोसूचीमा
-
पाँच महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १३ प्रतिशतमात्र
-
आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची