यही पुस ४ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । संवैधानिक इजलासले गत २६ मंसिरमा गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले प्रमाणीकरण गरिदिएको हो । सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न अब नपाइने भएको छ ।

संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेश छ ।

यसपटक त अदालतले नै जनयुद्ध शब्दको प्रयोगमा रोक लगायो । आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार बताउने नेकपा (एमाले) र लोकतन्त्रको हिमायती बताउने कांग्रेसका नेताहरूले बारम्बार जनयुद्ध शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । २०८१ साउन ३० मा टीआरसी विधेयक पारित गर्नुअघि प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्ध शब्दप्रति एमालेको व्यवहारलाई लिएर भनेका थिए, ‘अहिले पनि नेताहरू बोल्दा हिंसात्मक द्वन्द्व भन्नुहुन्छ । माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्‍यो भने जातै जालाजस्तो गर्नुहुन्छ ।’ 

माओवादी जनयुद्धलाई एमालेले ‘हिंसात्मक गतिविधि’ बताउँदै आएको छ र यसै विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठक नै तनावग्रस्त बन्ने गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको गएको अधिवेशनमा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले १० वर्षे जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए । भट्टराईले प्रयोग गरेको हिंसा शब्द संसदीय मूल्य–मान्यता र संविधान विपरीत भएको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माओवादीका सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

प्रश्न त त्यतिबेलै खडा भएको थियो, दश वर्षे जनयुद्ध ‘हिंसा’ हो भने ‘सामन्ती सफाया’का नाममा सुतिरहेका ढकाल बन्धुहरूको टाउको गिँड्ने झापा विद्रोह के थियो ? त्यो चाहिँ शान्तिको मन्त्र जप थियो ! नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देशभित्र र बाहिरबाट भएको २००७ सालको क्रान्ति के थियो ? बुद्धको उपासना थियो त्यो !  

यद्यपि एमाले नेताहरूले विगतमा जनयुद्धलाई आत्मसात गरेका कैयौँ उदाहरण नभएका होइनन् । एमाले र माओवादीबिच एकीकरण भएर नेकपा गठन हुँदा एमालेवालाहरूले जनयुद्ध स्वीकार गरेकै हुन् । जनयुद्ध दिवस (२०७६ फागुन १) को कार्यक्रममा एमाले नेताहरू पनि सहभागी थिए । त्यतिबेला प्रचण्डसँगै नेकपा एमालेका नेताहरू विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, अमृत बोहोरा लगायतले सहिदलाई श्रद्धाञ्जली दिएका थिए । नेकपाले जारी गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरै ठाउँमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरिएको छ । 

• जनताकै अवमूल्यन

नेपालका शासक वर्गले आज मात्र होइन सदियौँदेखि ‘जन’ शब्दको अवमूल्यन गर्दै आएका छन् । राजा–महाराजाहरूले जनतालाई ‘रैती’, ‘प्रजा’ आदिका रूपमा दोस्रो दर्जाका मानिस ठान्दै आएका थिए । मानिसको पहिचानका लागि नागरिकता चाहिने भएकाले पञ्चायत कालमा कानुनतः जनतालाई ‘नागरिक’सम्म स्विकारियो, व्यवहारमा चाहिँ ‘जनता’ शब्दबाट राणा, शाह र पन्चे शासक भयंकर तर्सिन्थे, त्यसकै धङधङी कांग्रेस र एमालेका सामन्ती चिन्तन बोकेका नेताहरूमा छ । 

एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले १० वर्षे जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए । भट्टराईले प्रयोग गरेको हिंसा शब्द संसदीय मूल्य–मान्यता र संविधान विपरीत भएको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माओवादीका सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसको विशेष कारण छ । नेपालमा अहिलेसम्म भएका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण विद्रोह र आन्दोलनका क्रममा प्रचलनमा आएको ‘जन’ शब्दमा नागरिक अधिकारको सर्वस्व समाहित छ । जनउभार, जनअधिकार, जनक्रान्ति, जनता–जनार्दन, जनआन्दोलन, जनअदालत, जनकारबाही र जनयुद्धजस्ता शब्दले परिवर्तन, नागरिक सर्वोच्चता र जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने अभियानको प्रतिनिधित्व गर्छन् । 

