सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्यवसाय र रोजगारीको अवस्था दयनीय छ । आजभन्दा ४–५ वर्ष अघिको तुलनामा त्यस यता अवस्था अझ नाजुक बन्दै गएको छ । कोभिड महामारीपछि सुरु भएको आर्थिक मन्दी अझै हटिसकेको छैन । युक्रेन र रसियाबिचको द्वन्द्वले पनि मन्दीलाई थप बढवा दिएको देखिन्छ ।

बैंकको व्याज बढ्दो छ । महँगी पनि उत्तिकै बढ्दो छ । जसले गर्दा दैनिक ३५ सय देखि ४ हजार नेपाली युवा जनशक्ति दैनिक विदेश गइरहेका छन् । नेपाल–भारत खुला सीमा नाकाबाटै हजारौँ युवा पलायन हुने क्रम जारी छ । यो सबै बेरोजगारीको समस्याका कारणले नै हो ।

अहिले त यहाँसम्म कि, रोजगारी दिने व्यवसायीसमेत पलायन हुने अवस्था छ । सानोतिनो व्यवसाय छोडेर स्वरोजगार हुन्छौँ भनेर लागेका कतिपय पुनः पलायन पनि भएका छन् । कतिपय पलायन हुने सँघारमा छन् । अहिलेको अवस्था यो हो । नेपालमा केही गर्नै सकिँदैन भन्ने भाष्य सिर्जना भइसकेको छ । युवा जनशक्ति निराशमात्र भेटिन्छन् ।

रोजगारीको अवस्था भयावह

तर पछिल्लो ८–९ महिनाको अवधिलाई हेर्दा केही सुधार हुँदैछ कि भन्ने लाग्छ । हामीले एकदमै नकारात्मक कुरा पनि गर्नुहुँदैन । अप्ठ्यारो त सबैलाई परेकै छ । तर सकारात्मक सङ्केत पनि देखिएकै छ । यसलाई राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ ।

सुदूरपश्चिमको बजार सानो छ । त्यसमा पनि महँगी र आर्थिक मन्दीले गर्दा व्यापार–व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ । धनगढीलाई सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मानिन्छ । यहाँ पहिला व्यवसाय गर्नका लागि सटर पाउन गाह्रो थियो । हाल धनगढी मेनलाइनकै धेरै सटर खाली देखिन्छन् । यो राम्रो सङ्केत होइन । यसले पनि रोजगारी र व्यापार–व्यवसायको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

• सरकारी कार्यक्रम खेलिखाने भाँडो

रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणमा राज्यको भूमिकाको कुरा गर्दा वास्तविकताभन्दा फरक पाउँछौँ । राज्यको नीति, कार्यक्रम राम्रो देखिन्छ । कार्यक्रमहरूको बाहिरी पाना राम्रो भए पनि भित्र फरक हुन्छ । युवाहरूलाई व्यवसायका लागि सहुलियत ऋण होस् या अनुदानको नाममा होस् । चाहे कृषिमा कर्जा अनुदानको कुरा होस् । सरकारले केही न केही गर्न खोजेको देखिन्छ । तर वास्तविक रूपमा त्यो लक्षित वर्ग, समुदायका व्यक्तिले पेसा–व्यवसाय गर्दा सहयोग पाएको छ कि छैन भन्ने अध्ययन भएको छैन । लक्षित वर्ग र समुदायले त्यसको प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।

राज्यका ती अनुदान, स्टार्टअप कर्जाहरू पहुँचको भरमा, चिनजानको भरमा, राजनीतिक पहुँचको भरमा मात्रै दिने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा यसलाई खेलिखाने भाँडो नै बनाइएको छ । सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाएको पाइन्छ । सरकारी पैसा प्रयोग गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा त्यस्ता कार्यक्रम बनेका छन् ।

