काठमाडौँ । सरकारले मासिक रूपमा तलब भत्ताको प्रत्याभूति गरे पनि कतिपय शिक्षकले मासिक रूपमा तलब भत्ता पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकार ले बजेट वक्तव्यमार्फतनै शिक्षकहरूको तलबभत्ता स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ ।तर पनि शिक्षकहरू मासिक तलब पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पटकपटक स्थानीय तहहरूलाई शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक भुक्तानी गर्न ताकेता गर्दै आएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक पटक मासिक रूपमा शिक्षकको तलब दिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, पालिकाहरूले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिन तत्परता देखाएका छैनन् ।

पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका शिक्षकले गत साउनदेखिको तलब पाएका छैनन् । तलबको माग गर्दै शिक्षकहरूले नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्नासमेत दिएका थिए । शिक्षक धर्नामा बसेपछि विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित बनेको थियो । शिक्षकहरू तलबको माग गर्दै धर्नामा बसेपछि विद्यार्थीहरू पढाइ हुनुपर्ने माग गर्दै पुस ५ गते नगरपालिका पुगेर प्रदर्शनगरेका थिए ।

त्यही क्रममा विद्यार्थीहरूले कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै एउटा मोटरसाइकलमा आगजनीसमेतगरेका थिए । विद्यार्थीहरूले कार्यालयका कुर्सीहरू बाहिर ल्याएर आगजानीसमेत गरेका थिए ।

नगरपालिकाको गत कात्तिक ८ गते नगर परिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकले सर्वसम्मत निर्णयसमेतगरेको थियो । तर, नगर प्रमुख सिंहासन साह तेलीले नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएकोे दुई महिना बित्न लाग्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा शिक्षकसँगै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी साउनदेखि तलबभत्ता तथा अन्य सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ अनुसार नगरसभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रमुख साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नदिएका हुन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महमद शेरे मुस्तफाले नगरप्रमुखले नगरसभाबाट पारित भएको बजेटको अख्तियारी नदिँदा कर्म चारी तथा जनप्रतिनिधिले तलब प्राप्त गर्न नसकेको बताए । ‘नगरप्रमुखज्यूले अख्तियारी नदिँदा पालिकाको खाता अझैसम्म पनि सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने ।

नगरपालिका प्रमुख तेलीले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको असहयोगका कारण अख्तियारनामा दिन ढिलाइ भएको बताए ।

धनुषाका तीन वटा पालिकाका शिक्षकहरूले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । नारायन नगराइन नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका शिक्षकले गत साउनदेखिको तलब पाउन नसकेका हुन् । परिषद् बैठक बस्न नसक्दा ती पालिकाहरूको बजेट नै पारित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा तीन पालिकाका साढे ३०० को हाराहारीमा रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूले तलब भत्ता पाउन नसकेका हुन् ।

लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा २ वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । जसले गर्दा विवाद भएको थियो र परिष्दबस्न सकेको थिएन । अहिले विवाद मिलिसकेकाले चाँडै परिषद् बैठक बस्नेछ ।

त्यस्तै नारायन र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा वडाअध्यक्ष र नगर प्रमुखबिचको विवादका कारण परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले केही बाहेक अधिकांश पालिकाले मासिक तलब खुवाउन नसकेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले मासिक रूपमा तलब दिन पटकपटक निर्देशन दिए पनि पालिकाहरूले दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल शिक्षक संघका मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मेघनाथ यादवका अनुसार केही समय अगाडिसम्म प्रदेशका २६ वटा पालिकाको परिषद् हुन सकेको थिएन । अहिले १५ वटा जतिमा परिषद् हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशका केही पालिकाले नियमित मासिक रूपमा तलब दिने गरेका छन् । तीबाहेक अन्य पालिकाले मासिक रूपमा तलब दिन सकेका छैनन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले केही बाहेक अधिकांश पालिकाले मासिक तलब खुवाउन नसकेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले मासिक रूपमा तलब दिन पटकपटक निर्देशन दिए पनि पालिकाहरूले दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीका अनुसार शिक्षकहरूले मासिक रूपमा तलब पाउन सकेका छैनन् । केही पालिका बाहेक अधिकांशले ३/३ महिनामा तलब खुवाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘धुलिखेल नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत केही पालिकाले मासिक रूपमा खुवाइरहेका छन् । तीबाहेक अन्यले ३/३ महिनामै तलब खुवाइरहेका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

तलब भत्ता संघीय सरकारको सशर्त अनुदान रकम भएकाले पालिकाको परिषद् नबसे पनि खुवाउन सकिने उनको भनाइ छ । पालिकाहरूले नचाहेर तलब खुवउान नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘पालिकाले चाहेको खण्डमा संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा आएको बजे ट रकमान्तर गरेर पनि खुवाउन सकिन्छ । परिषद् बस्ननसकेकाले तलब खुवाउन सकेनौँ भन्ने कुरा तर्कसंगत होइन ।’

शिक्षा मन्त्रालयको पटकपटकको परिपत्र

शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा शिक्षकहरूलाई मासिक तलब भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, शिक्षकहरूले कहिल्यै पनि मासिक रूपमा तलब पाउँदैनन् । पहिला चौमासिक रूपमा पाउँदै आएको तलब अचेलत्रैमासिक रूपमा दिने गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले मासिब रूपमा तलब दिन पटकपटक परिपत्र गर्दै आएको छ । तर पनि स्थानीय तहहरू शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिन सक्षम भइसकेका छैनन् ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रकाशन मन्त्रालयलाई शिक्षा ऐन, नियमावली तथा प्रचलित कानुनले कुनै शिक्षकको मासिक तलब भत्ता रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक शिक्षकले काम गरेबापत पकाएको तलब भत्ता मासिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेतयसबारे पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षकहरूको तलब भत्ता मासिक भुक्तानीको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको थियो ।

‘शिक्षा ऐन, नियमावली तथा प्रचलित कानुनले कुनै शिक्षकको मासिक तलब भत्ता रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक शिक्षकले काम गरेबापत पकाएको तलब भत्ता मासिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था’ आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको थियो ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रकाशन मन्त्रालयलाई शिक्षा ऐन, नियमावली तथा प्रचलित कानुनले कुनै शिक्षकको मासिक तलब भत्ता रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक शिक्षकले काम गरेबापत पकाएको तलब भत्ता मासिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब निकासा गर्न स्थानीय तहहरूमा ताकेता गर्दै आएको छ । देशभरका ७५३ वटै पालिकालाई सूचना जारी गर्दै केन्द्रले शिक्षकको तलब मासिक रूपमा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन भन्दै आएको छ।