धनगढी । बझाङ, चैनपुरकी ६५ वर्षीय सुनादेवी बुढा मंसिर ४ गते छोरा भरत बुढासँग भारतको बेंग्लोरतर्फ हिँडिन् । रोजगारीका लागि भारत लामो समयदेखि भारतको बेंग्लोर बस्दै आएका छन् ।

सुनादेवी भने रोजगारीका लागि भारत हिँडेकी होइनन् । घरमा अरु कोही नभएपछि बुढेसकालमा छोरासँगै बस्न भनेर उनी परदेश जान बाध्य भएकी हुन् ।

त्यसो त सुनादेवीलाई आफ्नो गाउँघर छाडेर हिँड्न मन थिएन । यसअघि छोरा बेंग्लोरमै रहँदा उनी पतिसँग घरमै बस्दै आएकी थिइन् । तर केही अघि पतिको निधन भएपछि उनी एक्लै भइन् । घर कुरेर एक्लै बस्नुभन्दा बुढेसकालमा परिवारका सदस्यसँगै बस्नु ठिक लागेर उनी बेंग्लोर हिँडेकी हुन् ।

कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकामा भेटिएका भरतले आमालाई लिएर बेंग्लोर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था खुलाउँदै भने, ‘चैनपुरमा त्यस्तो केही रोजगारी छैन । गुजाराको लागि त केही न केही माध्यम त हुनुपर्‍यो । अब एक्ली बुढी आमालाई छोड्नु पनि भएन । त्यही भएर आमालाई पनि उतै लग्दैछु । उतै लगेपछि आमाको स्याहार सुसार गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।’

कामको खोजीमा डोटीकी कविता नेपाली पनि श्रीमान् र ३ बच्चासहित भारततर्फ लागिन् । उनलाई आफ्ना छोराछोरीको पढाइ बिग्रिने चिन्ताभन्दा पनि गुजारा कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले बढी सतायो । उता गएर के काम गर्ने भन्नेसमेत यकिन नगरी भारतको बेंग्लोर हिँडेकी कविताले बालबच्चा पाल्नका लागि गाउँघर छोडेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हातमा त्यस्तो सिप पनि भएन । गुजारा चलाउनका लागि जाँदैछौँ । जे काम पायो, त्यही काम गर्ने हो ।’

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–३, निम्दीका तालबहादुर चौधरी पनि ज्वाइँ तेज चौधरीसँगै भारत गए । केही महिना अगाडिमात्रै भारतबाट फर्केका उनी फेरि कामकै खोजीमा भारततर्फ हिँडेका हुन् ।

बर्खे धान रोपिसकेपछि भारत गएका तालबहादुर धान भित्र्याउन नेपाल फर्किएका थिए । यता घरको काम सकिएपछि त्यसै बस्नुभन्दा भारतमा गएर केही कमाइ गर्नु उचित देखेर फेरि जान लागेको उनले बताए ।

कामको खोजीमा भारत जाने भरत, तेजबहादुर र कविता नेपाली प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । सुदूरपश्चिमबाट दैनिक सयौँको संख्यामा युवा जनशक्ति भारततर्फ कामको खोजीमा जाने गरेको छ । अदक्ष कामदार अर्थात् सिप नभएका सयौँ सुदूरपश्चिमेली दैनिक त्रिनगर भन्सार नाका हुँदै भारत गइरहेका छन् ।

यो पनि

राजनीतिक पहुँचको आधारमा स्रोत–साधन बाँडफाँटले समस्या

अधिकतम लक्षित वर्गलाई स्वरोजगार बनाउन कोष लागिपरेको छ

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट पनि उत्तिकै संख्यामा नेपालीहरू कामको खोजीमा भारत जाने गरेका छन् । यसरी भारत जानेहरूमा धेरैजसो अदक्ष जनशक्ति रहने गरेको पाइन्छ । यसरी जानेमध्ये कोही सीमित महिना काम गरेर खेतीपाती तथा चाडपर्वको सिजनमा फर्किने गरेका छन् भने केही दीर्घकालीन रूपमा उतै काम गरेर बेलाबखत घर आउने गरेका छन् ।

