काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संसदीय सुनुवाइका क्रममा सबैभन्दा धेरै उच्चारण गरेको विषय थियो– मुद्दाको ‘ब्याकलग’ घटाउनेमा विशेष योजना बनाउँदै केन्द्रित हुने छु ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि अल्झेर रहेका मुद्दा आफ्नो कार्यकालमा उल्लेख्य मात्रामा घटाउने अनि ८ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्न काम गर्ने बाचा गरे । सांसदहरूले उनको बाचामा विश्वास गर्दै प्रधान न्यायाधीशमा उनलाई अनुमोदन पनि गरे ।

लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई असोज २० गते सर्वोच्च अदालतको ३२ औँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे । संसदीय समितिमा उभिएर उनले ८ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्नेसहित पुराना ‘ब्याकलग’लाई २ वर्षमा ल्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याउनुमा सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पनि सफल रूपमा काम गरिरहेको देखेका थिए ।

चौथो रणनीतिक योजना सुरु हुँदा २०८० असार मसान्तसम्म सर्वोच्चमा २ वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या २४ हजार नाघेको थियो । यो आफैँमा एउटा रेकर्ड थियो । तर चौथो रणनीतिक योजना कार्यान्वयन चलिरहँदा र राउत सर्वोच्चको नेतृत्वमा सिफारिस हुँदासम्म पुराना मुद्दा अभियान फाँट नै खडा गरेर ओरालो झार्नेक्रम सुरु भएको थियो । २०८० असारसम्म २४ हजार २५९ थान २ वर्ष पुराना मुद्दा रहेकोमा २०८१ असारसम्म आइपुग्दा १३ हजारमा झरिसकेको थियो ।

राउतले सर्वोच्चको कार्यभार सम्हालेको करिब डेढ महिना भएको छ । यो अवधिमा सर्वोच्चमा पुराना मुद्दामा पाँच सय थानमात्र थपिएका छन् भने ४० प्रतिशतको दरले फैसला भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा हरेक दिन सरदर १२ मुद्दा फैसला हुँदा २ वटा पुराना मुद्दा फैसला हुने गरेका छन् ।

• सातामा चार दिन डेडिकेटेड बेञ्चमा अभियानका मुद्दा

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार र बुधबार बाहेक अन्य चार दिन अभियान फाँट अन्तर्गत पुराना मुद्दा पेसी तोक्ने गरेको छ । शुक्रबार र बिहीबार संवैधानिक इजलास बस्ने भएकाले उक्त दिन अभियान फाँटका मुद्दा पेसी तोकिँदैनन् । अन्य सबै दिन अभियानका मुद्दा पेसी तोकिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बताए ।

सर्वोच्चले अभियानका मुद्दाहरूका लागि केही नियम पनि बनाएको छ । पाँच वर्ष पूरा भएपछि स्वतः अभियान फाँटमा मुद्दा तोकिने, अभियानका मुद्दा हटाउन नपाउनेदेखि एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको पेसी तोकिनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

‘हामीले पुराना मुद्दाहरूको ब्याकलग छिटै सक्न अभियान फाँट खडा गरेका हौँ । त्यसैले यसमा कडाइ गरिनुपर्ने थियो । सोही अनुसार नियम पनि बनाएका छौँ र लागु पनि गरेका छौँ,’ प्रवक्ता कुईकेलले भने, ‘अभियानमा एक पटक परेपछि पेसी हटाउन दिने गरेको छैन । सम्भव भएसम्म एक महिनाभन्दा परको पेसी नै नतोक्न फाँटहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ ।’

उनका अनुसार पुराना केही मुद्दा त प्रत्येक साता पेसी चढेर फैसला हुँदै किनारा लागेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा १७ न्यायाधीश कार्यरत रहेको र बिहीबार बाहेक कम्तीमा सात वटा इजलास बस्दा यी मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर साथ पेसी तोकिन्छन् । अभियान अन्तर्गतको मुद्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणपछि पेसीमा प्राथमिकता पर्ने गरेका कारण धेरै मुद्दा फैसला हुने गरेको कुईकेलले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि बाँकी रहेका मुद्दा छिटो छरितो फर्स्योट गर्ने प्रमुख योजनाका साथ २०८१ साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु गरेको छ । ‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने अवधारणासहित तयार पारिएको रणनीतिक योजनाले छिटोछरितो रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्याय निरुपण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

रणनीतिक योजनाअनुसार अबको दुई वर्षभित्र (२०८३ असार मसान्तसम्म) सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा नरहने दाबी गरेको छ । सर्वोच्चले त्यसको थप दुई वर्षभित्र तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला गर्ने योजना बनाएको छ । थुनुवा भएका मुद्दा अहिलेदेखि नै दुई वर्षभित्र फैसला गर्ने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य छ ।

रणनीतिक योजनाले मेलमिलाप हुनसक्ने आधा मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने र तीमध्ये आधा मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने योजना बनाएको थियो । यही आधारमा अहिले धेरै मुद्दा मेलमिलाप पनि भएको र अभियान अन्तर्गत फैसला नै भएर टुङ्गो लागेको प्रवक्ता कुईकेलले दाबी गरे ।

सर्वोच्चको वार्षिक कार्ययोजना र पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुसार ८ वर्ष पुराना मुद्दा शून्य बनाउने गतिमा काम भइरहेको कुईकेलले दाबी गरे ।

• कति छन् पुराना मुद्दा ?

