बिहीबार, ११ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

चुनाव उपयोग गर्ने विप्लवको निर्णय र माओवादीसँग एकताको सवाल

बुधबार, १० पुस २०८१, १५ : १७
बुधबार, १० पुस २०८१

 नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक दलका लागि मिसन ८४ यतिबेला साझा लोकप्रिय नारा बन्न पुगेको छ। विगतदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेका संसदवादी दलहरूले चुनावदेखि चुनाव सम्मको नारा सार्वजनिक गर्नु त सामान्य नै मानिन्थ्यो तर यतिबेला भने दृश्य अलिक भिन्न देखिएको छ।

जनयुद्धकै भ्रूणबाट जन्मिएर   पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा दृढतासाथ उभिएको संसद् भन्दा बाहिरको बलियो पार्टी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समेत भर्खर सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ०८४ को चुनावलाई उपयोग गर्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि मिसन ०८४ को नाराले बहसको नयाँ प्लेटफर्म निर्माण भएको छ। प्रस्तुत लेखमा यिनै विषयबारे संक्षिप्त चर्चाको प्रयत्न गरिने छ।

  • किन गर्‍यो नेकपाले ८४ को चुनाव उपयोग गर्ने निर्णय

   ०७१ मा मोहन वैद्य(किरण) नेतृत्वको नेकपा-माओवादी वाट अलग भई(नाम सुरुमा ने.क.पा. माओवादी थियो पछि नेकपा बन्यो)नेकपा पुनर्गठन भएदेखि नै सडक संघर्षको अभ्यास गर्‍यो। मोहन वैद्यले जोखिम मोलेर सङ्घर्षको नेतृत्व लिन नसक्ने निष्कर्षसहित सम्बन्धविच्छेद गरेर नयाँ पार्टी गठन गरिसकेपछि एक चरण सडक संघर्षमा होमिनै पर्थ्यो। नेपालमा प्राय: नवगठित क्रान्तिकारी पार्टीहरूले आफूलाई स्थापित गर्न उपयोग गर्ने प्लेटफर्म मध्ये सडक संघर्ष पनि एक हो। त्यहीँ बुझेको नेकपाले पनि सडक सङ्घर्षको प्लेटफर्म लाई उपयोग गर्‍यो।

   सडक सङ्घर्ष अन्तरगत महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अनियमितता साथै एनसेल कर छलीविरुद्ध सशक्त अभियान चलायो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई कालोमोसो दल्नेदेखि,  ठेकदार शारदाप्रसाद अधिकारी, मेडिकल माफिया सुनिल शर्मा,दुर्गा प्रसाईं लगायत सम्मलाई कारबाहीको निसाना बनायो। एमसिसि परियोजना विरुद्ध सडक सङ्घर्षको नेतृत्व त गरेको थियो नै त्यसको अलावा ०७२ र ०७४ को चुनावलाई सशक्त बहिष्कार गर्ने उद्घोष सहित संघर्षमा उत्रियो। चुनाव प्रचारमा जाने दलका नेता/उम्मेदवारहरूलाई अवरोधको प्रयास गर्‍यो। त्यसमध्ये पनि पहिलो निसानामा नेकपा माओवादी केन्द्र र सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड थिए।

  त्यतिबेलाको चुनावताका नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो निसाना बनाउनु र काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट बेच्नु कति सही थियो? यसको समीक्षा नेकपाले गर्न आवश्यक छ। यद्यपि ०७४ को  चुनाव पछि गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले ०७५ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउन मुख्य भूमिका खेलेर बदला लिएको घटनालाई समेत नजरअन्दाज गर्न  हुन्न।

नेकपाको सडक सङ्घर्षले गति लिँदै गर्दा वली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ठुलो चुनौती महसुस गर्‍यो।परिणामतः ०७५ मा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो।नेकपाका नेता/कार्यकर्ता माथि धरपकड,दमन, गिरफ्तारी,यातना,हिरासत,जेलको शृङ्खला सुरु भयो। नेकपाले सक्दो प्रतिरोध त गर्‍यो तथापि निर्णायक सङ्घर्ष छेड्ने सामर्थ्य राखेन । किनकि निर्णायक सङ्घर्ष गर्न नेकपाको एक त प्राविधिक तयारी थिएन अर्को नेता/कार्यकर्ता मानसिक रूपले तयार भैसकेको थिएनन् जसको कारण कतिपय पलायन, सहादत, गिरफ्तारी, हिरासत, जेलसम्मको अवस्था आयो। आ-आफ्ना दाउपेच एवम् बाध्यताबिच अन्ततः २०७७ फाल्गुनमा नेकपा र वली नेतृत्वको सरकारबिच ३ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो।

त्यसयता नेकपा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष  र उत्पादनमा सक्रिय छ। आजको राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण हुनुमा बदलिँदो विश्व राजनीति, दक्षिण एसियाका कतिपय देशहरूमा ब्यालेटबाटै वामपन्थी शक्तिहरू सत्तामा पुग्नुको प्रभाव त हुने नै भयो त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाली जनताको फेरिएको मनोविज्ञान नै हो ।राजनीतिक उद्देश्य चुम्न कि त जनताको मनोविज्ञान लाई बदल्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ कि त जनताको मनोविज्ञान लाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।नेपालमा जनयुद्ध मात्रै त्यस्तो राजनीतिक परिघटना हो जसले आम जनताको मनोविज्ञानलाई बदलेर सङ्घर्षमा होमिन उत्प्रेरित गर्‍यो।पछिल्लो पटक नेकपाले ट्रायल गरेको बल प्रयोगको बाटो जनताको मनोविज्ञानलाई बदल्ने विन्दुमा पुग्नु अगावै अर्को दिशातर्फ मोडिने अवस्था आयो यद्यपि यो कतिपय सीमा-कमजोरीका बाबजुद मूलतः जन-भावनालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो।