• दैनिक पाँच सय एकै नाकाबाट भारत पस्छन्

भारतसँग जोडिएको कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकालाई सुदूरपश्चिमको प्रमुख नाकाकै रूपमा लिइन्छ । पछिल्लो समय त्रिनगर भन्सार नाकाबाट बाहिरिने र भित्रिनेको तथ्याङ्क राख्न थालिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले नाकामै हेल्प डेस्कसहित चेक पोष्ट राखेको छ, जहाँ नेपाल भित्रिने र नेपालबाट बाहिरिनेको तथ्याङ्क राख्न थालिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक जगदिश जोशीले त्रिनगर नाका हुँदै दैनिक साढे ४ सयदेखि ५ सय नेपाली भारत जाने गरेको जानकारी दिए । जोशीले कोही औषधोपचार त, कोही सिजन तथा कोही लामो समयका लागि रोजगारीमा जाने गरेको बताए । तर धेरैजसो मानिस रोजगारीकै लागि जाने गरेका छन् ।

भारततर्फ हिँडेका युवा स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नरहेको गुनासो गर्छन् । जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । निम्न वर्गको जनशक्तिसँग खाडी मुलुक जानका लागि पैसा नहुने भएकाले नै भारत पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले भने, ‘रोजगारीको लागि अन्य मुलुकको तुलनामा भारत हरेक दृष्टिकोणले सहज छ । जुनकारण निम्न, अदक्षमात्रै होइन, सबै वर्गका मानिस जाने गर्छन् ।’

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–९, पहलमानपुरका २१ वर्षीय निरज शाहले होटल म्यानेजमेन्टको पढाइ सकेका छन् । केही समय यहाँकै होटलमा काम गरेका उनले जति दक्षता देखाए पनि महिनाको ९/१० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक नपाएपछि भारत जान लागेको सुनाए ।

यहाँका बेरोजगार युवाहरू भारतमा स्याउ टिप्ने, बारी खन्ने, सामान ओसार्ने, घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्नेदेखि समुन्द्रमा माछा मार्ने, त्यहाँका होटल, कम्पनीहरूमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्दै आएको बताउँछन् ।

• नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले छोएन युवालाई

राज्यका तीनै तहका सरकारहरूले बर्सेनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रममा रोजगारीका कुरा ल्याउँछन् । तर बेरोजगार युवालाई सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रमले खासै आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढीका सहप्रध्यापक तथा अर्थशास्त्री डा. राजेन्द्रवीर चन्दले सरकारी रवैया र राजनीतिक दलका कार्यशैलीले जनतामा निराशा पैदा गरेको बताए । परिणामस्वरुप युवा पलायन हुने संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

चन्दले भने, ‘राजनीतिक दल तथा नेताहरूले परिवर्तनको नारा दिएर लामो संघर्ष गरे । तर परिवर्तन त जनताको नभई नेताहरूका लागिमात्र भएपछि के को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ? जति जोगी आए कानै चिरेकोजस्तो भयो यहाँ । भएका योजनाहरू कमिसनको भरमा बाँड्ने प्रवृत्तिले जनताको पलायन डरलाग्दो छ ।’

• के गर्दैछ प्रदेश सरकार ?

पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विदेश पलायनलाई रोक्न र स्वरोजगारी विकास गर्न प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष खडा गरी कार्य थालेको छ ।

रोजगारी तथा व्यवसायमा पुँजी, सिप एवं लगानीका स्रोतको अभाव भएका बेरोजगार जनशक्तिलाई सिप सिकाइ उद्यमशीलताको विकास, उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिने सो कोषको उद्देश्य छ ।

कोषका सूचना अधिकारी तथा उपनिर्देशक पविन्द्र शाहीले प्रदेशमै जनशक्ति निर्माण गर्न विनाधितो सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी निवारण तथा आर्थिक समानता कायम गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष स्थापना गरिएको बताए ।

• ५३ करोड कर्जा प्रवाह

प्रदेश स्वरोजगार कोषले आफ्नो स्थापनाको दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशभरिका २ हजार ९१६ जनालाई व्यवसायका लागि सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ ।

कोषले वित्तीय मध्यस्थता स्थानीय सहकारीमार्फत गर्दै आएको छ । कोषले कर्जा प्रवाहको लागि आह्वान गरेको प्रस्तावअनुसार २ सय सहकारीमध्ये ९९ वटा छनोट गरेको थियो ।

ती ९९ वटा सहकारीमार्फत कोषले सहकारीलाई वार्षिक १ प्रतिशतमा थोक कर्जा दिँदै आएको छ । सहकारीहरूले सो रकम लक्षित वर्गका मानिसहरूलाई स्वरोजगारीका लागि बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा तीन लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्दैआएको उपनिर्देशक शाहीले जानकारी दिए ।

