काठमाडौँ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा शिलु मानन्धरले आफूखुसी दुई जना प्रोफेसर नियुक्त गरेकी छन् । कार्यकारी परिषदबाट कुनै निर्णय नै नगरी उपकुलपति मानन्धरले दुई जना प्रोफेसर नियुक्त गरेकी हुन् । 

उनले डा. रामकुमार फुयाँल र डा. दिनेश भुजुलाई कुनै पनि खुला प्रतिस्पर्धा बिना, सिधै विज्ञ प्राध्यापकको पदमा नियुक्ति दिएकी हुन् । उपकुलपतिको उक्त कदमको विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । ऐन, नियम र कार्यविधिको पालना नगरी बिना प्रक्रिया नियुक्ति गरिएको भन्दै विश्वविद्यालयको शिक्षक–कर्मचारी संघर्ष समितिले विरोध जनाएको छ । समितिले उपकुलपति, र कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

यस अगाडि पनि पुनरावेदन समितिमा काम गर्नेगरी यसैगरी एक जना कर्मचारीलाई सिधै नियुक्ति दिइएको थियो ।

डा फुयाल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । ‘देशकै भविष्य र मार्ग चित्र कोर्ने जस्तो गरिमामय पदमा बसेर विधिको शासन र पद्धतिको वकालत गर्ने पूर्व माननीय ओहोदामा रहेका व्यक्तिले यसरी जस्केलाबाट छिरेर सिधा प्राध्यापक पद लिन मरिमेट्नु आफैँमा अनौठो हो,’ एक प्राध्यापकले भने ।

त्यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ डा. दिनेश राज भुजु हाल मध्य–पश्चिम विश्वविद्यालयमा मानार्थ प्राध्यापक छन् । शैक्षिक अनुसन्धानमा दखल राख्ने, व्यक्तित्वले यस्तो बाटो रोज्नुको साटो औपचारिक रूपमै पदाधिकारीमा  प्रतिस्पर्धा गरी आएको भए उनको प्रतिष्ठा बढ्ने अर्का प्राध्यापकको भनाइ छ ।

उनीहरूको नियुक्तिको पद्धति, प्रक्रिया तथा योग्यताका विषयमा सम्पूर्ण कागजात मात्र गर्दै संघर्ष समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार उपकुलपतिबाट प्रमाणसहित जानकारी समेत माग गरेको छ ।

गत मंसिरमा शिक्षक तथा कर्मचारीको ३ दिने तालाबन्दी गरेपछि चार बुँदे सहमति भएको थियो ।

विश्वविद्यालयको हालसम्म सभा बस्न सकेको छैन । नीति कार्यक्रम तथा बजेट समेत पास भएको छैन । शिक्षक कर्मचारीको करार नवीकरणमा समेत हुन सकेको छैन । शिक्षक कर्मचारीको तलब रोकेको अहिले दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै मानविकी तथा शिक्षा शास्त्र संकायका डीन डा. खगेन्द्र प्रसाईलाई नियम विपरीत निलम्बन गरिएको थियो । विश्वविद्यालयमा काम गर्ने वातावरण नबनेको प्राध्यापकहरूको भनाइ छन् । उपकुलपतिको स्वच्छेचारी प्रवृत्तिले आफूहरू त्रसित बनेको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक तथा उपप्राध्यापक डा. भोजराज घिमिरेले ऐन विपरीतका कार्य हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको बताए । ऐनले विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले काम गर्न नसकेको खण्डमा विज्ञको रूपमा करारमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि त्यसको दुरूपयोग गर्दै उपकुलपति मानन्धरले विज्ञ प्रोफेसरमा नियुक्त गरेको घिमिरेले बताए ।

विश्वविद्यालयको ऐनमा शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २७ को ३ मा विज्ञलाई करारमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालयको कुनै काम गर्न विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सम्भव नभएमा उपकुलपतिले त्यसको कारण खुलाई कुनै विज्ञलाई करारमा नियुक्त गरी विश्वविद्यालयको काममा लगाउन सकिने प्रावधान छ । तर, विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले के काम गर्न सकेनन् र उनीहरूलाई कुन कामका लागि खटाइएको भन्ने कारण भने खुलाइएको छैन ।

यो विषयमा उपकुलपति मानन्धरसँग कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।