मकवानपुर । पटकपटक उद्घाटन भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आयोजना बैंक बागमती प्रदेश सरकारले फेरि अघि बढाउने तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकार स्थापनाको समयदेखि हालसम्म ३ पटक यो कार्यक्रम उद्घाटन भइसके पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारले २०७६ देखि नै ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने  भने पनि मन्त्रालयहरूले तोकिएको मापदण्ड अनुसार कार्यक्रम प्रविष्ट नगराउँदा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । जबकि, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंक निर्माणको विषय समेटिने गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले २०७५, २०७८ र २०७९ मा गरी ३ पटक आयोजना बैंक निर्माण गरेको थियो । तर तीन पटक नै यो असफल भयो सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुको साथै वास्तविक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन कस्तो छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा विश्लेषण गर्ने गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिएको थियो । देश नीति तथा योजना आयोगमार्फत निर्देशित हुने उक्त आयोजना बैंकले आर्थिक क्षेत्रको विभिन्न सूचकहरूको संकेत गर्नेगरी निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

हरेक वर्षको बजेट कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा दलहरू बिचको विवादले आयोजना बैंकको औचित्य थप प्रस्ट भएको भन्दै प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैैंकको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्ने गरी अघि बढेको छ । लगानीयोग्य योजना छनोट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले जानकारी दिए ।

सोही अनुसार प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरू प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहने आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्ने चरणमा रहेका उपाध्यक्ष नेपालले बताए । मन्त्रालयहरूले योजनाहरू आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने र सो पश्चात मात्र कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालका अनुुसार सूचना प्रणालीमा निर्धारित मापदण्ड सहितको योजना प्रविष्ट भएपश्चात वर्गीकरण र प्राथमिकताक्रम निर्धारण हुनेछ । मापदण्ड पूरा नहुने र आवश्यक कागजात पूरा गर्न नसकेका योजनाहरू आयोजना बैंकमा समावेश हुन नसक्ने उनले बताए ।

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका योजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न, समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी आवश्यक कागजातसहित आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराइएको नेपालको भनाइ छ ।

सरकारको योजना तथा बजेट निर्माणमा सञ्चालन गर्ने योजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता र पूर्वतयारीको लेखाजोखा गर्न  र उपयोगितालाई अध्ययन गरेर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने उनले बताए । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले तोकेको बजेट सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूले आयोजना बैंकको सू चना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्ने उनले जानकारी दिए ।

उपाध्यक्ष नेपालका अनुसार मन्त्रालयहरूले प्रविष्ट गरेका योजनाको थप अध्ययन र विश्लेषणसहित आयोगले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नेछ र साे प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नेछ ।

आयोजना बैंक स्थापनाका लागि योजना आयोगले सफ्टवेयर निर्माण गरेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुुसार आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि १३ जिल्लामा स्थानीय तह र प्रदेश सांसदहरूको संलग्नतामा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त गोष्ठीको सुझाव अनुसार स्थानीय तहका महासंघहरूसँग छलफल गरी योजना प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने तयारी रहेकाे उनले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा विशेषगरी सत्तारुढ दलका सांसद र मन्त्रीहरू हाबी हुने गरेका छन् । सरकारको बजेटमा अध्ययन नै नगरी योजनाहरू पहुँचको आधारमा समावेश हुने गरेको भन्दै पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले तोकेको सीमा अनुसारका योजनाहरू आयोजना बैंकमा प्रविष्टिका लागि कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने र निर्द ेशन गर्ने काम छिटै सम्पन्न गर्ने आयोगको तयारी रहेको उपाध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा विशेषगरी सत्तारुढ दलका सांसद र मन्त्रीहरू हाबी हुने गरेका छन् । सरकारको बजेटमा अध्ययन नै नगरी योजनाहरू पहुँचको आधारमा समावेश हुने गरेको भन्दै पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ ।

सरकारको बजेट सन्तुलित नभएको र मन्त्री तथा सांसदहरू हाबी भएको भन्दै संसदनै अवरुद्ध हुने गरेको छ । बजेट कार्यक्रम निर्माणका क्रममा सांसदहरूको खल्तीका आयोजनाहरू बढी समावेश हुने गरेको देखिन्छ ।

उक्त अवस्थालाई सन्तुलन मिलाउन सरकार सोझै दलगत सांसदहरूको गणना गरी रकम नै निर्धारण गरेर बजेट दिने पर म्परासमेतप्रदेशमा छ । उक्त अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न आयोजना बैंक आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताए । सांसदहरूको आयोजनालाई पनि आयोजना बैंक मार्फत् समेट्ने गरी तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको बजेट उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक अध्ययन गरेर आयोजना सञ्चालनको मोडलमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सोही अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मुख्यमन्त्री लामाले प्रष्ट पारे । उनका अनुसार विगतमा सरकारले अध्ययनविना नै अयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा राज्यको लगानी खेर जाने स्थितिमा रहेको र आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहे निर्माण र सञ्चालनको विधि तयार। नगरी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले उक्त अवस्थालाई सुधार गरेर आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई क्रियाशील बनाएर आयोजना बैंकको कामलाई अघि बढाएको मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निश्चित सीमासम्मका आयोजनाहरू निर्धारण गरी आयोजना बैंकबाट योजना छनोट गर्ने तयारी रहेकाे उनले बताए ।