पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले लोकसेवाको सहमतिबेगर नै करार र अस्थायी कर्मचारी राख्न अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै करारमै भए पनि राख्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो । यससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अब यो प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै राजपत्रमा निस्किन्छ’, उनले भने, ‘राजपत्रमा सूचना आएपछि सरकारले लोकसेवा आयोगमा लेखेर पठाउँछ । आयोगले वैकल्पिक सूचीबाट कर्मचारी पठाइदिन्छ ।’

अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशनको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै कर्मचारी राख्न आयोगमा लेखी पठाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारलाई काम गर्न समस्या परेको कुरा हामीले भन्दै आएका हौँ । त्यससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ’, उनले भने ।

गुरुङका अनुसार करारभन्दा अस्थायी कर्मचारी राख्ने तयारी छ । ‘करारभन्दा पनि अस्थायी कर्मचारी राख्ने हो । प्रत्येक ६ महिनामा नवीकरण गर्दै लैजाने भन्ने छ’, उनले भने, ‘लोकसेवासँग परामर्श लिएरै अघि बढ्छौँ ।’

योग्यताक्रम सूचीबाट कर्मचारी नपुगे करार नियुक्ति गर्न बाटो फुकाइएको छ । ‘अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन’, अध्यादेश लेखिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १७ मा बसेको बैठकले अध्यादेश ल्याउन प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऐनमा नभएको अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्ने गरी सहमति दिएको छैन । गत वर्ष पनि ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीलाई विशेष सेवाका नाममा करार नियुक्ति दिइएको थियो ।

ऐनको दफा १४ ले ज्यालादारी वा करार नियुक्तिलाई बन्देज लगाएको छ । उपदफा १ मा ऐन कार्यान्वयन भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख छ । उपदफा २ मा करार वा ज्यालादारीमा कसैले नियुक्ति दिए उक्त कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक र सुविधा नियुक्ति दिनेबाटै असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफा बाधक बनेपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष विष्णु नेपालले बजेट कार्यान्वयन कर्मचारी अभावले कमजोर नभएको बताए । ‘स्थायी प्रकृतिका कामका लागि अस्थायी र करारमा कर्मचारी राख्न मिल्दैन । ऐनले नदिएको व्यवस्था सरकारले आफूखुसी थप्दा राम्रो हुँदैन’, उनले भने, ‘आयोगले करारमा कर्मचारी राख्न भन्दैन । राम्रो अभ्यास पनि होइन ।’

यो ऐन २०७९ असोज ७ गते अध्यादेशबाटै ल्याइएको थियो । पछि प्रदेशसभाबाट पारित गरेर फागुन १८ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । गण्डकीमा संघ सरकारले २ हजार ६ सय १७ कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ । प्रदेश सरकारले चाहिँ कम्तीमा ३ हजार कर्मचारी चाहिने बताउँदै आएको छ ।

प्रदेशमा अस्थायी र करार कर्मचारी राख्न संघको ऐनको समेत सहारा लिइएको छ । संघको कानुनमा अस्थायी नियुक्तिको व्यवस्था उल्लेख छ । दफा ११ को उपदफा १ मा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारलाई अस्थायी नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्न मन्त्रालयले आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने उल्लेख उपदफा २ मा छ । यो अध्यादेशपछि करिब ५० कर्मचारी अस्थायी र करारमा नियुक्त हुनेछन् । प्रदेशसभा अधिवेशन भदौ २७ मा अन्त्य भएको थियो । हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।