सुर्खेत । सरकार र ठेकदारको लापरबाहीका कारण मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौरदेखि खम्बागाडे खण्डको निर्माणमा विलम्ब भएको छ । सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा र ठेकदार कम्पनी अनक/जयदेव जेभीको लापर्बाहीले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

मदन भण्डारी राजमार्ग केन्द्र सरकारको ठुलो आयोजना हो । पश्चिम सुर्खेतका बराहताल र चौकुने गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी नगरपालिकाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो सडकको ट्र्याक खोलिएको तीन दशक बितिसकेको छ । केन्द्रले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेपछि सोही क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान विष्ट अर्थमन्त्री भएका बेला प्रदेश सरकारबाटै बजेटको बन्दोबस्त मिलाएका थिए ।

विष्टले बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौरदेखि खम्बागाडेसम्मको १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बजेट विनियोजन गरेका थिए । उक्त खण्ड निर्माणको जिम्मा दैलेखबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दीक्पाल कुमार शाहीको कम्पनी जयदेव जेभी नेपालगन्जले ४२ करोड ५८ लाख ६० हजार ५६३ रुपैयाँमा लियो । यसको मुख्य ठेकदार कम्पनी भने अनक हो ।

०७९ असार १४ गतेदेखि ०८१ असार २४ गते सम्पन्न गर्ने समयसीमा रहे पनि अहिलेसम्म सडकको भौतिक प्रगति जम्मा २० प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले रातोपाटीलाई बताए । प्रदेश सरकारले ०८२ असार १२ गतेसम्मका लागि यसको म्याद थप गरेको छ । तर पनि काम तदारुकताका साथ हुन सकेको छैन ।

कात्तिक, मंसिर महिनामा काम नै नगरेको ठेकदार कम्पनीले पुस महिना सुरु भएसँगै काम सुरु गरेको छ । कम्पनीले अहिलेसम्म ५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ ।

यस कारण भयो काममा ढिलाइ

काममा ढिलाइ भएको भन्दै ठेकदार सांसद दीक्पाल कुमार शाहीको चर्को विरोध हुने गरेको छ । जयदेव जेभी अहिले उनका छोरा सन्देश शाहीले चलाइरहेका छन् । काममा ढिलाइ हुनुका पछाडि ठेकदारसँगै सरकारको झन् बढी कमजोरी पाइएको छ । केन्द्र सरकार मातहत रहेको उक्त सडक प्रदेशमा हस्तान्तरण नै नगरी कामको सुरुवात गरियो । जसका कारण उक्त क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको लागि अनुमति पाइएको छैन भने ईआइए प्रतिवेदन एक वर्षदेखि केन्द्रको वन मन्त्रालयमा अड्किएको ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधि सन्देश शाहीले बताए ।

सरकारका तर्फबाट प्रक्रियागत काम सुरुमै गर्नुपर्ने भए पनि त्यतातर्फ ध्यानै नदिइ कामको थालनी गर्दा अहिले समस्या भइरहेको हो । यस्तै खानेपानीको लाइन, बिजुलीका पोल हटाउने काम हुन सकेको छैन ।

‘केन्द्रको सडक प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो नगरिएको रहेछ । पछि थाहा भयो,’ उनले भने, ‘त्यही कारण ईआइए प्रतिवेदन रोकिएको रहेछ । जग्गा प्राप्तिको काम अझै भएको छैन ।’

मदन भण्डारी आयोजना कार्यालय सुर्खेतले डेढ महिना अघिमात्रै निर्माण कार्यका लागि भनेर पत्र लेखिदिएको छ । यद्यपि अझै ईआइए स्वीकृत भएको छैन ।

सरकारका तर्फबाट प्रक्रियागत काम सुरुमै गर्नुपर्ने भए पनि त्यतातर्फ ध्यानै नदिइ कामको थालनी गर्दा अहिले समस्या भइरहेको हो । यस्तै खानेपानीको लाइन, बिजुलीका पोल हटाउने काम हुन सकेको छैन ।

रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नै स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक क्षेत्रका ९९६ रुख कटान गर्नुपर्ने छ । ठेकदार शाहीका अनुसार कटिङको काम ४ किलोमिटर बाहेक सबैमा सकिएको छ ।

कार्यस्थलमा देखिएका विवाद मिलाउने, साइट क्लियर गरिदिने लगायतको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । तर सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्ने काम समयमा हुन सकेको छैन भने ठेकदारले पनि काम गर्न सकिने ठाउँमा काम नगरी चरम लापर्बाही गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

चौकुनेका स्थानीय प्रेम खत्रीले भने, ‘एक पटक म्याद थपियो । तर अहिलेसम्म रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको रहेनछ । एक पटक म्याद थप्दा पनि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रक्रियाका काम नै नगर्नु त सरकारको कमजोरी भयो नि !’

ठेकदारको पनि लापर्बाही रहेको र त्यसभन्दा बढी सरकारको लापर्बाही रहेको खत्रीको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले ईआइए स्वीकृति केन्द्रबाट गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘अहिले सबै निकाय लागेका छन्, जेहोस् अब छिटै होला भन्ने आशा छ,’ उनले भने । प्रक्रियाका कारण समस्या नहुने ठाउँमा काम गर्न भनिएको पनि शाहीले बताए ।

उक्त सडकबारे सोमबार निर्देशनालयमै बसेको सर्वपक्षीय बैठकले पनि रुख कटान आदेश र जग्गा प्राप्ति नहुनु पनि काममा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण रहेको बताएको छ ।

आजित जनता, दबाब बढाउँदै सरोकारावाला

०४९ सालमा ट्र्याक खुलेको यो सडकमा ०५१ सालदेखि नै गाडी चल्न सुरु भएको हो । तर, जीर्ण सडकका कारण पश्चिम सुर्खेतका जनता आजित छन् ।

संघीयतापछि ०७५ सालमा सडकलाई मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरियो । तर पनि केन्द्रीय सरकारले प्राथमिकता दिएन । बड्डीचौर–बेनिघाटसम्म ९४ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडकको अन्य क्षेत्रमा भने काम भइरहेको छ । सडकको सुरुवाती विन्दुमा ढिलाइ भएको हो । काममा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयहरू कहिले सांसद शाहीको फोटो रुखमा टाँस्ने त कहिले सामाजिक सञ्जालमा ठेकदार सांसद शाही हराएको भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन् ।

नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै सरोकारवालाले सडक चाँडो बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले काममा गति दिन यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका थिए । सोमबारको सर्वपक्षीय बैठकले रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको विषयलाई सधैँ समस्या देखाइ सम्पूर्ण काम बन्द गर्न उपयुक्त नभएको बताएको छ । सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्देशनालय र मुख्य निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि रामप्रसाद न्यौपाने र सहायक निर्माण व्यवसायी सन्देश शाहीको संयुक्त अनुगमनबाट रुखले मात्रै सम्पूर्ण काम अवरोध नगरी निर्माण व्यवसायीले व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन नगरी लापर्बाही गरेकाले निर्माण कार्य ढिलाइ भएको स्वीकार भइसकेको छ ।’

त्यस कारण प्रभावित निर्माणस्थल बाहेकको क्षेत्रमा चाँडो काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । आवश्यक स्रोत, साधन परिचालन गरी अपेक्षा अनुसार प्रगति हासिल नगरी क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्ने आधार नभएको स्पष्ट पार्दै बैठकले ठेकदार कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनेतर्फ आवश्यक अग्रसरता नदेखाएको, स्वघोषित कार्यतालिका अनुसार अपेक्षित प्रगति हासिल नगरेको तथा विभिन्न समयमा भएका छलफलका निर्णय पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

७ दिनभित्र कार्यस्थलमा आवश्यक कामदार तथा अन्य साधनस्रोत परिचालन गरी काममा तीव्रता दिन अन्तिम अवसर दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसो नगरे कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ भने ठेकदार सांसद शाहीको कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्ने आधार नदेखिएकाले मुख्य कम्पनी अनकले जिम्मा लिएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको विषयमा सबै निकायले पहल गर्ने उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।