जनभावनाको सम्बोधन हुने गरी जनश्रम, उत्पादनसँगै आत्मनिर्भर अर्थ प्रणालीको विकाश गर्दै समाजवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउने नेकपाको नयाँ नीति प्रति बरु सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेको देख्न सकिन्छ।जनयुद्धको समयमा तत्कालीन माओवादीले जनकम्युनको अभ्यास गरेपनि शान्ति प्रक्रियापछि ती सबै भङ्ग हुन पुग्यो,अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकेन।हाल नेकपाले अभ्यास गरिरहेको श्रम,उत्पादन,आत्मनिर्भर अर्थ प्रणाली सहितको नेपाली माटो सुहाउँदो नवीनतम अभ्यासले समाजवादी क्रान्तिको प्रस्ट मार्ग पहिल्याउन सक्ने उज्यालो सम्भावना देखाएको छ।

त्यही सम्भावनालाई पूर्णतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक ठानेर नै मिसन ०८४ मार्फत जनताको बिचमा जाने अग्रिम निर्णय गरेको हुनुपर्छ।अन्य दलको लागि सामान्य राजनीतिक नारा भएपनि नेकपाको लागि मिसन ०८४ विशेष अर्थपूर्ण छ। जनताको भावना अनुसार अघि बढ्न अवरोध सृजना गरिए विद्रोहको अधिकार सुरक्षित रहन्छ नै।अन्तिममा बल प्रयोगको अनिवार्यता लाई आम जनताले अनुमोदन गर्ने नै छन्।   

  •      एकताको प्रश्न

 एक हिसाबले भन्नुपर्दा मिसन ०८४ र माओवादी एकताको प्रश्न परिपूरक जस्तै हो। माओवादी धारहरूको एकीकरण विना मिसन ०८४ अपुरो/अधुरो  बन्ने निश्चित छ।

भिन्न भिन्नै मैदानमा उत्रिएर एकापसमा भिड्दा जनयुद्ध विरोधीहरूले लाभ लिने तर माओवादी खेमाका शक्तिहरू ओरालो लाग्ने बाहेक अरू सम्भावना देखिन्न।राज्यसत्ता बदल्ने दुई विकल्प मध्ये विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समेत अहिले ब्यालेटको विकल्पलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा कार्यदिशा/कार्यनीति बारे ठुलो ग्याप रहने अवस्था छैन।त्यसो त कार्यदिशा  र नीतिबारे विशेष महाधिवेशन गरेर टुङ्गो लगाउन सकिने सुविधा छँदै छ।जनयुद्ध देखि आजपर्यन्त कसले कति योगदान गर्‍यो,कसले राम्रो गर्‍यो,कसले नराम्रो गर्‍यो। क्रान्तिकारी विचार,व्यवहार र जीवनशैली वाट को कति स्खलित भए,को को भएनन्।जनयुद्ध देखी संसद/सरकारमा पुग्दासम्म कसले राम्रो काम गर्‍यो? को  कमिसन,तस्करी,भ्रष्टाचार काण्डमा मुछियो? जनतादेखि नेता/कार्यकर्ता सम्म सबैको मस्तिष्कमा यी अभिलेख सुरक्षित नै हुनुपर्छ। त्यहीँ आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा वाट नीति/नेतृत्व चयन गर्दा न त कुनै पात्र प्रति अन्याय हुन्छ न त पार्टी,आन्दोलन प्रति नै ।गुट/उपगुट बनाएर वा टिके प्रथाबाट गलत पात्र नेतृत्वमा पुग्दा केहि समूहले लाभ लिन त सक्ला तर पार्टी /आन्दोलन उँभो लाग्दैन।

अन्तमा, हिजो विभाजनको अवस्था किन आयो भन्नेबारे  प्रचण्डले सार्वजनिक  रूपमै धेरै पटक प्रष्टीकरण दिइसकेको कारण पछाडि फर्केर खोतली रहन आवश्यक छैन।विगत भन्दा आगत महत्त्वपूर्ण हो तसर्थ विगतको मोटामोटी समीक्षा गर्दै वर्तमान तथा भविष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बहस केन्द्रित गरिनुपर्छ।देश,जनता,समाजवादी आन्दोलनको आवश्यकता बोध भन्दा व्यक्तिगत नाफा/घाटाको हिसाब गरेर एकतामा अवरोध गर्न खोज्ने जुनसुकै पात्र/प्रवृत्तिलाई एक्स्पोज र निषेध गर्न आवश्यक छ।

एकताका लागि माओवादी आन्दोलनको पहिलो, दोस्रो पुस्ता तयार भएन भने तेस्रो, चौथो पुस्ताले निर्णायक दबाब सृजना गर्नुपर्छ। ढिला त भइसक्यो तथापि अब धेरै विलम्ब नगरी स्पष्ट कार्यदिशा,नीति,नेतृत्व सहित एकताबद्ध भएर मिसन ०८४ लाई सार्थक बनाउन सके समाजवादी सत्ताको ढोका खोल्न सम्भव छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

डायमन्ड 'सी' म्याग्देली
डायमन्ड 'सी' म्याग्देली
लेखकबाट थप