लामो समयदेखि सत्तामा रजगज गर्दै आएको र जनतालाई दास, कमैया, हरवा, चरवा, रैती र नोकरको दर्जामा राख्दै आएको शासक वर्गको मानसिकताले जनतालाई सर्वोच्च हैसियत प्रदान गर्ने कुनै पनि शब्द मन पराउँदैनथ्यो । क्रान्ति आफैँमा खराब शब्द नभए पनि यो शब्दले जनविद्रोहको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पञ्चायतकालमा मनोजकुमार अभिनीत हिन्दी चलचित्र ‘क्रान्ति’को प्रदर्शनमा रोक लगाइएको यहाँ स्मरणीय छ । 

जसरी पञ्चायतकालमा ‘क्रान्ति’, ‘विद्रोह’, ‘जनता’ र ‘जन’ शब्दबाट शासक तर्सिन्थे, ठिक त्यसैगरी जनयुद्ध शब्दप्रति अचेल राणा र पञ्चका अवशेष, आफूलाई लोकतन्त्रवादी दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता मात्र होइन, पुरानो सत्ताकै धङधङी बोकेको नोकरशाहतन्त्र समेत तर्सिएको देखिन्छ । 

इतिहासका पाना पल्टाउँदा नेपालमा नागरिक सर्वोच्चताका लागि भएका आन्दोलन, क्रान्ति र विद्रोहमध्ये सबैभन्दा सशक्त, परिणाममुखी र क्रम भंगै गर्ने खालको क्रान्ति भनेको दश वर्षे जनयुद्ध र २०६३/०६३ को जनआन्दोलन नै हो । खासमा भन्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रबाट भएको ‘माघ १९’ को शाही कु र दोस्रो जनआन्दोलन पनि २०५२ सालबाट प्रारम्भ भएको माओवादी जनयुद्धकै ‘बाइप्रोडक्ट’ मात्र हो । यो देशमा अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र धराशायी भई यथाशीघ्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जे–जस्तो परिस्थिति, दबाब र शासकीय मूर्खताको परिवेश सिर्जना भए, त्यसको मुख्य कारक जनयुद्ध नै हो । 

महान् वैज्ञानिक स्टिफन हकिङका अनुसार महाशून्यतामा भएको ‘बिग ब्याङ’ (महाविस्फोट) बाटै सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि भएको हो । नेपालको पट्यारलाग्दो, गतिहीन र निम्छरो राजनीतिको निरन्तरतामा जनयुद्ध नै यस्तो ‘बिग ब्याङ’ हो, जसले आजसम्मको परिवर्तन र उपलब्धिको सृष्टि गरिदियो । कसैलाई यो महान् बलिदानी क्रान्ति, निरन्तरतामा क्रमभंग या क्रान्तिको नौलो उदाहरण लागोस् त कसैलाई ‘हिंसात्मक गतिविधि’ या ‘आतंककारी गतिविधि’ नै किन नलागोस्, सत्य के हो भने जनयुद्धले नै यो देशमा ‘जनताकी छोरीहरू’ विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति र ओनसरी घर्तीलाई सभामुख तथा ‘जनताको छोरा’ डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बन्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको हो । 

२०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध प्रारम्भ गर्नुअघिसम्म यो देशमा केही सीमित वर्ग, जात, शासक वर्ग र एलिटहरूबिच संसदीय अभ्यासका नाममा सत्ताको खेल चलिरहेको थियो । बहुजातीय र बहुधार्मिक देशमा सीमित जात र धर्मका मानिसको मात्र रजगज भइरहेको भ्रष्ट र सामन्ती शासन व्यवस्थाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धले नै नागरिक सर्वोच्चताका लागि जर्बजस्त धक्का दिएकै हो । 

