काठमाडौँ । शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् २०६४ सालको निर्वाचन जितेर नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार बनायो । नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा खुम्चिएको थियो । त्यसबखत संसद्को लेखा समितिको सभापति पद प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले पायो । सभापतिको भूमिकामा रहे कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव ।

तर, सत्ता समीकरण लामो समय गएन । २०६६ जेठमा कांग्रेसको सहयोगमा नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस सत्तारूढ दल बन्दा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । तर, कांग्रेसले लेखा समिति पद छाडेन । सत्तारूढ दल भए पनि कांग्रेसकै रामकृष्ण यादव लेखा समिति सभापति पदमा रहिरहे ।

सत्ताको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सोही कारण लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन संसदीय राजनीति भएका विश्वका देशहरूमा छ । नेपालमा पनि यही सिद्धान्त लागु हुँदै आएको हो ।

कानुनमै लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई अनिवार्य भनेर लेखिएको भने छैन । राजनीतिक समझदारी र व्यावहारिक हिसाबले यो समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई दिने अभ्यास हो ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने बहस चुलिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले समितिको प्रत्येक बैठकमा नेतृत्वको विषयमा जोडतोडका साथ आवाज उठाउँदै आएको छ । सत्तामा रहेका दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा भागबन्डा भएको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षदेखि लेखा समिति सभापतिसम्मको पदमा पनि बहस हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

लेखा समितिमा नेतृत्वका लागि हुने लडाइँ र बहस अहिले नौलो विषय होइन । बाध्यात्मक रूपमा लेखा समिति प्रतिपक्षमा पुग्ने दललाई छाड्नुपर्ने भनेर ‘कानुन र प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली’मा समेत नलेखिएकाले दलहरूले एकपटक पाएको लेखा समिति सभापति पद आफू सत्तामा पुगे पनि छाड्दैनन्, जसलाई विगतका दृष्टान्तले थप पुष्टि गर्छ ।

पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचन पश्चात् नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए । प्रधानमन्त्री बने सुशील कोइराला । उक्त समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा नेकपा माओवादी नै पुगेको थियो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि लेखा समिति सभापति भने माओवादीले नै पायो ।

२०७१ सालमा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा समिति सभापति बने र लेखा समितिलाई हाँके । तर, २०७२ मा संविधान जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो, जसमा सत्ता सारथि माओवादी बन्यो ।

माओवादी सरकारमा पुगे पनि लामो समयसम्म शर्माले लेखा समितिको नेतृत्व छाडेनन् । तर, ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ समीकरण बन्ने र आफू मन्त्री बन्ने पक्का भएपछि शर्माले लेखा समिति सभापति पद छाडे । संसद् सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले समितिको नेतृत्वमा जसले विवाद गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो विगत हेरे पर्याप्त भइहाल्छ नि ।’

शर्मा बाहिरिएपछि रिक्त भएको लेखा समिति कांग्रेस र माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेलाई दिएनन् । बरु समितिमा २०७३ को माघमा चुनाव नै भयो । २०७३ साल माघ ७ गते भएको निर्वाचनमा एमाले सांसद पशुपति चौलागाईंलाई ७ मतले हराउँदै माओवादी सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय सभापतिमा निर्वाचित भए ।

२०७४ को निर्वाचन पश्चात् एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाए । पछि पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा पनि बन्यो । निर्वाचन पश्चात् लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पायो । कांग्रेसबाट भरत शाह सभापति बने ।

तर, नेकपाभित्रको विवाद, प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतको विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दियो ।

त्यसपश्चात् एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र लगायतको साथमा कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो । तर, उसले लेखा समिति छाडेन । भरत शाह पाँच वर्ष पूरै लेखा समिति सभापति भएर बिदा भए ।

२०७९ सालमा भएको निर्वाचनले कांग्रेस संसद्को पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपाले गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका थिए । निर्वाचन परिणाम आउँदा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको हैसियतमा पुगे ।

पहिले माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बन्यो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा पुनः माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा धकेलियो । यसैबेला प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको १० वटा विषयगत समितिको सभापति चयन गरिएको हो ।

राजनीतिक भागबण्डा मिलेपछि २०८० भदौ १० गते संसदीय समितिका सभापति चयन भएका हुन् । समिति सभापति चयन गर्दा नेपाली कांग्रेस लगायत दलको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार थियो । नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा थियो ।

त्यसबखत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले समिति सभापतिमा भागबण्डा गरेका थिए । त्यसैको आधारमा लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भागमा परेको थियो ।

अहिले राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ । हाल, सत्ताको नेतृत्वमा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षमा माओवादी केन्द्र पुगेको छ । तर,  लेखा समिति सभापतिमा एमालेकै ऋषिकेश पोखरेल छन् । सोही कारण लेखा समिति आफूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादी केन्द्रको छ ।

घटनाक्रम हेर्दा नेकपा एमाले तत्काल समिति सभापति छाड्ने मुडमा छैन । समितिको सभापति माग्ने माओवादीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा उपाध्यक्ष तथा अन्य समितिको निर्वाचन गर्ने भए लेखा समितिको नेतृत्व छाड्ने धम्की एमालेले निरन्तर दिन थालेको छ । एमालेको यो कदमलाई नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिन थालेको छ ।

