भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिवसीय (२८–२९ वैशाख) भ्रमण सम्पन्न भएको छ । दुवै देशका सरकारले पनि यो भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक, ऐतिहासिक र सफल भनेका छन् । भ्रमण सकिए पनि आलोचक र समर्थकहरू बीच कोही नाकाबन्दी माफी नमागेको, २ न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मन्तव्य, राष्ट्रिय झण्डाको मुद्दा र भ्रमणको सुरुवात जनकपुरबाट नै  किन गरियो जस्ता विषयमाथि आरोप–प्रत्यारोपको जुहारी चलिरहेको छ । कारण जे सुकै होस्, अझै केही दिन मोदीभ्रमणका विषयले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा तरङ्ग चलिरहने सम्भावना छ ।

मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदादेखि नै जनकपुर जान खोजिरहेका थिए । जनकपुर निकै उत्साहित थियो । जनकपुरले सारा तयारी गरिसकेको थियो  तर तत्कालीन सरकार, सुरक्षालगायत विभिन्न बहानामा त्यस पटकको भ्रमण तुहाई दिएका थिए । केन्द्रप्रति जनकपुर आक्रोशित भयो । तर यस पटक भने मोदी स्वयम्को जनकपुर आउने उत्कट चाहना तथा प्रदेश–२ को सरकारले जसरी पनि मोदीको जनकपुर भ्रमण गराउने चाहनाले जनकपुर भ्रमण सफल भएको छ । केन्द्र सरकार मोदीको जनकपुर भ्रमणप्रति खासै उत्साहित देखिएन बरु केही स्वघोषित बुद्धिजीवीले मधेसले गरेको नाका केन्द्रित आन्दोलनलाई भारतसँग जोडेर मोदीले माफी माग्नुपर्ने अभियान चलाइरहेका थिए । 

आम मधेसीजनमा यो भ्रमणप्रति निकै उत्साह देखिएको थियो । मधेसमा मोदी भ्रमणको विषयमा अत्यधिक उत्साह हुनु पछाडि खास कारण छन् । नेपाल र भारत बीचको रोटी–बेटी संस्कृतिको विशेष सम्बन्ध छ । यो दुवै देशको सीमावर्ती सामाजिक सम्बन्ध नै हो । यसै कारण मधेसी समाजको भारतीय समाजसँग विशेष लगाव छ । यो सम्बन्ध जुनसुकै भारतीय सरकारप्रति विशेष अपेक्षा रहँदै आएको छ । नेपालको संविधान बन्दैगर्दा मधेसी समाजले आफ्ना हक  अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहँदा मोदी सरकारबाट निकै राम्रो सहानुभूति प्राप्त भएको थियो । यस कारण पनि यो भ्रमण मधेसी समाजका लागि उत्साहको विषय बनेको हो । यसै कारण तमाम चेकजाचको बाबजुद बिहानै १२ बिघामा लाखौँको भीड पुगिसकेको थियो । जनकपुरमा मोदीलाई स्वागत गर्न आएको जनसागर स्वस्फूर्त र अद्भूत थियो ।

 सम्पूर्ण मधेस खासगरी २ न प्रदेशको नागरिकको तर्फबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले अभूतपूर्व नागरिक अभिनन्दन गरेको थियो । अभिनन्दनको क्रममा सङ्घीय सरकारका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, २ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री  लालबाबु राउत र जनकपुरधामका मेयर लालकिशोर साहले स्वागत तथा अभिनन्दन स्वरूप मञ्चमा आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए । तर नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दनका क्रममा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सुनियोजित रूपमा चारैतिरबाट टीका–टिप्पणी भइरहेको छ । राज्यसत्ताको भाषा बोल्ने केही सञ्चारजगत त्यही कुरालाई उचालेर मुख्यमन्त्रीलाई राष्ट्रद्रोही र अपरिपक्व देखाउन उद्धत देखिएका छन्  । २८ गते शुक्रबार मोदीका लागि जनकपुरको बाह्रबिघामा आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधान र सरकारको विरोध गरेका थिए । राउतले सम्बोधनको क्रममा विवादित भएको भनिएको मन्तव्यको अन्स यस्तो थियो – ‘यो प्रदेश आर्थिक रूपमा अत्यन्त पिछडिएको छ । राज्यद्वारा मधेसीमाथि जारी विभेदकारी नीति र पूर्वाग्रह एवम् विद्वेषपूर्ण मानसिकताको कारणले नै मधेसका जनता तुलनात्मक रूपले अत्यधिक गरिबी, बेरोजगारी, अभावग्रस्त, शासित एवम् उत्पीडित जीवन जिउनका लागि बाध्य छन् । मधेस विकासको मामलामा निकै पछाडि परेको हो । हाम्रो सङ्घर्ष आज पनि विभेदकारी संविधान र प्रादेशिक अधिकारका लागि जारी छ । हामी नेपालको अभिन्न अङ्ग हौँ तर हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो देशमा पनि बिना भेदभावपूर्ण, कुनै पनि जाति, वर्ग र समुदायको व्यक्ति राज्यको हरेक तह, तप्का र निकायमा उसको क्षमता र योग्यताले समावेशका लागि सहज अवसर प्राप्त होस् । जस्तो कि महामहिम तपाईं एक समान्य परिवारको हुँदाहुँदै पनि भारतको सर्वोच्च कार्यकारी पद आसिन हुनुहुन्छ ।’ कार्यक्रम भए यता नेपालका राष्ट्रिय मिडिया भनिएकाहरू, प्रतिपक्ष दलका नेता संसद, सत्तारुढ दलका संसद यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वम्ले संसदमै, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले गरेको राजनीतिक टिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै त्यो राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक मान्यताविपरीत रहेको भनाइ राखे ।