माओवादीकै एजेन्डा हो, संविधानसभा । माओवादीकै माग हो— गणतन्त्र, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रणाली । माओवादीको मार्गचित्र अझ खुलेरै भन्दा ‘प्रचण्डपथ’लाई नै मानेर यहाँसम्मको राजनीतिक कोर्समा सहभागी भइसकेको तथ्यलाई कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने हीनताबोध कांग्रेस र एमालेमा अझै विद्यमान छ ।

शान्तिपूर्ण संघर्ष कि सशस्त्र विद्रोह ? भन्नेबारे लामो समयदेखि वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा चल्दै आएको बहसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको बाटो रोजेकै हो । तत्कालीन मालेको ‘झापा विद्रोह’ जस्तो हल्का र असफल हुने पाराको क्रान्ति नहोस् भनेर नै माओवादीले जनताकै सहभागितामा सशस्त्र विद्रोहको मोडल अघि सार्दै जनमुक्ति सेना गठन गरेर विद्रोह थालेको हो, जसलाई उसले जनयुद्ध नाम दिनु कुनै अनौठो होइन । सामान्य अर्थमा बुझ्दा पुरानो सत्ता र शासकीय संरचनाविरुद्ध न्यायप्रेमी जनताले गरेको युद्ध हो, जनयुद्ध । यो शब्दको अवमूल्यन गर्नु भनेको जनताकै अवमूल्यन हो । 

‘युद्ध’ र ‘जन’ शब्दप्रति आपत्ति हो भने वीर अमर सिंह र बलभद्र कुवँरले नालापानी, किल्ला काँगडामा गरेका युद्धलाई पनि फजुल भन्नुपर्ने हुन्छ । अंग्रेजसँग नेपाली जनताले गरेका युद्धको गौरवलाई पनि हनुमन्ते खोलातिर बगाइदिए हुन्छ । इतिहासमा जनताले आफ्नो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताका खातिर गरेका एक–एक युद्धको अवमूल्यन गर्दै जाने हो भने हामीले हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज सबै जलाइदिए हुन्छ । लखन थापाको विद्रोह, सात सालको क्रान्ति, किसान विद्रोह, मधेस विद्रोह, झापा विद्रोह, गणतन्त्रकै खातिर रामराजाप्रसाद सिंहबाट भएको बम विस्फोट विद्रोह आदिको ऐतिहासिक महिमा र गौरवलाई स्विकार्ने हो भने यिनै जनविद्रोह सिलसिलाको उन्नत, उत्कर्ष, उत्साहदायक र उल्लासमय परिणाम ल्याउने विद्रोह जनयुद्धप्रति किन पूर्वाग्रह ? 

• स्वामित्व ग्रहणको सकस 

माओवादीले जनयुद्ध प्रारम्भ गरेपछि नेकपा (एमाले)ले त्यसलाई ‘उग्र वामपन्थी भडकाव’ र ‘क्रान्तिकारी रोमान्स’को संज्ञा दिएको थियो । मदन भण्डारीको अवसानपछि कम्युनिस्ट विचार, आदर्श र सिद्धान्तबाट करिब करिब च्युत भएको एमालेले ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’लाई मान्दै सत्ता समीकरणको घृणित खेलमा आफूलाई चुर्लुम्म डुबाएको थियो । पजेरो काण्ड; सुर, सुरा र सुन्दरी काण्ड; पुरुष सांसदबाट भएका सुत्केरी खर्च काण्ड लगायत अनेक काण्डमा एमाले र कांग्रेस दुवै दलको होडबाजी चलिरहेको थियो । 

