सामान्य रोजगारीका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निकै छ । रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता सुदूरपश्चिमको प्रचलनजस्तै नै भइसकेको छ । त्यसमा धेरै नै पीडा र समस्या छ ।

दैनिकजसो सीमा नाकामा भारततिर रोजगारीका लागि जानेको लाइन देखिन्छ । यसरी जानेमा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा पनि छन् । आमाबुवा रोजगारीका लागि जानुपर्दा घरमा छोराछोरी हेरिदिने मानिस नभएकाले कतिपयले पढ्ने उमेरका आफ्ना बालबालिकालाई पनि सँगै लिएर जाने गरेका छन् । घरमा आमा वा बुवा एक्लै भएको अवस्थामा पनि कतिपयले आफू काम गर्ने ठाउँमै बाबुआमालाई लैजाने गरेको पाइन्छ ।

यसलाई नै महसुस गरेर प्रदेश सरकारले प्रदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने हेतुले स–साना व्यवसाय, आ–आफ्नो स्थानमा केही गर्नका लागि पुँजी र सिप उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसका लागि स्वरोजगार विकास कोष स्थापना गरिएको छ ।

‘सुदूरपश्चिम स्वरोजगार विकास कोष ऐन २०७५’ अनुसार चार तरिकाले काम गर्न सकिने व्यवस्था छ । पहिलो, कोषले आफ्नै कार्यालय खोलेर सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । दोस्रो, सहकारी संस्थामार्फत स्थानीयस्तरमा सहयोग पुर्‍याउने हो । तेस्रो, बैंक वित्तीय संस्थामार्फत सहयोग गर्ने हो । चौथोचाहिँ अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

हामी अहिले पहिलो चरणमा प्रदेशभरि स्थापना भइसकेका र आफैँ पनि वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारी संस्थामार्फत सबै जिल्लाका हाम्रा लाभग्राही अथवा लक्षित वर्गहरूलाई सेवा दिन सुरुवात गरेका छौँ ।

हामीले पहिलो चरणमा कम लागत र सबैतिर धेरै सेवा प्रवाह गर्न सकिने हुँदा सहकारी संस्थाहरूको सहयोग लिइरहेका छौँ । यो वर्ष भने हामी सबै जिल्ला तथा पालिकाहरूमा पुगिसकेको बैंकमार्फत पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ ।

अहिलेसम्म कर्जा प्रवाहका लागि हाम्रो ६० करोड रकम स्वीकृत भइसकेको छ । अहिले हामीसँग ९९ वटा सहकारीले सम्झौता गरेका छन् । ती सहकारी प्रदेशकै ९ जिल्लाभित्र छन्, जसले प्रदेशको ८८ पालिकामध्ये ३७ पालिकामा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

• कोष परिचालनको प्रभावकारिता मापन के हो ?

यो कार्यक्रम राम्रो सोचका साथ सुरुवात गरिएको हो । सुरुवात गरेकोभन्दा प्रदेश सरकारको स्रोत विनियोजन गर्दाको अवस्था अहिले कमजोर भएको छ । सोच एकदमै राम्रो छ । धेरैभन्दा धेरै लाभग्राहीलाई यतै सेवा दिऊँ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरौँ । त्यो बाध्यतालाई विस्थापन गरौँ भन्ने मान्यताका साथ यो योजना अघि बढाइएको हो । तर स्रोतमा सङ्कुचन आएका कारण चाहेअनुसार संख्या तत्काल बढाउन सकिएको छैन ।

अर्कोतिर प्राथमिकता रहे पनि एकैचोटी कार्यालय विस्तार गर्ने र पुँजी जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले केही कमी देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४ हजार जनालाई सेवा दिने भनेर प्रदेश सरकारको बजेटमै संख्या तोकिएर आएको थियो । तर पनि २ हजार ९१६ जनालाई सेवा दिन सकियो । केही वर्ष यता ३ हजार, ४ हजारको हाराहारीमा सेवा दिन सकिने होला । अब यसको प्रभावकारिता र यसले दिएको प्रारम्भिक सङ्केतको आधारमा क्रमशः यसको क्षमता, संख्या बढ्दै जान्छ ।

• लक्षित वर्गसम्म कोष पुग्छ त ?

हामीले कोषलाई प्रभावकारी बनाउन तथा लक्षित वर्ग, सीमान्तकृत समुदायसम्म पुर्‍याउने भन्ने कुरालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हाम्रो छनोटमा परेका सहकारीहरूले यहाँबाट पैसा लगेर आफ्नै हिसाबले व्यक्तिहरू छनोट गर्न पाउँदैनन् । पहिले को–को व्यक्ति विपन्न, बेरोजगार हुन् ? उहाँहरूको सूची हामीलाई पेस गर्नुपर्छ । सूचीमाथि पनि छानबिन हुन्छ । सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयले पनि सिफारिस गरेको हुनुपर्दछ । र, त्यो व्यक्तिको पनि म विपन्न हुँ, बेरोजगार हुँ भनिएको स्वघोषणा हुनुपर्दछ ।

• कोषको भावी योजना

हामी अब यो कार्यक्रमलाई तत्काल ९९ वटा सहकारीसँग छलफल गरेर उहाँहरूको अनुभव र लक्षित वर्गमा पुग्नलाई थप के प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अन्तरक्रिया गर्छौं । त्यसबाट आएको निचोडको आधारमा आगामी वर्षहरूमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउने योजना छ । साथै सहकारी संस्थामार्फत नपुगेका व्यक्तिहरूलाई बैंकमार्फत पनि जाने गरी यो वर्षको लागि कार्यक्रम तयारी भइरहेको छ । क्रमशः लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुने प्रयासमा अझ तिखारिएर हामी अघि बढ्न थालेका छौँ ।

भारत वा अन्य देश पलायन हुँदै गरेका जनशक्तिलाई तपाईं आफ्नो गाउँको, वडाको सहकारीमा आबद्ध भएर हामीसँग जोडिने प्रयास गर्नुहोला भन्न चाहन्छु । हामी तपाईंहरूकै कामको लागि सहकारी संस्थामार्फत सेवा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छौँ । यहीँ स्वरोजगार बन्ने खालको काममा जोडिनुस् भनेर पनि हामी भन्न चाहन्छौँ । यसका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ । सहकारी संस्थालगायत सम्बन्धित पालिका तथा सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ कि यो कार्यक्रमको सूचनालाई हाम्रा लक्षित वर्गहरू समक्ष पुर्‍याउन भूमिका खेलिदिनुहोस् ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना जनता, जो लामो समयदेखि रोजगारविहीन हुनुहुन्छ । दुःख गरेर विदेश जानुभएको छ भने स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने राम्रो सदिच्छाले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ । तपाईं हामी सबैको सहयोगले यसको लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुने कुरामा सूचना सम्प्रेषित गरौँ, सहयोग गरौँ । लक्षित वर्गलाई अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यमा प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष लागेको छ । यसमा सबैको प्रयास रहोस् भन्नेमा म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

(सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक चुडामणि तिम्सिनासँग रातोपाटीका लागि लखन चौधरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)