काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मा प्रसारण लाइन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गएको साता पाँच निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको ग्रिडले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नयाँ कम्पनी खडा गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएको छ । 

ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले सुरुवातमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउने कम्पनी खडा गर्न कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताए । ‘तमोर–ढुंगेसाँघु प्रसारण लाइनका लागि कम्पनी बनाउने काम भइरहेको छ । एक हप्ताभित्रै सकिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसपछि ठेक्का प्रक्रियादेखि सबै काम सोही कम्पनीले गर्छ ।’

यो कम्पनीमा ग्रिड कम्पनीको २६ प्रतिशत, क्रिष्टल पावरको ४२, रेमिट हाइड्रोको १०, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रोको ९, युनियन हाइड्रोको ८ र नेपाल हाइड्रो भन्चरको ५ प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ । ३२ किलोमिटर प्रसारणका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । जसको निर्माण ३ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । 

ग्रिड कम्पनीले फुकोट कर्णाली ४०० केभी, पश्चिम सेती–दोधारा ४०० केभी, मेवा–चेन्ज १३२ केभी, भेरी करिडोर ४०० केभी, केराबारी न्यू मस्र्याङ्दी १३२ केभी, हैटार सितलपाटी ४०० केभीको अध्ययन गरिरहेको छ । यी सबै आयोजना पीपीपी मोडलमा अगाडि बढाइने सीईओ ज्ञवालीले बताए । ‘प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट मात्रै जुटाउन सम्भव छैन,’ उनले भने, सुरुवाती चरणमा पीपीपीमार्फत अगाडि बढाउँदै छौँ । बिस्तारै पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।’

सरकारले सन् २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त विद्युतका लागि प्रसारण लाइनमा निर्माणमा मात्रै सन् २०३० सम्म ५ खर्ब ८० अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने ग्रिड कम्पनीको अध्ययनले बताएको छ । सन् २०३५ सम्ममा ७ खर्ब अर्ब र २०४० सम्ममा ९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्नेछ । यसअघिसम्म अहिले प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै लगानी गरिरहेको थियो ।  

प्रसारण लाइनको आयस्रोत विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीले तिर्नेश ह्वीलिङ चार्ज हो । कम्पनीले १ मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्दा लगानीका आधारमा वार्षिक ७ देखि  ८ लाखसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पीपीपी मोडलको अवधारणाले प्राधिकरणलाई धेरै सहज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामीलाई विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण लाइन निर्माणमा ठुलो चुनौती थियो । खर्बाैँको स्रोत जुटाउन प्राधिकरण एक्लैलाई अप्ठ्यारो उत्तिकै थियो,’ उनले भने, ‘अब यसमा धेरै सहज हुने अवस्था आएको छ । यसले मुलुकको विद्युतको विकास र गुणस्तरमा पनि टेवा पुर्‍याउने छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’