प्रजातन्त्रलाई लोक कल्याणकारी बनाउने अभिभारा पाएका यी दुई दल बिग्रिएको मौकामा राप्रपाजस्ता पूर्वपञ्चहरूको पार्टीले सत्तामा समेत तर मार्ने मौका पाइरहेको थियो । संसदीय अभ्यासका नाममा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको भ्रष्ट यथास्थिति चलिरहेको थियो । माओवादी जनयुद्धले संसदवादी दलहरूलाई झकझोर पारिदियो । लुटको शान्तिमाथि हडकम्प मच्चियो । वामपन्थी उथलपुथलले उत्पन्न गरेको परिस्थितिमा दक्षिणपन्थी अतिवादी मूर्खता प्रकट भइहाल्यो, दरबार हत्याकाण्डपछि स्वतः कमजोर भइसकेको राजतन्त्रका पछिल्ला उत्तराधिकारी ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर माओवादीसँग सहकार्य गर्न संसदवादी दलहरूलाई बाध्य बनायो । 

यसरी माओवादी जनयुद्धले एकातिर यथास्थितिमा क्रम भंग पनि गरिदियो, अर्कोतिर छिटै गणतन्त्र स्थापित हुने माहोल बनाउन अतिवादी कदमतर्फ ज्ञानेन्द्रलाई पनि हौसिने परिवेश खडा गरिदियो । अन्ततः जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको ‘फ्युजन’बाट राजतन्त्र धराशायी भयो, मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । 

यहाँसम्म त ठिकै थियो, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वामित्व ग्रहण गर्ने मामिलामा पुराना संसदवादी दलहरूमा लघुताभास छ । इतिहासको अकाट्य तथ्य एकातिर छ, जसले के भन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउन कांग्रेस, एमालेलाई जनयुद्धले नै बाध्य पारेको हो । माओवादीकै एजेन्डा हो, संविधानसभा । माओवादीकै माग हो— गणतन्त्र, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रणाली । माओवादीको मार्गचित्र अझ खुलेरै भन्दा ‘प्रचण्डपथ’लाई नै मानेर यहाँसम्मको राजनीतिक कोर्समा सहभागी भइसकेको तथ्यलाई कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने हीनताबोध कांग्रेस र एमालेमा अझै विद्यमान छ । 

आफूलाई लोकतन्त्रका पहरेदार र ठेकदार नै ठान्ने कांग्रेस र एमालेले चाहेको त दुईस्तम्भे शासन प्रणाली अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै हो । आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा यो देशमा ‘बेबी किङ’ र ‘सेरेमोनियल किङ’का चर्चा पनि चलेकै हुन् । तर आन्दोलनको राप र ताप यति सघन भइसकेको थियो कि गणतन्त्रसम्मको गन्तव्यमा नपुगी त्यो सेलाउनेवाला थिएन । यही बुझेरै ज्ञानेन्द्र पनि खुरुक्क नागार्जुन गएका हुन् । परिवर्तनको वेगले आफूहरूलाई नै पर हुत्याउला भन्ने पीरले कांग्रेस र एमाले पनि माओवादीले अघि सारेकै परिवर्तनका एजेन्डामा आउन बाध्य भएका हुन् । 

यसै कारण अहिलेको संविधान, शासन व्यवस्था र उपलब्धिप्रति माओवादीमा जुन गौरव र गर्वभाव देखिन्छ, त्यति कांग्रेस र एमालेमा छैन । अनि राज्य पुनर्संरचनाको अपूर्णताको अझै लाभ लिइरहेको पुरानो सत्ताको नोकरशाही तन्त्रमा त अझै पनि दरबारकै ज्यु–हजुरी गर्ने संस्कार र स्वभाव कायमै छ, उनीहरूले जनताको क्रान्ति र यससँग सम्बन्धित शब्दलाई सम्मान गर्न कहाँ जानेका छन् र ? एमालेले नै भर्ती गरेका न्यायाधीशहरूमा पनि यस्तै मानसिकता हाबी हुनु कुन अनौठो भो ? 

