काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनामाथि गरेको कारबाहीको विषयले पार्टीभित्र हलचल मच्चाएको छ । कारबाहीमा परेका केही नेताले एमाले पतनको दिशातर्फ उन्मुख भएको भनेका छन् भने केहीले पञ्चायतविरुद्ध लडेर आएको नेतृत्वले पञ्चायतकै नक्कल गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधवार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले रावलका अभिव्यक्तिहरू पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि निरन्तर कमजोर बनाउने भएको भन्दै पार्टीको सङ्गठित सदस्यताबाटै मुक्त गरेको जनाएको छ ।

‘भीम रावल दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनुभयो, उपाध्यक्षका निम्ति आग्रह गरिएको कुरालाई मान्नुभएन । त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआउनु भएपछि हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार सल्लाहकारमा रहनुभयो’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सचिवालय बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुभएन । र, अभिव्यक्तिहरू चाहिँ पार्टी बलियो बनाउने भन्दा पनि निरन्तर कमजोर बनाउने हिसाबले आएको हुनाले सङ्गठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।’

पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका नेता रावलले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट लिने निर्णयको पनि आलोचना गरेका थिए । रावलसँगै स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनाले पनि पार्टीको उक्त निर्णय उचित नभएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने मत सार्वजनिक गरेका थिए । सोही विषयलाई लिएर तीनै जना नेतालाई कात्तिक पहिलो साता एमालेले एक हप्ताको समय तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

पाण्डे र तिमल्सेनाले समयमै स्पष्टीकरण बुझाए पनि रावलले बुझाएका थिएनन् । स्पष्टीकरण दिने पाण्डे र तिमल्सेनालाई पनि ६ महिना जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको एमालेले रावललाई भने पार्टी सदस्यताबाटै हटाएको छ । यो सँगै रावलको झन्डै ५ दशक लामो एमालेको राजनीतिमा ब्रेक लाग्न पुगेको छ ।

पाण्डे र तिम्सेनाको हकमा नेता ज्ञवालीले भने,‘उहाँहरूले स्पष्टीकरण त दिनु भयो, तर उहाँहरूले यसरी पार्टीको विधि भन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक रूपमा बोल्नु उचित भएन भन्ने कुराको रियलाइजेसन देखिएन । त्यसकारण उहाँहरूलाई पार्टीको निर्देशनमा चल्न थप निर्देशन गर्दै ६ महिनाका पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

एमालेको कारबाहीपछि तीन नेताको प्रतिक्रिया पढौँ : 

१.भीम रावल, पूर्व उपाध्यक्ष

केपी ओलीले अहिले दस्ताबेजमा समेत व्यक्तिप्रति निष्ठावान् हुनुपर्छ भनेर फरमान जारी गरेको मैले पढेँ ।  दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निजले आफू एकछत्र तानशाह हुने, जनताको बहुदलीय जनवाद र नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई कुल्चने जुन दुष्प्रयास गरेका थिए, मैले त्यसलाई अस्वीकार गरेँ ।

त्यो बेलादेखि नै म कोपभाजनको शिकार हुँदै आएको थिएँ । त्यसका साथै उनी प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नेपालको राष्ट्रिय हितविपरित बाह्य शक्तिको सामु लम्पसार गर्दै नेपालको हितविपरित अनेकौँ निर्णयहरू गरे ।

सत्ताको लागि नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार कम्युनिस्ट विरोधीहरूलाई मन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले सत्ताका लागि शृङ्खलाबद्ध रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको नीति विपरीत आफैले निर्वाचनमा गरेका घोषणाविपरित काम गर्दै आएका थिए । तर मैले यस्तो नगरौँ भनेर बेलाबखत कुरा उठाएको पनि उनका लागि सैह्य थिएन ।

र अहिले उनले सरकार र पार्टी दुवै आफूले नेतृत्व गरेका बेला दुवै सत्ताको दुरुपयोग गरेर देशभक्तहरूको आवाजलाई दबाउने र पार्टीभित्र सत्य तथ्य बोल्ने हिम्मत कसैले नगरोस् भनेर तानासाही लाद्ने दुराशयबाट ओलीको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र तानासाही निर्णय आएको हो ।

म यो निर्णयबाट विचलित छैन । मैले पाँच दशकसम्म देश र जनताको पक्षमा निरन्तर र निर्भीक आवाज उठाएँ । देशको स्वाभिमान, देशको झन्डा नझुकोस्, नेपाली जनताको गौरव नझुकोस् भनेर मैले भूमिका खेल्दै आएँ अहिले पनि त्यो विचारमा दृढ छु ।