सोमबार बसेको समिति बैठकमा एमाले–कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्तुतिले उक्त विषय प्रमाणित गरेको छ ।

• यसकारण महत्त्वपूर्ण छ लेखा समिति

विशेष गरेर संसद् र संसदीय समिति सरकारको ‘वाच डग’ नै हुन् । उनीहरूको काम नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु हो । प्रतिनिधि सभा भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि बसेर छलफल, बहस र नीति नियम बनाउने थलो हो । यस्तै समितिले सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्न गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने अख्तियार राख्छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने अधिकार र हैसियत राख्ने शक्तिशाली समिति हो । यसको मुख्य कार्यक्षेत्र सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायमा निगरानी गर्नु हो । यस्तै राजस्व जोडिएका र अख्तियार दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार भएका विषयहरूमा अनुसन्धान गरी सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार लेखा समितिले राख्दछ ।

सरकारबाट आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहिता खोज्ने कार्य लेखा समितिले गर्ने गर्दछ । सतहमा देखिएका ठुला भ्रष्टचारका मुद्दा प्रायः सबैमा लेखा समितिभित्रै छलफल हुने गरेका छन् । लेखा समितिले छलफल पश्चात् आवश्यक कारबाही अघि बढाउन भन्दै अख्तियारजस्तो शक्तिशाली आयोगलाई निर्देशन दिने गर्दछ । त्यसैले पनि राजस्व, भ्रष्टाचार, महालेखाको प्रतिवेदन जस्ता गम्भीर विषय जोडिने भएकाले लेखा समितिको नेतृत्वमा आकाङ्क्षा बढ्ने गर्दछ ।

अहिले पनि लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विषय बाँकी नै छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउने पक्षमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल उभिएका छन् । यो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरू आमनेसामने भइरहेका छन् ।

यसबाहेक समितिमै टेरामक्स खरिद, एनसेल प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणजस्ता ठुलठुला आर्थिक घोटालाका विषय अड्किएर बसेका छन् ।

कुन विषयमा बैठक बोलाउने र कस्ता एजेन्डा तय गर्ने भन्ने अधिकार सभापतिमा निहीत हुने भएकाले समितिको सभापति पद महत्त्वपूर्ण छ ।

• तर्कहरू आ–आफ्नै

राजनीतिक दलका नेताहरू लेखा समिति प्रतिपक्षले नेतृत्व पाउने कुरामा सहमत छन् । तर, यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे लेखा समितिको सभापतिको विषय टुङ्गो लगाउने भए पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबाट मात्र सम्भव भएको बताउँछन् ।

‘अहिले राजनीतिक सहमतिबाट नेतृत्व आएको हो । तर, परिस्थिति अनुसार राजनीतिक समीकरण अदलबदल भएको छ र समिति सभापति अदलबदल गर्नुपर्ने भए नेतृत्व तहबाटै यसको निराकरण गरौँ,’ उनको तर्क छ, ‘दैनिक रूपमा कुरा उठाउने र तर निराकरण नहुने राम्रो विषय हैन ।’

सोही तर्क नेकपा एमालेको पनि छ । एमाले पनि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मिलेर सहमति गर्ने र समिति सभापति छाड भन्ने निर्देशन दिए छाड्न तयार रहेको बताउँछ । यसका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख लगायत सबै पद अदलबदल गर्ने सहमति बन्नुपर्ने राय एमालेको छ ।

‘एमाले अपोजिसनमा रहेको बेला २०७९ को निर्वाचनको परिणाम अनुसार पार्टीको पोजिसन हेरेर सहमति गरेको हो । त्यसपश्चात् दुई वर्षको अवधिमा दलहरूको पोजिसन अदलबदल भएको छ । कहिले को सत्ता र प्रतिपक्षमा,’ भट्टराईको तर्क छ, ‘६–६ महिनामा सभापति बदल्दै हिँड्ने कुरा होइन । त्यसैले लेखा समितिको सभापति फेर्ने भए सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षदेखि समिति सभापतिसम्म राजनीतिक सहमति गरेर फेर्न सकिन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी भने फरक मत राख्छन् । विगतमा सबै दलले गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै उनी नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने मत राख्छन् ।

‘परम्परागत मान्यता भनेको लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिने नै हो । तर, यसको उल्लङ्घन विगतमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीको पालामा भएको हो । विगतमा नेपाली कांग्रेसले पनि त्याग गरेन, माओवादी र एमाले पनि गरेन ।’

अघिल्लो पटक भरत शाह सभापति हुँदा एमालेका सांसदहरूले धर्ना दिएको र पटक–पटक समितिको बैठक बहिष्कार गरेको पनि उनले स्मरण गराए ।

मोदीको तर्क छ, ‘राजनीतिक सहमतिको प्रयास प्रधानमन्त्रीले गर्ने होला नि, प्रतिपक्षले गर्ने हैन होला !’

उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा उपसभामुखलाई देखाएर लेखा समितिको नेतृत्वको विषयमा गरिने तर्क गलत भएको बुझाइ मोदीको छ ।