काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको प्रारम्भिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले, तेस्रो दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायतका दलहरूले संविधान संशोधनका लागि आन्तरिक गृहकार्यलाई तीव्रता दिदैँ पार्टीभित्र प्रारम्भिक छलफल थालेका हुन् ।

गत असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । तर, पाँच महिनासम्म संविधान संशोधनका लागि सत्तापक्ष नलागेको भन्दै विपक्षी दलहरूले संशोधनको आन्तरिक गृहकार्य गर्न थालेपछि सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समेत यसबारे चासो देखाएर छलफल प्रारम्भ गरेका हुन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले संविधान संशोधनका लागि संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । ‘संविधान संशोधनका लागि संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने भन्नेमा दुई दलमा गम्भीर ढंगले छलफल र समझदारी भएको छ’, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि दुई दलका बिचमा संयन्त्र या कार्यदल बनाउने भन्ने छलफल भएको हो ।’

उपसभापति खड्काले कांग्रेस र एमालेका बिचमा भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा कार्यदल बन्ने बताए । ‘सात बुँदे सहमतिका आधारमा दुई दलबिच कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो, तर कार्यदल गठन भने भइसकेको छैन’, खड्काले बुधबार रातोपाटीसँग भने, ‘पहिला दुई दलको बिचमा छलफल सुरु गरेर प्रमुख प्रतिपक्षसहित सबैलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास सत्तापक्षले गर्छ ।’

नेता खड्काले सबै दल, संविधानविद् तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग समेत छलफल गरेरमात्रै ठोस ढंगले प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘संविधान संशोधनजस्तो विषय सबैसँग छलफल र परामर्श गरेरमात्र अघि बढाउनुपर्छ । हामी त्यसबारे सचेत र जानकार नै छौँ’, खड्काले भने, ‘सत्तारुढ दलभित्र यो विषयबारे प्रारम्भिक छलफल हुन थालेको छ । बिस्तारै यसलाई बृहत् बनाउँदै लाने र सहमति खोज्ने प्रयास हुन्छ ।’

दुई दलबिच गत असार १७ गते राति भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा उल्लेख छ । सोही सहमतिअनुसार सत्तारुढ दल औपचारिक रूपमा संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि संयन्त्र बनाउन लागेका हुन् ।

‘संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ भएको छ । यसका लागि कांग्रेस र एमालेले एउटा संयन्त्र बनाउँछन्,’ केही दिन अघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भनेका थिए । महामन्त्री थापाले पनि सुरुमा सत्तारूढ दलका बिचमा संविधान संशोधन गर्न सक्ने विषयमा समझदारी गर्ने र त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने तयारी भएको बताएका थिए ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच एउटा कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको गृहकार्य थाल्नेबारे सहमति भएको बताए ।

‘कार्यदल बनाएर संशोधनको गृहकार्य गर्ने भन्ने सहमति भएको छ’, सचिव भट्टराईले भने, ‘कार्यदलमा दुई वटा पार्टीबाट नेताहरू रहने भन्ने छ तर को–को रहने भन्ने छलफलकै चरणमा छ ।’

प्रतिपक्ष एक कदम अगाडि

सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले संयन्त्र बनाएर संशोधनको गृहकार्य थाल्नेबारे प्रारम्भिक छलफलमा जुटेका बेला विपक्षी दल भने एक कदम अघि बढेका छन् । उनीहरूमध्ये केही दलले कार्यदल बनाउने र केहीले संशोधनका विषयहरू नै पहिचान गरिसकेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनमा पार्टीका एजेन्डा के–के हुन् भनेर तय गरिसकेको छ । माओवादीका महासचिव देव गुरुङले यही पुस २१ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले औपचारिक रूपमै संविधान संशोधनका एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने बताए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि बस्ने माओवादीको पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकले संविधान संशोधन गनुपर्ने मुख्य तीन वटा एजेण्डा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

‘निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने विषय प्रमुख रूपमा छन्’, गुरुङले भने । संविधान निर्माण गर्ने बेलामै माओवादीले यी विषय अघि सारे पनि कांग्रेस र एमाले सहमत नहुँदा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का रूपमा दर्ज गराएको थियो ।

यस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले त ‘संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल’ नै गठन गरिसकेको छ । यो पार्टीको पुस २ मा सम्पन्न स्याथी कमिटीको बैठकले उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । जसमा गरिमा शाह, गणेश विक, बलदेव चौधरी, रामचन्द्र यादव, घनप्रसाद गौतम र राजन राई सदस्य छन् ।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले त सत्तापक्षले संविधान संशोधनको विषयलाई सत्ता प्राप्त गर्ने सरकारमा जाने दाउपेच मात्र बनाएको आरोप लगाएको छ ।

पुस ९ गते बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकार निर्माणका बेला संविधान संशोधनको विषयलाई प्रधानता दिए पनि अहिले यो विषय ओझेलमा पारेको भन्दै जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र सरकारमा जाने दाउपेच मात्रै थियो भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै राप्रपाले सरकारलाई संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै संशोधनका विषयमा सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूसँग संवाद र समझदारी कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।