 त्यसको प्रतिवाद गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूले पहिलेदेखि उठ्दै आएको राजनीतिक विषयको चर्चा मात्रै गरेको भन्दै त्यसो गर्नु सही कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसयता मुख्यमन्त्रीको भनाइ जायज वा नाजायज भनेर  पक्ष  विपक्षमा बहस जारी छ । उहाँको वक्तव्यलाई लिएर लगाइएका विभिन्न आरोपहरूबाट सिर्जित भ्रमको निवारणको प्रयास गरेको छु ।  

१. घरेलु समस्या बहिरका सामु राख्नुहुन्न भन्नेहरूका निम्ति जवाफ– ‘मधेस र देशको समस्याबारे भारत अनविज्ञ छ र ? ‘संविधान निर्माणको बेला सबैलाई समेट्न र जारी भइसकेपछि कमजोरी सच्याएर सर्वस्वीकार्य बनाउन भारतले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकै हो । भारत मात्र कहाँ हो र ? अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत नेपालसँग सरोकार राख्ने विश्वका को चाहिँ मधेस आन्दोलन र संविधान निर्माण प्रक्रियासँग अनभिज्ञ छ ? संविधान निर्माणताका भएको एतिहासिक आन्दोलन र राज्यले गरेको नश्लीय नरसंहारबाट को चाहिँ अनभिज्ञ छ र ? आजसम्म गुपचुप रहेको देशको इज्जत मुख्यमन्त्रीले उदाङ्गो गरिदिएको भए बहस आवश्यक थियो । तर यहाँ त्यस्तो ठूलो कुनै मुद्दा नै छैन ।’ परिवारका अभिभावकसँग बारम्बार गुनासो गरे पनि नसुनेको जस्तो गरिरहे पनि बच्चाले काकालाई आफ्नो घरको समस्या सुनाउने परम्परा नेपाली समाजको रहेकै छ । मुख्यमन्त्रीले पनि त्यही त गरेको हो । 

२. निर्वाचनमा गइसकेपछि सबै मिलिसकेको ठान्नेहरूका निम्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम निर्वाचनमा सहभागी भएपछि सम्पूर्ण समस्या हल भो ठान्नेहरू ठूलो भ्रममा रहेका छन् । वास्तवमा यी पार्टीहरू संविधान संशोधनलगायतका मुद्दाहरू लिएरै निर्वाचनमा सहभागी भएका हुन् । सयौँ मधेसी नागरिकको बलिदानीको जगमा उभिएर चुनावबाट विजयी भई आज मुख्यमन्त्री स्थानमा बसेको व्यक्तिले यी मुद्दाहरूलाई भुल्ने कुरै भएन । जनताले यी मुद्दाहरूलाई भुल्नका लागि विजयी गराएर पठाएका हुँदै होइनन् । यो मुद्दालाई स्थापित गर्नका लागि पठाएका हुन् । केही बुद्धिजीवी र केही सञ्चारकर्मीहरू मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलितलगायतले उठाएको संविधान संशोधनको मुद्दा बेमौसमी हो भन्छन् । अचम्म लाग्दो कुरो के हो भने यही मुद्दाको आधारमा नै राजपा नेपाल र ससफोका प्रतिनिधिहरूले चुनाव जितेका हुन् । अनि जुन मुद्दा उठाएर जनताले अत्यधिक बहुमत दिएर विजय गराएपछि यो मुद्दा अब जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने होइन र ? निर्वाचनपछि पनि प्रदेश सभाको  पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट जितेन्द्र सोनल र सङ्घीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट लालबाबु राउतले सम्बोधन गर्दा स्पष्ट र कडा शब्दमा संविधानमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने सन्देश दिएकै थिए । मन्त्रिपरिषदको शपथग्रहणपश्चात पनि दुवै दलका मन्त्रीहरूले समेत प्रायजसो सभाहरूमा संवैधानिक सङ्घर्षका बारेमा बोलेकै छन् । ओली सरकारलाई समर्थन दिँदाको शर्त पनि संविधान संशोधनको मुद्दा नै हो । यो कुनै नौलो र आश्चर्यको विषय होइन ।  मुख्यमन्त्री राउतजीले राजपा र फोरमको चुनावी घोषणापत्र बमोजिम नै मन्तव्य दिने कार्य गरेका छन् । यो उनको धर्म पनि हो । 

३. कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भयो भन्नेहरूका निम्ति संविधान संशोधनको निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले दिल्ली र कठमाडौँ  बीच आदान–प्रदान गरेका चारबुँदे ‘नन–पेपर’ र विशेषदूतका रूपमा प्रदीप ज्ञवालीले गर्नुभएका प्रयासलाई कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन भएका रूपमा नहेर्ने  तर आफ्नै देशका सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकारका प्रतिनिधिहरूको सामुन्ने, तिनै छिमेकी राष्ट्रका प्रमुखको उपस्थितिमा, आफ्ना नागरिकका बीचमा नागरिकहरूकै तर्फबाट नागरिकहरूकै अवाज आफनै भूमिमा राखिँदा कसरी कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन हुन्छ ? महामहिम मोदीलाई विदेशी राष्ट्रका प्रमुख मात्रै ठानिनु हुन्न । उहाँ हाम्रा छिमेकी देश भारतका प्रमुख हुनुहुन्छ । नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध कूटनीतिक मात्र होइन राजनीतिक र परिवारिक पनि हो । स्वयम् मोदीले पनि सम्बन्धको नयाँ आयाम सबै नीतिभन्दा फरक नीति देवनीतिको कुरा गर्नु भएको थियो । यस्तो सम्बन्ध रहेको मुलुकसँग केवल कूटनीतिक सम्बन्ध मात्रै रहन सक्तैन ।  त्यसैले मुख्यमन्त्री राउतजीले उपयुक्त जायज कार्य गर्नुभएको छ ।

४. संवैधानिक पदमा बसेर त्यही संविधानको विरोध गर्नु हुन्न भन्नेहरूका निम्ति–  हामी सबैलाई ज्ञात हुनुपर्ने हो । करिब ९ महिना पहिले नै अहिलेको  मौजुदा संविधान बहुमतले अस्वीकृत गरिसकेको छ । कूल ५५३ मत खसेको मतमध्ये संविधान संशोधनको उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३४७ मत परेको थियो भने विपक्षमा २०६ मत परेको थियो । तर पक्षमा परेको मत संसदमा तत्काल कायम सभासद सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको थियो । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा मधेस केन्द्रित दलहरूले उक्त विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तथा केही साना दलले उक्त विधेयकको विपक्षमा भोट दिए । संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ संसदमा पेश भएपछि मात्र तिनै तहको चुनाव सम्भव भएको हो । यसमा राजपा नेपालको चुनावमा सहभागी हुने पूर्वशर्त थियो । वैधानिक रूपमै बहुमत संसदले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको स्वीकार गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री राउतले विभेदकारी संविधानविरुद्धको सङ्घर्ष जारी रहेको भन्नु स्वाभाविक थियो । वास्तवमा मुख्यमन्त्रीले सो कार्य नगरेको भए यो मुद्दा अर्कैतिर मोडिने थियो । 

५. कुरा सही भए पनि ठाउँ गलत भएको ठान्नेहरूको निम्ति– जनकपुरधाममा भएको महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट रक्षा  मन्त्री ईश्वर पोख्रेलज्यूले पनि स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो । उहाँले राख्नु भएको मन्तव्यमा  “हालै सम्मपन्न निर्वाचनपछि नेपाल पनि शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गमा अग्रसर भएको विषय प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ । राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधानसँगै मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिको काममा हामी पूर्णत कार्यरत छौँ, भनिएको थियो । यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, के साँच्चै नेपालमा राजनीतिक मुद्दाको समाधान भएको हो ? तिनै तहको निर्वाचनपश्चात मधेसलगायत उत्पीडित छेत्रले उठाउँदै आएको मुद्दा बिसर्जन भई मुलुक समृद्धिको मार्ग र संविधान कार्यान्वयनको मार्गमा अघि बढेको हो ? अवश्य पनि यो सत्य होइन । माननीय ईश्वर पोख्रेलले राख्नुभएको कुरापश्चात माननीय मुख्यमन्त्रीले सत्य कुरा त्यहाँ नराखेको भए अनर्थ हुनेथियो । तसर्थ उहाँले राख्नुभएको कुरा र ठाउँ दुवै जायज मात्र होइन, अपितु आवश्यक पनि थियो । 

अतः मुख्यमन्त्रीको वक्तव्यलाई लिएर अहिले अनावश्यक बहस चलाइएको छ । महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सफल भएको छ ।  जनकपुर आउने उहाँको आकङ्क्षा र भारतबाट सीधै जनकपुर आएर दिनुभएको सन्देश मधेस र देशले बुझेको हुनुपर्छ । मधेसले पनि उहाँलाई दिएको स्नेह र सम्मानको अर्थ एवम् जनकपुरले दिन खोजेको सन्देश उहाँले बुझ्नु भएको छ । यसैले यो बहस ध्यान अन्यत्र मोड्न राज्यद्वारा सिर्जना गर्न खोजिएको भ्रम मात्र हो । यसको श्रेय जनकपुरधामका प्रमुख लालकिशोर साह र २ न प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई धन्यावाद दिनुको साटो उल्टै अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिँदै छ । यो निन्दायोग्य छ ।