काठमाडौँ । हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आउने गरेको छ । तर प्रतिबद्धताको अनुपातमा वास्तविक लगानी भने असाध्यै न्यून रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को मंसिरसम्म २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म अटोमेटिक रुटबाट २ अर्ब १३ करोड र अप्रुभल रुटबाट १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआई प्रतिबद्धता आएको छ । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समग्रमा ६१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर कुल लगानी भने १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्रै आयो । गत वर्ष प्रतिबद्धता थोरै वृद्धि हुनुमा गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनको ठुलो भूमिका देखिन्छ । सरकारले गएको वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनपछि असारमा मात्रै १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको तथ्याङ्क छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३२ अर्ब प्रतिबद्धता रहँदा १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीस्वरुप आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३९ अर्बको प्रतिबद्धता आउँदा २० अर्ब लगानी आएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५४ अर्ब वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आउँदा लगानी भने १८ अर्ब ६० करोडमात्रै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३३ अर्ब ४० करोड थियो । उक्त वर्ष ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसरी हरेक वर्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीमा ठुलो अन्तर देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीसम्बन्धी सन् २०२२/०२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रतिबद्धताको ३१ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी आउने गरेको छ ।

तर सरकारले विदेशी लगानी बढाउने, लगानीका लागि वातावरण सहज बनाउने रटान कहिल्यै छोडेको छैन । लगानी भित्र्याउने भन्दै बेलाबेला लगानी सम्मेलन पनि सरकारले गर्दै आएको छ । तर त्यसको प्रभाव खासै देखिँदैन । किनभने वैदेशिक लगानीका कम्पनीले नेपाललाई अझै लगानी बढाउन नसकेको सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ ।

यसरी हरेक वर्ष प्रतिबद्धताको एक तिहाइ हाराहारी मात्रै लगानी आउनुमा आन्तरिक कारण नै बाधक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त स्वदेशकै लगानीकर्ताले नपत्याएको बेला विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकलाई विश्वास नगर्ने बताउँछन् । पहिले स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मबल बलियो बनाउनुपर्ने पन्तको भनाइ छ ।

‘अहिले हाम्रै बैंकमा लगानीका लागि प्रशस्त पैसा छ । प्रशस्त पैसा भएकै बेला यहाँकै उद्योगी, व्यवसायीले लगानी गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्वदेशी लगानीकर्ता निराश भएको बेला विदेशीले कसरी पत्याउँछन् ? त्यसमा झन् विदेशीका लागि हामीले कुनै कोणबाट पनि वातावरण बनाइदिएका छैनौँ ।’

विदेशी लगानीकर्ताहरू राजनीतिक, प्रशासनिक वातावरण र लगानीको सुरक्षा, प्रतिफल सबै विषय हेरेरमात्रै आकर्षित हुने पन्तले बताए । उनका अनुसार राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अध्यागमन तथा लगानीका जटिल कानुन, ढिलासुस्ती, झन्झटिलो कर्मचारी प्रशासन, दोहोरो कर प्रणाली वैदेशिक लगानीका मुख्य बाधक हुन् । यसका साथै नेपालमा लगानीकर्ताहरूले जग्गा प्राप्तिको समस्या, रुख कटानको स्वीकृतिमा झमेला र समुदायको अवरोध पनि उत्तिकै छ । यी विविध कारणले नेपालमा विदेशी लगानीबारे नकारात्मक सन्देश जाने गरेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारी अधिकारीहरू भने पछिल्लो समय गरेको कन्ट्री रेटिङ हेरेर अब विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने बताउँछन् । उद्योग मन्त्रालका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी सरकारले कन्ट्री रेटिङ गरेर लगानीको वातावरणको सन्देश फैलाएको बताउँछन् । ‘कन्ट्री रेटिङमा नेपालले औसत अंक पाएको छ, यसले केही सकारात्मक सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘लगानीसँग सम्बन्धित केही कानुन पनि संशोधन हुने क्रममा छन् । यसले गर्दा अबका दिनमा प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भित्रिन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

सरकारले अघिल्लो महिनामा मात्रै कन्ट्री रेटिङ सकाएको थियो । अमेरिकी कम्पनी फिचले गरेको रेटिङमा नेपालले ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ । यसलाई लगानीका हिसाबले औसत मानिन्छ । यो रेटिङ दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतको भन्दा तलको हो । तर अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये राम्रो हो । विश्वका रेटिङ कम्पनीहरूले देशलाई ‘ट्रिपल ए’देखि सबैभन्दा नराम्रो ‘डी ग्रेड’सम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् ।  

• पर्यटन उद्योगमा बढी आकर्षण

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म विदेशी लगानीका ३१९ उद्योग दर्ता भएका छन् । यसमध्ये अटोमेटिक रुटबाट १३८ र अप्रुभल रुटबाट १८१ उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । दर्ता भएकामध्ये ३१२ साना उद्योग छन् । ४ मझौला र ३ वटामात्र ठुला उद्योग हुन् । यी उद्योगले ९ हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

दर्ता भएका उद्योगमा सबैभन्दा बढी हिस्सा पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको छ । कुल ३१९ उद्योगमध्ये पर्यटन क्षेत्रका मात्रै १४५ छन् । पर्यटन क्षेत्रका उद्योगका लागिमात्रै १२ अर्ब ७६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको छ ।

नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्ताको व्यापक चासो पाइएको छ । साउन–मंसिरको अवधिमा मात्रै १०६ सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगले ६७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यस्तै २२ वटा उत्पादनमूलक उद्योग, पाँचवटा कृषिजन्य, ४० सेवामूलक छन् भने पूर्वाधारमूलक उद्योगको संख्या एकमात्रै छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि १ अर्ब ८१ करोड १० लाख, कृषिजन्यका लागि ६७ करोड १० लाख, सेवामूलक उद्योगका लागि ४ अर्ब ८३ करोड र एउटा पूर्वाधार क्षेत्रको उद्योगका लागि २ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ ।