काठमाडौं । अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै अन्तरिम कमाण्ड सम्हालेका मदन दाहाल नेतृत्वको नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मंसिर २७ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दाहाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेर पठाएपछि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले दुई निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले गरेका निर्णयहरूमा एउटा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिएको छ भने अर्को बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा निर्णय भएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।

बीमकको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाले यसअघि बीमा कम्पनीहरूको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रावधानलाई अहिले हटाइएको हो । योसँगै कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सिधै नियुक्ति गर्न सक्नेछ । त्यसको जानकारी भने सात दिनभित्र प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ ।

बीमक कम्पनीको सीईओ नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था बीमा ऐनमै प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको अवस्थामा निर्देशिका ऐनसँग बाझिएको देखिएकाले यसलाई हटाइएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

‘बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । यो व्यवस्था बीमा ऐनको प्रावधानभन्दा बाहिर रहेकाले यसलाई संशोधन गरिएको हो,’ दाहालले भने, ‘अब बीमा सीईओ नियुक्ति गर्न प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिइरहनु परेन ।’

प्राधिकरणमा नयाँ कार्यलका लागि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नसमेत ढिला भइसकेको छ । बीमा ऐनले अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ कार्यकालको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यद्यपि कम्पनीले सीईओ नियुक्ति गर्दा ऐनले तोकेको योग्यता पूरा भएको हुनु पर्नेछ । बीमा ऐनमा कुनै पनि कम्पनीको सीईओ नियुक्ति हुन तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भइ बीमा कम्पनीमा भए ५ वर्ष र अन्य वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ वर्ष योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाअनुसारको योग्यतामा कैफियत देखेमा भने प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै, दाहालकै नेतृत्वमा बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै बीमितको बैंक खातामै दाबी भुक्तानी अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि अधिकांश बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिँदा ‘एकाउन्ट पे चेक’मार्फत् दिने गरेका थिए । यसका लागि शाखाबाट केन्द्र र केन्द्रबाट शाखासम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सम्बन्धित बीमितिको बैंक खातामै अनलाइन भुक्तानी गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसले बीमितलाई दाबी भुक्तानीमा सहज हुने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ अध्यक्षका लागि समय घर्किँदै

त्यसो त प्राधिकरणमा नयाँ कार्यलका लागि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नसमेत ढिला भइसकेको छ । बीमा ऐनले अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि नै नयाँ कार्यकालको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले २०७७ माघ १९ गते नियुक्ति पाएका थिए । यो अनुसार उनको कार्यकाल यही माघ १९ गते सकिँदैछ । त्यसको एक महिनाअघि अर्थात् पुस १९ गतेसम्म अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने अबको ९ दिनभित्र नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय योजना आयोगको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सदस्यको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र एक जना विज्ञ सदस्यसहितको मन्त्रिपरिषद्ले छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म समिति गठनसमेत भएको छैन । यो अवस्थामा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय पहिलोपटक नै असफल हुने निश्चित भएको छ । 

त्यसो त वर्तमान अध्यक्ष दाहालले पनि बीमा प्राधिकरणमा प्रशासनिक काममा रुचि देखाएका छैनन् । अत्यावश्यक रुपमा गर्नुपर्ने काम बाहेक अरु निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै नहुने उनको रणनीति छ । प्रशासनिक काममा धेरै सहभागी हुँदा प्रक्रियामा गडबडी हुनसक्ने र यसले अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्दै उनले यसमा अरुचि देखाएका हुन् ।

ऐनले तोकेको समयमा अध्यक्ष नियुक्तिको सम्भावना नभए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल कम्तीमा एक महिना अघि छनोट समिति गठनसम्म गर्ने पक्षमा छन् । यद्यपि मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसमा देखिनेगरी कुनै काम गरेको छैन । यद्यपि पुस १९ गते अघि नै छनोट समितिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेगरी तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसो त वर्तमान अध्यक्ष दाहालले पनि बीमा प्राधिकरणमा प्रशासनिक काममा रुचि देखाएका छैनन् । अत्यावश्यक रुपमा गर्नुपर्ने काम बाहेक अरु निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै नहुने उनको रणनीति छ । प्रशासनिक काममा धेरै सहभागी हुँदा प्रक्रियामा गडबडी हुनसक्ने र यसले अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्दै उनले यसमा अरुचि देखाएका हुन् ।

मन्त्रालयको प्रशाससन महाशाखाको प्रमुख रहेका दाहालले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनसमेत चाहेका थिएनन्, तर छिटै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्दै तत्कालका लागि जिम्मा लिन भनेपछि उनी कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन तयार भएका थिए ।

प्राधिकरणको संरचना अनुसार अध्यक्षविना कुनै पनि दैनिक प्रशासनिक काम हुन सक्दैन । बीमकहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृतिदेखि साधारणसभा अनुमतिसम्म पनि अध्यक्षकै अन्तिम निर्णय हुन्छ । नयाँ अध्यक्ष आए पनि अर्थ मन्त्रालयको डेस्कबाट प्राधिकरणको कार्यसञ्चालन अप्ठ्यारो भइरहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।