केपी ओलीले भोलिका दिनमा पनि कम्युनिस्ट विरोधी दलहरूसँग मिलेर आफुसत्ता सुखभोग गर्ने र जनताको आवाजलाई देशको पक्षमा उठ्न नदिने सोचका साथ यो पछिल्लो कदम चालेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई नेपाली जनता र एमालेका इमानदार कार्यकर्ता र दमनमा परेका नेता कार्यकर्ताले अस्वीकार गर्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

राजनीति भनेको देश र जनताको सर्वोपरि हितका लागि हुने हो गर्ने हो । जबसम्म त्यो पक्षमा हुँदैन तबसम्म त्यसको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ । केपी ओलीले जसरी सत्ताका लागि जस्तोसुकै शक्तिसँग पनि लम्पसार पर्ने, प्रचण्डदेखि शेरबहादुर देउवासँग साँठगाँठ गरे त्यसबाट उनको सत्ता मोह र निहित स्वार्थमा वान्की कस्तो छ भनेर देखेकै छन् ।

यस्तो प्रवृत्ति देखेका नेपाली जनता देशको हितका लागि उठ्नुपर्छ र नयाँ बाटो लिनुपर्छ भन्ने आवाज दिएको खण्डमा म जहिले पनि त्यो आवाजको पक्षमा उभिन्छु । तर त्यसले सङ्गठित स्वरूप कस्तो लिन्छ भन्ने कुरा भोलिका दिनमा नेपाली जनता, समुदाय र इमानदार एमालेका सदस्यपंक्ति वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको भनाइअनुसार आफ्ना साेंचहरु निर्धारित गर्नेछु ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिबाट निसन्देश नेकपा एमाले अव तीव्र रूपमा पतन र ओरालो लाग्छ भन्ने कुरा भोलिका दिनमा हुने घटनाक्रमहरूले नै पुष्टि गर्छ ।

२. बिन्दा पाण्डे, स्थायी कमिटी सदस्य (निलम्बित)

हामी त पार्टी काममै थियौ, नेताले ६ महिना छुट्टी दिएको खबर सुनियो । यो अवधिलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यहाँहरूको सुझाव पाउ ल !

३. उषाकिरण तिम्सेना, केन्द्रीय सदस्य (निलम्बित)

आजै पनि आफ्नो जिम्मेवारी भएको नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नं.१ अन्तर्गत शिवपुरी गाउँपालिका कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम थियो । उक्त  कार्यक्रम सकेर भर्खर घर आइपुगेको छु । तल्लो तहका आम कार्यकर्ता, तिनको लगाव, मेहनत र चासोको अगाध माया लाग्छ । यता ६ महिना निलम्बनको निर्णय भएछ  । पञ्चायत विरुद्ध लडेर आउनु भएको नेतृत्वगणले पञ्चकै नक्कल नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो ।

एमालेमा उकुसमुकुस

एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि एमालेमा ओलीको एकल हैकम चल्ने गरेको धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले महसुस गर्दै आएका छन् । यद्यपि उनीहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहँदैनन् । बोल्यो भने रावल, पाण्डे र तिम्सेनाको हालत हुन्छ भन्ने बुझेर नै उनीहरू तैँ चुप मै चुप हुँदै आएका हुन् ।

त्यसो त यसअघि पनि ओलीविरुद्ध बोल्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र घनश्याम भुसालहरू एमालेबाट पाखा लागेको धेरैले बिर्सन सकेका छैनन् । ओलीको यस्तै प्रवृत्तिबाट वाक्क भएकाले नै हुनसक्छ एमालेमा धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको खोजी गर्न थालेका छन् । एमालेका केही नेताले त पछिल्लो पटक गरिएको रावल, पाण्डे र तिम्सेनाको कारबाही ओलीका लागि महँगो साबित हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘ओलीले पार्टीमा आफ्नो आलोचना गर्ने केही नेताहरूलाई कारबाही गरेर अरूलाई पनि तर्साउन खोजेको देखिन्छ । तर यो ओली र एमालेका लागि नै महँगो पर्न सक्छ’, एमालेका एक नेताले आफ्नो नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘यसबाट दुई वटा सङ्केत मिलेका छन् ।’

ती नेताका अनुसार पार्टीमा थप विद्रोह बढ्ने पहिलो सङ्केत हुनसक्छ र दोस्रो सङ्केत एमालेमा ओलीको विकल्प खोज्ने शक्ति थप सङ्गठित बन्दै जानेछ ।

‘ओलीको विकल्पका रूपमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन यो कदमले मद्दत पुग्ने देखिन्छ’, ती नेताको भनाइ छ । यसअघि ओलीले पार्टी बैठकमै भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन गल नलगाउन नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

एमालेभित्रै ओलीको गुटबन्दीले पार्टी ओरालो यात्रामा लागेकाले जोगाउनका लागि भए पनि भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउनुपर्ने मत बढ्दै गएको छ । तर ओली भण्डारीलाई तत्काल एमालेमा आउनबाट रोक्न चाहन्छन् ।

ओलीको १३ वर्षअघिको त्यो अनुशासन...