कोषले हालसम्म ५३ करोड ७ लाख २५ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसको ३ करोड ४९ लाख ९ हजार कर्जाको सावाँ असुलीसमेत गरेको जनाइएको छ । कोषले सहकारी तथा बैंकबाट १० करोड ७ लाख ८३ हजार ६३३ रुपैयाँ ब्याज प्राप्त गरेको छ ।

कोषले सुदूरपश्चिम स्वरोजगार विकास कोष ऐन २०७५ को आधारमा बनेको स्वरोजगार विकास नियमावली २०७६ तथा कर्जा कार्यविधि २०७९ को आधारमा २०७९ पुस १२ गतेदेखि कर्जा प्रवाह गर्दै आएको हो ।

• के गर्दैछन् पालिका ?

पहाडी जिल्लाका अधिकांश पालिकाका मानिसहरू रोजगारीको क्रममा भारत जान्छन् । स्थानीयस्तरमा चरम बेरोजगारीका कारण परदेशिन बाध्य छन् । तर घर आँगनकै सरकार भनिएको पालिकाहरूले परदेश पलायन रोक्न गर्दै आएको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

स्रोत–साधनको अभावले गर्दा आफूहरूले युवा जनशक्तिलाई भारत पलायन हुनबाट रोक्ने अवस्था नरहेको पालिका प्रमुखहरूले बताएका छन् ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका, चैनपुरका प्रमुख चेतराज बजालले परदेश पलायनलाई रोक्न आफूहरूले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘केही गर्न सकिँदैन । हामीसँग बजेट पनि थोरै हुन्छ । संघीय सरकारले बजेट दिँदैन । अनावश्यक रूपमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्छ । जे काममा लगाउनुपर्ने हो, त्यसमा लगाउँदैनन् ।’

रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योगधन्दा खोल्नुपर्ने, सिप सिकाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । आफूहरूको तहबाट केही गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले खुलाए ।

पालिकाले केही सानोतिनो प्रयास गरिरहेको बताउँदै नगरप्रमुख बजालले यही महिनाभित्रै छालाजुत्ता कारखाना उद्घाटन गर्न लागेको बताए । जुत्ता कारखानाका लागि मेसिन ल्याइसकेको र कामदारलाई तालिमसमेत दिइसकेको उनको भनाइ छ ।

पालिकामा एउटा पानी प्रशोधन उद्योग खोल्ने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख बजालले जानकारी दिए । यसका लागि डीपीआर तयार गरेको बताउँदै उनले कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने र लगानी कसरी जुटाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको प्रस्ट पारे ।

‘यो नगरपालिका पहाडमा छ । वर्षमा एक करोड रुपैयाँमात्रै आम्दानी हुन्छ । कर्मचारी पाल्नमा त्यो रकम ठिक्क छ । यो अवस्थाले भारत पलायन रोक्छु भन्नु भनेको दिवास्वप्नमात्रै हो’, उनले अगाडि थपे ।

तर डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख बाजी सिंह खड्काको भनाइ भने फरक छ । उनले विदेश तथा परदेश पलायन भएका युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य पालिकाले सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । आएको तथ्याङ्कको आधारमा कुन वडामा कस्तो सिप र व्यवसाय आवश्यक छ, त्यही आधारमा अघि बढ्ने योजना उनले सुनाए ।

नगरप्रमुख खड्काले भने, ‘तथ्याङ्क लिइसकेपछि यकिन कुरा आउँछ । कुन वडामा के गर्न सकिन्छ ? कृषि, पर्यटनमा के गर्न सकिन्छ ? उनीहरूको चाहना के छ ? त्यहीअनुसार कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु ।’

आफ्ना अभिभावकसँगै बालबालिकाहरू पनि सँगै भारततिर जाँदा उनीको नैसर्गिक अधिकार हनन् हुन्छ होला नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘कतिपय व्यक्तिगत निर्णयमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित परिवारले नै आफू अनुकूल व्यवस्थापन गर्ने कुरा हुन्छ । तर केही आशलाग्दा योजना दिएर उहाँहरूलाई रोक्न नसकिने भन्ने पनि होइन ।’

अप्ठ्यारोमा परेका बालबालिकालाई आफूहरूले सहयोग गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘तर हामीसँग जे स्रोत–साधन छ, त्यही अनुसार काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘केही छैन भनेर पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्ने छुट हामीलाई छैन ।’