काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीसहित सबै विपक्षीको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

कमलबहादुर चित्रकारले दर्ता गराएको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन लगायतका गतिविधि तत्काल नगर्न र यस्तो गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्च आउन भनेको छ। ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन यही पुस १३ गते तोकिएको थियो । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि रोक्नुपर्ने भएको छ ।

पुस ८ गते अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया भएको थियो । अध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अदालत र सरकारको आँखा छल्दै अगाडि बढाइएको निर्वाचन प्रक्रियामा तीन जनाले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । अध्यक्ष पद लागि जीवनराम श्रेष्ठ, निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङले अनलाइनमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।  

चित्रकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटी आधिकारिक र वैधानिक कमिटी रहँदा रहँदै विपक्षी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नामबाट प्रेषित विधान संशोधन तथा निर्वाचन सम्बन्धी पत्र लगायतका कार्य सो आधारमा भएका निर्णयहरू नेपालको संविधानको धारा १७, १८, ४६ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ नेपाल ओलम्पिक कमिटी विधान २०५४ को दफा ३१ विपरीत हुने दाबी गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश समेत विपरीत निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएकोले रोक लगाउनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

रिटमा अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीबाट प्रेषित पत्र तथा सोसँग सम्बन्धित विपक्षीबाट भएका विधान संशोधन तथा निर्वाचन गर्ने सम्बन्धी अवैधानिक निर्णयहरू पत्रहरू तथा अन्य कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानुन विपरीतका गतिविधिहरू नगर्नु नगराउनु भनी रिटमा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ। साथै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नामबाट निर्वाचन लगायतको कुनै पनि गतिविधि नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।

जीवनराम श्रेष्ठबाट प्रेषित पत्रको आधारमा अवैधानिक रूपमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन पुस १३ गते हुने देखिएको र त्यसो हुन गएमा अदालतको आदेश एवं प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन हुने भई सेवा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदक समेतलाई अपूरणीय क्षति हुने  सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

के हो ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन विवाद ?

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एनओसीको निर्वाचन रोक्न आइतबार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै उक्त निर्वाचन रोक्न आग्रहसहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

त्यसअघि आइतबार नै अदालतको आदेश र आफ्नो निर्देशन विपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटीले निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै उक्त निर्वाचन रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरी दिन राखेपले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग लिखित आग्रह गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा खेलकुद मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको हो ।  

उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीले पुस १३ गते सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेपछि एनओसी विवादले नयाँ मोड लिएको थियो । ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको आदेश विपरीत गत मङ्सिर १८ गते काठमाडौँमा विशेष साधारण सभा गरी एनओसीको विधान संशोधन गरेका थिए ।

जीवनरामले निर्वाचनको संघारमा एनओसीको विधान संशोधन गरेर आफू तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेका हुन् । विशेष सधारणसभाद्वारा संशोधन गरिनुअघि एनओसीको विधानले अध्यक्ष, महासचिव लगायत कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिएको थिएन ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारण सभामार्फत सोही प्रावधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पुर्याएका हुन् । श्रेष्ठ दुई कार्यकाल एनओसीको अध्यक्ष भइसकेका छन् । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएको थियो । तर, केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थप गरेका थिए ।

त्यो अवधि पनि समाप्त भएपछि एनओसीका वर्तमान पदाधिकारीहरुसँग नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । त्यसैले अध्यक्ष श्रेष्ठले वहुमतको आडमा ओलम्पिक कमिटीको विधान नै संशोधन गरेको आरोप लगाइँदै आएको छ । विधान संशोधनका लागि उनले मङ्सिर १८ गते विशेष साधारण सभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी सङ्घ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ सङ्घ, नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल सङ्घ र नेपाल घोडचढी सङ्घका पदाधिकारीहरूले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आफूहरूलाई सदस्यता दिने विषयको टुङ्गो नलगाई एनओसीको कुनै पनि साधारण सभा वा काम–कारबाही अगाडि नबढाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।

सोही रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले पनि ‘प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु÷ नगराउनु । यथास्थितिमा राख्नु’ भनी एनओसीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले मङ्सिर १७ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि ओलम्पिक कमिटीलाई विशेष साधारण सभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रहेको संस्था पनि हो ।

यति हुँदा पनि एनओसीले आफ्नो विशेष साधारण सभा स्थगति गरेन । बरु, विशेष साधारण सभामार्फत आफ्नो विधान नै संशोधन गर्‍यो । विशेष साधारण सभाले एनओसी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो ।

विशेष साधारण सभाले अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अवधि थपसहित अन्य बुँदामा पनि संशोधन गरेको थियो । संशोधित विधान अनुसार, अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चार पटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।

विशेष साधारण सभाले कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न आवश्यक उमेरको हदसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले एनओसीको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँथेनन् । त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरी एनओसी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उमेरको हद बढाएर ७५ वर्ष पु¥याइएको छ ।

अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विशेष साधारण सभा गरेर विधान संशोधन गरेपछि रिट दायर गर्ने खेल सङ्घका पदाधिकारीहरूले अदालतको मानहानि भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अर्को मुद्दा पनि दायर गरेका थिए ।

अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै उच्च अदालत पाटनले एनओसीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो । उच्च अदालतले सात दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन एनओसीका पदाधिकारीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

यसका अतिरिक्त, एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठको गतिविधिबाट रुष्ट बनेका खेलकुद सङ्घका पदाधिकारीहरूले एनओसी पदाधिकारीहरूको पछिल्ला गतिविधिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको ‘इथिक्स कमिटी’ मा समेत उजुरी गरेका थिए ।

उनीहरुले अदालतको मानहामीका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको इथिक्स कमिटीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पत्र पठाउँदै अदालती विवादको निरूपण नभएसम्म विशेष साधारणसभाबाट पारित विधान अनुमोदन हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।