आजभन्दा १३ वर्षअघि एमालेका अध्यक्ष थिए झलनाथ खनाल । खनाल एमाले अध्यक्ष मात्र होइन मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत रहेका थिए । खनाल अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओली वरिष्ठ नेता थिए । त्यसवेला खनालले माओवादी केन्द्रसँग सात बुँदे सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको विरोध गर्दै ओलीले झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागेका थिए ।

‘यो सरकार फेरि कायम राखिराख्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण यस सरकारलाई धन्यवादसहित अब कुर्सी खाली गर,’ ओलीले त्यसबेला भनेका थिए । त्यसबेला ओली र माधवको गठजोड थियो ।

ओलीले थप भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाटो छोड र शान्ति र संविधानको रड, आफैँले हिजो लगाएको रड आफैँले हिजो बजाएको सारङ्गी, आफैँले हिजो बजाएको एकतारे सम्झ । राजीनामा गरेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर ।’ त्यसपछि खनालले ओलीमाथि कुनै कारबाही गरेनन् बरु केही समयपछि राजीनामा दिएर पार्टीलाई एक ढिक्का राखेका थिए ।

त्यसबेलाको घट्ना सम्झदै खनाल सम्झन्छन्, ‘ओली सहितले मेरो राजीनामा मागे । तर मैले खासै मतलब गरिनँ । मैले माओवादीसँग सात बुँदे सहमति गरेको थिएँ । सात बुँदे सहमति कानुनी, राजनीतिक र सबै हिसाबले गलत भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।’

कम्युनिस्ट पार्टी तानशाहीमा रूपान्तरण

एमालेमा अध्यक्ष ओली प्रवृत्तिका कारण एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बिस्तारै पुँजीवादी  तानशाही पार्टीमा रूपान्तरण हुन थालेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् ।

‘ओली प्रवृत्ति पार्टीभित्र निरङ्कुशता र तानशाहीतर्फ उन्मुख देखिन्छ । एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पुँजीवादी तानशाही पार्टीमा रूपान्तरणमा जान थालेको भनेर बुझ्न सकिन्छ’, ती नेताको भनाइ छ, ‘यसले क्रान्तिकारी जनवादी सिद्धान्तलाई बुर्जुवा तानासाही प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न थालेको छ । राजनीतिक रूपमा अधोपतनतर्फ उन्मुख गराएको छ ।’ उनले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचना, बहस र छलफल गर्न पाइने भन्दै यदि त्यसो गर्न नपाउने पार्टीले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु बेकार हुने बताए ।

एआइको साहारमा शंकरको दाबी

तर एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीमा अनुशासनको महत्त्व अत्यन्तै उच्च रहने भन्दै तीन नेतामाथिको कारबाही जायज भएको बताएका छन् । बुधवार सचिवालयको बैठकले नेताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेलगत्तै महासचिव पोखरेलले एआईको साहारा लिँदै संगठनको सफलता र स्थिरता अनुशासनमा आधारित हुने बताएका हुन् ।

पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्- ‘अनुशासनले पार्टीका सदस्यहरूलाई पार्टीका नियम, आदर्श र लक्ष्यअनुसार सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्छ ।’ उनका अनुसार पार्टीमा अनुशासनका मुख्य ६ महत्त्व रहेका छन् ।

पोखरेलले अनुशासनको अभावले पार्टीभित्र द्वन्द्व, अविश्वास र विघटनको अवस्था निम्त्याउन सक्ने भन्दै कुनै पनि पार्टीको दीर्घकालीन सफलता र स्थायित्वका लागि अनुशासन अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् ।

यो पनि...

एमालेले खोस्यो भीम रावलको संगठित सदस्यता

एमालेले खोस्यो बिन्दा पाण्डे र उषाकिरणको जिम्मेवारी

एमाले बैठकमा सरकारको समीक्षा, बाह्य सम्बन्धमा सुधार

सरकारको काममा सुधार गर्न आवश्यक छ, सहकारी ठगीमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भयो भन्नु गलत : एमाले

नेताहरूलाई कारबाहीपछि शंकर पोखरेलले एआईको सहायता लिँदै लेखे यस्तो

भीम रावलको प्रतिक्रिया– कारबाही निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही मनस्थितिको उपज