जनयुद्ध शब्दप्रतिको घृणा, अवमूल्यन र उपेक्षा खासमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने हीन भावना नै हो । इतिहासको अकाट्य तथ्यलाई आत्मसात गर्दा माओवादीले परिवर्तनको सम्पूर्ण श्रेय लिन्छ कि भन्ने केही दल र मानिसहरूको लघुताभासको सिकार जनयुद्ध शब्द भएको हो । 

संविधानको प्रस्तावनामै जनयुद्ध झल्काउन योभन्दा कडा शब्द राखिएको छ, जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै ।’

धारा ४२ (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।’

जनयुद्ध शब्द खासमा ‘सशस्त्र संघर्ष’भन्दा ‘माइल्ड’ शब्द हो । जनयुद्ध त माओवादीले विद्रोहताका जुराएको शब्द हो । सशस्त्र संघर्ष चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको बहसमा व्यापक प्रचलनमा आएको शब्द हो । यो शब्दले संघर्षमा हतियारको अपरिहार्यता जनाउँछ । तर जनयुद्ध चाहिँ हतियारविना पनि हुन सक्छ भनेर अथ्र्याउन सकिन्छ । संगीन र आपत्तिजनक नै मान्ने हो भने जनयुद्ध भन्दा त बरु ‘सशस्त्र संघर्ष’ नै कडा सुनिन्छ, जसमा ‘हतियार’ शब्द जोडिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै हतियार उल्लेख गरिएको शब्द स्विकार्ने ‘शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका पक्षपाती’ भनाउँदाहरूले जनयुद्धप्रति आपत्ति किन जनाएका हुन् भने यो शब्दसँग माओवादीको बलिदान, पुरुषार्थ, पहिचान र गौरव जोडिएको छ । 

जनयुद्ध भन्नासाथ नेपाली क्रान्तिमा माओवादीको अग्रता, विशिष्टता र सफलता झल्किन्छ । कांग्रेस, एमाले र नोकरशाहीतन्त्रको आपत्ति जनयुद्धप्रति होइन, माओवादीप्रति हो । माओवादीको अस्तित्व र ऐतिहासिक योगदानलाई स्विकार्न नसक्ने हीन ग्रन्थीबाट उत्पन्न मनोदशाको परिणाम हो, जनयुद्ध शब्दको अवमूल्यन । 

कृतघ्नताको पनि हद हुन्छ, जनयुद्धकै जगमा प्राप्त उपलब्धिमा रजगज गर्ने, माओवादीका हजारौँ सपुतहरूको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने तर त्यो विद्रोहले स्थापित गरेको जनयुद्ध शब्दप्रति आपत्ति गर्ने ? जनयुद्धकै जगमा निर्मित महलमा बसेर जनयुद्धलाई नै सराप्नु भनेको चिहानमा फुलेको फूल कोटको गोजीमा सिउरिने तर चिहाननेर पुग्दा नाक थुन्नेजस्तै हो । 

इतिहासको अकाट्य सत्यलाई खुला दलले आत्मसात गरेर जनयुद्धप्रति गौरव मान्ने सदासयता कांग्रेस र एमालेले नदेखाएकै कारण परिवर्तनका उपलब्धिप्रति ती दलको प्रतिबद्धतामाथि शंका उत्पन्न भएको हो । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारिरहँदा जनयुद्धको सूत्रधार माओवादी, मधेस विद्रोहका सूत्रधार मधेसवादी दलहरूसँगै जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत वर्गमा ‘प्राप्त उपलब्धि गुम्ने त होइन ?’ भन्ने जुन भय उत्पन्न भइरहेको छ, त्यसको कारण पनि सत्तारुढ दलहरूले परिवर्तन र परिवर्तनका एजेन्डाप्रति परिशुद्ध प्रतिबद्धता र विश्वास प्रकट गर्न नसक्नु नै हो । कांग्रेस र एमालेले जनयुद्धप्रति देखाएको अस्वीकृतिकै कारण परिवर्तनका उपलब्धिको स्वामित्व गर्वका साथ ग्रहण गर्न पनि उनीहरूलाई सकस परेको हो ।