सरकारले सही नियतका साथ काम गर्ने हो भने ती कार्यक्रममार्फत धेरै युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न सकिन्थ्यो । अहिलेसम्म त्यसको सही रिजल्ट पनि आउनुपर्ने हो । केन्द्र वा प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्थे भने हरेक वडामा बेरोजगार युवा लाभान्वित हुनुपर्ने हो । हरेक वडामा स्थानीय सरकारबाट यति, प्रदेश सरकारबाट यति र केन्द्र सरकारबाट यति जना स्वरोजगार भएर आए भन्ने कुरा डाटाले देखाउने हो । तर त्यस्तो पनि देखिन्न । त्यसैले अहिले ठुला दुई राजनीतिक दल मिलेर बनेको बलियो सरकारले यी कुराहरूलाई समेट्नुपर्छ पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै कुरा गर्दा प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष स्थापना गरेको भन्नेसम्म त हामीलाई थाहा छ । तर त्यसले कति र कुन लेबलमा काम गर्दैछ ? कति लगानी गर्दैछ भन्ने कुराको जानकारी हामी निजी क्षेत्रलाई छैन । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघलाई त्यो कार्यक्रमबारे जानकारी छैन भने लक्षित विपन्न वर्गहरूसम्म कार्यक्रम कसरी जाँदैछ भन्ने कुरा पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

मलाई लाग्छ, यो सब आफ्ना मानिसको व्यवस्थापनका लागि दलहरूले बनाएको चोर बाटो नै हो । यदि साँच्चै नै बेरोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो भने प्रदेश सरकारले व्यवसायका लागि ६० करोड बाँडेकामध्येका आँकडा लिनुस् र फिल्डमा पनि हेरौँ । कति जना स्वरोजगार भएका छन् ? कति जनाले पसल खोलेका छन् ? कतिले कृषि पेसामा काम गरेका छन् ? कतिले कुन पेसामा के गरेका छन् ? यदि वास्तवमै भएको छ भने यो धेरै नै प्रशंसनीय काम हो । हामी त्यो प्रतिफलबाट अनभिज्ञ भएका हौँ ला । त्यसले फरक पार्दैन । हामीले थाहा पाउन जरुरी छैन । तर वास्तवमा त्यो कार्यक्रम ती वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यस्ता कार्यक्रमले स्वरोजगार विकासमा टेवा पुगेको छ भने त्योभन्दा ठुलो खुसीको कुरा अरू केही होइन । यस्तो कुराको हामीले सहयोग पनि गर्नुपर्छ । सरकारको भूमिका यति जना दैनिक विदेश पलायन हुन्छन् भनेर रेकर्ड राखेरमात्र पूरा हुँदैन । यति विद्यार्थी वा युवा विदेश गइरहेका छन् भन्ने डेटामात्रै राखेर भएन । अबचाहिँ सरकारहरूले हामीले यो यस्तो सुविधा दिइरहेका छौँ, यति लगानी गरिहेका छौँ र त्यसको प्रतिफल यस्तो आयो भनेर देखाउन पनि जरुरी छ । यदि त्यसरी देखाउन सक्यौँ भने मानिसमा विश्वास जगाउन सकिन्छ । यो ठाउँमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाए स्वदेशमै केही गर्न सक्थेँ भन्ने जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । त्यहाँको लागि राम्रो प्रोजेक्ट तयार गरौँ र केही गर्न सक्छौँ कि भनेर पलायनबाट रोकिने जमात पनि छ नि ! सबै रहरले विदेश जान चाहँदैनन् । कतिपय त बाध्यताले जान्छन् । त्यो जमात त हामी रोक्न सक्छौँ नि । त्यसैले योजना बनाउनेमात्र होइन, लक्षित वर्ग तथा समुदायको पहुँचमा त्यसलाई पुर्‍याएर काम गर्न सकियो भने केही वर्षमा अवस्था बदल्न पनि सकिन्छ ।   

(कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा युवा व्यवसायी पुस्कर ओझासँग रातोपाटीका लागि लखन चौधरीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)