सर्वोच्च अदालतमा पञ्चवर्षीय रणनीति योजना सुरु हुनु अघि २०६१ असारसम्म पुराना मुद्दा ११ हजार ८४७ थान थिए । २०६६ असारमा पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सुरु भयो । पाँच वर्ष अवधिमा यस्ता मुद्दा घटेर ८ हजार ८२९ थानमा आयो । दोस्रो रणनीतिक योजना २०७१ असारसम्म आउँदा तथ्याङ्क फेरि उकालो चढ्यो । पुुराना मुद्दाको ‘ब्याकलग’ बढेर ९ हजार २३३ पुग्यो । तेस्रो रणनीतिक योजना २०७६ मा आइपुग्दा यो क्रम झन् बढ्यो । सर्वोच्चमा दुई वर्ष पुराना मुद्दा १२ हजार ८०२ पुगे ।

त्यस्तै चौथो रणनीतिक योजना २०८० असारमा लागु गरियो । पुराना मुद्दा बढेर २४ हजार २५९ थान पुग्यो । पाँचौँ रणनीति योजना २०८१ असारबाट सुरु भयो । यो अवधिसम्म आइपुग्दा १३ हजारमा पुराना मुद्दाको ‘ब्याकलग’ झारियो । २०८१ पुस ९ गतेसम्मको तथ्याङ्कमा सर्वोच्च अदालतमा २ वर्ष पुराना मुद्दा ११ हजार ५५ थान बाँकी छन् । पाँच वर्ष पुराना मुद्दा २ हजार ६८३ थान बाँकी छन् । दुई वर्ष पुराना मुद्दा १३ हजार ९६४ थान रहेकोमा २ हजार ९०९ थान फैसला भए भने अब ११ हजार ५५ थान विचाराधीन छन् । त्यस्तै पाँच वर्ष पुराना मुद्दा ४ हजार ४९६ थान बाँकी रहेकोमा १ हजार ८१३ थान फैसला हुँदै २ हजार ६८३ थान बाँकी छन् ।

• अग्नि सापकोटाको मुद्दा सबैभन्दा पुरानो

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनमध्ये सबैभन्दा पुरानो मुद्दा भनेको माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाको मुद्दा हो । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन यो मुद्दा २०६८ असार ६ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । करिब १३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

के हो सापकोटाको मुद्दा ?

यो मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित हो । पछिल्लो पटक यो विवाद फैसला हुने भनी बहसपछि २०८१ जेठ २३ गते निसु (निर्णय सुनाउने) तोकिएको थियो । दुई पटक निसु सर्दै २०८१ असोज ९ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गर्दै पन्छाए ।

सशस्त्र युद्धको समयमा आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि यो संवैधानिक इजलासमा पुगेर पेसी चढ्ने अनि नटुङ्गिने हुँदै आएको छ । १३ वर्षको अवधिमा उनको मुद्दा हेरेका नौ जना न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भइसकेका छन् । सुनुवाइ भएर पनि पटकपटक निसु सरेको मुद्दाको फैसला प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको नेतृत्वमा हुन नसकेपछि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

लामाका पति अर्जुन लामा काभे्रको श्रीकृष्ण माविबाट १६ वैशाख २०६२ मा अपहरणमा परेका थिए । असारको दोस्रो सातातिर तत्कालीन बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा उनको हत्या भयो । गाडेको अवस्थामा पछि शव फेला परेको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो । पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन् ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्चले जाहेरीका बारेमा हरेक अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेस गर्नु भनी प्रहरीलाई आदेश गरेको छ ।

दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या (पञ्चवर्षे रणनीतिक योजना अनुसार)

• सबैभन्दा धेरै मुद्दा बागमती प्रदेशमा

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै मुद्दा बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को तथ्याङ्क अनुसार उच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको तथ्याङ्क हेर्दा बागमती प्रदेशमा कार्यबोझ ३६ प्रतिशत देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा उक्त आर्थिक वर्षमा २२ हजार ६०५ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा एक हजार १७७ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

त्यसपछि मधेस प्रदेशमा धेरै देखिन्छ । मधेसमा १७ हजार १६७ थान मुद्दा दायर भएका थिए । मधेसपछि कोशी प्रदेशमा ८ हजार ८२५, लुम्बिनी प्रदेशमा ७ हजार २७१, गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ६०२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार २०७ मुद्दा दायर हुने गरेको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ प्रदेशगत मुद्दाको कार्यबोझ